• छविलाल बगाले

सरकार विगतभन्दा फरकप्रकारको लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । सम्मेलनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ३१ खर्बभन्दा बढीका ७३ परियोजनालाई सोकेसमा राखिएको छ । तर, सरकारले आवश्यक तयारीबिना नै लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेकोले सम्मेलन जमघट मात्रै हुने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सरकारले चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि साढे ३१ खर्बका ७३ परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तासामु निजी क्षेत्र २३ र सरकारी क्षेत्रका ५० परियोजनासहित ७३ परियोजनालाई सोकेसको रूपमा लगानीको लागि प्रस्तुत गरिने भएको हो । सम्मेलनमा सरकारले ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, कृषि र उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालको भनाइ छ ।

कुन सेक्टरमा कति आयोजना ?

दुई वर्षअघि आयोजित लगानी सम्मेलनमा विभिन्न १६ क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आउने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, लक्ष्यको १२ गुणा अर्थात् १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढेको छ । अघिल्लो सम्मेलनपछि भएको प्रयासस्वरूप नेपालमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने प्रक्रियामा पनि छ । प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा सरकारले ‘फलोअप’ नगर्दा लगानी अलमलमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, सरकारले लगानी सम्मेलनमा आन्तरिक छलफल र पूर्वतयारीका कामहरू नगरेकोले सम्मेलन जमघट मात्रै बन्ने पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी बताउँछन् ।

सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि स्थान दिइएको छ । समृद्धिको नारा लिएर आएको स्थायी सरकारलाई मुलुकभित्र लगानी नबढाई बस्ने छुट नभएको उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । लगानी बोर्डका अनुसार ५० सरकारी परियोजनाको अनुमानित २८ खर्ब ९४ अर्ब ७२ करोड ४८ लाख र निजीतर्फका २३ परियोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी २४ आयोजना ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ र सबैभन्दा कम ३ आयोजना शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ छन् । सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिसमेत गरी सात सयजनाको सहभागिता रहनेछ ।

सरकारले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण भएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा निम्तो दिएको छ । तर, यतिखेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारविरोधी गतिविधि गर्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

विगत लामो समयदेखि प्रतिबन्धित नेकपाले विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि आक्रमण गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, भारतीय लगानीमा बन्दै गरेको अरुण तेस्रोमाथि पनि यो समूहले हमला गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी कुनै पनि अप्रिय हिंसात्मक गतिविधि नहुन् भनेर प्रहरी–प्रशासनलाई थप अलर्टमा राखिएको छ । हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण र लगानी सुरक्षा गर्न सरकार सक्रिय र सक्षम छ भनेर देखाउनका लागि पनि विप्लव समूहमाथि निगरानी बढाएको बताइएको छ ।