संविधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर आशङ्का
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको विश्वास र समझदारी भत्काउँदै संविधान जारी भएपछि नेपालमा थप अन्योल र तनावको स्थिति पैदा भएको छ । दश वर्षअघि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जुटेका माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतलाई उपेक्षा गर्ने र बिच्क्याउने काम गरेपछि देशको आन्तरिक स्थिति असामान्य हुन पुगेको हो । मुलुकमा द्वन्द्व चर्किरहेको र भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलका नेताहरूले हतार–हतारमा संविधान जारी गरेकोले नयाँ संविधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्षदेखि नै सबैको भावनालाई समेट्दै ‘ऋषि मन लिएर’ संविधान जारी गर्नु नेपालको हितमा हुने सुझाव दिँदै आउनुभएको थियो । तर, मोदीको भावनालाई नेपाली नेताहरूले पूर्णतः उपेक्षा गरे, जसको परिणाम अब सिङ्गै मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रमुख दलका नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतासहितको समावेशी संविधान आफ्नै बुतामा जारी गरेको दाबी गरेका छन् । भारतको यसअघिको संस्थापनको विशेष सहयोग, समर्थन र इच्छाअनुरूप धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने मार्ग तय गरिएको कसैको दृष्टिमा छिपेको छैन । भारतमा सरकार फेरिएपछि नयाँ संस्थापनको नयाँ सोच र दृष्टिकोण हुनसक्छ भन्नेतर्फ नेपाली नेताहरू सम्वेदनशील हुन सकेनन् । संविधान जारी भएका दिन (असोज ३ गते) भारतले ‘नेपालको अवस्था’लाई लिएर सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले भारतको असन्तुष्टि कहाँनेर छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । वक्तव्यको सुरुमै भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सदैव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानको पक्षमा समर्थन गर्दै आएको छ ।’ यहाँ धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख गरिएको छैन, त्यसैले धर्मनिरपेक्षताप्रति भारत सहमत नरहेको हुनसक्ने वक्तव्यले दर्शाएको छ । वक्तव्यमार्फत ‘विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरण संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्छ’ भन्ने अनुरोध पनि भारतले गरेको थियो । यसले तराईका कतिपय जिल्लामा भइरहेका हिंसात्मक घटनालाई अन्त्य गर्न नेपाली नेताहरूले विशेष पहल गरून् भन्ने भारतको चाहना रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, नेपाली नेताहरूले भारतीय संस्थापनको यस्ता कुनै पनि आग्रहलाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् । बरु धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान तत्काल जारी नभए आफूहरूको राजनीतिक भविष्य घोर सङ्कटमा पर्ने उनीहरूले ठाने र ‘परेको व्यहोर्ने’ भन्दै असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरिदिए । यसबीचमा नेताहरूबाट परिपक्व कूटनीतिक व्यवहार पनि प्रस्तुत भएन र भारतको आग्रहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानिएन । जसका कारण दुईपक्षीय सम्बन्ध चिसिएको मात्र नभई नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
भारतले गत भदौ २८ गते विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट एक वक्तव्य जारी गरी सबै राजनीतिक पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गर्दै हिंसामुक्त वातावरणमा अधिकतम सम्झौता गरी समाधान खोज्न सुझाएको थियो । वक्तव्यमा भारतले नेपालको अलग–अलग भाग तथा समाजका सबै वर्गलाई पूरा स्वीकार्य हुने र उनीहरूको आकाङ्क्षाप्रति ध्यान राख्ने संविधानले शान्तिपूर्ण र सम्पन्न नेपालको सुदृढ आधारशिला राख्न सक्छ र त्यस्तो संविधान नै नेपालको उज्ज्वल भविष्यको केन्द्रबिन्दु बन्नसक्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको थियो । तर, उक्त वक्तव्यको नेपालमा बेग्लै प्रकारले प्रचार भयो, भारतद्वारा नयाँ संविधानको स्वागत भएको भनी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका समर्थक सञ्चारमाध्यमहरूले व्यापक प्रचार गरेका थिए । त्यसरी वक्तव्यको अर्को अर्थ लागेपछि विदेशसचिव जयशङ्कर स्वयम् नेपाल आएर सबैको सहमतिमा संविधान जारी गराउन प्रयास गरे । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशसचिवको आग्रहलाई पनि सुनेनन्, बरु विदेशसचिवको मानमर्दन गर्ने काम प्रमुख नेताहरूबाट भएको भारतीय पक्षले ठान्यो । त्यसपछि संविधान जारी भएकै दिन असोज ३ गते ‘नेपालको अवस्थाबारे’ भन्दै भारतले अर्को वक्तव्य जारी ग-यो । उक्त वक्तव्यमा ‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सदैव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानको पक्षमा समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भारतको सीमानजिकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति चिन्ता’ प्रकट ग-यो । विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्ने सुझाव भारतले वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत ग-यो । यस वक्तव्यलाई नेपाल नेताहरूले केही गम्भीरतापूर्वक त लिए, तर परिस्थितिलाई सुधार्नेतर्फ यहाँ कुनै पहलकदमी लिइएन । त्यसपछि भारतले असोज ४ गते साँझ पुनः अर्को वक्तव्य प्रकाशित ग-यो र नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमानजिकका नेपाली भूभागमा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति थप चिन्ता व्यक्त ग-यो । निकै कठोर मानिएको यो वक्तव्यमा भारतका मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले नेपालमा आवजजावत गर्दा भोग्नुपरेका कठिनाइसहितको तिनले सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘हामीले लगातार भन्दै आएका छौँ कि नेपालको राजनीतिक चुनौती हल गर्नका लागि सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नैपर्छ । नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन । हामी अझै आशा गर्दछौँ कि नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढङ्गले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ ।’
यसरी भारतले असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा जारी गरेको संविधानप्रति असहमति जनाएको छ । भारतको पछिल्लो वक्तव्यपश्चात् प्रमुख दलका नेताहरू किंकर्तव्यविमुढ भएका छन् । भारतले मान्यता नदिएका कारण जारी संविधान कार्यान्वयन गर्न मुस्किल र कार्यान्वयन नगर्दा झनै मुस्किल हुने अवस्थामा दलका नेताहरू पुगेका छन् । मंगलबारदेखि भारतले नाकाबन्दी गर्न लागेको भन्ने व्यापक हल्ला–चर्चा नेपालमा सुरु भएको छ । त्यसैले मंगलबार (असोज ५) देखि नै पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भर्न गाडीको लाइन सुरु भइसकेको छ । भारतले यसरी असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि ‘भारतलाई क्रस गरेर जाने’ मुड बनाएका नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेताहरूभन्दा बढी नेपालको संविधान अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई भारतले असहज मानेको देखिएको छ । त्यसैले यिनै नेताहरू मात्रको पहलमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुने र राजनीतिक प्रक्रिया सुचारु हुने स्थिति अब रहेन । तर, समस्याको निराकरण तत्काल नखोजिए नेपालको आन्तरिक स्थितिमा नयाँ मोड आउन अब लामो प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने भएको छ ।