जनताको रगत बगाउँदै जनताको संविधान !

जनताको रगत बगाउँदै जनताको संविधान !


mukhyaगृहयुद्धको जग बसाउन नेताहरू प्रतिबद्ध
देश जलिरहँदा, जनताको रगत बगिरहँदा तीन दलका प्रमुख नेताहरू संविधान जारी गरिछाड्न तम्सिएका छन् । जनता मारेर कसका लागि संविधान बनाउन खोजिएको हो, जनस्तरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, नेताहरू आफ्नो हठमा कायम छन्, भदौ महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने तयारीमा उनीहरू लागेका छन् । मस्यौदा संविधान जुन संविधानसभाबाट अनुमोदन भएको नाटक गरिएको छ, त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सात दिनको समयसीमा दिइएको छ, तर प्रमुख दल सम्बद्ध सभासद्हरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न रोक लगाइएको छ । संविधान निर्माणको क्रममा किनाराको साक्षी भूमिकामा सीमित गरिएका सभासद्हरू संविधानलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा पनि भूमिकाहीन बनेका छन् । यसरी तीन दलका प्रमुख नेताहरू सम्राटी शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरूले संविधान जारी गर्ने तयारी मात्र गर्दा त देश यस रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ भने कदाचित जारी नै गरिएमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो त्यसका सङ्केतहरू मात्र अहिले देखापरेका छन् ।
पश्चिम नेपालको धनगढी र आसपास क्षेत्रमा थारू समुदायका कतिपय व्यक्ति थारूको बेग्लै राज्य मागेर हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशका अन्य भागमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ । पूर्वमा लिम्बूहरू बेग्लै राज्य मागेर आन्दोलित भएका छन् भने मगर, तामाङ र अन्य जाति पनि आ–आफ्नो नाममा राज्य माग्दै सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गर्दै छन् । मध्यतराई–मधेस कैयन दिनदेखि बन्द छ र उनीहरू पनि आफ्नो माग पूरा नभई मैदान छोड्ने मानसिकतामा देखिँदैनन् । अर्कोतिर सनातन हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रवादी जनसमूह देशव्यापी सङ्घर्षको तयारीमा छन् । गत सोमबार (भदौ १४) देखि काङ्गे्रस नेता खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा राजधानीमा आन्दोलन सुरु भएको छ । सोमबारदेखि नै टुँडिखेलको खुला मञ्चमा चार युवाहरू हिन्दूराष्ट्र लेखिनुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका छन् । तर, प्रमुख दलका नेता र सरकार जनताको माग र सङ्घर्षप्रति बेसारोकार हुँदै संविधान जारी गर्ने हठमा कायम छन् । देशमा अहिले उत्पन्न परिस्थिति हेर्दा नेताहरूले बलात् जारी गर्ने संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने त देखिएकै छ, देश गृहयुद्धमा फस्ने खतरा पनि बढेको छ । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि तीन दलका नेताहरू किन सुरिएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । तत्कालै धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान जारी नभए राजसंस्थासहित हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित हुने चिन्ताले तीन दलका नेताहरूलाई ग्रस्त तुल्याएको छ । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित हुँदा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने ठहर नेताहरूको छ । यसले नेताहरू देशको सुरक्षा र स्थिरताका लागि नभई आफ्नै भविष्यको सुरक्षाका निम्ति संविधान जारी गर्न अग्रसर भएको स्पष्ट गरेको छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै सहयोगी रहँदै आएको मित्रराष्ट्र भारतको सुझाव र सल्लाहलाई समेत चार दल (अब तीन दल) का नेताहरूले बेवास्ता गरेकोले नेपालमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई लिएर भारतसमेत चिन्तित बनेको बुझिँदै छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार बनेपछि मोदीले नेपालको शान्ति र स्थिरताको लागि बेग्लै दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद र सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत ‘सबैलाई समेटेर संविधान बनाउन’ सुझाव दिँदै आउनुभएको छ । हिजोको भारतीय सरकारको नेपालप्रतिको नीति र व्यवहारको अनुकरण भारतको नयाँ सरकारले गरेको छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । मोदी सरकार नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका निम्ति नयाँ सोच र व्यवहारसहित प्रस्तुत हुँदा पनि तीन दलका नेताहरू अहिले भारतलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्न खोजेकोले असामान्य परिस्थितिको सिर्जना भएको ठानिँदै छ । नेताहरूको गलत व्यवहारका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत चिसोपन बढ्ने खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् । मोदीले नेपालप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार बदल्न खोज्दा पनि नेपाली नेताहरूको सोच–व्यवहार नबदलिएपछि मोदीसमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।
बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बन्दै गरेको संविधानप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । विगतमा निरङ्कुश भनिएका शासकहरूले पनि संविधान जारी गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा बन्दुकको सहारा लिएका थिएनन् । जनप्रतिनिधि ठानिएका नेताहरू बन्दुकको बलमा नयाँ संविधान जारी गर्न र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति अग्रसर हुनुलाई आफैँमा दुःखद् र आश्चर्यजनक मानिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा संविधान जारी भए देशमा रक्तपातपूर्ण स्थिति सिर्जना हुने अवश्यंभावी छ । त्यसैले संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सैन्य शासन लागू हुने सम्भावना देखिँदै छ । तीन दलले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न सेना अगाडि आउने हो या अराजकता र हिंसाको जग हाल्ने नेतासमेतलाई तह लगाउने गरी सेना अग्रसर हुने हुन् सो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।