विशेष रिपोर्ट
‘गर्छिन् पुकार आमा रोई कराई जोडले, …भन्छिन् सन्तान थरीथरीका’
मविवि शाहका कविताका यी पङ्क्तिहरूबाट थरीथरीको सन्तान हुनु अन्याय हो । थरीथरीका सन्तान देखेर ममतामयी आमाको चित्त दुखेको छ, त्यसैले आमा रोइकराई गर्छिन् भन्ने भाव पाइन्छ । सन्तान थरीथरीका हुनुसम्म पनि अन्याय हो भनेर मान्दा फैसला थरीथरीको हुनु त झन् महाअन्याय हो भन्न सहजै सकिन्छ । यस लेखमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट एकै प्रकारका विवादका विषयमा फरक र भिन्न किसिमका परिणाम आएका प्रतिनिधि फैसलालाई उपस्थित गराई थरीथरीका फैसलाका रूपमा पस्केको छु ।
हाम्रो अदालती पद्धतिमा मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीश जवाफदेही हुने प्रचलन छैन । हामीले बेलायती कानुन प्रणाली अपनाएका छौँ । बेलायती कानुन प्रणाली (Common Legal System) अपनाएका मुलुकहरूमा फैसलामा गरिएको कानुनको व्याख्यालाई न्यायाधीश निर्मित कानुन (नजिर) मानिन्छ र यसलाई कानुनको मुख्य स्रोतको रूपमा लिइन्छ । बेलायती कानुन प्रणालीमा यस्तो नजिरको अवलम्बनले न्यायिक प्रणालीमै स्थिरता ल्याउँछ, कानुनी शासन कायम गराउन मद्दत पुग्छ र आत्मसंयमतासमेतमा सघाउ पु-याउँछ भन्ने पाइन्छ । तर, यहाँ उक्त सिद्धान्तको सही रूपमा पालना नगरी थरीथरीको पैसला गरिएकोमा कुन थरीको पैmसलालाई नजिर मान्ने भन्ने कुरामा अनिश्चितता पैदा भएकोले यो लेखकीय विषय भएको हो ।
तथ्य
बाबुआमा सगोलमा बसी परलोक भएकोमा त्यस्ता बाबुआमाको अंशको सम्पत्ति अपुताली परेको भनी विवाहिता छोरीले दाबी गरी लिन पाउने वा नपाउने ?

पाउने
….अंशबन्डा नहुँदै मृत्यु भई अपुताली परेमा…. सम्पत्ति नछुट्टिएको कारणले अपुतालीको हैसियत… छोरीले अपुताली पाउँछन् भन्ने भएबाट अंशबन्डा भई छुट्टिनुपर्ने अवस्था नदेखिने (ने.का.प. २०६४ (नि.नं. ७८५८ पृ. ७५० संयुक्त इजलास)
बाबुले पाउने अंश निजको छोरीहरूले पाउनु स्वाभाविक एवम् कानुन र न्यायको दृष्टिमा उचित हुने देखिँदा बाबुले पाउने अंशमा निजको विवाहिता छोरीको दाबी पुग्नसक्ने देखिने
(स.अ. बुलेटिन २०६८, वैशाख १ पृ. १९ संयुक्त इजलास)
नपाउने
…अंशलाई अपुतालीको माध्यमबाट प्राप्त गर्न नसकिने … जो व्यक्तिको अपुताली परेको भन्ने दाबी छ उसको स्वामित्व कायम भइसकेको हुनुपर्ने ।…अंश लिई भिन्न नहुँदै परलोक भएपछि…अंशियारहरूको अंशहक निजहरूको देहवसानसँगै समाप्त भइसकेको मान्नुपर्दछ ।….. बाबुआमाको अंश नै कायम भइनसक्दै विवाह भई आ–आफ्नो घर गइसकेको छोरीहरूले बाबु वा आमाको अपुतालीमा दाबी गर्न पाउने अवस्था नहुने
(ने.का.प. २०६५ नि.नं. ७९६७ पृ. ६१३ संयुक्त इजलास)

उखडाबाट प्राप्त सम्पत्ति (जग्गा) बन्डा लाग्ने वा नलाग्ने ?
