जो मानिस सबैभन्दा निर्जीवजस्तै थियो, उसैलाई प्रधानमन्त्रीको अवसर जुट्यो । उसैको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अनिष्ट नै हुनेगरी हालसम्मकै धेरै समस्या र जिम्मेवारको चाङ लाग्यो । यो नै नेपालका लागि अधोगतिको यात्रा थियो । सिनियरहरूको आडमा आफ्नो राजनीतिक यात्रामा निस्केका सुशील कोइराला जीवनमा कहिल्यै आफ्नै खुट्टाले हिँडेनन् । बीपीपछि गिरिजाको मात्र वैशाखीमा हिँड्ने बानी परेका यिनी अहिले केपी ओली र प्रचण्डको सहारामा घिस्रिरहेका छन् ।
०६२ मङ्सिर ८ गते १२ बुँदे समझदारी भएदेखि ०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्म आफ्नो पार्टीबाहिर शून्य भूमिकामा थिए सुशील कोइराला । जिल्लाबाहिर उनको उपस्थिति कहिल्यै सार्वजनिक मञ्चमा देखिएन । कुनै काङ्ग्रेसी घरको सोफामा उनको गुनगुन चल्थ्यो । ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौतासम्म यिनले कहिल्यै संविधानसभाको नाम पनि उच्चारण गरेनन् । एकातिर गिरिजाप्रसादहरू नयाँ संविधानको आवश्यकताबोध गर्दै थिए भने सुशील कोइराला अन्य पार्टीको अस्तित्व पनि छ भन्ने शून्य चेतनामा थिए । जब ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो अनि बल्ल उनको मुखबाट ‘तम्बिधानसभा’ उच्चारण भयो । यस्ता बेसरम र भूमिकाविहीन व्यक्तिबाट संविधान जारी हुनु नै वर्तमान सन्दर्भमा दुर्भाग्य थियो ।
०६४ चैत २८ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी चुनावमा उठेपछि मात्र धेरैलाई थाहा भो उनी त नेपालगञ्जका बासिन्दा पो रहेछन् । कोइराला परिवारभित्र मात्र सीमित उनलाई धेरैले विराटनगरतिरकै होलान् भन्ने अड्कल थियो । ०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा उनको क्रियाशीलता शून्यमै थियो । उनलाई यी सबै परिवर्तनमा कुनै सरोकार नै थिएन । पार्टीभित्र टोली बनाउने र शेरबहादुर देउवाको उछितो काढ्नु नै यिनको दिनचर्या थियो । जब पहिलो संविधानसभा ०६९ जेठ १४ गते अवसान भो, सुशील कोइरालामा देशमा पुगेको क्षतिले कुनै ग्लानि महसुस गराएन । तैपनि उनी पार्टीको वागडोर सम्हाल्ने लाइनमा खडा थिए । यी तिनै प्रतिक्रियाविहीन मानिस हुन्, जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्ने सुनिश्चित भएपछि ०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चितवनको ४ नम्बर क्षेत्रमा जबर्जस्ती उठाइयो र जिताइयो । यसरी टपक्क टिपेर ल्याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइएका सुशील कोइरालाले देशभित्रको कहालीलाग्दो समस्यामा एउटा सिन्को भाँचेर देखाएको भए, सायद यो संविधान जारी हुँदै गर्दा यिनलाई सम्झन कर लाग्थ्यो । माओवादीको चाहना र केपी ओलीको आडमा संविधान जारी गर्दै सत्तामा टिकिरहेका सुशील कोइरालाले मुलुकले व्यहोरिरहेको परनिर्भरता कहिल्यै आँकलन गरेनन् ।
जनताको ठूलो मिहिनेत र देशले धान्नै नसक्नेगरी व्यहोरेको क्षतिबाट आएको संविधानमा नेपाली जनता हर्षित हुनु बाध्यात्मक परिवेशको उपज थियो । यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने र यसको पालना गर्ने जिम्मेवारी अब सबै नेपालीको हो । संविधान चाहिने नै भइसकेपछि र संविधान नल्याइनछोड्ने भएपछि आइसकेको संविधानको विरोध होइन, यसको सफल प्रयोगमा सबै नेपालीको दायित्व हुन्छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा संशोधनको बाटो खुल्ला राखेकाले हाल उठिरहेका तराईका मागमा पुनर्विचार गर्ने आधार प्रशस्त छन् । त्यसैले, अन्य विषयमा पनि थपघट गर्दै वर्तमान संविधानलाई सफल बनाएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानु अबको राजनीतिक यात्रा बन्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकले भोग्दै आएको परनिर्भरतालाई चिर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुपर्छ । शतप्रतिशत परनिर्भरताले नै हामीलाई एकप्रकारको उपनिवेशजस्तो बनाएको छ ।
