‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेझैँ आठ प्रदेशको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न सहमत भएका चार दलका नेताहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई नै देशमा रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै छलफलमा जुटेका छन् । राजाको पालामा राजाकै अग्रसरतामा बनेको पाँच विकास क्षेत्रलाई जस्ताको त्यस्तै प्रान्त बनाउँदा आफूहरूको मूल्य, मान्यता र प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने ठान्दै एमाओवादीले पाँच प्रदेशको अवधारणामा विमति जनाएको छ । जातीय तथा क्षेत्रीयताको भावनालाई साम्प्रदायिक बताउने काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा भने जातीय एवम् क्षेत्रीयतालाई ध्यानमा राखेका छन् । जहाँ आन्दोलन चर्कियो त्यहीँ मिलाउनेतिर लाग्ने क्रममा धनगढीदेखि बर्दियासम्मका थारूलाई एउटै प्रदेशमा समाहित गर्ने सोचअनुरूपको प्रस्ताव काङ्गे्रस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूबाट आउँदा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा छक्क पर्नुभएको थियो । उहाँ सुदूरपश्चिम टुक्य्राउनुहुँदैन भन्ने जनधारणाप्रति सहमति जनाउँदै बैठकमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच राज्य बनाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव उच्च बैठकमा अनौपचारिक तवरमा प्रस्तुत भए पनि त्यस सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन । एउटा विकल्पको रूपमा उक्त प्रस्तावलाई ग्रहण गर्दै नेताहरू ‘तानतुन’ गरेर मिलाउने र यथाशक्य चाँडो नयाँ संविधान जारी गर्ने मानसिकतामा रहेको पाइएको छ ।
सीमाङ्कनमा चर्का र लामा विवाद हुनसक्छन् र सीमासहितको प्रदेश निर्माण गरेर संविधान जारी गर्न खोजिए तत्काल संविधान नआउने ठानेर नै दलहरूबीच गत जेठ २५ गते मध्यरातमा सोह्रबुँदे सम्झौता भएको थियो । आयोगमार्फत सीमाङ्कन गर्ने गरी आठ प्रदेशमा सहमति गरेर असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएका चार नेतालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पहिलो झट्का दिएको थियो । पूर्वसम्झौताहरूको पालना गर्दै सीमाङ्कनसहितको प्रदेश निर्धारण गरेर मात्र संविधान जारी गर्न अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्ने खुला चुनौती नेताहरूले दिएका थिए । तर, गत साउन चार र पाँच गते जनताको सुझाव लिने क्रममा पनि जनताबाट प्रदेश सङ्ख्या घटाउन र सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने राय प्रँप्त भएपछि नेताहरू सीमाङ्कनसम्बन्धी छलफलमा जुटेका हुन् । त्यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अदालतको आदेश पालना गर्न दलका नेताहरूलाई सुझाव दिँदा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसहित वामपन्थी नेताहरूले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने नियतले आलोचना गरेका थिए । चौतर्फी दबाबपश्चात् सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश बनाउन चार नेताहरू सहमत भएपछि सीमा र प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी विषयलाई लिएर राजधानी काठमाडौंबाहेक सिङ्गै मुलुक तातेको छ । सुर्खेत र जुम्लाजस्ता ठाउँहरूमा हजारौँ–हजार जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तराईको सप्तरीपश्चिम र पर्सापूर्वका जिल्ला पहाडलाई समेत जोड्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका छन् भने सिन्धुलीलगायत पहाडी जिल्ला आफूहरूलाई तराई–मधेससित नजोड्न आन्दोलित हुँदै छन् । पूर्वमा लिम्बुवान नामक जातीय राज्य र पश्चिममा थरुहट नामक राज्यको मागलाई लिएर निरन्तर आन्दोलन भइरहेका छन् । उता रुकुम, सल्यानलाई टुक्य्राएको र लुम्बिनी, गण्डकी तथा धौलागिरीका कतिपय भूक्षेत्रलाई खण्डित गराएको भन्दै त्यस क्षेत्रका जनतासमेत आन्दोलनमा छन् । यसबाहेक सनातनी हिन्दूराष्ट्रको मागलाई लिएर पनि देशव्यापी जनप्रदर्शन सुरु भइसकेको छ । यता मिलाउँदा उता चर्कने र उता मिलाउँदा अर्कोतिर असर पर्ने भएपछि उच्चस्तरीय बैठकमा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशमा रूपँन्तरण गर्ने सुझाव आएको हो । तर, त्यसमा पनि सहमति बन्न सकेको छैन । सनातनी हिन्दू राष्ट्रका पक्षधर जनताको ठूलो हिस्सा संविधानमा हिन्दूराष्ट्र नै लेखिनुपर्ने अडानका साथ सङ्घर्षमा उत्रिएपछि ‘धर्मनिरपेक्षता’ नलेख्न काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू सहमत भएका छन् । उनीहरू धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान जारी गर्ने मानसिकता बनाउँदै थिए, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने सङ्केत हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले दिइसकेका छन् । यतिबेला धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान जारी गर्ने या संविधानमा धर्मबारे केही पनि नलेख्ने भन्ने बहस नेताहरूबीच चलिरहेको छ । जब कि हिन्दू राष्ट्रवादीहरू संविधानमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ उल्लेख नभए निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गर्दै छन् । अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको माओवादी बलजफ्ती संविधान जारी गरिए हतियार उठाउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । संविधान जारी हुनेबित्तिकै हिंसात्मक सङ्घर्षमा जाने निर्णय विप्लव समूहले गरिसकेको छ । यसरी देशको समग्र परिस्थिति हेर्दा मुलुकमा तत्काल नयाँ संविधान आउनसक्ने देखिँदैन । यता नेताहरूको मनस्थिति बुझ्दाचाहिँ संविधान नआउने सम्भावना पनि देखिन्न । तर, दिइएको पाँच दिनको म्याद त्यत्तिकै गुजारेपछि संविधानसभाको मस्यौदा समितिले पुनः थप म्याद मागेको छ । यसबाट पटक–पटक समय–सीमा सर्दै आएको संविधान जारी हुने समय भदौ १५ बाट पुनः पछि सर्ने निश्चित देखिएको छ । यसरी देशको परिस्थिति र नेताहरूको मनस्थितिबीच सामञ्जस्य नदेखिएकै कारण कदाचित संविधान जारी भए पनि देशको निकास, विकास र स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना नदेखिएको हो । संविधान आएपछि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका सर्वसाधारण जनता नेताहरूको मनस्थिति र देशको परिस्थिति देखेर थप निरास भएका छन् । परिस्थिति यसैगरी खराब हुँदै गयो भने जनस्तरबाटै ‘संविधान नबनाएर देश जोगाउन’ दबाबसहितको माग हुनसक्ने सम्भावना देखापरेको छ । चार नेताहरूको अग्रसरतामा बनाउन खोजिएको संविधानले देशमा चौतर्फी आगो लगाउने सङ्केतहरू देखाउँदै छ । परस्थिति यसरी प्रतिकूल हुँदा पनि हठ नछोड्नुले नेताहरू संविधान बनाउँदै छन् कि बारुद भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।