लाग्ने
… उखडामा प्राप्त जग्गासमेत अंशियारबीबच बन्डा लाग्ने भनी ने.का.प. २०४६ अङ्क ७ नि.नं. ३८९४ पृ ७९४ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी साथसगोलमा रहेको उखडाबाट प्राप्त जग्गा अंशबन्डा हुन सक्ने देखिन्छ ।
(स.अ. बुलेटिन २०६९ भदौ १ पृ.४ संयुक्त इजलास)
नलाग्ने
….वादीले प्रतिवादीबाट निजी आर्जन उखडाबाट प्राप्त सम्पत्तिबाहेकको सम्पत्तिबाट अंश पाउने ।
(स.अ. बुलेटिन २०६९ भदौ २ पृ. १४ संयुक्त इजलास)

अघि बन्डापत्र हुँदा उल्लेख नभएको सम्पत्ति अबण्डा मानिने वा नमानिने ?
मानिने
बन्डापत्रमा अबन्डा भनी उल्लेख नहुँदैमा बन्डापत्रमा नसमेटिएको सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षको मात्र हक लाग्छ भन्ने अर्थ गर्दा अंशहकको सङ्कुचित व्याख्या हुन जाने
(ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८२६०, पृष्ठ १८०७ संयुक्त इजलास) ।
नमानिने
अंशियारहरूबीच लिखत बन्डापत्र गर्दाका अवस्थामा नै यो–यो जग्गा पछि बण्डा हुने गरी अबन्डा राखिएको छ भनी स्पष्ट रूपमा पारित लिखतमा नै उल्लेख नभएको जग्गालाई अबन्डा राखेको रहेछ भनी अनुमान गर्न नसकिने ।
(स.अ. बुलेटिन २०६९ चैत २ पृष्ठ २१ संयुक्त इजलास)

डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाण लाग्ने वा नलाग्ने ?
लाग्ने
हालसम्मको सर्वमान्य डीएनएजस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने ?? त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने हुन्छ ।
(स.अ. बुलेटिन २०६७ माघ १, पृ. १२ संयुक्त इजलास)
वैज्ञानिक प्रविधिको प्रक्रियाबाट ठहर भएको यस्तो विषयमा यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच बाबु–छोराको नाता सम्बन्ध नै नदेखिने स्थिति स्पष्ट भएपछि अदालतले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने । (स.अ. बुलेटिन २०६८ साउन १ पृ १६ संयुक्त इजलास)
वादी र प्रतिवादीबीच रक्तसम्बन्ध रहे–नरहेको विषयमा यकिन गर्न दुवै पक्षको DNA परीक्षण हुन आवश्यक मानिन्छ ।
(स.अ बुलेटिन २०६८ मङ्सिर १ पृ. १० संयुक्त इजलास)
DNA परीक्षण विधि मातापिता वा तिनका सन्तानको जैविक नातासम्बन्ध यकिन गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट र भरपर्दो पद्धतिको रूपमा विकास भएको सर्वमान्य रूपको डीएनए रहेको ।
(स.अ. बुलेटिन २०७० जेष्ठ १ पृ २३ संयुक्त इजलास)
नलाग्ने
डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत सत्य हुन्छ भनेर मान्न नसकिने पनि हुन सक्दछ ।
(ने.का.प. २०६६ नि.नं ८२५० पृ. १७२७ संयुक्त इजलास)
विशेषज्ञको रायको महत्व राख्ने DNA परीक्षण प्रतिवेदनले निश्चयात्मक सबुद (Conclusive proof) को स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने पनि हुन सक्दछ । विशेषज्ञको राय न्यायकर्तालाई न्यायिक निष्कर्ष निकाल्न सघाउ पु-याउने एउटा माध्यम मात्र हो । अन्य प्रत्यक्ष तथ्य विवास गर्न लायक प्रमाणहरूको शृङ्खलाले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल्दछन् भने न्यायकर्ताले यी प्रमाणहरूको शृङ्खलाका आधारमा उपयुक्त अवधारणा बनाउन सक्ने भन्ने सिद्धान्तसमेत स्थापित भएको पाइने ।
(स.अ.बुलेटिन २०७१ पुस १ पृष्ठ २१ संयुक्त इजलास)

घरव्यवहारको खर्च चलाउन लिखतमा उल्लेख भएको कुरा मान्य हुने वा नहुने ?
