-श्रीधर शर्मा
माओवादीबाट प्रस्तावित नयाँ मन्त्रीहरूको शपथका विषयमा केही समय असहमति जनाएजस्तो गरे पनि एक सातापछि सो पार्टीले सिफारिस गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री खनालले अन्तत: नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराए । गजब त के भयो भने ‘हाललाई शपथ स्थगित गर्ने’ भन्नेमा सहमति जनाएको अभिनयका साथ स्थायी समितिको बैठकबाट बाहिरिएका उनले शीतलनिवास पुगी मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाए ।
विवादित शपथको एक दिनअघि नै अलग-अलग समयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ तथा प्रधानमन्त्री खनालले ‘शपथ कुनै हालतमा भइछाड्ने’ सङ्केत गरिसकेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा ‘शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माओवादीको प्राथमिकता भएको’ दाबी गरेका थिए भने खनालले ‘प्रचण्डको प्रतिबद्धताप्रति आफू विश्वस्त भएको’ अभिव्यक्ति दिएर उनीहरूबीच शपथको विषयमा सहमति भएको जनाउ दिइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रसमेत तीव्र विवाद र असहमति भएकाले केही पर र्सनसक्ने अनुमान भने गरिँदै थियो ।
जेहोस्, अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ मन्त्रीहरू थपिएका छन् । माओवादीबाट प्रस्तावित २४ जनामा नौजनाले र फोरमका तर्फबाट एकजनाले मात्र शपथ लिई पदबहाली गरेका छन् । यसले गर्दा राज्यले धेरै ठूलो बोझ बोक्नुपरेन । अझ प्रधानमन्त्रीले ‘साउन २८ गतेसम्म शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कार्य सम्पन्न हुन नसके पदमा रहिरहने औचित्य सावित नहुने र आफूले राजीनामा दिने’ घोषणा गरेका कारण साँच्चै राजनीतिक गत्यारोध अन्त्य तथा शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा गर्नु पनि अनुचित हुने छैन । तर, खनाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखिका हरेक गतिविधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रचण्ड-झलनाथ सहमति स्वच्छ र सकारात्मक भावनाले भएको स्वीकार गर्न सकिने अवस्था भने पटक्कै देखिँदैन । अझ शपथग्रहण कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जे-जस्ता क्रन्दन सुनाए, तिनले उनको निरीहता र लाचारीबाहेक केही देखाएन, यसैगरी यसले मुलुकको राजनीतिक भविष्यका बारेमा पनि थुप्रै आशङ्का उत्पन्न गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो विशेषाधिकारको दुहाई दिएर आफ्नै दलभित्रको असहमतिबीच नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाए । तर, के यतिन्जेल प्रधानमन्त्री खनाललाई मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भन्ने सामान्य जानकारी थिएन र अहिले मात्र त्यो दिव्यज्ञान आयो ? स्मरणीय छ, अघिल्लो दिनको पत्रकार सम्मेलनपछि मात्र ‘विशेषाधिकार’को कुरा आएको हो । यसैले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार कसले सिकायो, प्रस्टै छ । यसबाट त उनी आफ्नो बुद्धि र विवेकले भन्दा अरूकै इसारामा सञ्चालित छन् भन्ने नै प्रस्ट हुन्छ । उनी कसैका कठपुतली नै हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । फेरि कुरो विशेषाधिकारको नभई समयको हो, परिस्थितिको हो । सामान्य परिस्थितिमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सुहाउला तर मुलुक अहिले जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, संविधानसभाको अवधि जति बाँकी छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा यो उचित भएन भन्ने मात्रै असहमति हो । यसरी असमयमा ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’ भन्दै माओवादीको इच्छा पूरा गर्नु प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजनीतिक बेइमानी नै हो ।
झलनाथ खनाल एमालेको सदस्य भएका कारण दलको अध्यक्ष बनेका र प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका हुन् । यर्सथ, उनले पार्टी पहिलो र सरकार दोस्रो हो भन्ने ज्ञान राख्नुपर्छ । पदले प्रधानमन्त्री भए पनि उनी एमालेका सदस्य हुन् । यसैले पार्टीमा छलफल नगरी, पार्टीको निर्णय नभई कुनै काम गर्नु हुँदैनथ्यो । विवादहरू मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो तर उनले त्यति धर्ैय पनि नराखी ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’ भन्दै बैठक छाडेर शपथका लागि दौडनु अस्वाभाविक एवम् अशोभनीयसमेत हो । पार्टीभित्र असहमति हुँदाहुँदै यसो गरेर उनले कुनै बहादुरी त गरेनन् नै आफ्नो पार्टी-राजनीतिको भविष्यमाथि पनि कठोर प्रहार गर्न पुगे । यतिमात्र होइन, ‘कहिले पार्टीभित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आफूमाथि आक्रमण भएको’ प्रचण्डकै शैलीको क्रन्दन पनि आवश्यक थिएन । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जान नहुने उपदेश अरू कसैलाई दिइरहनुको जरुरत पनि थिएन । भइसकेका कुरामा विवाद गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन तर निकास खोज्नेबेला गतिरोध उत्पन्न गर्नु गैरजिम्मेवारी हो । सबैले सोच्नु र बुझ्नुपर्ने विषय यति मात्र हो ।
संविधानसभाको पछिल्लोपटक थपिएको तीन महिनाको समय अवधिमध्ये दुईतिहाई समय समाप्त भइसक्यो । तर, यस अवधिमा संविधान निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय काम भएन । बरु यो अवधिमा एकीकृत माओवादी आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्मलियो । झन्डै-झन्डै फुट्ने स्थितिमा पुगेको माओवादी पार्टी फेरि टालटुल भएर त आएको छ तर उसप्रति आशावादी बनेकाहरू नै निराश भइसकेका छन् भने अरूले उसबाट केही आशा गर्ने कुरा भएन । यसैगरी एमालेभित्र पनि आन्तरिक झगडा कायमै रह्यो, सपथ प्रकरणपछि यो झनै बढ्ने छ । नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर संसदीय दलको नेता फेर्ने चलखेलमा लागिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसरी प्रमुख दलका कचिङ्गलले मुलुकलाई थप अन्योलमा पार्ने स्थिति विद्यमान छ । यो सङ्गीन घडीमा शान्ति र संविधान सबैको साझा एजेण्डा हुनुपर्ने र प्रमुख दलहरूको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैमा सत्ता र शक्तिप्रतिको र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने लालसामात्र देखिइरहेको छ, विडम्बनाको विषय हो यो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले मुलुकलाई चाहिएको शान्ति र संविधान हो । यसका लागि दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । कुनै दललाई पाखा राखेर गरिने सहमतिले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन न त अपारदर्शी र गोप्य सहमतिबाट अघि बढेर नै त्यो सम्भव हुन्छ । यसैले अब आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने तानाबाना बुन्ने र त्यसैका लागि पृष्ठभूमि तयार गरिरहनुको पनि कुनै औचित्य छैन । अपारदर्शी र गोप्य सम्झौताको भरमा सत्ता कब्जा गर्ने नियत अन्तत: सकारात्मक परिणाम दिने सोच सावित हुनै सक्दैन पनि ।