जालझेलपूर्ण राजनीतिक खेलमा माहिर मानिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कसरी खेल्छन् भन्ने कुराको एउटा अर्को उदाहरण देखिएको छ । आफ्नो इच्छाविपरीत मोहन वैद्यको दबाबमा प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा नयाँ टोली पठाउन मञ्जुरी त दिनुभयो, तर आफूलाई ‘धोखा दिने’ नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूलाई ‘जोकर’ बनाउने सोच भने उहाँमा जीवित नै रहेको प्रमाणित भएको छ । गत सोमबार माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् प्रचण्ड पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउन प्रस्तावित नामहरूको सूची बोकेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट्नुभयो । त्यस अवसरमा प्रचण्डले खनाललाई ‘आफूले बाध्यात्मक अवस्थामा यसप्रकारको नामावली बोकेर आउनुपरे पनि तपाईं यिनलाई मन्त्रिमण्डलमा सामावेश गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन, उता काङ्ग्रेसले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विरोध गरिरहेकै छ, त्यसैले तपाईं पुनर्गठनको विरुद्ध उभिनुपर्‍यो, यसबाट वैद्य र नारायणकाजीलाई नराम्रो धक्का लाग्नेछ’ भनी सुझाउनुभएको बुझिएको छ । खनालनिकटको सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार गृहमन्त्रीबाट महराले दिने राजीनामा तत्काल स्वीकृत गर्ने तर उक्त मन्त्रालय हाललाई तपाईं आफैंले चलाउने भनेर पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ । प्रचण्डको सुझावपछि झलनाथ खनाल मोहन वैद्य किरण पक्षबाट मन्त्रिमण्डलमा राख्न सिफारिस भएकाहरूलाई मन्त्री नबनाउन दृढ हुनुभएको छ ।
यसअघि खनालले निवर्तमान गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पनि यस कुराको जानकारी गराउँदै नारायणकाजीहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश हुन नदिन आफू दृढतापूर्वक उभिने बताउनुभएको थियो । खनालले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउँदा आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने कुराको खुलासा पनि महरासँग गर्नुभएको थियो ।
आफ्नो पार्टीको भन्दा प्रचण्डको आदेश र आकाङ्क्षालाई अति उच्च महत्त्व दिँदै आउनुभएका झलनाथ खनाल प्रचण्डको इच्छाविपरीत जाने विश्वास कसैले पनि गरेका छैनन् । प्रचण्डका हरेक कदममा साथ दिँदै आउनुभएका खनालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रकरणमा पनि प्रचण्डकै आदेशको पालना गर्नुभएको भन्नेमा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने ठानिएको छैन । वैद्यको चाहनाबमोजिमको ‘मन्त्रिमण्डल’ बन्नमा रोक लगाउँदा तत्कालका लागि प्रचण्डलाई सन्तुष्टि त मिल्ला, दूरगामी रूपमा यसको के लाभ देखेर उहाँले यस किसिमको खेल खेल्नुभएको हो सो भने बुझन सकिएको छैन ।

रामचन्द्रको विपक्षमा छत्तीस हस्ताक्षर देउवालाई रोकेर काङ्ग्रेस जोगाइने
संसदीय दलको नेतामा पराजित भएको एक वर्षपछि पुन: सो पद पाउन शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको प्रयास पूर्ण रूपमा असफल हुने निश्चित हुँदै गएको छ । बहुसङ्ख्यक सभासद्को हस्ताक्षर भएको कागज देखाएर नेता रामचन्द्र पौडेललाई तर्सर्ााे र राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने योजना देउवाले बनाउनुभएको विषयले काङ्ग्रेसका आमकार्यकर्ता तथा नेतालाई क्रूद्ध तुल्याएको छ । देउवाको अस्वस्थ र अप्रासङ्गिक प्रयासलाई नाजायज प्रमाणित गर्न काङ्ग्रेसका करिब सात दर्जन सभासद् प्रतिबद्ध भएका छन् । देउवाले अनेकौं प्रयासपश्चात् छत्तीस सभासद्को मात्र हस्ताक्षर जुटाउन सक्नुभएको बुझिएको छ । माओवादी नेता प्रचण्डले आश्वासन दिएकै भरमा आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भनी ठान्ने देउवाको सोचलाई काङ्ग्रेसभित्र अपरिपक्व र नाजायज ठानिएको छ । देउवाको भूमिकाले काङ्ग्रेसमा कायम एकतालाई खलबल्याउनेबाहेक केही पनि गर्ने छैन भन्ने अधिकांश नेता, सभासद् र कार्यकर्ताको ठहर छ ।
देउवाले संसदीय दलको नेता बन्न राष्ढ्रपति डा. रामवरण यादव, सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको समेत आफूलाई समर्थन रहेको प्रचार गराउनुभएको छ । तर, राष्ढ्रपति यादव काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिको भए पनि उहाँले आफूलाई पार्टीविशेषको विवादमा सदा निरपेक्ष राख्दै आउनुभएको छ । डा. यादव कसैलाई पनि समर्थन या विरोध जनाउने अवस्थामा नरहनुभएको स्पष्ट बुझिन्छ । देउवाको यस किसिमको प्रचारलाई राष्ढ्रपतिजस्तो सम्मानित एवम् गरिमामय पदलाई नै विवादमा तान्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । उता सभापति सुशील कोइराला पनि तत्काल दलको नेता बदल्ने पक्षमा रहनुभएको बुझिँदैन । बरु पार्टी-एकता नै बिथोलिने गरी नेता परिवर्तनको अभियान चलाइएबाट कोइराला अत्यन्त दु:खी बन्नुभएको छ । उहाँले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन नगर्न र अनावश्यक रूपमा नेता परिवर्तनको झमेला नझिक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिरहनुभएको छ । महामन्त्री कृष्ण सिटौला पनि यतिबेला दलको नेता परिवर्तनको खेल अप्रासङ्गिक र अनुपयुक्त ठान्नुहुन्छ । उहाँले पनि आफू यसप्रकारको खेलमा नलागेको स्पष्टोक्ति सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ ।
संसदीय दलको नेता बन्ने योग्यता देउवामा भए पनि पार्टीका आमनेता तथा कार्यकर्ता उहाँलाई उक्त जिम्मेवारी दिनु पार्टीकै भविष्यका निम्ति खतरापूर्ण हुनसक्ने ठान्छन् । संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएपछि यसअघि देउवाले पार्टी विभाजन गराउनुभएको घटनालाई काङ्ग्रेसभित्र कसैले पनि भुल्न सकेका छैनन् । उहाँलाई पुन: शक्तिशाली बनाउनु पार्टी र प्रजातन्त्रका लागि घातक हुने काङ्ग्रेसजनको ठहर छ । त्यसैले देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउन काङ्ग्रेस पार्टी डराएको छ । यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै दबाब सिर्जना गरे पनि देउवालाई संसदीय दलको नेता पद प्राप्त हुन सम्भव देखिएको छैन । देउवाले बहुसङ्ख्यक सभासद्को हस्ताक्षर भएको कागज सभापति सुशील कोइरालासमक्ष प्रस्तुत गरी रामचन्द्र पौडेललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्न लगाउने, त्यसबाट नभए पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखी मतदानमा जाने रणनीति बनाउनुभएको बुझिएको छ । त्यसरी हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिए पनि त्यसलाई सक्कली मान्ने स्थितिमा पार्टी नेतृत्व छैन । त्यस्तो अवस्थामा पौडेल निर्वाचनकै सामना गर्न दृढ तत्पर रहनुभएको बुझिन्छ । गोप्य मतदान भएमा देउवा फेरि पनि पराजित बन्नुहुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । कदाचित देउवा निर्वाचन गराउन अर्गसर हुनुभयो र परिणामले फेरि पनि देउवालाई परास्त गर्‍यो भने उहाँको राजनीतिक भविष्य के होला – प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । त्यसरी देउवाले पुन: चुनावमा जाने स्थिति निर्माण गर्नुभयो भने उहाँको बचेखुचेको राजनीतिक हैसियत पनि गुम्ने सम्भावना बढी छ । किनकि देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाइयो भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकढिक्का राख्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकांश काङ्ग्रेस नेता-कार्यकर्ता विश्वास गर्दैनन् । बरु पहिले राजालाई सत्ता सुम्पने वातावरण बनाएझैं देउवाले सम्पूर्ण सत्ता माओवादीको हातमा जाने स्थिति बनाउनुहुनेछ भन्ने धेरैले ठानेका छन् ।

