• रामभरत साह, जनकपुरधाम

प्रदेश २ को राउत सरकारले व्यापक रूपमा अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । सरकारद्वारा गरिएको खर्चमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । १ सय ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यको नाउँमा पेस्की जनाई सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाएको थियो ।

यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम योजना माग फारम नभरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार योजना कार्यान्वयन समय नखुलाएको योजनाको लगत अनुमान स्वीकृत नभएको एवम् सेवा प्राप्त गर्ने लाभान्वित समूहलगायतका न्यूनतम विवरण तयार नै नगरी पेस्की उपलब्ध गराएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको दिएको अनुदानमा समेत प्रक्रिया पूरा नगरिएको भेटिएको छ । प्रदेश २ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी तथा गैरसरकारी २० वटा संस्थालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले शिशु स्याहार तथा बालबालिका विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँचवटा संस्थालाई २०७५ अनुसार २७ गतेको निर्णयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । यसरी उपलब्ध गराएको रकमबाट तोकेको कार्य नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७२(१) मा २० लाखभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेको परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी गरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, खानेपानीलगायतका योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य गराई २९ परामर्शदातालाई १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ वटा सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्य गराई २८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मुक्तानी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ११ मा मालसामान खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ३१ मा २० लाखभन्दा बढीको कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जनकपुरधाममा २०७५ वैशाख २८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा उनको स्वागतमा आयोजित समारोहमा प्रचारप्रसार नगर सरसफाइ, पण्डाल पाल निर्माण, स्वागतद्वार, जनपरिचालनलगायतका कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तीन करोड दुई लाख ४४ हजार खर्च देखाएको छ ।

सोही कार्यक्रमका निम्ति जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट समेत रु. १ करोड ८५ लाख खर्च गरिएको देखाएको छ । प्रदेशबाट भएको खर्चमध्ये पाल पण्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धाबेगर एक करोड ३४ लाख ४९ हजार र जनपरिचालनमा ८४ लाख चार हजार खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन, प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्यापना गर्न विनियोजित २ करोड रु. फ्रिज हुन नदिन कार्यसञ्चालन कोषमा जम्मा गरेको उचित देखिएन । उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्छ ।