मिति पर सार्दै गरे पनि चार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू तत्काल संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेका छन् । महिना दिनभित्रै नयाँ संविधान जारी गरेर देशलाई निकास दिन गत जेठ २५ गते चार दलका प्रमुख नेताहरूले सोह्रबुँदे सम्झौता गरेका थिए । सोह्रबुँदे सम्झौताका सबै बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने स्थिति भए पनि जतिसक्दो चाँडो ‘संविधान बनाएर देखाइदिने’ प्रतिबद्धताबाट दलका प्रमुख नेताहरू पछि हटेका छैनन् । उनीहरूले अब भदौको दोस्रो सातामा संविधान जारी गर्ने बताएका छन् ।
संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सम्झौता मूलतः दुई कारणले भएको थियो । माओवादीको मूलप्रवाहीकरण तथा जनसहभागितामा राम्रो र दिगो संविधान निर्माण गर्ने दुई मूल उद्देश्यका साथ निर्वाचनमार्फत देशमा संविधानसभाको गठन गरिएको थियो । विगतमा जे–जस्ता लक्ष्य र सपना पूरा गर्न संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको भए पनि अहिले राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता बदलिएको छ । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू आ–आफ्नो आत्मरक्षाका निम्ति संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । संविधान नामको जस्तोसुकै भए पनि एउटा दस्तावेज बनेर जारी हुँदा त्यसले आफूहरूको राजनीतिक रक्षाका निम्ति ‘वैधानिक कवच’को काम गर्ने विश्वास चार राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूको छ । तत्काल संविधान जारी नभए कुनै न कुनै रूपको राजसंस्था र ‘हिन्दू राष्ट्र’सहितको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने र त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएपछि हालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने त्रास कुनै अदृश्य शक्तिले देखाइदिएपछि प्रमुख चार नेताहरू आफ्नै ‘प्राणरक्षाका लागि’ संविधान बनाउन हतारिएका हुन् । अब संविधानसभामार्फत देशलाई स्थिरता, शान्ति र विकास दिने क्षमताको संविधान निर्माण गर्ने सोच हराएको छ, नेताहरूको भविष्य रक्षाको निम्ति संविधान जारी गर्नैपर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । जस्तोसुकै भए पनि तत्कालै संविधान जारी हुन नसके हालसम्मको ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतरा भएको बयान नेताहरूले दिइरहेका छन् । तर, आफ्नै भविष्य खतरामा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोले जस्तो भए पनि संविधान बनाइदिनुपर्ने बाध्यतामा आफूहरू परेकोचाहिँ उनीहरूको बताएका छैनन् । यसरी नेताहरूले आत्मरक्षाका निम्ति संविधान बनाउने खोज्दा सिङ्गै मुलुक बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा प्रकट भइसकेको छ । सङ्घीयता (सीमाङ्कन), धर्म, नागरिकता र भाषाजस्ता संवेदनशील एवम् बहुअसरदार विषयमा हतार–हतारमा निर्णय लिन खोज्दा जनता स्वयम्ले त्यसको प्रतिवाद गर्न थालिसकेका छन् । पहाडवासी, तराईवासी, मधेसी, थारू, हिन्दू राष्ट्रवादी र जातीय पहिचान खोज्ने कतिपय जनजाति समुदायका मानिसले चार दलका तर्फबाट ल्याउन खोजिएको संविधानमा असहमति जनाउँदै प्रतिरोध गर्न थालिसकेका छन् । जुम्लादेखि जनकपुरसम्म र सुर्खेतदेखि सुनसरीसम्म भएका सशक्त प्रतिरोधले चार नेताका तर्फबाट दिन लागिएको संविधानको भविष्य कस्तो रहला भन्ने सङ्केत दिएको छ । चार दलभित्रैबाट पनि मस्यौदा संविधानको चर्को विरोध भइरहेको छ । चार दलबाहेक संविधानसभामै रहेका दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक समूहले पनि ‘यस्तो’ संविधानप्रति विमति जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादीका विभिन्न घटक जो संविधानसभा निर्वाचनमै सहभागी भएका थिएनन्, तिनले पनि चार नेताका प्रयासविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । राजसंस्था पुनर्वहालीका पक्षधरहरू पनि कुनै न कुनै रूपले आन्दोलित भइरहेका देखिन्छन् । यसरी अनेकौँथरी शक्तिहरू चार नेताका प्रयासविरुद्ध उभिएका र आफूहरूले दिने संविधान अमान्य हुने जान्दाजान्दै पनि उनीहरू आत्मरक्षाको अन्तिम प्रयासमा जुटेका हुन् । यसप्रकार बलजफ्ती संविधान लाद्न खोज्दा देश जल्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । देश चलाउने संविधानको अपेक्षा जनताले गरेका बेला देश जलाउने संविधान बनाउने प्रयास गरेर चार नेताहरूले कसको कुन उद्देश्य पूरा गराउन लागिपरेका हुन् त्यसको खोजीनिती हुन आवश्यक भएको छ ।