सभासद्हरू क्रूद्ध
नेपाली काङ्ग्रेसका बहुसङ्ख्यक सभासद् संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विपक्षमा देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा छत्तीस सभासद्लाई हस्ताक्षर गराइसकेपछि केही सभासद्लाई एक्लाएक्लै बोलाएर आफूलाई साथ दिन आग्रह गर्दा सबैजसोले ‘हस्ताक्षर नगर्ने तर मतदान भएमा तपाईंलाई समर्थन गरौँला’ भनी मौखिक आश्वासन दिएर आफूलाई देउवाको पञ्जामा पर्नबाट जोगाएका छन् । देउवाले भने आश्वासनकै आधारमा आफूलाई बहुमत प्राप्त भइसकेको ठानेका छन् । उनले केही सभासद्लाई मन्त्री बनाउने प्रलोभन दिएका छन् भने केहीलाई नगद दिएर भए पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने योजना बनाएका छन् । खरिद गर्न सकिने ठान्दै देउवाले तयार गरेको सूचीमा पार्टीको संस्थापन पक्षप्रति प्रतिबद्ध एवम् निष्ठावान र इमानदार सभासद्हरूलाई समेत समावेश गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि सभासद्हरूले आफूलाई अपमान गर्न खोजिएको ठानेका छन् । सभासद्हरू किरण यादव, रत्ना शेरचन, रामकृष्ण यादव, मोहम्मद सिद्दिकी, दूधकुमारी हमाल, नीरज पुन, खड्गबहादुर बस्याल, ललिता मगर, विमला नेपाली, चन्द्रीराम
तमाटालगायतलाई देउवाले अपमानित ढङ्गले खरिद गर्न सकिने सूचीमा राखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीका पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता हुनुका नाताले आफूहरू सदा इमानदारीपूर्वक पार्टीमा सक्रिय रहेको र कहिल्यै कसैले खरिद गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ, ‘यसरी सोच्नु हाम्रो चरम् अपमान हो ।’ गत बुधबारको घटना र विचारमा यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि सभासद् किरण यादवले घटना र विचार कार्यालयमा टेलिफोन गरेर भनिन्, ‘हामी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित योद्धा हौँ, हामीलाई पचास लाख होइन करोडौँ-करोड दिए पनि हाम्रो निष्ठा र इमानदारी बदलिँदैन । यस्तो समाचारले म र मेरा सबै मित्रहरूलाई अत्यन्त दु:खी तुल्याएको छ, अपमानित भएको महसुस हामीले गरेका छौँ ।’ यादवले भनिन्, ‘हामीलाई होच्याउने र अपमानित गर्ने यस्तो कार्य जसले गरेको भए पनि हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ ।’ वास्तवमा सभासद्हरू किरण यादव, रत्ना शेरचन, रामकृष्ण यादव, विमला नेपाली, चन्द्रिराम तमाटा, ललिता किङरिङ मगर, मोहममद सिद्दिकी, नीरज पुन, दुधकुमारी हमाल र खड्गबहादुर वस्याल सधैं काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताका रुपमा रहिआएका छन् । उनीहरूमध्ये कसैले पनि देउवालाई साथ दिने कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन । उल्लिखित सभासद्हरूलाई नजिकबाट चिन्नेहरूको भनाइ छ- ‘यी व्यक्तिहरू आदर्श र निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुन्, कसैले नगदका आधारमा प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका छन् भने त्यो आपराधिक भूल हो । यिनलाई होच्याउन र अपमानित गर्न मात्र यस प्रकारको षड्यन्त्र रचिएको हो ।’
आफ्नै पार्टीका सभासद्हरूलाई समेत भेडाबाख्राझैं खरिद गरेर आफ्नो बनाउन सकिन्छ भनी ठान्ने देउवाको प्रयासलाई असफल तुल्याउन सभासद्हरूले ऐतिहासिक एकता र साहस प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । कदाचित संसदीय दलको नेता पदका लागि निर्वाचन भएमा सभासद्हरूले चुनावी मैदानमै यसको जवाफ दर्बिलो ढङ्गले दिने काङ्ग्रेसका सभासद्हरूको भनाई रहेको छ ।

विवाद चर्काएर सकियो बैठक
पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित एमाले नेतृत्वमा देखिएको विवाद अब गाउँ कमिटीसम्म पुगेको छ । एमाले नेतृत्वको विवाद यसअघि जिल्ला अधिवेशनका क्रममा गाउँ तहसम्म पुगेको थियो । एमालेका युवा नेताहरूको सक्रियतामा साम्य भएको विवाद यतिबेला अध्यक्ष र महासचिवको अधिकारका विषयमा कुरा नमिलेपछि नेतृत्वमा रहेको विवाद गाउँ तहम्म पुगेको हो ।
नेतृत्वमा देखिएको विचलन तथा विवाद समाधानका उपाय खोजी गर्ने, पार्टीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने, विधानमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोजी गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्न एमाले सङ्गठन विभागले काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको राष्ढ्रिय भेलाबाट केन्द्रमा मात्र रहेको विवादलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्‍याएको हो । भेलामा अधिकारकै विषयलाई लिएर अध्यक्ष्ँ खनाल तथा वरिष्ठ नेता नेपाल-ओली समूहरूबीच चर्काचर्की परेको थियो । भेलामा यी दुवै समूहले विधानमा रहेको व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको तथा गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए ।
भेलामा अध्यक्ष खनाल पक्षधर नेताहरूले अध्यक्षलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र महासचिवर् इश्वर पोखरेलले अध्यक्ष्ँसँगै महासचिवको अधिकारलाई पनि समान हैसियत हुनेगरी स्पष्ट रूपमै विधानमा उल्लेख गरिनुपर्नेर् तर्क राखेका थिए । अध्यक्ष र महासचिवको अधिकारका विषयमा रहेको विवादलाई लक्षित गरर््र्दै महासचिव पोखरेलले आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधान संशोधन तथा विधानमा उल्लेख गरिएको विशेष महाधिवेशनको बारेमा समेत राय दिन भेलामा सहभागीहरूलाई परिपत्र नै जारी गर्नुभएको थियो । भेलाले सो विवाद समाधान गर्न नसकेपछि विवादले उर्ग रूप लिएको हो । ‘विवाद समाधानको उपाय खोजी गर्नमा नभई आरोप-प्रत्यारोपमा नेताहरू नै मैदानमा उत्रेपछि भेलाले अपेक्षाकृत निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बरु उल्टै फुटको सन्देश दिन खोज्यो,’ एमालेका एक मध्यमार्गी नेताले भन्नुभयो ।
पार्टी नेतृत्वदेखि सबै नेताहरू विधानविपरीत हिँड्ने तथा अभिव्यक्ति दिने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्नेे, पार्टी निर्णयविरुद्ध जाने, पार्टीलाई गुटमा परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यमा पार्टी नेतृत्व नै उद्यत् रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भेलामा सहभागीहरूले माग गरेका थिए । राष्ढ्रिय मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै पार्टीका नेताहरू आफ्नो-आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहेको सहभागीहरूको आरोप थियो । पार्टी केन्द्रीय विभाग, फाँट, जनवर्गीय सङ्गठनका प्रमुखहरू, अञ्चल संयोजक, सचिव र जिल्ला अध्यक्ष्ँहरूलगायतका गरी एक सय पचहत्तरभन्दा बढी नेता सहभागी बैठकले पारित गरेको विभिन्न छ बुँदे प्रस्तावलाई आगामी भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म बस्ने राष्ढ्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । एमालेमा राष्ढ्रिय प्रतिनिधि परिषद्लाई महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय मानिन्छ ।

