मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तै पत्रकारिता र राजनीतिमा पैदा भएको तरङ्गले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । पत्रकारिता क्षेत्र पनि कानुनको दायरामा रहन्छ र, यसलाई मर्यादित एवम् विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले केही परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् भने केही गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध व्यक्ति, कतिपय पत्रकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्माका आलोचकहरूले विधेयकप्रति पूर्ण असहमति जनाएका छन् । खासगरी मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था र काउन्सिलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यकालसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर विधेयकबारे टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यसो त विधेयकमा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका छन् । परिच्छेद ३ को काउन्सिल गठन सम्बन्धमा अध्यक्ष कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव भनिएको छ । यता सदस्य बन्नचाहिँ १५ वर्षको अनुभव खोजिएको छ । काउन्सिलमा कर्मचारीको उपस्थिति आवश्यकताभन्दा बढी देखिन्छ । यसैगरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् । विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पाँच अवस्थामा हटाउन सक्नेछ । कार्यक्षमताको अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा, खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा । यी पाँच अवस्थामध्ये चार अवस्था प्रायः सबै कानुनमा विभिन्न निकायका अध्यक्ष, सदस्यहरूका लागि उल्लेख हुने गरे तापनि ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ भन्ने कुरा यो विधेयकमा उल्लेख हुनुलाई उचित मानिएको छैन । ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’को सूचक के हो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन ।

विधेयकमा उल्लिखित आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको जरिवाना अहिलेको चर्चित पक्ष हो । जुन कुरा एकैपटक या गल्ती गर्नासाथ लागू हुने अवस्था भने विधेयकमा छैन । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको देखिएमा उल्लङ्घन गर्ने आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसअघि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पत्रकारलाई मात्रै उत्तरदायी बनाउने गरिएको थियो । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पहिलो चरणमा उजुरी गर्ने पक्षसँग आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई मेलपिमलाप गराउने, निजको भनाइ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न लगाउने छ । दोस्रोमा क्षमायाचना गर्न लगाउने, खण्डन/प्रकाशन गर्न लगाउने छ । तेस्रोमा काउन्सिलले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने तथा पटकपटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा तोकिएको अवधिभरका लागि आंशिक या पूरै रोक लगाउन सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि प्रेस पास निलम्बन गर्ने, वर्गीकरणमा समावेश नगर्नेलगायतका कुरा छन् । जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने कुरा त्यसपछि आउँछ । तर, जरिवाना र क्षतिपूर्तिमा उल्लेख गरिएको कुरालाई पनि स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’ मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच कुन–कुन अवस्थामा हुन्छ भनी प्रस्ट गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर केही खास मिडियाका लगानीकर्ता क्रूद्ध भएका छन् । विधेयकमा सरकारी विज्ञापन देशभरिका सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा एकलौटी कब्जा जमाउँदै आएको एक निजी क्षेत्रको मिडिया हाउसका मालिक नयाँ विधेयकको व्यवस्थाबाट हैरान भएका छन् । त्यस्तै मिडियासम्बन्धी विधेयक मिडियामा विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्ने, एउटा मिडियाहाउसले अनेक विधाको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान पनि समेटिने भएकोले त्यसबाट सीधा प्रभावित हुने मिडिया व्यवसायी आतङ्कित भएको बुझिन्छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सामान्य सुधार गरेर पारित गर्न सकिने प्रकारको भए पनि यसैलाई मुद्दा बनाउँदा मात्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई आन्दोलित तुल्याउन सकिने भएकोले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई आन्दोलनको लागि मुद्दा बनाएको देखिएको छ ।