मान्य हुने
लिखतमा नै घरखर्चबापत लिएको भनी उल्लेख भइरहेकोमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म … घरखर्च गर्नका लागि नै … लिखत गरी दिएको तथ्यका सम्बन्धमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिएन ।
(ने.का.प. २०५८ नि.नं. ६९७४ पृ. ५४ संयुक्त इजलास)
मान्य नहुने
उक्त सम्पत्ति घरव्यवहार चलाउन बिक्री गरेको उल्लेख गरेको भए तापनि के–कस्तो घरव्यवहार चलाउनका लागि सो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपरेको हो भन्नेजस्ता मूलभूत कुराहरूको पुष्टि समर्थन हुन नसकेकी रहेकोले … लिखत बदर नहुने भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने ।
(ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२४८ पृ. ६०० संयुक्त इजलास)
फिल्डबुक (क्षेत्रीय किताब) र धनीपुर्जाको महलमा जनिएको भरमा मोही हुने वा नहुने ?

मोही हुने
मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त दर्ता उतारमा विवादको जग्गाको मोही गया महतो कोइरी लेखिएको पाइन्छ भने फिल्डबुकमा समेत सोही व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख भएको देखिएकोबाट विवादको जग्गाको मोही गया महतो रहिनछिन् भन्न नमिल्ने ।
(स.अ.बुलेटिन २०६७ माघ २ पृ.४१ संयुक्त इजलास)
मोही नहुने
पुनरावेदकका पिताको नाम १ नं. लगत र २ नं. अनुसूचीमा प्रकाशित नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय किताब एवम् सोही आधारमा तयार भएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जोताहाको महलमा यी पुनरावेदकको बाबुको नाम उल्लेख भएको मात्रै आधारमा मोही कायम हुनसक्ने देखिन आएन ।
(स.अ. बुलेटिन २०६८ चैत्र २ पृ. १८ संयुक्त इजलास)

एउटा व्यक्तिलाई प्रहार गरेको चोट अर्को व्यक्तिमा परी मृत्यु भएमा मनसाययुक्त हत्या मानिने वा नमानिने ?
मानिने
लक्षित व्यक्तिउपर कार्य गर्दा जुन अपराध हुन सक्थ्यो उक्त कार्य अर्को अनिच्छित व्यक्तिउपर भएमा पनि सोही अपराध मानिने । एउटा मानिसलाई मार्ने नियतले गरेको प्रहार अर्को अनिच्छित मानिसलाई लागेर मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा कर्ताको आपराधिक मनसाय समाप्त भएको मानिने नभई सरेको (Transferred) मानिने हुँदा मनसाय प्रेरित हत्याको फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने ।
(ने.का.प. २०६१ नि.नं ७४६६, पृष्ठ १४८६ संयुक्त इजलास)
प्रतिवादीले लक्षित गरेको व्यक्तिलाई ताकी प्रहार गरेको सो चोटको प्रहारबाट जोसुकैलाई आघात परे पनि प्रतिवादीको कसुरको आपराधिकता प्रभाहित भइरहन्छ र सोबाट पीडित जोसुकै उपरको कार्य आपराधिकताको सीमाभित्र पर्न जाने ।
(ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८४४ पृ. ५४९ संयुक्त इजलास)
एउटा अपराध गर्ने उद्देश्यले गरिएको आपराधिक कार्यबाट अर्को आपराधिक कार्य हुन गएमा पछिल्लो आपराधिक कार्य गर्ने मनसाय नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्त पाउन सक्दैन, सरेको मनसाय (Transferred Malice) को सिद्धान्त अन्तरगत कसुरदार कायम हुने ।
(ने.का.प. २०७० नि.नं. ९०६६ पृ. १२६९ संयुक्त इजलास)

नमानिने
प्र. को चोट मृतकलाई लागेको तर सो चोटको प्रहार निजको आमामाथि भएको भन्ने कुरा स्वयम्को वकपत्रबाट समेत देखिएबाट भवितव्य भई मृतक मरेको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. को दफा ४ बमोजिम ६ महिना कैद गर्ने ठह-याएको फैसला मनासिब ठहर्ने ।