कटवाललाई भारतमा विशेष निम्ता
छिमेकी मुलुक भारतमा आयोजना हुने एक अन्तर्राष्ढ्रिय सेमिनारमा नेपालबाट विशेष अतिथिको रूपमा महारथी रुक्मांगद कटवालले भाग लिनुहुने भएको छ । दुई हजार वर्षअघिका प्राचीन घटनाहरूको वैज्ञानिक तिथिमिति सम्बन्धमा यही साउन १४ र १५ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने सेमिनारमा कटवाललाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो ।
नयाँदिल्लीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार इन्स्िटच्युट अफ साइन्टिफिक रिसर्च अन वेद नामक संस्थाले आयोजना गर्न लागेको उक्त कार्यक्रममा भारतका पूर्वराष्ढ्रपति एपीजे अब्दुल कलामबाट विशेष सम्बोधन हुनेछ । आईआईएमसी अडिटोरिएममा हुन लागेको उक्त सेमिनारमा भाग लिन कटवाल साउन १३ गते नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने बुझिएको छ ।

गणेश स्थानमा पूजा
पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्रको जन्मदिनको अवसरमा कमलादीस्थित गणेश मन्दिरमा विशेष पूजा हुने भएको छ । शुभजन्मोत्सव मूल समारोह समितिका अध्यक्ष राधेश्याम थापाले जनाउनुभएअनुसार उक्त पूजा साउन १४ गते बिहान नौ बजे पूर्वयुवराज्ञी हिमानीबाट हुनेछ । पूजामा नवयुवराज हृदयेन्द्रको उपस्थिति हुने या नहुने सो भने जनाइएको छैन । उक्त पूजाको आयोजना ज्योत्स्ना राज्यलक्ष्मी थापाबाट हुने बताइएको छ । यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार राजा ज्ञानेन्द्र गत आइतबारदेखि नागार्जुन दरबारमा जानुभएको छ । उहाँ नागार्जुनमा एक महिनाभन्दा बढी समय रहनुहुने बताइएको छ । स्मरणीय छ, राजा वीरेन्द्र र बडामहारानी ऐश्वर्य पनि यो समयमा नारायणहिटी छोडेर नागार्जुन दरबारमै रहने गर्नुहुन्थ्यो र पछि ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि पनि यो परम्परा कायम रहँदै आएको थियो ।

बादलले पेस गरे सबैको नाम
सोमबार माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकको आखिरीतिर प्रचण्डसमर्थक एक नेताले बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको भनी केही दिनयता भइरहेको प्रचारप्रति आशङ्का प्रकट गर्दै व्यङ्ग्य गरे । त्यसरी आशङ्का गरिएपछि रामबहादुर थापा बादलले तुरुन्त आफ्नो ब्रिफकेस खोलेर भने, ‘ठीक छ, केन्द्रीय सदस्यहरू जसले हस्ताक्षर गरेका छन् म उहाँहरूको नाम यहाँ पढेर सुनाउँछु । यो हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक दस्तावेज हो, यसलाई पार्टीको अभिलेखमा सुरक्षित राखिनुपर्छ ।’ यति भनेर बादलले हस्ताक्षर गर्ने चौहत्तर केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाउनुभयो । उहाँले नाम मात्र सुनाउनुभएन, त्यसको पृष्ठभूमिमा लेखिएको व्यहोरा पनि पढ्नुभयो । व्यहोरामा प्रचण्ड आर्थिक रूपमा अपरादर्शी रहेकोे, सर्वसत्तावादी चरित्रको भएको, नोकरशाही एवम् एकमनावादी कार्यशैलीका भएको र परिवारवादी रहेकोजस्ता कुराहरू उल्लिखित थियो । त्यो सबै व्यहोरा प्रचण्डसमेतले रातोपिरो अनुहार बनाउँदै सुने । पढिसकेपछि बादलले अभिलेखमा राख्नका लागि उक्त पत्र प्रचण्डको हातमा सुम्पिए, प्रचण्डले चुपचाप उक्त पत्र ग्रहण गरे । पत्रमा चौहत्तर केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भए पनि त्यसमा संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको दस्तखत थिएन । श्रेष्ठ र कर्माचार्यबाहेक उनको समर्थक अन्य बीस केन्द्रीय सदस्यको पनि त्यसमा दस्तखत थिएन । पत्रको व्यहोराको समर्थनमा जम्मा छयानब्बे सभासद् रहेको बताइन्छ । उक्त दस्तावेज अब पार्टीको अभिलेखमा रहने भएको छ ।

वामदेवसमेत विपक्षमा !
शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा माओवादी नरहेको कुरा स्पष्ट भएको एमाले स्थायी समिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न माओवादीले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमक्ष गरेको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । संविधानसभाको म्याद थप गर्नुअघि १४ जेठमा भएको राष्ढ्रिय सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रिमण्डल फर्ेर्ने प्रस्तावले मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने नियोजित षड्यन्त्र भएको ठहर पनि बैठकले गरेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘माओवादीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकार गर्‍यो,’ एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सञ्चारकर्मीहरूसँग बताए ।
माओवादी प्रस्तावले पाँचबँुदे सहमति बिथोलिन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ थप छलफलको आवश्यकतासमेत नरहेको नेपालको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट प्याकेजमै सबै कुराको सम्बोधन गरिनुको विकल्प छैन,’
नेपालले थपे । बैठकले पाँचबुँदे सहमतिको भावनाअनुसार दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र अघि बढ्ने निर्णय एमालेले गरेको जानकारी गराउँदै नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काल उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित माओवादी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए । एमालेमा रहेर पनि माओवादीको वकालत गर्दै आउनुहुने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समेत माओवादीको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिने भन्दै बैठकमा माओवादीले जे भन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्दै हिँड्न मिल्दैन भने गौतमकोसमेत यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनुले थप रहस्य पैदा गरेको बैठकका सहभागीहरूले ठानेका छन् । प्रचण्डको इशाराबेगर कुनै अभिव्यक्ति नदिने गौतमको भनाइ उहाँको आफ्नै हो या त्यसमा प्रचण्डको आकाङ्क्षा मिसिएको छ, त्यसलाई केही नेताहरूले खोजबिनको बिषय बनाउन लागेका छन् ।
एमाले बैठकमा प्रभावशाली नेता केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रँेतले भन्यो, ‘मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न माओवादीले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो, त्यसैले यस्ता प्रस्तावले मुलुकलाई मात्र नभएर प्रस्ताव ल्याउनेलाई समेत नोक्सानी पुग्नेछ ।’ ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर संसद् र राजनीतिक सहमतिको उपहास भएको छ,’ ओलीको तर्क थियो, ‘राजनीतिक सहमतिअनुसार राष्ढ्रिय सहमतिको सरकार नबनाएर मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने माओवादी सोचलाई एमालेले साथ दिनुहुँदैन ।’
बैठकमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेम्ाा सरकार पुनर्गठनको कुरा आएको भन्दै विरोध सुरु गरिसकेकाले पनि माओवादीको प्रस्तावलाई समर्थन स्वीकार नगर्न बैठकले अध्यक्ष्ँ खनालको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्धसमेत गरेको छ । एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल केन्द्रित थियो । माओवादीको नयाँ मन्त्रीहरू थप गर्नेबारे पाँचबुँदे कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्ने र वार्ताकै आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ ज्ञवालीले भन्नुभयो । एमाले निर्णयले माओवादीबाट मन्त्रीमा प्रस्तावित भएकाहरूको शपथ अन्योलमा परेको छ ।
माओवादीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने गरी पुराना केहीलाई थाती राख्दै नयाँ मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हुनेहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपत्र बोकेर अध्यक्ष प्रचण्ड शपथको समय मिलाउन आग्रह गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री खनालसँग भेट गर्न पुग्नुभएको थियो ।

