विश्वकै महँगो संविधान गत असोज ३ गते नेपाली जनताले पाएका छन् । बजारमा संविधान लेखिएको किताब निकै सास्तोमा पाइन्छ । तर, यो यति सस्तोमा पाइने किताव लेख्न ०६३ सालदेखि ०७२ असोज ३ गतेसम्म एक खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । तर, यति धेरै खर्च गरेर बनाएको संविधान कति वर्षसम्म टिक्ने हो ? टिकिहाले पनि वर्षमा कतिपटक संशोधन हुने हो अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । किनकि संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विरोधमा उपत्यकाबाहेक नेपालको अधिकांश भूभागका जनता आन्दोलित छन् ।
संविधान लेख्न भन्दै ०६५ देखि कस्सिएका सभासद्हरूकोे तलब–भत्ता, उपचार, संविधानसभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण, विभिन्न मुलुकमा भ्रमण तथा घुम्न जाने नाममा मात्र सभासद्हरूले झन्डै दश अर्ब सकेका छन् । त्यस्तै संविधानको नाममा संविधानसभाले नै मसलन्दका नाममा पाँच अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । संविधानको मस्यौदामाथि जनमत सङ्कलनका नाममा झन्डै दुई अर्ब खर्च भएको छ । यसका साथै संविधानकै नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले संविधानसभालाई आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ । त्यसको रेकर्ड भने सचिवालयसँग छैन । रेकर्ड माग्दा सचिवालयका अधिकारीहरू अहिले संविधानको नाममा भएको खर्च माग्नेभन्दा पनि खुसी साट्ने बेला भएको बताउँछन् ।
संविधानको नाममा सरकारले ०६३ माघदेखि ०६६ सम्ममा मात्र ९१ अर्ब खर्च गरेको थियो । यो रकम बढेर ०७२ साल साउनसम्म आइपुग्दा एक खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने नाममा तत्कालीन माओवादी लडाकुको भरणपोषण र उनीहरूको मासिक खर्चका लागि दुई अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३० अर्ब, अनमिनको गतिविधि सञ्चालनमा १३ अर्ब १९ करोड, शान्तिप्रक्रियाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा आठ अर्ब १९ करोड, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको शान्तिकोषमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक पनि अन्य धेरै खर्च भएका छन् । तर, त्यसको यकिन विवरण छैन । खर्च गरिएको रकम विविधिमा राखिएको छ ।
सरकारले सभासद्का लागि तलब–भत्ता तथा औषधोपचारका नाममा मात्र वार्षिक एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रकम सक्ने सचिवालयको लेखा शाखाको वार्षिक विवरणमा उल्लेख छ । सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्मा पनि सभासद्हरूको तलब–भत्ता, औषधि–उपचारका नाममा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम सकिने बताउँछन् । प्रत्येक सभासद्लाई मासिक पारिश्रमिक, बैठक बसे पनि नबसे पनि बैठक भत्ता, आवास खर्च, धारा–पानीको बिल, बिजुलीको बिल, पत्रपत्रिका खरिद खर्च, दैनिक टेलिफोन खर्च, मसलन्द, बैठकमा हाजिर भएको दिनमा यातायात खर्च, एकजना शाखा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार एकजना सभासद्लाई मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तलब–भत्ताबापत खर्च हुन्छ । यो हिसाबले एक वर्षमा एकजना सभासद्लाई मात्र नौ लाख ६७ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यस हिसाबले तलब–भत्ताका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्छ सचिवालयको । एक वर्षको बीचमा सामान्य हिसाब गर्दा पनि करिब ६० करोड रुपैयाँ तलब–भत्ताबापत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिको तलब जोड्दा तलब–भत्ताको खर्च ७० करोड नाघ्छ । सभासद्हरूको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमणबापतको भत्ता, स्वास्थ्य उपचारका नाममा छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै रकम जोड्दा सभासद्को मासिक लगभग एक लाख हुन्छ । त्यस्तै संविधानसभा अध्यक्षका लागि मासिक तलब, धारा, बिजुली र टेलिफोनका लागि बिलअनुसारको रकम, मसलन्द, पत्रपत्रिका खरिद, पेट्रोल दुई सय ५० लिटर, मोबिल तीन महिनाको १० लिटर, कम्तीमा तीनजना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि राज्यले सभाध्यक्षका नाममा मात्र मासिक डेढ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्छ । संविधानसभामा अझै दुई सभासद् मनोनयन हुन बाँकी छन् भने तीनजना सभासद् निलम्बित छन् । एकजना सभासद्को निधन भएको छ ।
सचिवालयका अनुसार जनआन्दोलन ०६२÷६३ यता भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासद्का लागि तलब–भत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भएको छ । अर्थका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा आठ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, संविधानसभा बैठक बस्नका लागि मात्र हल भाडाबापत वार्षिक सात करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ । संविधान निर्माणका नाममा सरकारले सात वर्षमा आधा अर्ब रुपैयाँ भाडाका नाममा मात्र बुझाइसकेको देखिन्छ ।
सभासद्हरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यसरी पाँच वर्षमा सभासद्हरूले गरेको यस्तो खर्च मात्र साढे तीन अर्बभन्दा बढी देखिन्छ । यो रकम सभासद्ले कहाँ र कसरी खर्च गरे एकाध सभासद्बाहेक कसैसँग कुनै विवरण छैन । सरकारले खोजबिन पनि गरेको छैन ।
संविधानको मस्यौदामाथिको जनमत सङ्कलनका लागि मात्र संसद् सचिवालयले झन्डै दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । जनमत कार्यको प्रचार–प्रसारदेखि कार्यक्षेत्रमा सभासद् तथा कर्मचारी परिचालन गर्दासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च जोड्दा सचिवालयले एक अर्ब ४० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरे पनि यो रकम बढेर एक अर्ब ९० करोड ४५ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । सुझाव सङ्कलन अभियानको प्रचार–प्रसार, पुस्तिका छपाइ, कर्मचारीको अवात–जावत र भत्तामा यति धेरै रकम खर्च भएको हो । संसद् सचिवालयले सडक यातायात सुगम व्यवस्था नभएका र दूरीका हिसाबले राजधानीबाट धेरै टाढाका झन्डै २२ जिल्लामा जनमतका सङ्कलनका लागि जाने सभासद्लाई हवाईजहाज र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर लगेको थियो । त्यसरी तराईलगायत विभिन्न जिल्लामा पुगेका सभासद्हरूले सुरक्षा घेरमा आफ्ना कार्यकर्ता जम्मा गरेर जनमत सङ्कलन गरे । केही जिल्लामा त नागरिकको सुझाव सङ्कलन गर्ने सकिएन र सङ्कलन गरेको सुझाव पनि संविधानमा समेटिएको छैन ।
जे जसरी भए पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानका नाममा राम्रै आम्दानी गरेको र देश–विदेश घुमेको देखिन्छ । विभिन्न बहाना र कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वदेशी मात्र होइन विदेशी रकमसमेत भित्याएका उनीहरूले (विदेशी दातृनिकाय)कै इसारामा संविधान निर्माण गरेको देखिन्छ । संविधान निर्माणमा संलग्न भएका सभासद्हरू नै भन्छन्, ‘नेपालको शान्ति र संविधानको नाममा आईएनजीओ र एनजीओबाट संविधानसभाले धान्न नसक्ने गरी रकम भित्रियो । तर, यो पैसा कहाँ र कसरी खर्च भएको छ कसैलाई जानकारी छैन ।’