आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक संस्थान अपरिहार्य : शर्मिला सुवेदी

आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक संस्थान अपरिहार्य : शर्मिला सुवेदी


ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका स्थायी बसोबास गर्नुहुने सर्मिला सुवेदीे विद्यावारिधिको सोधार्थी हुनुहुन्छ । उहाँ जिडी गोइन्का (भारत)बाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ । चापागाउँको उदयखर्क माध्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गर्नुभएकी उहाँले पाटन संयुक्त क्याम्पस एवम् नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै स्नातकोत्तरसम्मको पढाई पूरा गर्नुभएको हो । उहाँले कञ्चन अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, साङ्ग्रिला इन्टरनेशनल स्कूलमा शिक्षिकाको रुपमा र यूसिमास नेपाल (बहुराष्ट्रिय कम्पनी) कुमारीपाटीमा मोडरेटरको रुपमा पनि केही समय काम गरिसक्नुभएको छ । त्यसपछि उहाँले नेपाल खाद्य संस्थान (हालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) मा २०६७ फाल्गुण ४ गतेदेखि वरिष्ठ अधिकृत (तह ७) मा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न विभाग एवं तह हुँदै हाल विभागीय प्रबन्धक (तह १०) मा रही वित्तीय व्यवस्थापन विभागको प्रवन्धक एवं कम्पनीको सूचना अधिकारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँसित घटना र विचारका लागि प्रमुख संवाददाता सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

✍ नेपाल खाद्य संस्थान किन ‘कम्पनी’मा रुपान्तरण भयो ?
■ राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाहमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आर्थिकरूपले सवल एक प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुने र, राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल खाद्य संस्थानलाई रुपान्तरण गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापना गरिएको हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकारले यस कम्पनीलाई सेवामूलक र नाफामूलक गरी दुई फरक तर गहन भूमिका दिएको देखिन्छ ।

✍ नेपालमा अझै यस्ता सार्वजनिक संस्थानका औचित्य छ त ?
■ देशको भौगोलिक विकटता एवं सामाजिक/आर्थिक पछौटेपना, यातायात पहुँचको सीमितता, खाद्यान्नको न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व र क्रयशक्ति कम भएका जनताको खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सामान्यतया पहुँच पुग्ने गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रले विशेषतः नाफामूलक क्षेत्रमा मात्र आकर्षित हुने र नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेको अवस्थामा आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता अहिले पनि छ, र रहिरहने देखिन्छ । एकातर्फ यस कम्पनी संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले निजी क्षेत्रसँग स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र हाबी भएको परिस्थिति छ । तसर्थ राज्यले यस्ता संस्थानहरूलाई विकास र विस्तार गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण एवम् सवल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिनु आवश्यक छ ।

✍ यो कम्पनीले कुन-कुन उपभोग्य सामान आपूर्ति गर्दैछ ?
■ हालसम्म यस कम्पनीले मोटा, मध्यम, मसिनो, बासमती, लङग्रेनजस्ता विभिन्न प्रकारका चामल, विभिन्न प्रकारका तेल, विभिन्न प्रकारका दाल, चिनी, औषधीय गुणयुक्त केही स्थानीय रैथाने उत्पादन, जस्तै- हिमाली जिल्लामा उत्पादित सिमी, चिनो, कागुनो, उवा र फापरसमेत अनि आवश्यकीय वस्तुहरू इन्डक्सन चुलो, ग्याँससमेतको बिक्री तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक एवम् विभिन्न मन्त्रालयको नीतिगत सहयोगमा स्तरोन्नति गरेको पोषणयुक्त चामलको उत्पादन शुरु गरी बिक्री वितरणको तयारी गरेको छ । र, यस्ता वस्तुहरुको कारोबारलाई देशभर विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अधिकभन्दा अधिक उपभोक्तासमक्ष कम्पनीको सेवा प्रवाह गर्ने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिँदैछ ।

✍ देशको खाद्यसंकट हुने क्षेत्रहरूमा विशेष योजनासहित आपूर्ति हुने गरेको छ त ?
■ देशको खाद्य संकट हुने क्षेत्रहरु विशेष गरी विकट हिमाली र पहाडी जिल्ला (जहाँ अझै पनि यातायातको सहज पहुँचमा चुनौती छ) मा खाद्यान्न आपूर्ति सहज गराउनका लागि कम्पनी हरदम प्रयासरत छ । खाद्यान्न परिचालनका लागि विभिन्न क्षेत्र तय गरी वार्षिक ठेक्का व्यवस्था (हवाइसमेत), निजी क्षेत्र (ढुवानी व्यवसायी) तथा सहकारीसँगको सहकार्य, गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न मौज्दाातको उचित व्यवस्थापन गर्दै कम्पनी संयन्त्र, स्थानीय सरकार तथा निश्चित स्थानीय संयन्त्रमार्फत बिक्री वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी ढङ्गबाट नियमित एवम् सुचारु बनाउने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका रैथाने बालीहरूको बजारीकरणमा शुरुवाती भूमिका खेल्दै आएको पनि छ । र, यसका लागि दायरा विस्तार गरी व्यापकता दिन कम्पनी प्रयत्नशील छ ।

