केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सरकारी पक्षबाट जालका रूपमा फालिएको ‘पहिले संविधान’ भन्ने नारालाई अन्ततः ओली आफैँले वास्तविकतामा रूपान्तरण गरिदिएका छन् । ओलीको दृढतापूर्ण अडानका कारण देशले ‘जस्तो भए पनि’ एउटा संविधान पाउने स्थिति बनेको आमदेशवासीको ठहर छ । गत जेठमा केपी ओलीले सरकारबाट फिर्ता आउने र नयाँ गठबन्धनको सक्षम सरकार निर्माण गर्ने तयारी भित्रभित्रै गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वामदेव गौतम, नरहरि आचार्य, महेश आचार्य र माधवकुमार नेपालसमेतले ओलीलाई रोक्न ‘पहिले संविधान निर्माण, त्यसपछि नयाँ सरकार’ भन्ने जाल प्रस्तावका रूपमा छोडेका थिए । यसलाई जालसाजीका रूपमा बुझ्दाबुझ्दै पनि केपी ओलीले तत्कालै स्वीकार गरी संविधान निर्माणको निम्ति एकोहोरो ढिपी गरिरहे । काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका कृष्ण सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाइने आश्वासन मिलेपछि उनी संविधान निर्माण गर्न कस्सिए । राष्ट्रपति बनाइने र संविधान बनेको जस (यस) लिन पाइने कुराबाट सुशील कोइराला पनि हौसिए । तत्कालै संविधान नबने राजसंस्थासहित हिन्दूराष्ट्र फर्कन्छ भनिएपछि प्रचण्ड पनि त्राहीमाम हुँदै जतिसक्दो चाँडो संविधान बनाउने पक्षमा उभिन पुगे । प्रचण्ड त यति आत्तिए कि संविधान तुरुन्तै बनेन भने उनले राजनीतिक र भौतिक रूपमा समेत आफू सकिने ठान्न थालेका थिए ।
नेताहरूमध्ये संविधान निर्माण प्रकरणमा काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा ज्यादा निस्वार्थ देखिएका छन् । किनभने संविधान बन्नेबित्तिकै कुनै उच्च पद प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन् र उनले त्यस्तो आकाङ्क्षा राखेको पनि बुझिँदैन । देशमा स्थायित्वको लागि संविधान आवश्यक छ भन्ने कुराबाट प्रेरित भएर मात्र देउवा संविधान निर्माणमा सक्रिय रूपले सहभागी भएको पाइएको छ । प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू भने मुलुकको स्थायित्वबाहेक अन्य कुराहरूबाट समेत प्रेरित भएको अर्थ लागेको छ । यसरी निस्वार्थ ढङ्गले संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रस नेता देउवा लागिपरेको भए पनि काङ्गे्रसकै महामन्त्री रहेका कृष्ण सिटौला भने निजी स्वार्थबाट सर्वाधिक प्रेरित व्यक्तिको कोटिमा परेका छन् । संविधान निर्माण गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली प्रधानमन्त्री भएमा आफूले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न पाउने कुराबाट सिटौला प्रेरित रहेको ठानिएको छ ।
तीन प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू बेग्लाबेग्लै कारणले भए पनि संविधान निर्माण गर्न राजी भएपछि देशको राजनीतिको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिको अर्को अध्याय सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । जुन अध्याय दीर्घकालिक रूपले नेपालको स्थायित्वका निम्ति घातक हुने विश्लेषकहरूको ठहर छ । संविधान जारी हुनेबित्तिकै प्रतिक्रिया हुने र देशव्यापी रूपमा थेग्नै नसकिने प्रकारको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कम भए पनि असन्तुष्ट समुदाय ठूलो भएकोले कुनै पनि समय असन्तुष्टि उग्र रूपमा प्रकट हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको स्थायित्व धरापमा पर्नेचाहिँ अब निश्चित भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि देशको राजनीति सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रित हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभाध्यक्ष र उपाध्यक्ष बदलिने क्रममा प्रमुख तीन दलबीच नै तनाव र विवाद हुने सम्भावना छ । जेठ २५ गते सोह्र बुँदे सम्झौता हुँदा चार पक्षबीच भद्र सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, एमाओवादीले सभाध्यक्ष पाउने र मधेसी मोर्चाले उपराष्ट्रपति लिने भन्ने भएको बताइन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेमा उनले सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न सघाउने स्थिति भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा काङ्गे्रस पार्टी तयार भइनसकेको अवस्था छ । सुशीलको एकल निर्णयबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो भने ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ, तर यससम्बन्धी निर्णय काङ्गे्रसको केन्द्रीय समितिबाट गरिने भएमा परिस्थिति भिन्न हुनसक्ने देखिएको छ । संविधान बनेको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमति दलहरूबीच भएकोले एमाले नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने अवस्थामा काङ्गे्रसका लागि स्थिति प्रतिकूल हुनसक्ने काङ्गे्रस नेताहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने मुड काङ्गे्रस नेताहरूमा देखिँदैन । सरकारको नेतृत्व एमालेले नपाएमा उसले राष्ट्रपतिमा सुशीललाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाएर एमालेले सरकारको नेतृत्व आफैँ लिने खेल सुरु हुन सम्भव छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनमा मधेसी मोर्चाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्ने ठानिएको छ । मधेसकेन्द्रित नेताहरू केपी ओलीप्रति अप्रसन्न भएकोले उनीहरूले एमालेबाहेकलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना बढी छ । त्यसो भएमा एमाओवादी निर्णायक भूमिकामा देखापर्नेछ र उनीहरूको बार्गेनिङपावर ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । एमाओवादीभित्र पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनेहरूको जमात ठूलो भएकोले प्रचण्डले मात्र चाहेर एमालेसँग गठबन्धन बन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । एमालेले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्न सघाएमा भने एमाओवादीको अध्यक्ष पद रिक्त हुने र रिक्त पदमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई चयन गरिने सहमति बनेमा मात्र एमाले–एमाओवादी गठबन्धनको सम्भावना देखिएको छ ।
यसरी सत्ताको खेल सुरु भएपछि तीन प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिइरहन मुस्किल हुने र त्यसले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्ने अवस्था देखापरेको छ । तर, सुशील कोइराला राष्ट्रपति बनेको अवस्थामा भने सजिलै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपालमा वामपन्थीहरू हावी हुँदै गएकोप्रति भित्रभित्रै चिन्तित हुन थालेका छन् । नयाँ संविधान वाममैत्री भएको, सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पनि वामपन्थी नै रहने र राष्ट्रपतिसमेत वामपन्थी (प्रचण्ड) नै हुने स्थितिलाई प्रजातान्त्रिक विश्वले सहजै ग्रहण गर्नेमा शङ्का छ । त्यसैले वामप्रकोपबाट नेपाललाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियता थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तर, संविधान निर्माणमा झैँ सत्ता र सरकार निर्माणमा पनि तीन दलबीचको समझदारी यथावत् रहेमा मात्र देशको सत्ता–राजनीति ‘स्मुथ्ली’ अघि बढ्नेछ, होइन भने नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने र त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।