माओवादीको आन्तरिक युद्धमा को विजयी, को पराजित
माओवादीभित्र प्रचण्डलाई मात्र ‘साइजमा ल्याउन’ सुरु गरिएको युद्धमा प्रचण्डबाहेक अन्य केही नेताहरू पनि पराजित भएका छन् भने युद्ध-अभियानका अगुवाहरूमध्ये डा. बाबुराम भट्टराईचाहिँ सहयात्रीझैं विजयी हुन सकेनन् । प्रचण्डलाई महामन्त्री बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापित गराउनुहुने मोहन वैद्य किरणको अगुवाइमा सुरु भएको अधिनायकवादविरुद्धको अभियानमा डा. भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हरिभक्त कँडेल, नेत्रविक्रम चन्द र देवेन्द्र पौडेल सुनिललगायतका नेताहरू विशेष रूपले सक्रिय भएका थिए । अभियानको एक मात्र उद्देश्य प्रचण्डमा निहित सर्वाधिकारलाई खण्डित गर्दै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नु थियो । त्यसनिम्ति संसदीय दलको नेता बाबुराम भट्टराई, सङ्गठन विभागको -कार्यकारी) प्रमुख मोहन वैद्य किरण, सैन्य फाँटको प्रमुख रामबहादुर थापा बादललाई बनाउन प्रचण्डलाई बाध्य गराउनुपर्ने थियो । प्रचण्ड वैद्यलाई सङ्गठन विभागको तथा बादललाई सैन्य फाँटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पन राजी भए, तर बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता पद भने उनले छोडेनन् । त्यसरी भट्टराईले दलको नेता पद नपाउनुमा भट्टराई स्वयम् जिम्मेवार रहेको बताइन्छ । प्रचण्डसँगको एकल भेटमा भट्टराईले आफू पदलोलुप नभएको सफाइ पेस गर्दै संसदीय दलको नेता पद नभए पनि आफूलाई फरक नपर्ने बताएपछि प्रचण्डले दलको नेता पद आफैंसँग राख्ने मौका पाएका हुन् । बाबुराम आफैंले खुट्टा बलियोसँग नटेकेको भनक पाएपछि वैद्य चिन्तित भए र आफ्ना निकटकाहरूसँग खिन्नता प्रकट गर्दै उनले भने, ‘के गर्ने, जसका लागि यत्रो लडाइँ लडियो उसैले खुट्टा नटेकिदिएपछि के लाग्दोरहेछ र -‘ यसका बाबजुद किरणले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता पद छोड्न दबाब दिए । प्रचण्डले भदौ १४ गतेसम्मको स्थिति हेरेर मात्र मलाई निर्णय लिन दिनुहोस् भनी आग्रह गर्दा वैद्यले भदौ १४ होइन सात दिनको समयसीमा दिन सकिन्छ भन्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । बाबुरामले पनि सोहीबमोजिम अडान राखेका भए पद त्याग गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै प्रचण्डलाई सात दिनको समयसीमा दिने सोच वैद्यको थियो । तर, बाबुराम भट्टराईले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट नगरेका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्णय हुने स्थिति बनेन । यसरी डा. भट्टराई आफ्नै कारणले चालू लडाइँमा विजयी बन्न सकेनन् । मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भने आफ्नो अभियानमा सफल भएको मानिएको छ । चार दशक लामो यात्रामा मोहन वैद्य ‘किरण’ले करिब तीन महिनाअघि मात्र प्रचण्डसमक्ष अल्पमतमा परेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपरेको थियो । अहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवै निकायमा वैद्यलाई दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको छ । यतिबेला माओवादी नेताहरूले कथाको त्यही साधुको स्मरण गरिरहेका छन् जसले पहिले आफ्नो शिष्यलाई बाघ बनाइदिए तर बाघ बन्नेबित्तिकै उसले गुरुलाई नै सिकार बनाउन खोज्यो, अनि गुरुले पनि तत्काल उसलाई शालिकमा रुपान्तरण गरिदिएका थिए ।
माओवादीभित्रको सङ्घर्षमा सबैभन्दा नराम्रोसँग एक्स्पोज भए दीनानाथ शर्मा । उनी एक दिनअघिसम्म बाबुराम भट्टराई नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिमत जाहेर गर्दै थिए, तर प्रचण्डलाई भेटेको भोलिपल्टै उनले आफ्नो भूमिका बदले । भनिन्छ, प्रचण्डले दीनानाथ शर्माको ज्वाइँसम्बद्ध टेलिभिजन च्यानललाई पचास लाख रुपैयाँ दिएपछि शर्माको भूमिका बदलिएको थियो । यस प्रकरणले शर्माको राजनीतिक छविमा धेरै ठूलो धक्का लागेको छ । वैद्यले सुरु गरेको अभियानमा लीलामणि पोखरेल र अमिक शेरचनको साथ शुरुदेखि नै रहँदै आएको थियो, तर नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि वैद्यको पक्षमा उभिएपछि शेरचन र पोखरेलका निम्ति पनि माओवादीभित्रको युद्धको उपलब्धि शून्य बराबर हुन पुग्यो । कृष्णबहादुर महरा पहिले वैद्य पक्षमा रहेको भए पनि उनी गृहमन्त्री पाउने भएपछि प्रचण्डतिर लहस्सिएका थिए । आन्तरिक युद्धको पटाक्षेप हुँदा महराले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद गुमाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । यर्सथ सबभन्दा नराम्रोसित पराजित हुनेमा कृष्णबहादुर महरा परेका छन् । महरा यता न उताका मानिस भएका छन् । सीपी गजुरेल र देव गुरुङ वैद्यको पक्षमा दर्बिलो सहयोगी भएर बसेका कारण दुईजनाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलहरूसँग वार्तालाप गर्ने र वैदेशिक सम्बन्ध हर्ेर्ने जिम्मेवारी गजुरेलले पाए भने गुरुङले प्रमुख सचेतक बन्ने मौका पाए । उनीहरू दुवैजना सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने पाउने उचाइका व्यक्ति हुन्, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उक्त अवसर प्राप्त भएको हुँदा राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिएका दुई जिम्मेवारी दुई नेतालाई प्राप्त हुन पुगेको छ । यर्सथमा गजुरेल र गुरुङ पनि विजयी सूचीमा परेका छन् ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो धक्का यसपटक खाएका छन् । उनी आफूमा निहित शक्ति बाँडफाँड गर्न आफ्नो इच्छाले राजी भएका होइनन् । त्यसैले प्रचण्ड चुपचाप सबै कुरा स्वीकार गरेर बस्न या सहन तयार होलान् भन्न सकिँदैन । वैद्यको मोर्चाबन्दीलाई भत्काएर पुन: गुमेको शक्ति फर्काउनु प्रचण्डको एक मात्र ध्येय हुने निश्चितप्राय: छ । त्यस निम्ति प्रचण्डले आगामी दिनमा खेल्न सक्ने खेलप्रति वैद्य पक्ष सचेत रहन सकेन भने प्रचण्डको शक्ति फर्कने र वैद्यको हालत पहिलेकै जस्तो हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । वैद्यले प्राप्त गरेको सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी र अनुशासन समितिको कामलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सके भने प्रचण्डका सबैखाले प्रयासहरू फेरि पनि पराजित हुनेछन् ।