✍ समग्रमा आपूर्ति क्षेत्रमा के-कस्ता समस्याहरु छन् ?
■ आपूर्ति क्षेत्रका प्रमुख समस्यामा एकातर्फ देशको भौगोलिक विकटता, भण्डारण क्षमताको सीमितता, देशको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व (जसले गर्दा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा समेत बाह्य आपूर्तिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउँछ) समेत छन् भने अर्कोतर्फ (कम्पनीको नजरबाट हेर्दा) विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा व्यवसायिक लचकता प्रस्तुत गर्न नसक्दा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुने गरेको छ । समयानुकूल सूचना प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न नसक्दा व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न सकिएको छैन । अनि, व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्न हामी देश, जनता र भूगोलको आवश्यकता समेतको अध्ययन गर्दै दीगो नीति र योजना बनाइरहेका छौँ ।

✍ ती समस्या समाधानमा कम्पनीले के गर्दैछ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ?
■ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरणमा कम्पनीको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त एवम् समयसापेक्ष बनाउनका लागि नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि अगाडि बढाएको छ । सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग एवम् जनशक्तिको व्यवसायिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइदै छ । विगतका कमी-कमजोरीहरूबाट सिक्दै र आवश्यकताअनुसार सुझावहरु लिएर सुधारका प्रयास गरिँदैछ ।

सरकारको तर्फबाट पनि कम्पनीबाट सम्पादन हुने कल्याणकारी एवम् व्यवसायिक क्रियाकलापहरू प्रभावकारी बनाएर यसलाई थप जिम्मेवार बनाउन Facilitator, Regulator, Promoter को भूमिकाका साथ यसलाई आफ्ना क्रियाकलापहरू व्यवसायिक ढङ्गबाट सम्पादन गर्न आवश्यक वातावरणको सृजना गरी उत्प्रेरित गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो । सरकारलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परेको बेलामा बलियो ‘ब्याकअप’को रुपमा रहने गरी कम्पनीलाई तयार गरिनुपर्छ, भन्ने लाग्छ ।

✍ यस वर्षको चाडबाड शुरु हुन लागेका छन्, के-के छन् सहज आपूर्तिका लागि कम्पनीका योजनाहरू ?
■ यस वर्षका प्रमुख चाडपर्वहरू निजिकिँदै छन् । यो समयमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको माग अत्याधिक हुने गर्दछ । गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । निजी क्षेत्रहरू विशेष गरी नाफाकेन्द्रित रहने गरेको अहिलेको अवस्थामा बजार मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ । बजारमा सरकारको उपस्थितिले बजार मूल्य स्थिरीकरणमा सहयोग पुग्ने गरेको विगतको अनुभव पनि छ । उपभोक्ताका सबै माग धान्ने गरी सरकारले व्यापार गर्नु भन्दापनि निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत ब्यापार गर्न उत्प्रेरित, सहजीकरण र समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कम्पनीले देशका विभिन्न ६१ स्थानमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने तयारी गरेको छ । यसका साथै स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन सकेमा बढीभन्दा बढी स्थानमा उपस्थिति बिस्तारका लागि तत्पर पनि रहेको छ ।

✍ यस वर्षका पर्वहरूमा नेपाली जनताले उपभोग्य बस्तु सहजरूपमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासा आउने छैनन् नि ?

■ यातायातको पहुँच नपुगेका, क्रयशक्ति कम भएका, खाद्यान्न न्यून उत्पादन हुने क्षेत्रका नागरिकमा खाद्यान्नको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको उपस्थिति रहेका स्थानहरूमा समेत स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले काम गरेको छ । र पनि, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको सीमितता कारण सबै उपभोक्ताका अगाडि कम्पनीले सेवा पुऱ्याउनु चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकरवालाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । सहकार्य र समन्वयमार्फत कम्पनीको सेवा विस्तारका लागि कम्पनीले दीगो सोचका साथ काम गरिरहेको छ ।