–छविलाल बगाले
सरकारले एक बर्षमा एकहजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकोमा ५९ मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । उर्जा मन्त्रालयमा उर्जा मन्त्रीको रुपमा बर्षमान पुन आएपछि एक बर्षमा एकहजार, ३ बर्षमा ३ हजार र पाँच बर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर उनको यो योजना असफल भएपनि नीतिगत सुधार भने धेरै भएको छ ।

कानूनी तथा नीतिगत सुधार

–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग्चित्रसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक
–विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५
–राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तर्जुमा
–जलस्रोत ऐन तर्जुमा
–नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको विधेयक, २०७५ तर्जुमा
–नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना तर्जुमा
–संस्थागत पुनर्संरचना
–निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमा

देशका विभिन्न स्थानमा १३२, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने योजना सफल भएन । तर सरकारले यसवर्ष ४ वटा सबस्टेशन, डबल सर्किट र सिंगल सर्किट एकएक गरी कुल १ सय १७ दशमलव ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि

–भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ
–अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिकामा भारतले गरेको संशोधन
–भारतसँग बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति
–बंगलादेशसँग उर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
–विमस्टेक सम्मेलनमा भारतले विद्युतमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने सहमति
–नेपालका २ जलविद्युत आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्ने
–बंगलादेशले सन् २०४० भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना
–भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजद्वारा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण शुरु
–लगानी सम्मेलनमा १२ अर्बका २ दर्जन बढि जलविद्युत आयोजना सोकेसमा
–विदेशी लगानीकर्ताका लागि हेजिङ फन्डको आरम्भ
–अमेरिकी सरकारद्वारा मिलिनियम च्यालेन्ज फन्डको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने
–ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन २०७५ सालदेखि नै २२० केभीमा चार्ज
–जनताको जलविद्युत कार्यक्रम कार्यन्वयनमा
–चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन स्थापना, जलविद्युत् एवं नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहकार्य
–केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू

सरकारले उर्जा विकासमा जोड दिएपनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन नसकेको आलोचना रह्यो । प्रसारण लाइनमा भएको ११ सय मेगावाट विद्युतमध्ये धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।