पहिरो गोदावरीमा पनि गयो नि
गोदावरी मार्बल उद्योगबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भइसकेको र यसका कारण गोदावरी क्षेत्रले नै अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोप झेल्नुपर्ने अवस्था आएकोमा स्थानीयले बिरोध जनाउँदाजनाउँदै पनि त्यहाँका केही स्वघोषित ठालुहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर मार्बल खानीको पक्षपोषण गर्न थालेपछि जनता जागृत भएका छन् । केही सिप नलागेर स्थानीय जागरुक जनताले संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति गुहार्न पुगेका छन्, यसरी-
माननीय सभासदज्यूहरू,
प्राकृतिक स्रोत साधन समिति
यही नेपाली भूगोलकी एक किशोरीले गोदावरीमा आएर पहिरोबाट पुरिएर मृत्युवरण गर्न पुगिन् र देशका धेरै भागमा पहिरोले जीउधनको ठूलै क्षति गराइसकेको छ । ती सबै ज्ञात-अज्ञात मानिसहरूका लागि यो मञ्च समावेदना अर्पण गर्दै यस्ता जोखिमका बीच बस्न गोदावरीका बासिन्दालाई बाध्य बनाउन लागिपरेका अझ जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूको अगाडि सिङ्गो पहाड बनेर उभिने छन् गोदावरी भेगका जनता ।
यदि गोदावरी क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, जैविक आदि विभिन्न दृष्टिकोणले कुनै महत्त्व नराख्ने अनि वन, जङ्गल, गुफा, मन्दिर, बस्ती, स्कुल उत्खनन क्षेत्रको निकट नभएको भए खानी सञ्चालनमा कुनै बाधा-विरोध हुने थिएन । यो कुरामा उपस्थित सभासद्, विज्ञ, पत्रकार आफूलाई अब्बल दर्जाको राजनीतिज्ञ ठान्ने छोटे-बडे नेताहरू तिनका चाटुकारहरू भँडुवाहरूले यो कुरा बुझन जरुरी छ । वर्तमान गोदावरीको सामाजिक अवस्थालाई ‘च्याँखे’ थापेर भविष्य ‘दाउ’ हान्न तम्सिएका राजनीतिक ‘केही’ साहुहरूको निर्णयविरुद्धको पहिलो मोर्चाबद्ध आन्दोलन हो । अनि गोदावरी मार्बल खानीले पटकपटक तयार भएका प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसारको निर्णय कुल्चँदै गोदावरीको बलात्कार गर्ने जुन घृणित कार्य रुपैयाँको बलमा गर्दै आएको छ त्यसलाई पैसा जहिल्यै पनि शक्तिशाली हुँदैन र तिमीद्वारा पालिएका व्यक्तिहरूभन्दा फरक सोच र सामाजिक चिन्तन बोकेका नागरिक पनि यो समाजमा हुन्छन् भन्ने कुराको चोटिलो प्रहार हो यो आन्दोलन । छद्म राजनीतिबाट आक्रान्त बनेको गोदावरीको मुक्ति आन्दोलन पनि हो गोदावरीमार्फत खानीविरुद्धको आन्दोलन । त्यर्सथ जनताको उजुरीपछि गोदावरी भ्रमणमा आउनुभएका सभासदज्यूहरू, पत्रकार, विज्ञ सबैको जानकारीका लागि केही सुझावसहित यो पत्र लेख्ने काम भएको छ । यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, वनमन्त्री भानुभक्त जोशीलाई पत्रिकामार्फत नै पत्र लेख्ने काम भइसकेको छ ।
१. एकजना व्यक्तिले मार्बल खानी बन्द गर्नुपर्छ र हजारौँ मान्छेले खोल्नुपर्छ कथंकदाचित भने पनि गोदावरीजस्तो ठाउँमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्न हुँदैन । सत्य यही हो, यथार्थ यही हो ।
२. खानीले लिएको लिज एरिया सामान्य भू-वहाल तिर्नेभन्दा अर्को केही कार्य गर्दैैन ।
३. ढुङ्गाको ब्लक भारतबाट ल्याई कर्टाई भ्याट छुटमा गैरकानुनी ढङ्गले मार्बल बेच्दै राजस्व चुहावट गर्दै आएको ।
४. कृषिचुनको नाममा हजारौँ टन ढुङ्गा काटेको धुलो बोरामा हाली लाखौँ किसानको बारीलाई मरुभूमि बनाउने जघन्य अपराध खानीले गरिरहेको छ । कृषिचुनको सिफारिस गर्ने कृषि अनुसन्धान परिषद् खुमलटारका सम्बन्धित प्राविधिकलाई तत्काल कारबाही आवश्यक छ ।
५. त्यर्सथ कुनै पनि प्रकारको लाभ गोदावरी बासिन्दालाई नभएको र गोदावरीको डाँडालाई ऋण बोकाई उद्योग साहुले सो रकम अर्को व्यवसायमा लगाइरहेको तथ्यसमेत कसैबाट छुपेको छैन । अनि सोही कार्यक्रममा गाविसले दोब्बर आम्दानी गर्ने भन्ने भनाइ राख्ने व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ । त्योभन्दा अगाडि सोही खानीबाट बोकेको दुई किलोमिटर बाटोको लागि कवाडी ढ्रकले आठ सय भाडा असुलेको जनताले यति चाँडो के बिर्सेलान् । त्यर्सथ कुनै एउटा बैठकमा ‘साहुले’ हैसियत देखाइदिने भनेपछि कसरी लुत्रेकान लगाएर साहुको कोठाबाट बाहिरिएको तीतो यथार्थ बिर्सेर भोलिको युवापुस्तालाई कोल्याप्स बनाउने जङ्गली तरिका अवलम्बन नगर्न सरोकार मञ्च चुनौती दिन्छ र यो विषयमा कसैको राय बुझिरहनुभन्दा पनि गोदावरीजस्तो ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्न हुन्छ-हुँदैन आ-आफ्ना पितृ ससम्झिएर स्वस्फर्ुत निर्णय गर्न सम्बन्धित सबैलाई गोदावरी क्षेत्र सरोकार मञ्च जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा क्रान्तिको पहिरोमा जोकोही पुरिन सक्छ । साथै गोदावरी, विशंखु, बडिखेल, गोदामचौर, ठैव, हरिसिद्धि, झरुवारामीका नागरिकहरू सम्मिलित मोर्चामा सहभागी हुन चाहने तमाम इमानदार नागरिक, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई हार्दिक आह्वानसमेत गर्दछ ।
गोदावरी क्षेत्र सरोकार मञ्च,
ललितपुर गोदावरी
-नारायणप्रसाद अर्याल -प्रशिक्षार्थी)

