संविधान जारी गर्ने निर्णायक कसरतमा चार दलका नेताहरू जुटेपछि देशको शान्ति–सुव्यवस्था नराम्रोसँग खलबलिएको छ । सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्ने प्रयास भएयता दर्जनौँ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कर्णाली, मध्यपश्चिम र सल्यान तथा रुकुमपछि सङ्घर्षको ज्वाला दाङ, बर्दिया हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म फैलिएको छ ।
मध्य तथा पूर्वीतराईको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ भने पूर्वमा लिम्बुवान राज्य मागसहितको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने र कुन–कुन क्षेत्र या गाउँलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद जनस्तरमा पुग्दा सङ्घर्षले हिंसात्मक रूप लिएको छ । यीबाहेक ‘हिन्दूराष्ट्र’ माग गर्दै हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले पनि देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । चारदलीय प्रयासमा बनाउन खोजिएको संविधानप्रति जनअसन्तुष्टि व्यापक हुँदै गएकोले संविधान जारी हुन मुस्किल र कदाचित जारी भइहाले पनि कार्यान्वयनमा आउन झनै मुस्किल हुने देखिएको छ ।
गत जेठ २५ गते सोह्रबुँदे सम्झौता हुनुअघि भूकम्पले पु-याएको क्षतिको पीडाबाट देश छटपटिएको थियो । त्यसरी भूकम्पले क्षति पु-याउनुअघि संविधान जारी हुने सम्भावना देखिएको थिएन, त्यसैले जनजीवन अत्यन्त सामान्य हुँदै गएको महसुस गरिन्थ्यो । महाभूकम्पपछि देशको पुनर्निर्माण र विकासले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधान बनाउने बेलामा अनपेक्षित बखेडा झिकेर तनाव र विवाद बढाउने नेताहरू पुनर्निर्माणलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएपछि संविधान निर्माणतिर केन्द्रित हुन थाले । भूकम्पपीडितहरूमध्ये धेरैले राज्यबाट अहिलेसम्म न्यूनतम सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दिने भनिएको पन्ध्र हजार रुपैयाँसमेत नपाएर पीडित जनता थप पीडित बनेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व भने पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाइदिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्दै छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाजस्तो संवेदनशील कार्यलाई पाखा लगाउँदै चार दलका नेताहरू हरहालतमा संविधान जारी गर्न अग्रसर भएपछि देशमा अचानक तनाव, विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । कथित परिमार्जित सम्झौता ताली बजाएर पारित गर्न संविधानसभामा यसै साता पेस भइसकेको छ । दफावार छलफल गर्दै हरेक दफा मतदानद्वारा पारित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि चार दलका नेताहरूले ‘हाटहुट गरेर संविधानचाहिँ जारी गरिहाल्ने’ योजना बनाएका छन् । गत असार मसान्तभित्रै जारी गर्ने भनिएको संविधान अब भदौ मसान्तसम्म जारी हुने बताइएको छ । तर, दफापिच्छे छलफल गर्दै मतदानद्वारा पारित गर्ने वैधानिक व्यवस्थाको अनुशरण गर्ने हो भने भदौ मसान्तभित्र पनि संविधान जारी हुन सम्भव देखिएको छैन । बलजफ्ती जारी गरिए देशमा रक्तपातपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । त्यसैले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी असन्तुष्ट पक्षहरूसँग संवाद र सहमतिको प्रयास हुनुपर्ने माग ‘समय’ले गरेको छ । चार दलका नेताहरू भने परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर व्यवहार गर्नभन्दा असन्तुष्ट पक्षलाई थप उत्तेजित तुल्याउँदै संविधान जारी गर्न उत्ताउलिएका छन् । देशको यस्तै स्थिति यथावत् राखेर संविधान जारी हुने हो भने मुलुकमा थप रक्तपातपूर्ण अवस्था पैदा हुने र त्यसले नेपाली सेनाको भूमिका बढाउने निश्चित छ । दलका नेताहरूले आफ्नो हठ कायम राखे र तिनको हठकै कारण देशमा हिंसा भड्कियो भने राज्यसत्तामाथि नेपाली सेनाले नियन्त्रण राख्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक रूपमा बन्नेछ । अहिले हिंसा भड्किएका केही जिल्लामा चारदलीय सहमतिका आधारमा सेना परिचालन गरिएको छ, देशैभरि हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न भएमा अहिले सेना परिचालन गर्नेहरूकै विरुद्धमा समेत सेना परिचालन हुन सम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै बनाउन खोजिएको संविधान जारी गर्ने औपचारिकता पूरा गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुने अवस्था नरहे पनि देशको स्थिति सामान्य बनाउने र सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्ने काम भएको भए राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत चाहना गौण बन्न सक्थ्यो । देश बल्न थालेकोले सेनाको भूमिका बढेको छ र सेनाको भूमिका बढ्दा राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत विस्तार हुने निश्चित मानिन्छ ।
असन्तुष्ट पक्ष र हिन्दूराष्ट्रवादी बहुसङ्ख्यक जनतालाई मात्र चार दलका नेताले उपेक्षा गरेका छैनन्, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहयोगी मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अघि बढ्ने दुस्साहस गरिएको छ । हिजो राजासँग लड्न भारतको गुहार माग्नेहरू अहिले कसको उक्साहटमा लागेर बलजफ्ती संविधान जारी गर्न उद्यत् भएका हुन्, भारतसमेत आश्चर्यचकित परेको बुझिन्छ । स्मरणीय छ, भारतले सबै पक्षलाई समेटेर दिगो हुने प्रकारको संविधान बनाउन नेपाली नेताहरूलाई सुझाव दिँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटकपटक सहमतिमा संविधान जारी गर्न उपयुक्त हुने राय सार्वजनिक रूपमा समेत प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । भारतको सदासयतापूर्ण सुझावलाई उपेक्षा गरिएपछि भारत प्रसन्न हुने र नेपाली नेतालाई धन्यवाद दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले कदाचित नेपाली सेनाले राष्ट्र बचाउनका लागि चार दलका नेताको इच्छाप्रतिकूल कदम चाल्यो भने त्यसबेला उनीहरूप्रति भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक रहने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । भारतको सहयोगबिना नेपालमा हालसम्म कुनै प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा चार नेतालाई बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सफलता कसरी प्राप्त हुनसक्ला, जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । सेनाको हातमा राज्यसत्ता पुग्ने पृष्ठभूमि बनाइदिएर चार दलका नेताले के गर्न खोजेका हुन् यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।