– रामहरि पाण्डे
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नयाँ माओवादीले जनताको बेग्लै संविधान जारी गरी जनसरकारसमेत गठन गरेर देशव्यापी सङ्घर्ष सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । संविधानसभाबाट जारी हुन लागेको संविधानमा जनताको अधिकार नसमेटिने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले बेग्लै संविधान घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयनको तयारीसमेत गरेको छ ।
कलंकीमा यसै हप्ता बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले सन्तोष बुढामगरको नेतृत्वमा जनसरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै राज्य र जिल्ला जनसरकार पनि लगत्तै घोषणा गर्ने तयारी सो पार्टीले गरेको छ । बैठकले कुन राज्य र जिल्लामा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय भने गोप्य राखेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीले एकै दिन सबै राज्य र जिल्लाको जनसरकार प्रमुख घोषणा गर्नेछ र उनीहरूले समानन्तर राज्यको हैसियतका काम थाल्नेछन् । तर, जनसरकार घोषणा गर्नुअघि संविधान चाहिने भएकाले पार्टी अहिले संविधान निर्माणमा केन्द्रित छ ।’
माओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार बैठकले असोज २ गते पार्टीको तर्फबाट संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । संविधान जारी गर्नुअघि जनप्रदर्शन गर्ने र प्रदर्शनपछि गरिने सभामा पार्टी संयोजकसमेत रहेका चन्दले संविधान जारी गर्ने र सोहीअनुसार अघि बढ्न जनतालाई अपिल गर्नेछन् । ‘सभामा हामीले संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्छौं, पार्टीले यही निर्णय गरेको छ,’ पार्टीका केन्द्रीय नेता अनिल शर्मा विरहीले भने, ‘हामी यतिबेला आन्दोलनका भावी कार्यक्रम तय गर्नुका साथै पार्टीले जारी गर्न लागेको संविधानलेखनमा व्यस्त छौँ ।’
स्रोतका अनुसार संविधानको मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीले जारी गर्ने संविधान निर्माणका लागि एक कमिटी नै निर्माण गरिएको छ र यसले संविधानको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ, यसलाई पार्टी संयोजकले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।’
यसैगरी माओवादीले संविधान जारी गर्ने भनिएको दिन (असोज ३ गते) नेपाल बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल बन्द भनिए पनि उपत्यकालाई भने बढी महत्व दिइने तयारी गरेको छ । उपत्यकाको बन्द सफल पार्न विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता राजधानी ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै बन्दको अवज्ञा गरे कडा प्रतिकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अर्का एक केन्द्रीय नेताले बताए । ती नेताका अनुसार पार्टीले जनअदालत पनि गठन गरिसकेको छ । जनअदालतको संयोजक भने रोल्पाका आदर्शले गरेका छन् । जनअदालतलाई जिल्लामा पनि विस्तार गरिनेछ । यो समानन्तर न्याय–प्रणालीको रूपमा अघि बढ्नेछ । समाजमा हुने सामान्यदेखि ठूला मुद्दाहरूसमेत यसै अदालतबाट मिलाइनेछ । यसका लागि संविधानसभाविरोधी अन्य पार्टीहरूसँगसमेत छलफल गरिरहेको छ । छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको माओवादीले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिरहेको छ । पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्या सुरेश आलेमगरले भने, ‘हामी संविधान जारी हुने भनिएको दिनलाई लक्षित गरेर विरोध कार्यक्रम गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ, तर अहिले नै के गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गोमा पुगिएको छैन ।’ उनले पार्टीका नेताहरू आन्तरिक संविधान विस्तार र सुदृढीकरणमा लागेको जानकारी गराउँदै भने, ‘पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा केन्द्रित भएर हामी अघि बढिरहेका छौँ, अहिले नयाँ केही छैन ।’ पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि पार्टीले नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामी कस्तो आन्दोलन गर्ने भन्नेमा मोर्चामा सहभागी दलहरूबीच छलफल गरिरहेका छौँ ।