परनिर्भरता के हो र कहाँबाट सिर्जियो यो हालसम्मका सरकारले गम्भीर रूपमा लिन नसक्दा वर्तमान अवस्था भोग्नुपरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भूपरिवेष्ठित (ल्यान्ड लक) मुलुकलाई आयात निर्यातमा सजिलो होस् भन्ने हेतुले १९६५ जुलाईमा ल्याएको पारवहन सन्धि पालना गर्नुपर्ने नियम ल्याइदियो र यो कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकलाई अधिकार सुम्पिदियो । राष्ट्रसङ्घमा नेपाल–भारत दुवै देश सदस्य भएकाले कुनै पनि बहानामा नेपालले नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने छैन । अन्य मुलुकदेखि समुद्रसम्म निर्बाध सामान लान–ल्याउन पाउने नेपालको अधिकार हो । अहिले नेपालको आन्तरिक विषयमा पसेर जुन प्रकारको हर्कत भारतबाट पारदर्शी रूपमै बाहिर आएको छ, यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको साख निकै तल झार्ने निश्चित छ । भूकम्पबाट सिर्जना भएको घाउमा भारतले मल्हम लगाएको भ्रम विस्तारै हराउँदै गएको छ ।
संविधान जारी भइसकेपछि उत्पन्न तराईको परिस्थितिलाई इतिहाससँग केलाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ०७२ जेठ २५ गते ४ दल (काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएपछि मुलुकको संविधान निर्माणले गति लियो । फलस्वरूप ०७२ असार १७ गते संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण गरेर एउटा खाका प्रस्तुत गरियो । ०७२ साउन ४ र ५ गते मस्यौदामा जनताको सुझाब सङ्कलनका लागि जब नाटक मञ्चन गरियो, समस्या यहीँबाट सिर्जना भयो । जे–जति जनताबाट सुझाव आएका थिए, त्यसलाई संविधानमा अधिकतम समेट्ने प्रयास भएको भए अहिले यति हतारमा संशोधनको जरुरी पर्ने थिएन । सङ्कलित सुझाबमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्ने विषयलाई लत्याउँदा भोलि सिर्जना हुने साम्प्रदायिक मतभेदलाई विजारोपण गरियो । ०७२ भदौ ६ गते परिमार्जित विधेयक तयार गरेर ०७२ भदौ ३० संविधान विधेयक पारित गर्ने बेलासम्म सङ्कलित सुझाबको महत्वपूर्ण विषयमा हेक्का नगर्नु तीन दलको भूल थियो । अहिले त्यसैको परिणाम देशले व्यहोर्नुपरेको छ ।
विश्वमा अहिले ४४ वटा मुलुकसँग समुद्र जोडिएको छैन । स्वीट्जरल्यान्ड त्यो मुलुक हो जसले अन्य मुलुककै मार्ग प्रयोग गरेर विश्वभरि आफ्नो समृद्धि चिनाएको छ । यो कुनै अन्य मुलुकको सहयोगले धनी भएको होइन । आफ्नै मिहिनेत र परिश्रमले स्वीट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित भएर पनि विश्वका सबै देशलाई उछिनेको छ । हामी सार्वभौम मुलुकका जनता हौँ । भारत सयौँ वर्ष ब्रिटिसको उपनिवेश भयो । हामी कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएनौँ । पुर्खाले हाम्रो घर्तीलाई यहाँसम्म बचाएर ल्याए । तर, हाम्रो परनिर्भरताले हामीलाई भित्रभित्रै उपनिवेशीकरण गरिदिएको छ । अहिले पनि भारतबाट करिब ६० प्रतिशत चामल आयात हुन्छ । नेपालका अधिकांश जमिन धानखेतीका लागि योग्य छन् । तर, उत्पादनमा जोड दिएर स्वनिर्भरतर्फ उन्मुख गर्ने थालनी कुनै सरकारले गर्न सकेन । पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य रासायनिक सामग्रीबाहेक हामी स्वनिर्भर भइसक्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनको होलीमा मात्र रमाउने हामीले स्वनिर्भरको अजसर कहिल्यै पाएनौँ । लाखौँ युवाशक्तिलाई यहीँ रोजगारी दिएर उत्पादनतर्फ मुलुक गएको भए अहिलेको यो अघोषित नाकाबन्दीको भूमरीमा हामी फस्नुपर्ने थिएन । सुशील कोइराला सरकारको पालामा ठप्प बनेको विकास निर्माण इतिहासमा सबैभन्दा बिजोग कार्यकाल बनेको छ । यो कार्यकाल यस्तो बन्यो, धानखेती प्लटिङ गर्दै चामल आयात गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हातखुट्टा बाँधियो । संविधान जारी हुनु मात्र ठूलो उपलब्धि थिएन, सँगसँगै राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै थियो । तर, निर्जीवताका परिचायक सुशील कोइरालाले न विपन्नताको कष्ट बुझ्न सके न विकासको गतिलाई चिन्न सके, न त जिउँदै जलिरहेको तराईलाई जान्न सके । यसप्रकारको सरकार बन्ने हो र यस्तै खालका व्यक्तिले भोलिको सरकार चलाउने हो भने यो संविधानप्रति गर्व होइन, धिक्कार गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।