विद्युत नियमन आयोगले पूर्णता नपाउँदा ट्रंक लाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्काे सबस्टेसन जोड्ने लाइन) र डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिने औद्योगिक ग्राहकको उपयुक्त महसुल निर्धारण हुन नसकेको खुलेको छ । ठूला उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिदैं आएका छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण हुन नसक्दा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिने ग्राहकलाई विनियमावली अनुसार प्रिमियमसहितको बिल पठाउनु परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई छ । उनका अनुसार महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको दर अनुसारको महसुल ग्राहकले तिर्न नमान्दा विवाद भएको छ । ‘लोडसेडिङको अन्त्यपछि सबै उद्योगले समानरुपमा विद्युत सेवा पाइरहेकाले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिइरहेका ग्राहकले उठाएको विषयबारे सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राहकको महसुलमा प्रिमियम राखेर डेडिकेटेड हटाउने कुरा भइरहेको छ लोडसेडिङ अन्त्यपछि बढी शुल्क लिन उपयुक्त हुँदैन भनेर औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले उठाएको विषयमा प्राधिकरण गम्भिर छ ।’

विद्युत खपत बढाउन उद्योगको संख्या थप्नु पर्ने हुँदा प्राधिकरणले अब सोही अनुसार नीति परिवर्तन गर्ने घिसिङको भनाइ छ । अब ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिइरहेका ग्राहकका लागि उपयुक्त महसुल तय गरी स्वीकृत गराएर लागु गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा भ्रष्टाचार भएको भनेर माथिल्लो व्यवस्थापनले कुप्रचार गरिरहेको घिसिङको आरोप छ । ‘अहिले २ सय ९८ ग्राहकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा लिँदै आएका छन् ।’ उनले भने, ‘जसमा उद्योगी, व्यवसासी, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी एवं सिँचाइ वर्गका ग्राहक छन् ।’

प्राधिकरणले यी वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएपछि केही उद्योगी अदालत गएका छन् । केहीले प्रिमियम शुल्क हटाउन प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गराएका छन् । प्राधिकरणले देशभरका उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत दिँदै आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा लिन चाहने उद्योग वा ग्राहकले प्राधिकरण नजिकको सबस्टेसनबाट आफ्नै खर्चमा लाइन तानेर लैजानुपर्छ । ११ केभीदेखि ३३ केभी भोल्टेजसम्म यस्तो व्यवस्था छ ।