‘टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री जथाभावी बोल्नुहुन्छ । उहाँ बोल्न थालेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्दा सम्म त ठिकै हो अन्यथा उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउनु अत्यन्त दुःखद छ ।’

उपरोक्त अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको हो । सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माद्वारा दिइएको उक्त अभिव्यक्ति सुन्दा सामान्य लागे पनि बडो मार्मिक र अर्थपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बढ्ता बोल्ने प्रवृत्तिबाट आजीत भएर नै काङ्ग्रेसले हिजोको पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको आभाससमेत हुन पुगेको छ ।

सरकारले अनुकूल वातावरण भएर पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले लगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारका सामु अघिल्ला सरकारका झैँ गम्भीर राजनीतिक चुनौती नभए पनि तीव्र ढङ्गले कार्य गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने– ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसामु झैँ ज्वालामुखीको वातावरणमा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्ने, सुशील कोइरालाले झैँ प्रतिकूलता चिरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने या अनेक जटिलता हल गरेर शेरबहादुर देउवाले झैँ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति वर्तमान सरकारका सामु थिएन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, सबै प्रदेश सरकारको साथ र बहुमत स्थानीय तहको समर्थन प्राप्त भए पनि वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको ठहर छ ।’

सरकारले प्रभावकारी रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको र उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गलाई केन्द्रिकृत गरेर शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास गरेको उनको भनाई थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छविमा ह्रास आएको तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरे– ‘आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर सङ्कल्प गरिएको बूढीगण्डकी परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, वाइड बडी विमान छानबिनमा अख्तियार प्राप्त संवैधानिक संस्थालाई सहयोग नगरेर छुट्टै आयोग बनाउनुको रहस्यमा घोटाला ढाकछोपको नियत नभई के थियो ?’

आवश्यकताभन्दा दोब्बर जग्गाको रुख काट्ने प्रस्तावसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध आउनु, ९० प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण निर्माण कम्पनीले काम छोडेर जानु, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणलगायत यावत घटना भ्रष्टाचारकै नियतको परिणाम भएको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले काम गर्नुको साटो बोलेर नै वर्ष २०७५ गुजारेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री जस्तो पात्रको कुनै पनि अभिव्यक्ति या बोली गरिमापूर्ण हुनुपर्नेमा उल्टै जथाभावी बोलिदिँदा बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा रहेको औंल्याएका थिए ।