नयाँ संविधान जारी गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि तीन दलका नेताहरूको प्रयासमा विमति जनाउनेहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । प्रक्रिया सुरु भएकोले दलहरूसँग असन्तुष्ट तथा आन्दोलनरत पक्षको संवाद भए पनि तिनको भावना जारी हुँदै गरेको संविधानमा समेटिन अब असम्भव छ । त्यसो त तीन दलका नेताहरू आन्दोलनरत पक्षलाई अलमल्याउँदै संविधान जारी गर्ने योजनामा सुरुदेखि नै थिए । आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नेतिर लाग्दा तत्काल संविधान नबन्ने र संविधान नबन्दा ‘प्राप्त उपलब्धि’ हरू गुम्ने खतरा तीन दलका नेताहरूले देखेका छन् । त्यसैले जतिसुकै हिंसात्मक आन्दोलन भए पनि संविधान जारी गरिछाड्ने अठोट नेताहरूले गरेका हुन् । संविधान जारी गरेलगत्तै आवश्यक परे सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि आन्दोलन दबाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्नेसम्मको योजना बनेको छ । खासगरी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रचण्डले तत्काल संविधान नबने हिन्दू राष्ट्रसहित राजसंस्था फर्कने र त्यससँगै संसदीय प्रणाली पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुँदा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो बेइज्जती आफूहरूको हुने ठानेका छन् । केपी ओलीले भने संविधान नआए मुलुक सङ्कटमा पर्ने ठानेको बुझिएको छ । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला संविधान आउँदा त्यसको जस (यस) आफूले पाउनेमा विश्वस्त छन्, तर हतारमा संविधान जारी गर्दा कुनै दुर्घटना हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ । हतार नगर्न सुझाव दिँदा ओली र प्रचण्डले ‘आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको’ आरोप लगाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि सुशील कोइरालामा देखिएको छ । लाञ्छित होइने डरले कोइराला प्रचण्ड र ओलीसँगै लतारिन बाध्य भएका छन् ।
केपी ओली कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य बन्न नदिन दृढ रहँदै आएका छन् भने प्रचण्ड सुरुदेखि नै जातीय राज्यको हिमायती हुन् । तर, दुवै नेता आफ्ना कतिपय पूर्वअडान छोडेर भए पनि संविधान जारी गर्न एकमत भएका छन् । माओवादीले जातीय राज्य छोडेर आउनुलाई ओलीले सुअवसर मानेका छन् । त्यस्तै सधैँ माओवादीविरोधी भूमिकामा देखापर्ने केपी ओली यसपटक संविधान निर्माणका निम्ति कस्सिनुलाई प्रचण्डले पनि एउटा अवसरका रूपमा लिएका छन् । उनीहरू दुवै नेताहरूमा काङ्गे्रसले पिठयुँ फर्काउला कि भन्ने मात्र चिन्ता देखिएको थियो । मस्यौदा संविधान दफावार छलफलका लागि संविधानसभामा प्रस्तुत भई संशोधन प्रस्तावका लागि दिइएको समयसीमासमेत सकिएपछि काङ्गे्रस पछाडि हट्ने चिन्ताबाट पनि केपी ओली र प्रचण्ड मुक्त भएका छन् । त्यसैले अब कुनै ठूलै दुर्घटना भएन भने दुई साताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुने निश्चित भएको छ । तर, संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकमा जे–जस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिँदै छ त्यसले भने सर्वत्र त्रास पैदा गरेको छ । पहिलो कुरा, बल प्रयोग गरेर बलजफ्ती जारी गरिने संविधानले मुलुकलाई निकासभन्दा सकस दिने निश्चित छ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनमा नआउने र विभिन्न समूहहरूले हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्ने सम्भावनामा पनि त्यति नै प्रबल छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी गरिसकेको छ र संविधान जारी भएलगत्तै सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने आवश्यक तयारी सो पार्टीले गरेको बुझिन्छ । थारू, मधेसी, लिम्बूका नाममा राज्य खोज्नेहरूले पनि अन्ततः सशस्त्र सङ्घर्ष नै सुरु गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यसरी माओवादीसहित विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने र हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले पनि देशव्यापी जनआन्दोलन आरम्भ गर्ने जुन सम्भावना देखापरेको छ, यसलाई ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य तीन दलका नेताहरूमा देखिँदैन । तीन प्रमुख दलका नेताहरू सेनाको बलमा संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयन गराउने सपना देख्दै छन्, तर देश र नरेशका नाममा शपथ खाँदै आएको सेनाले नरेशलाई सङ्कट आइलाग्दा त केही गरेनन् भने केपी, प्रचण्ड र सुशीलका लागि लड्ने–मर्ने गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । बरु देशमा अराजकता, अशान्ति र अन्योल बढी राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा सेना आफैँ अग्रसर भएर राज्य सत्तामा नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने सम्भावना भने बलियो छ । हिन्दू राष्ट्रवादीसहित अनेक विचार, समूह र पहिचान पक्षधरहरूलाई एकसाथ चिढ्याएर तीन दलका नेताहरू कुन शक्ति र सामथ्र्यका आधारमा संविधान जारी गर्न अग्रसर भएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । तर, जुनसुकै शक्तिको आडमा संविधान ल्याइदिन खोजिएको भए पनि संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै शक्तिले नेपालको अस्तव्यस्ततालाई सम्हाल्न सक्ने ठानिएको छैन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सधैँ हितैषीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारत नेपालमा उत्पन्न तनाव र द्वन्द्वलाई लिएर चिन्तित बनेको बुझिँदै छ । नेपालबारे अबको साता दिनभित्रै मित्रराष्ट्र भारतले स्पष्ट धारणा बनाउने विश्वास जानकारहरूले गरेका छन् । यदि भारतले छिमेकमा द्वन्द्व र तनाव नहोस् भन्ने चाह्यो र सेना अग्रसर भएर खोजिने समाधानको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइदियो भने संविधान जारी भएलगत्तै जारी गर्नेहरूको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने निश्चित मानिन्छ । जे होस्, बलजफ्ती संविधान जारी गरेर तीन नेताहरूले नेपाली सेनालाई अगाडि आउने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका छन् । त्यसरी अघि बढ्ने सेनालाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुनेछैन, बरु सेनाको भूमिकालाई सदर गर्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपति यादव पनि पर्ने सम्भावना छ ।