सिटिजन्स बैंकको दशैं-तिहार योजना
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि.लेे ‘सिटिजन्स दशैं-तिहार मुद्दती निक्षेप योजना’ अगाडि ल्याएको छ । पचास हजारको न्यूनतम मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने, ९० दिनको निक्षेपमा १२ प्रतिशत वारि्षक ब्याज प्रदान गरिने -दैनिक मौज्दातमा), मासिक ब्याज भुक्तानी गरिनेजस्ता सुविधा यस योजनामा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादशैं र तिहारलाई मध्यनजर राखेर बैंकले यो योजना प्रस्तुत गरेको र बैंकका अधिराज्यभर रहेका ३२ वटै शाखा कार्यालयबाट सो सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ ।
यसैबीच, सिटिजन्स बैंंकले हुम्लाको सिमिकोट, दोलखाको चरिकोट, सुनसरीको इटहरी, धनुषाको जनकपुर तथा काठमाडौं उपत्यकाको पाटनढोका र भक्तपुरमा गरी ६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नेपालको संविधानप्रति बेलायतमा खुल्दुली
विपिन निरौला/लण्डन
नेपालमा संविधानसभाको थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा बेलायतमा समेत चासो बढेको छ । बेलायतवासी नेपालीको चासो बढ्नु त स्वाभाविकै हो, विदेशीले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
विश्वका सोसलिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ढ्रिय सङ्गठन सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका महासचिव लुइस आइलाले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रगतिका विषयमा गहिरो चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । गत साता बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् डा. शेखर कोइरालासँगको भेटमा उनले नेपालबारे चासो राखे ।
बीपी कोइरालाको ३०औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा एक गोष्ठीमा भाग लिन बेलायत आएका कोइरालाले नेपालमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । स्वर्गीय बीपी कोइराला साउथ एसियाको ठूलो समाजवादी नेता रहेको उल्लेख गर्दै दुवैजनाले विश्वभरिकै सोसलिस्ट पार्टी र यसका नेताहरू लोकतन्त्र, आर्थिक मन्दी, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार र शान्तिलगायतका विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
पटक-पटक नेपाल भ्रमण गरेका र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतका सबै नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई भेटेका आयलाले नेपालको हाल जारी समस्यामा सबैले सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाको निकट सहयोगी भई काम गरेका डा. कोइरालालाई अहिलेको परिस्थितिमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आयलाले अनुरोध गरेका थिए ।
भेटमा काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य विज्ञान प्रर्साईं, नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य विकास देवकोटा, पत्रकार विपिन निरौलासमेत सहभागी थिए । त्यसैगरी, डा. कोइरालाले नेपाली भाषा र संस्कृतिमा खोज अनुसन्धान गरेका युनिभर्सिटी अफ लन्डन सोआसका प्राध्यापक माइकल हटसँग पनि लामो छलफल गरे । उनले विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको साउथ एसिया निर्देशक विलियम मिडिल्टनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

विशेष सेवा ऐनले अर्याललाई सकेन
विराटनगर । विशेष सेवा नियमावलीमा कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई एकै स्थानमा राख्न नहुने र आफू कार्यरत सरकारी कार्यालयमा दुई वर्षबाहेक बढी समय बस्न नपाइने व्यवस्था भए पनि राष्ढ्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहनुभएका सहअनुसन्धान निर्देशक राजु अर्याललाई छुन सकेको छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो र पटक/पटक सरकार परिवर्तन भयो । राजु अर्यालका विषयमा सरुवा भएर अन्यत्र पठाउने कार्यमा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन र यी सहनिर्देशक अर्याललाई प्रशासनको जिम्मा दिएर २५ वर्षसम्म विभागमै बसी हालिमुहाली मच्चाइरहेका छन् ।
राष्ढ्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासन चलाएर बसेका सहअनुसन्धान निर्देशक राजु अर्यालले आफू राष्ढ्रिय अनुसन्धान विभागको शक्तिशाली हुँ र मैले जे चाहेँ त्यो यस विभागमा हुन्छ भन्दै हिँड्ने गरेका छन् ।
सहनिर्देशक राजु आर्यालले जिल्लाका सहायक सूचकदेखि लिएर उपअनुसन्धान निर्देशकसम्मका प्राय: तराईवासी मूलका कर्मचारीलाई धम्क्याउने, पहाड सरुवा गरिदिन्छु, टाढा अपायक सरुवा गरिदिन्छ भनी धम्क्याउने गरेको र निजले यसरी धम्क्याउनुको कारण निजहरूबाट रकम, कोसेली, घरायसी प्रयोगका राम्रा बहुमूल्य सामान फर्माइस गर्ने गरेको र जसले आफ्नो फर्माइस सामान दिन्छ त्यसलाई मागेको ठाउँमा मिलाइराख्ने गरेको र फर्माइस सामान नदिने/नपुर्‍याउनेलाई अत्यन्त अपायक ठाउँमा सरुवा गरेको राष्ढ्रिय अनुसन्धान मोरङ र पर्सर्ाा कर्मचारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा बताएका छन् ।
राष्ढ्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासन फाँटको जिम्मा २५ वर्षदेखि पाएका राजु अर्यालले गत ०६७ सालको दशैंमा मोरङ पर्सर्ाासप्तरी, धनुषा, मकवानपुरका अनुसन्धान कार्यालय अधिकृत र सहायक सूचकबाट खसी-बोका १५ थान उपहार -घुसबापत) दिएकोमा त्यो उपहारस्वरूप पाएको खसी-बोका काठमाडौंको बागबजारमा लगी कर्साईलाई बेचेको र आफूले पुर्‍याएको खसी र अर्याल सरको घरमा रहेका अन्य खसी-बोका मलाई बागबजार कर्साईकहाँ पुर्‍याउन अह्राएबमोजिम कर्साईकहाँ पुर्‍याएको र कर्साईले दिएको खसी-बोकाको मूल्य राजु अर्याललाई दिएकोसमेत नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा पर्सर्ाा कर्मचारीले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभागलाई चुस्त राख्न र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बारम्बार उद्घोष गरिरहनुभएकोले अब राष्ढ्रिय अनुसन्धान विभागमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ हर्ेर्नु छ भनी कर्मचारीहरूले भन्ने गरेका छन् ।
राष्ढ्रिय अनुसनधान विभागमा अन्य शाखाहरू विश्लेषण, कम्पायल, रेकर्ड, सङ्कलनजस्ता शाखाहरू हुँदाहुँदै प्रशासनमा राखिरहनुले यसभित्र गहिरो रहस्य त छैन – सो विभाग मातहतका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मीलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश
प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते मानवअधिकारकर्मीलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन धनुषा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश रामकृष्ण खनालको इजलासले यातना क्षतिपूर्ति ऐनअनुसार एड्भोकेसी फोरमका धनुषा संयोजक राजकुमार महासेठलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । कुटपिट गर्ने प्रतिवादी यकिन नभएका कारण विभागीय कारबाहीको आदेश भने दिनुनपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
०६४ माघ १२ गते जनकपुरको रंगभूमि मैदाननजिकै तत्कालीन सात राजनीतिक दलको आमसभाको अनुगमनमा खटिएका महासेठसहितका अधिकारकर्मीमाथि प्रहरीले निर्घर्ााकुटपिट गरेको थियो । महासेठले यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीएसपी सुवास भण्डारी, उनको कमाण्डमा रहेका एकजना सशस्त्र प्रहरी जवानलाई प्रतिवादी बनाई ०६४ फागुन १७ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । एड्भोकेसी फोरम नेपालले धनुषा अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।

