एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला तहमा पनि एकीकृत भएको छ । केन्द्रीय स्तरमा एकीकरण भएको ठीक एक वर्षपछि जिल्ला स्तरको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहअध्यक्ष प्रचण्ड चन्द्रागिरिस्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिकनजिक रिसोर्टमा रात बस्ने गरी अनौपचारिक बैठकमा सामेल भएपछि असमझदारी अन्त्यको प्रारम्भ भएको थियो । एकीकरण प्रक्रियामा केपी र प्रचण्डबीचको समझदारीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ । माधवकुमार नेपालसम्मलाई दुई प्रमुख नेताले ‘रेस्पन्स’ गरेजस्तो गरे पनि सचिवालयका अन्य सदस्यहरूलाई सुइँकोसम्म नदिएर जिल्ला एकता टुङ्ग्याइएको छ ।

वैशाख ९ गते सतहत्तर जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरूको नाम घोषणा गरिनुभन्दा केही क्षणअघि मात्र सचिवालयका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, त्यसरी टुङ्गो लागिसकेको भनी देखाइएका कतिपय नाम पनि घोषणामा बदलिएको थियो । सचिवालयका सदस्यहरूले जिल्ला एकताको विषयमा कुनै राय–परामर्श गर्न पाएनन्, न उनीहरूसँग ओली र प्रचण्डले सुझाव नै लिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले सोमबार (वैशाख ९ गते) बिहान प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । एकताको यो तरिकाले वामदेव गौतमलाई निकै क्रूद्ध बनाएको छ । त्यसो त नेताहरू झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि केपी र प्रचण्डको शैली र सोचबाट दुःखी बनेको बताइन्छ । सर्लाहीको जिल्ला अध्यक्षमा शुरुमा डाचाराज वाग्लेको नाम टुंगो लागेको भए पनि झलनाथ खनालको मन राखिदिन रेवती ढकालको नाम अध्यक्षका रूपमा घोषणा गरियो । रेवतीको नाम घोषणा भएलगत्तै सर्लाहीमा समानान्तर कमिटी घोषणा भएको छ । माधव नेपालसमर्थक भनी चिनिएका सुरेन्द्र लामा अध्यक्ष र कमल सचिव रहेको समानान्तर कमिटी बनेपछि झलनाथ खनालले पाएको जम्मा एउटा जिल्ला पनि उनले गुमाउने स्थिति बनेको छ ।

देशका ७७ जिल्लाको सचिव र अध्यक्षमध्ये एउटा ‘एमाले’ र अर्को ‘माओवादी’ रहनेगरी एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको हो । अब सतहत्तरवटै जिल्लामा ‘माओवादी’ पनि पहिलो या दोस्रो नेताका रूपमा रहेका छन् । कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हुँदाहुँदै तिनको उपेक्षा गरी कनिष्टहरूलाई अध्यक्ष या सचिव बनाइएको छ । खासगरी ‘माओवादी’ पक्षमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।

पार्टी एकता भनिए पनि वास्तवमा जिल्ला नेतृत्वको चयन योग्यता, क्षमता, त्याग र निरन्तरताका आधारमा नभई भागबन्डाका आधारमा गरिएको छ । सतहत्तर जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवमध्ये केपी ओलीको ३९ र माधव नेपालको ३८ जना रहेका छन् । अध्यक्षहरूमध्ये केपी ओलीको २८ र माधव नेपालको १६ जना (सर्लाहीसमेत) रहेका छन् । माआवादी पक्षलाई ३३ जिल्लाको अध्यक्ष पद प्राप्त भएको छ भने ४४ जिल्लामा एमालेले अध्यक्ष पाएको छ । ३३ मध्ये ३१ जिल्लामा प्रचण्डसमर्थक अध्यक्ष रहेका छन् । जब कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनका २८ जिल्ला अध्यक्षहरू छन् । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी (३१) जिल्ला अध्यक्ष प्रचण्डलाई, त्यसपछि (२८) केपी ओलीलाई, तेस्रो (१६) स्थान माधवकुमार नेपाललाई र चौथो (२) प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मिलेको देखिन्छ ।

जिल्ला अध्यक्षहरूको भागबन्डाका आधारमा प्रचण्ड सबैभन्दा बलवान् बन्न पुगेका छन् । माधव नेपालसम्मले आफ्नो इज्जत जोगाउन सकेका भए पनि सचिवालयका अन्य सदस्य र महासचिवसम्म चरम उपेक्षामा परेका छन् । सचिवालयमा जिल्ला एकतासम्बन्धी प्रस्तावसम्म पेस गर्न नेताहरूले आवश्यक ठानेनन् । स्थायी समितिलाई पनि नेतृत्वले पूरै उपेक्षा गरेको छ । स्थायी समितिबाट प्रस्ताव अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रणालीगत व्यवस्था भए पनि स्थायी समितिलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिईकन जिल्ला एकता टुङ्ग्याइएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी र प्रचण्डबाहेक पार्टीका अन्य सबै नेता र निकाय निरीह बन्न पुगेका छन् । जिल्ला एकता जसरी टुङ्ग्याइयो यसले पार्टीमा आन्तरिक एकताभन्दा विभाजन र वैमनष्यलाई बढावा दिने अवस्था पैदा गरिदिएको छ ।

नेकपाको एकता भटमासजस्तै बाहिरबाट हेर्दा एउटै दानाजस्तो र आवरण खोल्दा स्पष्ट दुई फग्लेटो हुने प्रकारको छ । ‘माओवादी’ र ‘एमाले’को अस्तित्वलाई पछिल्लो ‘एकता’ले सजीव तुल्याइदिएको छ । कुनै पनि समय कुनै पनि निहुँमा दुई पक्षबीचको विवाद सतहमा आउने सम्भावनालाई अब इन्कार गर्न नसकिने भएको छ ।