नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिव) सम्झौता संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा सांसद सिंहले भने– ‘दीर्घकालिक महत्वका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता दुबै संसदको दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, तर बीआर सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत नै नगर्न खोज्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने र गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने काममा सरकार आफैं लागिपरेको भन्दै डा. सिंहले राष्ट्रपतिलाई विदेशमा गएर कुनै सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट गरे ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै भने– ‘आठ हजार किलोमिटर सडक बनाएको दाबी गर्ने सरकारले कलङ्कीदेखि नागढुंगासम्मको आठ किलोमिटर सडक सुधार गर्न सकोस् ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ अनुसार सुरक्षा एवम् सामरिक महत्व वा राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्ने दीर्घकालिक महत्वका सन्धि–सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रपतिबाट चीनमा भएको सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन् । उनले सरकार चौतर्फी असफल रहेको भन्दै राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिएर काम गर्न खोजेको आरोपमा पनि लगाएका छन् ।