-बबिता बस्नेत (न्युयोर्क, अमेरिका)
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) को ४९औँ सत्र न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ढ्रसङ्घको मुख्य कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । विभिन्न मुलुकले गरेका प्रतिबद्धताको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा यो वर्ष नेपाल, जिबुटी, कोरिया र सिङ्गापुरले आवधिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जुलाई २० तारिखमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा आठ वर्षको बीचमा महिला अधिकार, समानता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा के-के उपलब्धिहरू भए र के कमी-कमजोरी रहे भन्नेबारे बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म पूरै दिन छलफल भएको थियो । सिडको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकहरूले प्रत्येक चार वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रक्रियाअनुरूप नेपालले चौथो र पाँचौँ प्रतिवेदन एकैपल्ट पेस गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गर्दै संयुक्त राष्ढ्रसङ्घका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले महिलाको प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालले राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताउँदै महिलालाई लक्षित गरेर विभिन्न विधेयक पास भएका र कानुनमा संशोधन गरिएको बताउनुभयो । नेपाल अहिले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कतिपय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके पनि जनचेतनालगायतका सवालमा ठूलो परिवर्तन आएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । सिड कमिटीले नेपालमा यसबीचमा भएका सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा गर्दै हुन नसकेका कामहरूको बारेमा प्रश्न गरेको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा हुने गरेका कठिनाइहरू, कार्यान्वयन नभएका कानुनहरू, नागरिकतामा समानता कायम गर्नका लागि संविधानमै प्रावधान होला कि नहोला रु कानुन बनेर पनि घरेलु हिंसामा किन कमी हुन सकेको छैन – कति महिला राजदूत छन् – राष्ढ्रिय योजना आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा महिलाको सहभागिताको स्थिति के छ – महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री किन भएको – महिला राजनीतिकर्मी नभएर हो वा अहिलेका मन्त्री महिलाका मुद्दामा बढी संवेदनशील भएर – जस्ता प्रश्नहरू नेपाल सरकारलाई गरेका थिए । राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा शर्मा, महिला मन्त्रालयका सचिव आनन्दराज पोख्रेल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव केदार पौड्याल, राष्ढ्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष नैनकला थापालगायत १० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारी प्रतिवेदनअघिका दुई दिन गैरसरकारी क्षेत्रबाट छाया प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । नेपालको तर्फबाट छाया प्रतिवेदन तयारी समितिको संयोजक संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष कुसुम शाखले नागरिकतालगायत कानुनी क्षेत्रमा भएका अड्चनहरू, विभेदपूर्ण कानुन तथा विशेष अधिकारहरूका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । यसैगरी राष्ढ्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी सल्लाहकार यशोकान्ति भट्टचनले आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारका बारेमा, ओरेककी अध्यक्ष रेनु राजभण्डारीले महिला मानवअधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य, आप्रवासी महिलालगायतका कुराहरूमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो भने फियान इन्टरनेसनलकी सल्लाहकार यमुना घलेले महिला र खाद्य अधिकारका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । एफडब्ल्यूएलडीका निर्देशक सबिन श्रेष्ठ, बीबीसी तथा हिम राइट्सकी अध्यक्ष अञ्जना शाक्य, फेडोकी अध्यक्ष दर्ुगा सोवलगायतले सिड कमिटीले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो । यसपटक नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट १५ वटा छाया प्रतिवेदन दर्ता गरिएको भए पनि प्रस्तुतिमा भने सबै संस्थाहरूको एकता देखियो । राष्ढ्रिय महिला आयोगको तर्फबाट समेत छाया प्रतिवेदन पेस गरिएको भए पनि संयुक्त राष्ढ्रसङ्घमा तयार भएको बोल्नेको सूचीमा महिला आयोगको नाम थिएन ।
यसअघि महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ढ्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र सिडबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा यही सत्रबाट पारित हुन लागेको सुझाबहरूका लागि सबिन श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । साथै महिला अधिकारका क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिकमा कार्यरत संस्था ‘इर’को आयोजनामा भएको स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ढ्रियसम्म -ग्लोबल टु लोकल) तालिम पनि न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको छ । तालिममा आ-आफ्नो मुलुकमा भएका मुद्दाहरूलाई कसरी अन्तर्राष्ढ्रिय स्तरमा वकालत गर्ने भन्नेबारे छलफल र अभ्यासहरू गरिएको थियो । ‘ग्लोबल टु लोकल’मा नेपालको तर्फबाट कुसुम साख, सबिन श्रेष्ठ, यशोकान्ति भट्टचन, अञ्जना शाक्य, डा. रेनु राजभण्डारीको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच अमेरिकाको वासिङ्गटन डीसीमा नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भएको छ । एसिया फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा माननीय सपना प्रधान मल्ल, डा. अरुणा उप्रेती, सबिन श्रेष्ठ तथा मिडियाको तर्फबाट सञ्चारिका समूहको प्रस्तुति रहेको थियो । सभासद् तथा अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्लले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा संविधान निर्माणमा भइरहेका चुनौतीका बारेमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो । डीसीमै आयोजित द्वन्द्व तथा शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी अर्को कार्यक्रममा सपना मल्ल प्रधान र डा. अरुणा उप्रेतीले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका बारेमा अमेरिकी अधिकारीहरूले गहिरो चासो व्यक्त गरेका थिए ।