(ने.का.प. २०४१ नि.नं. २०५८ पृ. ६२७ संयुक्त इजलास)
प्रस्तुत वारदातको पृष्ठभूमि र सङ्कलित सबुत प्रमाण अभियुक्तको भनाइसमेतको आधारमा मृतक सेते तामाङलाई मार्नुपर्ने पूर्वरिसइवी मनसाय यी प्रतिवादीमा रहेको नदेखिएको, मृतकका बीच वादविवाद भई मौकामा उसैबखत उठेको रिसको कारणले आवेशप्रेरित प्रकृतिको हत्या भएको अवस्था पनि नदेखिएको दर्जलाललाई हिर्काउँदा मृतक सेते तामाङलाई लागी निजको मृत्यु हुन गएको देखिँदा यो क्रिया मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. कै प्रकृतिको देखिन आउने ।
(ने.का.प. २०५८ नि.नं. ६९७१ पृ. ३४ संयुक्त इजलास) ।

दूषित दर्तामा हदम्याद बाधक हुने वा नहुने ?
नहुने
दूषित रूपमा दर्ता गराएको जग्गालाई हदम्यादको आधार देखाउँदै मान्यता दिँदै जाने हो भने एकाको हकको …..जग्गा गुपचुप रूपमै दर्ता गर्ने र निश्चित म्याद नाघेपछि दाबी गर्न आउने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने ।
(ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८२०१,पृ. १२६८: सं. ई.)
हुने
मुद्दा गर्ने पक्षले दूषित दर्ताको हवाला दिई अरूको नाम दर्ता भोगको जग्गा बदर गर्ने माग दाबी जहिलेसुकै पनि गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न नपाउने ।
(ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८०६३पृ. १५१: सं ई.)

विश्लेषण :
यी थरीथरीका फैसलामा भएका व्याख्यामध्ये कुनलाई नजिर मान्ने हो ? व्याख्याको नियमअनुसार पछिल्लो पैmसलालाई नजिर मान्ने हो कि भनेर हेर्दासमेत छेउटुप्पो फेला पर्दैन । डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत सत्य हुन्छ भनेर मान्न नसकिने पनि हुन सक्दछ भनी अक्षेवर अहिरको मु.स. गर्ने बुद्ध अहिरको मुद्दामा मिति २०६६/०८/०२ मा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३(७) का सम्बन्धमा व्याख्या गरी संयुक्त इजलाशले फैसला गरेपछि DNA जस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने हुन्छ भनी मखमली मिश्रको मुद्दामा मिति २०५७/०१/२९ गते संयुक्त इजलाशबाटै फैसला गरी अक्षेवर अहिरको मुद्दामा भएको व्याख्या पन्छाएको पाइन्छ र सो पछि कालीबहादुर मल्ल ठकुरीको मुद्दामा मिति २०६७/११/२५ मा, कृष्ण भट्टराईसमेतको मुद्दामा मिति २०६७/१२/१४ मा र मचाकाजी महर्जनको मुद्दामा मिति २०६९/०६/०८ मा फैसला गर्दासमेत DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिने गरी फैसला गरेर अक्षेवर अहिरको मुद्दामा भएको व्याख्यालाई पूर्णतः पन्छाउँदै आएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले मिति २०७१/०७/०९ गते बद्रीप्रसाद प्रसाईंको मुद्दामा फैसला गर्दा अक्षेवर अहिरको मुद्दामा अघि कायम गरिएको व्याख्यालाई आधार लिएको पाइँदा यहाँ अघिपछि भन्ने कुरा केही रहेनछ । जुनसुकै बेला जुनसुकै फैसला नजिर हुने र फैसला थरीथरीका मात्र हुने गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त इजलासका फैसला उल्लिखित अवस्थाका भए पनि पूर्ण इजलासको पैmसलाले दिशानिर्देश गरेको होला, आखिर ठूलो इजलासको पैmसला बलवान हुने हो भनी पूर्ण इजलासको फैसलातर्पm हेर्दा दीपक पाण्डेसमेतको बहुविवाह मुद्दामा मिति २०६३/०२/०४ मा भएको फैसलामा बहुविवाहको ११ नं. मा रहेको थाहा