–छविलाल बगाले
यतिवेला सरकार चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । यसपटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न सरकारले आफ्ना सबै शक्तिसमेत प्रयोग गरेको छ । तर लगानी सम्मेलनलाई विगतभन्दा भिन्न बनाउने सरकारको नयाँ योजना भने केही देखिदैन । पूरानै शेली र ढाँचामा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनले विगतकै परम्परा धान्नेबाहेक केही नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । हरेक बर्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता धेरै आउने भएपनि लगानी भित्रिने अवस्था भने निराशजनक छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सम्मेलन सफल हुने विश्वास भएको समेत जनाएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढि नै लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास पनि छ । सरकारले अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

अघिल्लो बर्ष ३८ अर्ब बैदेशिक लगानी, यसबर्ष १५ अर्ब मात्रै
दुईतिहाईको बलियो सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी धेरै तयारी पनि भए । यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कुटनीतिक छलफलमा जुटे । तर चालु आर्थिक बर्षको चैतसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ६८ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को चैतसम्म १ सय ९४ उद्योगमा ३८ अर्ब बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता थियो । तर चालु आर्थिक बर्षमा त्यस्तो लगानी प्रतिबद्धता २ सय ३३ उद्योगमा १५ अर्बमा झरेको छ । यसरी किन बैदेशिक लगानी घट्यो भन्ने बारेमा आजसम्म सरकारी तबरबाट कुनै छलफल र बहश नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्थिर सरकारलाई एफडिआइले पत्याएन्
स्थिर सरकार बनेपछि एफडिआइ भित्रिन्छ भन्ने अनुमानविपरित विदेशी लगानीको अवस्था झनै निरासाजनक देखिएको छ । एफडिआइ भनेजति आउन छाडेपछि सरकारको समग्र विदेशी मुद्राको मौज्दातसमेत घट्न थालेको छ । बर्षको सुरुवातमा केहि साना उद्योगको संख्या बृद्धि भएपनि त्यसयता उद्योग दर्ताको संख्या पनि खुम्चिन थालेको छ । फागुन महिनामा १४ वटा मात्र विदेशी लगानीका उद्योगले स्विकृति लिएका छन् । जबकी माघमा १७ र पुषमा २२ वटा विदेशी लगानीका उद्योगले स्विकृती लिएका छन् । फागुनमा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता स्वीकृत हुँदा माघमा ८१ करोड रुपैयाँ र पुसमा दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक छैन्
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ ।’

उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले कम्पिटिटिभ वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौं । हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रियौं, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’

डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । उनले नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘सबै कुरालाई एउटै पोर्टलबाट प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले ९/१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने र नेपालले आँफै ७ खर्ब र बाँकी ८ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने सुनाए । उनले भने,‘समृद्धि हाँसिल गर्न हामीसँग खानी हुनुपर्छ, तर छैन । जस्तो रसियासँग खानी छ, उसले तेल एक्सपोर्ट गर्छ ।’ नेपालको लगानीको लागि ऐनमा लेख्दैमा मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्षपनि बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उनले भने,‘नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ ।’ उनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर लगानी सम्मेलनको निरन्तरता
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्धार प्रणालीमा नै आधारित भएपनि यहाँ भनाई र गराईमा फरक रहेको सुनाए । क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ४३ वटा परियोजनाहरु पेश गरिएको र त्यसमा पनि अधिकांश परियोजनाहरु जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए । उनले भने,‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’

क्षेत्रीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यसका परिचालकहरु पूरानै हुँदा समस्या देखिएको गुनासो पोखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती आफ्नै कार्यकालमा बनाई जोड्ने भनेर घोषणा गरेको कुरामा टिप्पणी गर्दै भने,‘यो परियोजनामा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले धेरै लामो समय खाए, तर अहिले प्रधामन्त्रीले मेरै कार्यकालमा बनाएर छोड्छु भन्नुभएको छ, यसमा दुई वटा कुरा मैले देखेको छु, एउटा उहाँ जंगबहादुर राणा बनेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, र अर्को कुनैपनि दलालीहरुको कुरा नसुनेर साँच्चै देशको विकासमा लाग्नुहुन्छ ।’

लगानीको लागि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा पहिलो नम्बरमा
पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सराहना गरेका छन् । उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको सुनाए । भुषालले सरकारले खर्च कुरा ह्रास हुँदै गएको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘अहिले विकासको लागि अनुकुल वातावरण छ, अहिले पनि सरकारसँग १ सय ८० अर्ब क्यास ब्यालेन्स छ, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, यतातर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’

उनले विगतमा गरिएका विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरु किन आएनन् ? भनेर पनि समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘यसअघिको लगानी सम्मेनलमा सम्झौता भएका र सहमत गरिएका लगानी किन आएन ? यसबारेमा पनि कुरा कोट्याउनुपर्छ ।’ लगानीको लागि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा पहिलो नम्बरमा पर्ने भएकोले यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भूकम्पका बेला पनि प्रतिबद्धताअनुरुपको लगानी आएन्
सरकारले भूकम्प गएको एक वर्षपछि २०७३ फागुनमा पनि तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गरेको थियो । लगानी सम्मेलनमा सरकारले अपेक्षाभन्दा बढी १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएपनि भित्रिएको लगानी भने निराशाजनक छ ।

२० वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी
नेपालमा गत २० वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । यो अवधिमा नेपालमा ४ खर्ब ४० अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएपनि चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्म १ खर्ब ७० अर्ब मात्रै लगानी भित्रिएको छ ।