सुरक्षाको चिन्ता गर्दै प्रचण्डले ससम्झिए गिरिजाप्रसाद
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ‘हामीले माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्यायौँ’ भन्ने संसद्वादी दलहरू र ‘संसद्वादी दलको पनि बल लिएर हामीले १९ दिने जनआन्दोलन सफल पारी राजसंस्था फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र हाम्रै बलले आएको हो न कि संसद्वादी दलको बहुबलले’ भन्ने माओवादी बोलीमध्ये कसको दाबी ठीक हो भन्ने द्विविधामा नेपाली जनता परिरहेको अवस्थामा हालै प्रचण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिअनुसार त उनी गिरिजाप्रसादको भनाइलाई धेरै हदसम्म मानेर नै, अर्थात् गिरिजाप्रसादको लाइनमा नै प्रचण्ड आएका रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
हालैका केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति निर्धक्कसँग दिए- ‘गिरिजाबाबु बारबार मलाई भन्नुहुन्थ्यो : प्रचण्डजी, तपाईंलाई सके भौतिक कारबाही नै गर्लान्, त्यसो भएन भने पनि पार्टीभित्रै तपाईंलाई धुरु-धुरु रुवाउनेछन्, हेर्नुहोला ! अन्तिमपटक अस्पतालमा भेट्दा पनि यो मुलुकमा शान्ति स्थापना कायम गरी मुलकुलाई अघि बढाउने जिम्मा अब तपार्इंको हो, तर विचार गर्नोस् नयाँबजार निवासमा तपाईंलाई शान्तिसुरक्षा छैन । तपार्इंलाई भौतिक कारबाही नभए पनि पार्टीभित्रै धुरुधुरु रुवाउने खेल सुरु हुनेछ । यसरी गिरिजाबाबुले भनेको म सम्झन्छु र विचार गर्दा हो कि जस्तो लाग्छ । त्यत्रा महान् वृद्ध नेताले नबुझीकन किन त्यसो भन्थे र जस्तो लाग्छ ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले उनी गिरिजाप्रसादको अनन्य भक्त नै बनेका रहेछन् र गिरिजाप्रसादले पनि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डलाई नै आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झेका रहेछन् भन्ने बुझन अब गाह्रो भएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्ट धारमा मिसिन सहमत भएका हुन् कि प्रचण्ड संसदीय धारमा आउन सहमत भएका हुन्, योचाहिँ अझ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । गिरिजाप्रसादले अरू संसदीय पार्टीलगायत काङ्ग्रेसलाई समेत एमाओवादीमा मिसाउने कसम खाएका थिए कि प्रचण्डले एमाओवादीलाई संसदीय धारमा विलय गराउने कसम खाएका थिए, त्यो पनि उनीहरूकै मनको कुरो भयो । अब त गिरिजाप्रसाद बितिसकेकाले केवल प्रचण्डलाई थाहा होला । गिरिजालाई राष्ढ्रपतिको लोभ देखाएर गणतन्त्रमा ल्याउन सफल भएँ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका आधारमा त प्रचण्डले गिरिजालाई पनि लोभ्याएर आफ्नो काबुमा पारेका रहेछन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
जे होस्, गिरिजाले ‘नयाँबजारमा सुरक्षा छैन, तपाईंलाई भौतिक आक्रमण नै गर्न सक्छन्, सुरक्षा बढाउनुपर्‍यो, यदि भौतिक कारबाही गर्न सकेनन् भने पनि पार्टीभित्रैबाट दु:ख दिन्छन्’ भनेको अहिले सत्य सावित भयो भन्ने भनाइ सार्वजनिक गर्दै दोहोरो सुरक्षा हटाउने बहानामा आफ्ना सुरक्षामा रहेका ‘जनसेना’ हटाएबाट प्रचण्ड गिरिजाको भनाइलाई सयको सय नै मानेर चलेका रहेछन् भनी शङ्का गर्ने ठाउँ देखियो, सत्य-तथ्य जे पनि हुनसक्छ ।
गिरिजाप्रसादलाई प्रचण्डले माहन् नेता मानेका रहेछन् भन्नेमा पनि अब शङ्का गरिरहनुपरेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रचण्डलेझैं काङ्ग्रेस नेताहरूले मानेको देखिएन र जति विश्वास प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति रहेछ त्यति विश्वास माओवादी पार्टीप्रति रहेनछ भन्ने पनि उनको भनाइले नै स्पष्ट पारिरहेको छ ।
सायद यतिबेला गिरिजाप्रसाद जीवित भइदिएको भए प्रचण्डसँगको सहकार्यमा नेपालमा अनेक अद्भूत कार्यहरू हुने रहेछन् कि भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्छ । अब नेपाली जनताले हेर्न बाँकी छ स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान् मान्ने प्रचण्डले मुलुकलाई कुन बाटोबाट कता लैजालान् ? काङ्ग्रेसजन पनि पक्कै यतिबेला छक्कै परेका होलान् । प्रचण्डले महान् नेता भनेर गिरिजाप्रसादलाई भनिसकेपछि काङ्ग्रेसीले प्रचण्डलाई नमान्ने कसरी ।
-लालकृष्ण धमला

झलनाथ बुद्धिमान् छन्, तत्काल राजीनामा आउनेछ : सिटौला
नेपाली काङग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छिट्टै राजीनामा दिने दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन लमजुङले गत सोमबार लमजुङ वेसीशहरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सिटौलाले प्रधानमन्त्री खनाललाई ‘बुद्धिमान व्यक्ति’को संज्ञा दिँदै पाँचबुँदे सहमतिअनुरुप उनले राजिनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । खनालले अहिलेसम्म राजनीनामा नदिनुमा माओवादी दोषी रहेको सिटौलाको आरोप थियो । सुडान प्रकरणसम्बन्धी जिज्ञासामा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका सिटौलाले त्यसमा आफ्नो संलग्नता रहेको अस्वीकार गर्दै संचारमाध्ययमले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर समाचार प्रकाशन गरेको आक्षेप लगाए । गृहमन्त्रीलाई सुडान प्रकरणसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नै नभएको उनले दोहोर्‍याए ।

मुस्ताङको गुम्बालाई तीन करोड ७३ लाख
मुस्ताङ जिल्लाको चुनुप-१ अवस्थित श्री पाल इवाम नाम्ग्याल गुम्बा संरचनाको स्तरोन्नति तथा फर्निचर प्रबन्धका लागि भारत सरकारले तीन करोड ७३ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यससम्बन्धी एक सम्झौतापत्रमा गत साता भारतीय राजदूतावास र गुम्बाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा मुस्ताङमा सञ्चालित यो नवौँ विकास परियोजना हो । भारत सरकारले विद्यालय, पुल, सामुदायिक हल र नदी नियन्त्रणजस्ता परियोजनाका लागि मुस्ताङमा मात्रै २४ करोड आठ लाख सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । यसका अलावा भारत सरकारले जिल्लाका जोमसोम, कागबेनी र छोसेर गाविसलाई तीनवटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।
पाल इवाम नाम्ग्याल गुम्बाले लामा/विद्यार्थीलाई धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ भने यो गुम्बा प्राचीन सम्पदा भवनका साथै यस क्षेत्रका जनताको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण भाग रहिआएको छ । वर्षौं पुरानो गुम्बाको संरचना अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेकोले भत्किने खतरा रहेको छ । गुम्बाका सहवासीहरूले बसोबास तथा धार्मिक शिक्षा आर्जन गर्नेजस्ता कुरामा गम्भीर समस्या झेलिरहेका छन् । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाबाट आवश्यक थप सुविधा उपलब्ध हुँदा सहवासीहरूलाई उचित बसोबास तथा
शिक्षा लिन अनुकूल वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सो परियोजना जिल्ला विकास समिति मुस्ताङद्वारा नेपाल सरकारको नीति-नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ र यी निकाय परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत पूर्णतया जिम्मेवार रहने बताइएको छ ।
यसैबीच नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिको महत्त्वलाई भारतले आत्मसात् गरेको र सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

अवैध कलबाइपासमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ
ललितपुर उमनपा- १३ स्थित सावित्री मानन्धरको घरबाट कलबाइपासमा प्रयोग हुने सामानसहित गोरखा घर बताउने मदन नेपाल नामक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सो घरबाट कलबाइपासको धन्दा सञ्चालन भइरहेको आशङ्काका आधारमा गत सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा स्पानका प्रतिनिधिहरूसहितको टोलीले छापा मारेको थियो । उक्त स्थानबाट यूटीएलका ५५ वटा सिमकार्ड, एनसेलको सिमकार्ड एक सय १२ वटा, एनटीसीको सिम एक थान, जीओआईपी प्रविधिको गेट-वेका चार सिमक्यापासिटीको ४० वटा, ७२ वटा सिमक्यापासीटीको सिमबक्स एक, टीपी लिङ्क स्विच-८ पोर्टको तीन, राउटर एक, ब्याढ्री एक, यूपीएस एक र दुईवटा एन्टेना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी ललितपुर सातदोबाटोस्थित हरिकृष्णको घरमा पनि सोही समूहले सञ्चालन गर्दै आएको कलबाइपासका सामान फेला परेको बताइएको छ ।-खुश्बु ढुंगाना