पाएको मिति भनेको सरकारले थाहा पाएको मिति हो भनी हदम्यादका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको पाइयो । तर, सोपछि कमलमोहन चापागाईंको मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट पैmसला हुँदा बहुविवाहमा जहिले पनि नालेश लाग्छ भनी सोच्नु वा अर्थ गर्नु भनेको बिहावारी ऐनको हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको उद्देश्यलाई र विधायकी मनसायलाई पनि पराजित गर्नु हो भनी सरकारले थाहा पाएको मितिबाट मुद्दा चलेकोलाई अस्वीकार गरी मिति २०६८/०८/२२ मा फैसला गरेको पाइँदा यहाँ पूर्ण र संयुक्त इजलासलाई ठूलो र सानो भनिरहनुको कुनै अर्थ रहेनछ, थरीथरीको फैसला गर्ने छुट नै रहेछ भन्ने देखिन आयो । मात्रै कुरा यति रहेछ कि कुन निचोडका लागि कुनकुन कुरा उठाउने हो भन्ने रहेछ । यस्तै दोस्रो विवाह गरिसकेपछि जेठीलाई अंश दिए पनि वा जेठीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे पनि पहिला गरेको दोस्रो विवाहको कसुरबाट उन्मुक्ति नपाउने भनी हिजोदेखि आजसम्मका बहुविवाह मुद्दामा फैसला गरिए पनि जाहेरी गरेपछि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा गरी सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरी मिलापत्र भएकोले प्रतिवादीलाई सजाय गर्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनी अमृतबहादुर कार्कीलाई सजायमा छुट दिने अर्कै थरीका फैसला गर्न पनि पाइँदोरहेछ भन्ने देखिन आयो । यसबाट यहाँ एकाथरीका फैसला हुँदाहुँदै सहजै अर्काथरीका फैसला गर्ने चलन नै रहेछ र यो नै यथार्थ रहेछ भन्ने पनि देखिन आयो ।
केही खास अवस्थाले बहुविवाह मुद्दामा थरीथरीका फैसला गरिए पनि लागूऔषध मुद्दामा त्यस्तो थरीथरीका फैसला हुनु नपर्ने हो भनी लागूऔषध मुद्दाको फैसलाहरू हेर्दा यसमा पनि एकै थरीको फैसला पाइएन । बरामदी वस्तु लागूऔषध भनी बरामद भएको, जाहेरी प्रतिवेदन प्रतिवादीहरूको प्रहरीसमक्ष भएको बयान तथा सर्जमिन मुचुल्कासमेतमा लागूऔषध नै बिक्री गर्न हिँडेको भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूले बरामद भएको लागूऔषधबाहेकको वस्तुलाई लागूऔषध भनी विश्वासमा पारी कारोबार गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएन । लागूऔषध ऐन २०३३ को दफा १७ (क) अनुसार सजाय नहुने भनी अरुणकुमार शर्माको मुद्दामा संयुक्त इजालसले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएकोजस्तै प्रकृतिको कृष्णनारायणसमेतको मुद्दामा अर्को संयुक्त इजलास असहमत भएपछि सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पुग्दा ..लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ अनुसार लागूऔषधको सञ्चय, खरिद–बिक्री, वितरणजस्तो निषेधित कार्य गरेको कसुरमा दफा १४ अनुसारको सजायको मागदाबी लिएकोमा बरामद लागूऔषध लागूपदार्थ नभई अन्य कुनै पदार्थ भएको खुल्न आएमा सोही ऐनको दफा १७ (क) अनुसार सजाय हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन भनेर पूर्ण इजलासबाट मिति २०६०/०६/१३ मा फैसला भएको पाइन्छ । सो पछि सुदर्शन कँुवर, पाल्तेन लामा, काइँला तामाङसमेतका मुद्दामा पूर्ण इजलासको जस्तै फैसला गरिए पनि मिति २०६८/०९/२६ मा फैसला गरिएको जमिर मियाँको मुद्दामा अभियोजन पक्षले जुन पदार्थलाई लागूऔषध भनी अनुसन्धान गरेको हो सो पदार्थ नै यथार्थमा लागूऔषध