२०४६ सालको जनआन्दोलनको मागबमोजिम तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ३० वर्षो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था लागू गरेको कुरा इतिहासको पाना पल्टाएर हेरिरहनुपर्ने विषय होइन । जब कि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर २०४७ सालको बहुदलीय संविधान बन्यो र त्यसै संविधानबमोजिम २०४८ साल वैशाख २९ गते भएको आमनिर्वाचनबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपालीको काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार पूरा अवधि चल्न नसकी २०५१ सालमा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने कारण के थियो ? कसको कारणले भयो ? २०५२ सालदेखि माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध किन सुरु भयो ? कसको कारणले भयो ? फेरि ०६२/६३ को जनआन्दोलन किन भयो ? माओवादी र संसद्वादी पार्टी किन मिले ? के उद्देश्यले मिलापत्र भयो ? त्यस्तो मिलापत्र विदेशी भूमिमा विदेशी मित्रहरूलाई साक्षी राखेर किन गरियो ? त्यतिबेला भएको सम्झौताबाट उपलब्धि हासिल हुन किन सकेन र आज नेपाल सङ्कटमा फसिरहेछ ? यस्ता सवालहरूको समीक्षा नभई मुलुकले गति लिन सायदै सक्ला ।
प्रजातन्त्र भनेको जसले जे सक्छ मनलाग्दी गर्ने अनि नसक्ने निम्सराहरू थिचोमिचोमा पर्ने भन्ने त होइन होला । गुट या दलगत र व्यक्तिवादी चरित्र पनि प्रजातन्त्र कहलिन सक्दैन होला । बहुदलमै प्रजातन्त्र थियो भने जनताले चुनेका बहुमतका प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल सरकार नचलाईकन २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन किन हुन्थ्यो ? कल्पना गरौँ, २०५१ सालमा मध्यावधि नभएको भए २०५२ सालदेखि माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध सुरु हुने थिएन कि ? पञ्चायतको विरोध गरेर बहुदल ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेहरू बरु पञ्चायतमा प्रजातन्त्र थियो तर यतिबेला बहुदलीय संसद्वाद झन् भ्रष्ट भयो, अब यसको विरोध नगरे मुलुकको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नेहरूले बाध्य भएर सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेका हुन् कि ? सायद कतिपय देशभक्तले कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्र केवल दुवै भाँडतन्त्र मात्र भयो, यसले समाजको उत्थान नगरेकोले छुट्टै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने सोचेर विकल्पको खोजीमा सशस्त्र जनयुद्धको बाटो रोजेका पो थिए कि ? यी प्रश्नहरू पनि अनुत्तरित नै छन् ।
के अब संसद्वादी र माओवादी दुवैले आफ्नो गल्तीका लागि पश्चात्ताप गर्दै भूलसुधार गर्ने बेला भएको छैन र ? कोही कसैबाट केही गर्दा समाधान ननिस्केर मुलुक धान्न नसकेको यथार्थतालाई लाज मानेर लुकाइरहनुपर्ने कारण के छ र ?
तर के माओवादीमा संलग्न भएकाहरूलाई विभिन्न पदमा आसिन गराउन र २४० वर्षो इतिहास बोकेको नेपालको निर्माता-संस्था ‘राजसंस्था’ हटाउनु नै प्रमुख उद्देश्य थियो
त ? के पार्टीहरूलाई राजाले वाइपास गरे त्यसैले तिनको मेख मारेर संसद्वादीहरूलाई माया गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरी संसद्वादीहरूलाई माया गर्नु माओवादीको प्रमुख उद्देश्य थियो त ? के संसद्वादीहरूलाई आवश्यक पर्दा साथ दिन भनेर माओवादीले जनसेना तयार गरेका हुन् त ? होइन भने संसद्वादी अथवा माओवादीबाट नेपाल र नेपालीले उपलब्धि के पायो ? मुलुकको भलाई २०४६ सालदेखि २०६२ सालसम्म कति
भयो ? २०६३ सालदेखि आजको दिनसम्म मुलुकको कति हित भयो ? २०४६ सालदेखि आजसम्मलाई हर्ेदा पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा जनताले निष्पक्ष शासन भोग्न पाए कि पाएनन् ? कुन अवधिमा यो मुलुक विदेशीको गुलाम बढी भयो ? मुलुकको अस्तित्व त्यतिबेला खतरामा थियो कि यतिबेला ? नसोच्ने अब पनि नसोच्ने ? लाग्दैन
पश्चात्ताप ? आफ्नै कारणले मुलुक ब्रि्रँदा र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा पश्चात्ताप लाग्दैन –
त्यति हुँदा पनि अझै होस नआएर सम्हालिएर बसेको समाजलाई भाँड्न सानो जात र ठूलो जात संविधानमै राख्न किन दलित र जनजाति आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईंहरू ? के सबै नेपाली बराबर हुन् भन्न तपाईंहरूको मनले मान्दैन ? अनि त्यसो गरेर मुलुक सम्हालिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै र संसद्वादी, साम्यवादी र राजसंस्थाको मिश्रण नभईकन मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने जानिसकेपछि त्यस्तो मिलनबिन्दु किन नखोजेको ? विदेशीलाई वाइवाइ गरेर मुलुकको भलाइ हुने बाटो किन नरोजेको –
सकेदेखि तपाईंहरू आफ्नै किसिमको राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट व्यवस्था निर्माण गर्नोस् जुन व्यवस्था तपाईंहरूले बनाउँदा बिल्कुल नयाँ र विश्व चकित पर्ने होस् अनि त्यसैले मुलुकको उत्तरोत्तर हित गरोस् । यदि तपाईंहरूसँग त्यस किसिमको क्षमता र विवेक छैन भने ०४६ सालमा मिल्काएको पञ्चायती व्यवस्था फेरि लागू गर्नोस्, त्यसैले हाम्रो मुलकुको हित गर्छ ।
वर्तमानका नेताहरूले निष्पक्ष साथ भित्री दिलदेखि सोचेर सत्यतथ्य भन्ने हो भने राजा महेन्द्रभन्दा जनप्रेमी सबै नेपालीलाई बराबर माया गर्ने सबैलाई बराबर भएको देख्न चाहने, कोही धनी र कोही गरिब नहोस् भन्ने चाहना राख्ने साम्यवादी कम्युनिस्ट अरू को
पाइन्छ ? प्रचण्ड, सुशील र झलनाथमा त्यस्तो भावना र आँट छ ? तपाईंहरू त दलित र जनजाति भनेर नेपालीलाई विभाजन गरी अलग-अलग दर्जामा राख्न चाहनुहुन्छ अनि प्रजातन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनमै खुसी हुनुहुन्छ, रातो पासपोर्ट बिक्रीदेखि आमाको नाममा छोरीले परीक्षा दिने र सुडान प्रहरी मिसन घोटाला काण्ड तपाईंहरूको साम्यवाद र प्रजातन्त्रका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । त्यसो भएको हुनाले देशको अलिकति पनि माया छ भने भदौ १४ नपर्खीकन छिटोभन्दा छिटो २०४७ सालको संविधान पुनर्स्थापना गरी मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाएर तत्पश्चात् राजासहितको नयाँ संविधान निर्माणमा लाग्नोस्, अनि हुन्छ मुलुकको भलाइ ।