प्रतिबन्धित निगाले-टुसाको व्यापार फस्टाउँदो
मानिसले तरकारीका रूपमा समेत प्रयोग गर्न रुचाउने निगालोको टुसाको व्यापार कानुनत: प्रतिबन्धित छ, तर लमजुङमा टुसाको व्यापार दिनप्रतिदिन फस्टाउँदै गएको छ । स्वादिलो तरकारीको रूपमा परिचित ‘टुसा’को व्यापार लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरलगायतका अन्य सहर तथा गाउँघरमा यतिबेला निकै फस्टाएको छ । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक माग भएकोले ‘टुसा’ भाँच्न र्गामीण भेगका बासिन्दाको यतिबेला जङ्गलमा भीड नै लागेको छ ।
दुईदेखि चार हजार मिटर उचाइको भीरमा हुने निगालोको टुसा सर्वसाधारणको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको छ । टुसा बजारमा पुर्‍याएपछि किन्नेको हानथाप हुने गर्दछ । बजारमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । टुसा मुख्यतया जेठदेखि असोज महिनासम्म मात्र पाइन्छ ।
लमजुङको ‘टुसा’ विदेशमा समेत माग हुने गरेको छ । खासगरी भारत र खाडी मुलुकबाट यसको माग आउने गरेको छ । विदेशमा माग आए पनि स्थानीय बजारमा पुर्‍याउन मुस्किल परेकोले विदेश पठाउन नसकिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । टुसालाई तरकारी, अचार र सुप बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्यापको संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भुजुङ, उत्तरकन्या, सिम्पानी, खुदी, घनपोखराका किसानले मात्रै दैनिक रूपमा एकजनाले पाँच सयदेखि एक हजारसम्मको टुसा काट्ने गर्छन् । उत्तरी लमजुङको भुलभुले, उस्ता, बन्सार, घेर्मु, जगत र उत्तरपश्चिम लमजुङको भुजुङ, पसगाउँ, घनपोखरालगायत गाविसका जङ्गलमा पनि टुसा प्रशस्त्र मात्रामा पाइन्छ ।
कानुनत: ‘टुसा’ सङ्कलन र निकासी गर्न पाइँदैन । यसैलाई आधार बनाएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र सामुदायिक वनले बेलाबेलामा अवैध वनस्पतिको ओसारपसार र बिक्री-वितरणमा रोक लगाए पनि सङ्कलनकर्ता घट्नुको सट्टा झन् बढेका छन् । एक्याप, वन र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले कानुनत: अवैधानिक भने पनि यसको सङ्कलन र बिक्री खुलेआम हुने गर्छ । टुसालाई जथाभावी भाँच्दा यो वनस्पतिको स्रोतमै असर पर्ने एक्यापका प्रमुख विदुरविक्रम कुइँकेलले बताउनुभयो । -छविलाल बगाले

दश हजारमा नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउने एक गिरोहलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । एकजना महिलासहित तीनजना व्यक्तिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ । प्रजापति ड्राइभिङ सेन्टरको सञ्चालक थापाथलीका राजेश राजवाहक, अछाम घर भई हाल थानकोट बस्ने शिला सावद र भक्तपुरका दिनेश श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यातायात कार्यालयअगाडि सेवा नामक संस्थामा टाइप, फोटोकपी, लेमिनेसनको धन्दा गरी बस्ने शिलाले प्रतिलाइसेन्स १५ सयका दरले बिक्री गरेको र यातायात कार्यालयअघिल्तिर सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नामक संस्थामा टाइप, लेमिनेसन र फोटोकपीको काम गर्ने दिनेश श्रेष्ठले विदेशी लाइन्सेन्स, दूतावासको सिफारिसमा नागरिकता पेस गरी सक्कल बनाइदिन्छु भनी ढ्रायल र लिखित परीक्षा दिनु नपर्नेगरी प्रतिलाइसेन्सको १० हजारका दरले बिक्री गरेको प्रमाणसहित ललितपुर कुसुन्ती (एकान्तकुना) बाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

नेपाल र भारतीय व्यवसायीबीच सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा भारतीय उद्योग महासङ्घको व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच महासङ्घको सचिवालयमा द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाल-भारतबीच आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नेउवा महासङ्घसँग छलफल गर्न तथा नेपालमा भारतीय लगानी विस्तार एवम् सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा थप लगानीको अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको सीआईआई प्रतिनिधिमण्डलका नेता राजीव रञ्जन र महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले आ-आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
बैठकमा ऊर्जा, शिक्षा, खनिजजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानीलगायतमा सहकार्यको सम्भाव्यतामा छलफल भएको बुझिएको छ भने राजनीतिक सङ्क्रमण विद्यमान रहे पनि मुलुकभित्र सञ्चालित स्वदेशी एवम् संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कुनै प्रकारको उद्योग व्यवसायमा रोकावट आउन नहुनेमा सो अवसरमा जोड दिइएको थियो । बैठकमा नेपालमा सञ्चालित केही भारतीय लगानीका परियोजनामा उत्पन्न समस्याका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै संयुक्त व्यावसायिक परिषद्को बैठक आगामी अक्टोबरमा भारतमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
स्मरण रहोस्, भारतीय संयुक्त लगानी विस्तार तथा संयुक्त लगानीमा देखापरेका चुनौतीमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले सीआईआई प्रतिनिधिमण्डलले नियमित रूपमा नेपालको भ्रमण गर्दै आएको छ ।
सीआईआईका टोलीनेता राजीव रञ्जन मल्लिकले अत्यन्त घनिष्ट छिमेकीको नाताले भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित रहेकोले हालको वातावरणमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो भने महासङ्घका उपाध्यक्षहरू भवानी राणा र पशुपति मुरारका, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा, ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, छाया शर्मा, डीबी बस्नेत, गुणनिधि तिवारी, राजन शर्मा, महासङघका पूर्वकार्यकारिणी समिति सदस्य किशोर खनाल, पूर्वमहानिर्देशक बद्रीप्रसाद ओझा, महानिर्देशक हेमन्त दवाडी, सीआईआईका सल्लाहकार एस सेन, सीआईआईका दक्षिण एसिया डेस्क प्रमुख जीडी शर्मालगायतको उपस्थिति रहेको सो बैठकमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकरि्णकारले धन्यवाद मन्तव्य दिनुभएको थियो ।

काँकडभिट्टाबाट तेस्रो मुलुकको व्यापार निर्यात तयारी
सरकारले झापाको काँकडभिट्टा हुँदै बंगलादेश र भुटानसँगको निर्यात व्यापार विस्तारका लागि आउँदो नोभेम्बरमा सचिवस्तरीय बैठक गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालबाट बंगलादेश र भुटानसँग व्यापार विस्तारको सम्भावना धेरै भए पनि त्यसतर्फ पहुँच पुग्न नसकेकाले समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेको हो । झापाको धुलाबारीस्थित मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा हालै भएको क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले सो जानकारी गराउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा न्यौपानेले पछिल्लो समय अलैंची, चिया, अम्लिसोजस्ता कृषिजन्य सामर्गी निर्यातमा समस्या भएकाले पनि ती देशसँगको निर्यात व्यापारमा दिन प्रतिदिन कमी आउँदै गएको बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नेपालबाट त्यस्ता कृषिजन्य सामर्गी सात प्रतिशत निर्यात र एक प्रतिशत आयात हुँदै आएकोमा अहिले घटेर एक प्रतिशत निर्यात र सात प्रतिशत आयातको स्थितिमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले अन्य सम्भावित कृषिजन्य सामर्गी, सुपारी, लप्सी, भेनियरलगायतमा कर घर्टाई निर्यात व्यापारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
हाल ती सामर्गीमध्ये भेनियरमा सबैभन्दा बढी सत्तरी प्रतिशत कर रहेको छ । साथै उहाँले हाल गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि त्यसलाई बिस्तारै खुला गरिने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यापारीहरूले अहिले विभिन्न समूहका नाममा हुने गरेको चर्को चन्दाआतङ्कका कारण व्यापारीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकृत शिवप्रसाद त्रिपाठी, मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केशवराज पाण्डे, संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैन, नरेन्द्रकुमार खड्कालगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । -विष्णु सुब्बा