नभएको, परीक्षणबाट स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो पदार्थलाई नै लागूऔषध हो भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । यस्तै लाक्पा तामाङको मुद्दामा पनि कुनै वस्तु बरामद भई जाँच गराउँदा सो वस्तु लागूपदार्थ भन्ने विश्वासमा पारी कारोबार गरेको भनी कसुर गरेको ठहर गर्न नहुने भनी फैसला गरेको पाइन्छ । उल्लिखित मुद्दाहरू समान अवस्थाकै भए पनि सजाय गर्ने भन्ने फैसलामा एकाथरीका आधारलाई लिने र सफाइ दिने फैसलामा अर्काथरीका सैद्धान्तिक कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने फैसलालाई कुन मोडमा लाने भन्ने कुरा न्यायकर्ताको बायाँहातको खेल रहेछ भन्ने झल्को यी मुद्दाका पैmसला लेखनबाट पाइन्छ ।
संसद्ले एका नियममा बनाएको कानुनलाई मुद्दाको रोहमा हेर्ने र व्याख्या गर्ने धेरै नियम छन् । व्याख्याको कुन नियम कसको मुद्दामा प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले फैसला गरिँदा धेरै थरीका पैmसला भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १८ नं. मा भएको जालसाजीमा काम भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै मान्दा जालसाजी अपराध गरी २ वर्ष व्यतित गरी दिने र नालिस नलाग्ने हुँदा अपराध र अपराधीले छुट पाउने देखिएपछि थाहा पाएको मितिलाई नै काम भए–गरेको मिति मान्नुपर्ने भनी पियुषराज पाण्डेसमेतको मुद्दामा गरिएको एकाथरीका न्यायिक व्याख्या फेरेर सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासले नि.नं. ६६२५ को मुद्दामा क्रियाशील कानुनलाई सरल व्याख्या गर्दा जस्तो अर्थ निस्कन्छ सोही अर्थ लगाउनुपर्ने हुन्छ भनेर अर्को व्याख्या गरेको र पूर्ण इजलासको यो व्याख्याको कारणले अदालतहरूमा विचाराधीन कैयौँ मुद्दाको न्याय माछोमाछो भ्यागुत्तोमा पारिएको पाइन्छ । किर्ते कागजको १८ नं. न्यायका लागि बाधक रहँदा जस्तो कानुन छ सोही रूपमा लिने भनिएकोमा अंशबन्डाको २७ नं. मा रहेको दबाए–छपाएको छैन भनी कागज गरेपछि दबाए–छपाएको ठह-यो भने दबाउनेले सो धनमाल पाउँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई जस्ताकोतस्तै प्रयोग नगरी अंशबन्डा लिखतमा लेखिएको दबाए–छपाएको छैन भन्ने व्यहोराबाट दपोट नठर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले पैmसला गर्दै आएको पाइन्छ । यस आधारबाट कानुनलाई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको हेराइ नै थरीथरीको पाइन्छ ।
बन्दुक फायर नै ज्यान मार्ने मनसाय हो भन्न सकिने हुँदैन भनी ठकहर मुखिया बिनको मुद्दामा एकाथरीका फैसला र ताकेर गोली फायर गरेको अवस्थामा मृत्यु नभएकै कारणले मार्ने मनसाय राखेको थिएन भन्नु न्यायसङ्गत र तर्कपूर्ण नहुने भनेर राजिनन् सहनीसमेतको मुद्दामा अर्कोथरी फैसला भएको पाइन्छ । यी दुई फैसलामा रोचक तथ्य पनि पाउन सकिन्छ । सफाइ दिने फैसलामा पीडितलाई छर्रा मात्र लागेको भन्दै घा–केस फारमलाई केलाउने काम गरिएको र सजाय गर्ने फैसलामा गोली हानिसकेपछि गोली छलेर बच्ने कार्य हुने हुँदा गोली हानेकै आधारमा मनसाय देखिने अर्थ लगाइएको पाइन्छ । यसबाट फैसला लेख्दा के निष्कर्षका लागि कसरी लेख्ने भन्ने कुराको पाठ यी पैmसलाबाट पाइन्छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका थरी पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा निजले गरेको संसद् विघटन र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा निजले गरेको संसद् विघटनका मुद्दा हेर्दा मूलभूत कुरा समान हुँदा पनि असमान फैसला कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा देख्न पाइन्छ । सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने थरीथरीको फैसलामा यी फैसला स्वतः पर्ने देखिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उनको पार्टीका सांसदले पत्याउँदासम्म उनी प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने र मनमोहन अधिकारीलाई अरू पार्टीका संसद्ले पत्याउँदासम्म उनी प्रधानमन्त्री भइरहनेजस्ता फरकबाहेक संसद्को एकै प्रक्रियाअन्तर्गत विश्वासको मत पाएका यी दुईमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नै विश्वासपात्रले विश्वास नगर्ने भएको र मनमोहन अधिकारीलाई विश्वास गर्ने सांसदले विश्वास गर्न छाड्ने भएपछि यी दुवैले आ–आफ्नो पालामा आफ्नो बहादुरी प्रकट गरी संसद् विघटन गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पास र मनमोहन अधिकारीलाई फेल गरिँदा यसले के परिणाम ल्यायो ? सारतः काङ्ग्रेसको सोचमा रूपान्तरित भएको एमालेले उक्त पैmसलालगत्तै झन्डैझन्डै आफ्नो पुरानो रूप प्रकट गर्नुको दोष एमालेले पाउला कि यी थरीथरीका फैसलाले पाउला ! यो इतिहासले केलाउने विषय बन्न पुगेको पाइन्छ ।
समान अवस्थाको मुद्दामा एकालाई एउटाखाले र अर्कालाई अर्कैखाले फैसला दिने काम कदापि न्यायिक होइन र Civil Legal System समेतको कुनै पनि कानुन प्रणालीको हिसाबले यो सुहाउँदो कुरा होइन । न्यायिक कार्यमा संयमता एकरूपता एवम् निश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । Common Legal System अपनाउँदा यी कुरा प्राप्त हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले Common Legal System अपनाएको हो । Common Legal System को चुरोकुरो भनेको एकपटक एका प्रश्नमा एउटा निर्णयाधार कायम गरिएपछि अघि कायम गरिएको सो निर्णयाधारलाई नै त्यसपछिका समान मुद्दामा लागू गरिनुपर्ने हुन्छ । अघि भएका निर्णयाधारमा त्रुटि देखिए त्यसलाई औँल्याएर फरक निर्णय गर्नबाहेक सीधै अर्कोथरीको फैसला गर्न कहाँ पाइन्छ ? सैद्धान्तिक मान्यता एउटा र प्रचलन अर्कै गर्न कहाँ पाइन्छ ? Common Legal System मा हाम्रो यस्तो प्रयोग (?) भाङ्ग्राको टोपीलाई गुएँलाको फूल भन्ने उक्ति चरितार्थ भएन र ? यी थरीथरीका फैसलाहरूमा नजिर हुने तागत कुन फैसलामा छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?
निष्कर्ष :
सर्वोच्च अदालतका थरीथरीका फैसलाले ल्याउने दुष्परिणाम अजिङ्गरको रूपमा आउने कुरा छँदै छ । चद्रकान्त ज्ञवालीको मुद्दामा राजनीतिक भनेको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को आयोगको विषयलाई विजय कर्णको मुद्दामा संवैधानिक विषय भनेर गरिएको अर्काथरीकोे आदेशलाई टेरिएन । थरीथरीका फैसलासमेतको परिणाम धेरै कुर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा योसमेतले देखाएकै छ । यस लेखमा उल्लिखित मात्र होइन यस्ता थरीथरीका फैसला अनगिन्ती छन् । यी र यस्ता थरीथरीका फैसलामा एकरूपता ल्याउन नियमावलीमा संशोधन गरेरै भए पनि पूर्ण वा महापूर्ण इजलासबाट निश्चित फैसला दिएर न्यायिक एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ ।