नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर रामशरण महत खरो र प्रस्ट वक्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । विद्वान् नेता डा. महत पछिल्लो समय सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि चर्चामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न । डा. महत सेना समायोजन विशेष समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश ।
सेना समायोजन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
कहीँ पनि पुगेको छैन, जहाँको त्यहीँ छ ।
अगाडि नबढ्नुको कारण के हो त ?
अगाडि नबढ्नुको कारण धेरै छन् । बैठक पनि गम्भीरताको साथ बसेको छैन । मूल विषयमा छिनोफानो भएको छैन । विशेष समितिको बैठक केही दिनदेखि नियमित बसेको छैन ।
मूल विषय भन्नाले केलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
मूल विषय भनेको सङ्ख्या, मापदण्ड, तह-निर्धारण, मोडालिटी, पुनर्स्थापनाको प्याकेजसम्बन्धी विषयहरूमा जति गहिराइका साथ छलफल हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । त्यो राजनीतिक तह र विशेष समितिमा गहिराइपूर्वक छलफल भएको छैन ।
यत्तिका समयसम्म विशेष समितिले के हेरेर बस्यो त ?
विशेष समिति त बसिरहेको छ । जिम्मेवारी माओवादी पक्षको हो । माओवादी पक्ष आन्तरिक विवादमा र समस्यामा लामो समस्यामा अड्कियो । त्यस बखतमा कुरा हुन सकेन । र, अहिले बल्ल आएर दश दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले समाधान गर्छु ।नेर तदारुकता लिनुभएको थियो । त्यसपछि खासै कुराकानी भएको छैन ।
भनेपछि माओवादीका कारण सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्न मिल्छ ?
सेना समायोजन प्रक्रिया उसकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
पाँचबुँदे सहमति भदौ १४ सम्ममा कार्यान्वयन होला ?
खै अहिलेसम्मको अवस्था र अनुभव हर्ेदाखेरि भदौ १४ सम्म टुङ्गो लाग्ला भन्नेमा म त्यति आशावादी छैन । तर, कार्यान्वयन नगरीकन सुखै छैन । कार्यान्वयन गराउनका लागि माओवादी पक्ष जिम्मेवार भएर आउनुपर्छ ।
साउन २८ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा आउला होइन ?
राजीनामा पहिले नै आउनुपदथ्र्यो । अझ २८ गते किन कर्ुर्ने ? आजभोलि नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको सरकार बनाउन ढोका खुला गरिदिए भैगोनि । अहिलेको स्थितिमा काङ्ग्रेसको प्रमुख एजेण्डा शान्ति र संविधान हो । तर, पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिले अनिवार्य आवश्यकता ठान्छाँै ।
राजीनामालाई लिएर संसद्को अवरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ त ?
हामीले अगाडि सारेको एजेण्डा छ । त्यसमा माओवादी र सरकार सहमत हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ । त्यो हुनेबित्तिकै संसद् खोलिदिन्छौँ । संसद् अवरोध काङ्ग्रेसको रहर होइन, बाध्यता हो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संसद्बाटै घोषणा हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि काङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ ?
काङ्ग्रेस नेतृत्व सम्हाल्नका लागि तयार भएर बस्छ । अहिले काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ?
बन्नुपर्छ । त्यो समयको माग र आवश्यकता हो । काङ्ग्रेस तयार भएर बस्छ ।
त्यसको आधार के हो ?
माओवादीको सम्भावना छैन । शान्तिप्रक्रियामा प्रगति नभईकन कुनै दल माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । एमालेको पालो सकिइसक्यो । भनेपछि स्वाभाविकै रूपले अबको नेतृत्व गर्ने पालो काङ्ग्रेसको हो ।
बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री म बन्छु भन्नुभाको छ नि त ?
त्यो उहाँ बन्न पनि सक्नुहुन्छ । त्योभन्दा अगाडि शान्तिप्रक्रियाको कुरो मूलभूत र शान्तिप्रक्रियाका नसुल्झिएका विषयहरू सुल्झिएर लडाकुहरूको समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ । त्यो नै हुँदासम्म उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा को प्रधानमन्त्री बन्ने ?
स्वाभाविक रूपले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो । उहाँको सहमतिले अन्य पनि उम्मेदवार हुन सक्छ । त्यसका लागि संसदीय दलको नेता पनि सहमत हुनुपर्छ । तर, उहाँ आफैं हुने पक्षमा देखिनुहुन्छ ।
रामचन्द्र पौडेल नै काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हो ?
अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता नै काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हो । संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छाँै । तर, सहमतिमा जसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ ।
तपाई नि –
म अहिले दौडधुपमा छैन । परिस्थिति आएको खण्डमा बेग्लै कुरा हो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना के छ ?
मैले तपाईंको जवाफ दिइसकेको छु । उहाँको सम्भावना संसदीयको नेताको सहमतिमा हुन्छ । संसदीय दलको नेताले सहमति दिएमा शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।

राजपरिवारको संरक्षकत्व सर्वाङ्गीण खेलकुदको विकासका लागि थियो -शरदचन्द्र शाह (पूर्वसदस्यसचिव, राखेप)
एघार वर्ष खेलकुदलाई हाँक्दा उहाँको चर्चाले शिखर छोएको थियो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खेलकुदले मौलाउने अवसर पाएको थियो । समग्र नेपाली खेलकुदको विकासका लागि उहाँले निभाएको भूमिका अहिले पनि सम्पूर्ण खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी र खेलप्रेमीहरूका मानसपटलमा ताजै छ । अहिले पनि उहाँको कार्यकाललाई खेलकुदको स्वर्णयुग भनिन्छ । यसरी नेपाली खेलकुदका सदाबहार हिरोको रूपमा रहेका उहाँ अर्थात् शरदचन्द्र शाहसँग वर्तमान खेलकुदको अवस्था, भित्रिएको विकृति र विसङ्गतिबारे घटना र विचार साप्ताहिकका लागि श्रीविक्रम भण्डारीले गरेको कुराकानी :
० नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ, मूलत: २०४६ पछि ?
– जुन निर्धारित लक्ष्य थियो तथा त्यसलाई प्राप्त गर्ने जुन बाटाहरू अपनाइएका थिए तीभन्दा बढी उपयुक्त लक्ष्य तथा बाटाहरू रोजिन सकिन्थ्यो । बढी सक्षम वा विहङ्गम दृष्टि भएका व्यक्तिहरूबाट । तर, यसबारेमा कुनै वास्ता गरिएन र आफ्नै तालमा, आफ्नै स्वार्थमा अगाडि बढ्न थालेपछि बाटो बिराउने सम्भावना त बढी नै हुने भयो । त्याग-तपस्याबिना कुनै महान् लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । त्यागको अर्थ स्वार्थत्याग हो, तपस्याको अर्थ लक्ष्यप्राप्ति गर्ने सम्पूर्ण शक्ति सञ्चय गर्नु र त्यो क्रममा विचलित नहुनु हो । अधिकांश समय त्यस्तो भएन । त्यही चिन्ताको विषय हो ।
० खेलकुदभित्र घुसेको राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– दुर्भाग्यपूर्ण । मेरो बेलामा राजनीतीकरण गर्‍यो भनेर पछिपछि आरोप लगाउने गरे । त्यसबेलाका सबै छँदैछन्, कसैले प्रमाणित गरून् त्यसमा म हाँक दिन्छु । मेरो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कसैलाई प्रयोग गरेको भए त्यसबेलाको अनुशासनको अनुकरणीय उपमा कसरी कायम गर्न सक्थ्यो ? अर्थात् आफ्नो स्वार्थ उजागार हुनेबित्तिकै अरूले त्यसको फाइदा उठाइहाल्छन् । अनुशासन कायम गर्ने क्रममा के भनिन्छ भने आफू कमान्ड गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई अनुशासित बनाउन उनीहरूभन्दा बढी आफू अनुशासित भएर उपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
० राजनीतिक दलहरूले खेलकुदलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रको रूपमा मात्रै हेर्नुको कारण के होला –
– नेतृत्वको कमजोरी तथा त्यही उद्देश्यका लागि महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति । जसलाई जुन उद्देश्यका लागि उक्त स्थानमा नियुक्ति दिइयो त्यसले त्यो काम त गर्नैपर्‍यो साथै आफ्नो स्वार्थ हेर्ने नै भयो । यो लेनदेनको व्यवस्था हुन गयो तर खेलकुद क्षेत्रको विकासको मूल्यमा अर्थात् विकासको प्राथमिकता दोस्रो चरणमा पर्न गयो ।
० वर्तमान अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रमा कुनै सुधारको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? यसका लागि राज्य र सम्बन्धित निकायले कस्तो रणनीति अख्तियार गरे राम्रो होला –
– सम्भावना त अवश्य छ, तर उल्लेखित भएअनुरूप राजनीतिकरण हुनुभएन । सक्षम नेतृत्व विकसित हुन दिनुपर्‍यो, उपयुक्त व्यक्तिको चयन हुन दिनुपर्‍यो र सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुभएन । लक्ष्य समय-सीमाभित्र के हो ? हरेक खेलको सल्लाहअनुसार तोकिनुपर्‍यो । त्यो प्रस्ट रूपमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्‍यो र त्यो प्राप्त भएको नभएको आधारमा प्रोत्साहान वा परिवर्तनको पहिल्यै सल्लाहले स्वीकार गरिएको प्रक्रिया अपनाउनुपर्‍यो ।
० अहिले खेलकुदमा शरदचन्द्र शाहजस्तो खेलकुद बुझेको इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिको आवश्यकता खड्किएको छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
– त्यसबारेमा मैले भन्ने होइन । मेरो सुझाव यति मात्रै हुनसक्छ कि त्यसबेलामा कसरी योजना बनाइन्थ्यो, कसरी काम गरिन्थ्यो, कस्तो टिम थियो त्यसबारेमा अध्ययन गरे हुन्छ । हामीले जाने-बुझेका कुराहरू, सुधारहरू हुनसक्ने खतराहरू सबै जानकारी गराउन हामी त उपलब्ध छँदै छौँ नि । तर, कहिले सल्लाह लिन पनि सङ्कोच हुँदोरहेछ । सल्लाह त सुन्ने मात्रै हो लागू गर्नैपर्छ भन्ने छैन । त्यस क्षेत्रप्रति अहिले पनि मेरो मनमा शुभकामना र सद्भावनाको अलिकति पनि कमी आएको छैन ।
० तपाईंलाई फेरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बनाइयो भने कहाँबाट कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ ?
– म योजना बैठकबाटै सुरु गर्ने थिएँ । आजबाट अङ्ग्रेजी वर्षको अन्त्यसम्म सबै राष्ट्रिय सङ्घहरूले आगामी वर्षको योजना प्रस्ट रूपमा पेस गर्न सक्नुपर्छ । जसमा लक्ष्य, लक्ष्यप्राप्तिका उपाय, जसअन्तर्गत प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पूर्वाधार तथा आवश्यक साधन र त्यसलाई पूर्ति गर्ने उपाय त्यसमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ । यो जिल्ला तथा क्षेत्रीय इकाइहरूसँग समन्वय भएको र ती इकाइहरूबाट संलग्नताको प्रस्ट आश्वासन पनि उल्लेखित हुनुपर्छ । राखेपले सम्बन्धित इकाइहरूबाट त्यसको समर्थन भएको हुनुपर्छ । अर्थात् सम्बन्धित इकाइ जस्तै एनआईएस, आर्थिक महाशाखा, सङ्घसंस्था समन्वय संस्था, इन्जिनियरिङ शाखाबाट त्यो योजनाको सम्भावना अध्ययन गरेर समर्थन प्राप्त भएको हुनुपर्छ । त्यो योजना खेलकुद पत्रकार क्षेत्रदेखि खेलप्रेमी, जनसाधारणले प्रस्ट रूपमा बुझ्ने र त्यहीअनुरूप मूल्याङ्कन गर्ने खालको हुनुपर्छ । आर्थिक पारदर्शिताको उपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
हाम्रो बेलामा कुनै बृहत् प्रतियोगिता अथवा राष्ट्रिय आयोजनाको समाप्तिलगत्तै लेखा परीक्षण गरिएको वासलात पत्रिकामा छापिन्थ्यो । योजना बैठकमा राष्ट्रिय क्यालेन्डर बन्थ्यो, जसभित्र उपलब्ध जनशक्तिको परिचालनको पनि योजना समावेश भइसकेको हुनाले खेल्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । त्यो राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा सबै खेल कहाँ कहिले हुने भन्ने प्रस्ट लेखिएर प्रकाशित भइसकेपछि बिहान कम्प्युटर खोलेर हेरे नेपालको खेलकुदको कार्यक्रम तथा त्यसबाट अपेक्षित नतिजाको बारेमा सबैलाई जानकारी हुन्थ्यो र त्यहीअनुरूप सबैले मूल्याङ्कन गर्न सक्थे ।
० अहिले खेलकुद सङ्घ गठन पुनर्गठनदेखि लिएर नेपाल ओलम्पिक कमिटीसम्म विवादमा छ, यसको चुरो के हो जस्तो लाग्छ ?
– स्वार्थ, महत्वाकाङ्क्षा तथा राजनीतिक आकाङ्क्षा मात्र भन्न सकिन्छ । खेलकुदभित्रको आकर्षण, विदेश भ्रमण, आर्थिक पक्ष र आफ्नो मान्छे अगाडि बढाउने सम्भावनाहरू हुन्छ । त्यसको परिचालन गरेर पहिले नै यस्ता प्रवृत्ति नबढुन् भनेर उपाय र निर्देशनहरू प्रस्ट रूपमा समावेश भइसकेको हुनुपर्छ । त्यो पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । को, किन, के कामका लागि विदेश जाने र उपलब्धि कति प्राप्त हुने त्यसको पनि पूर्वजानकारी दिनु कुनै गाह्रो कुरा होइन । र, राष्ट्रिय सङ्घहरूको राखेप र ओलम्पिक कमिटीको त्रैमासिक वासलात सम्बन्धित पत्रिकाहरूमा नियमित प्रकाशन गर्न के गाह्रो हुन्छ र ? यसले गर्दा हरेक किसिमको अनुसाशन आत्मसात् हुँदै जान्छ ।
० तपाईंको विचारमा राखेप र राष्ट्रिय सङ्घबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सङ्घको स्वायत्तताका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
– हामीहरू खेलकुदमा आउँदा पनि यो विवाद जोडदार रूपमा थियो । राष्ट्रिय सङ्घहरूको कुरा लिएर खेलकुदका शक्तिशाली हस्तीहरू आपसमा जुधेका थिए । राखेपले फुटबल सङ्घको विषयमा मुद्दा हारेको थियो । तर, पछि त्यस्तो विवाद नै उत्पन्न नै भएन नि । त्यसका कारणहरू सबभन्दा पहिला दुवै इकाइ अर्थात् राखेप र सङ्घको उद्देश्य त्यो खेलको विकास नै हो भने त्यहाँ छलफल गरेर संयुक्त योजना बनाउन सकिन्छ । दोस्रो सङ्घसंस्था समन्वय शाखा भएकोले समस्याहरू देखापर्नेबित्तिकै तुरुन्त समाधानका उपायहरू खोजेर समस्या सल्ट्याइन्थ्यो । तेस्रो अनिवार्य रूपमा त्यसबेला १४ अञ्चल खेलकुद विकास समितिको पनि राष्ट्रिय सङ्घमा संलग्नता संस्थागत गरिएको थियो । ता कि कुनै समूहविशेष अथवा कुनै स्थान विशेषको -काठमाडौं वा विकसित नगर) आधिपत्य कायम हुन सक्तैनथ्यो, अर्थात् कसैको खल्तीको राष्ट्रिय सङ्घ बन्दैनथ्यो ।
० अहिले राखेपअन्तर्गत एक सय चारवटा खेलकुद सङ्घ छन्, यसको उद्देश्य र कारण के हो ? यसले खेलकुदको विकासमा सकारात्मक असर पार्छ कि नकारात्मक ?
– पहिलो कुरा एक सय चार पुगेको सुन्दा म अचम्म परँे । संसारमा यति धेरै खेलहरू छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यसका लागि ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली खेदकुदका खेल सङ्ख्या हेर्नुहोस् । त्यसैले उद्देश्य र कारण खेलकुदको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय नाम कमाउनुभन्दा पनि अन्य कुनै कारण हावी भएको हुनुपर्छ । सीमित स्रोत भएको देशमा यसरी साधन र्छर्नु उपयुक्त हुँदैन । धेरै भएपछि झगडा हुनु स्वाभाविकै हुन्छ र पकड पनि खुकुलो हुन्छ । र, निरि्दष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै नै अलग इकाइलाई समन्वय गर्न गाह्रो पनि हुन्छ ।
० अहिले खेलकुदमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएका छन्, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय । एनओसी यसरी विवादमा होमिनुको कारण के होला –
– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष दुवैलाई कुरा बुझाइदिएको खण्डमा दुवैको उद्देश्य एउटै हुने हुनाले विवाद नहुनुपर्ने हो । जससँग व्यक्तिगत अहम्, स्वार्थ रहन्छ र कसैले एक पक्ष र कसैले अर्को पक्ष समात्ने प्रक्रिया हुँदैन । यहाँ त एकाथरी नेपालभित्र खेल्ने, अर्कोथरी विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई राम्रो समन्वय गरी प्रभावित पार्ने । अनि दुईजनाको दुईथरी निर्णय हुने भो । वास्तविकता राष्ट्रभित्र राष्ट्रिय इकाइको सर्वमान्य स्थान नै रहन्छ नै । तर, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण ठाउँमा देख्न चाहन्छन् तथा समन्वय भइरहेको हेर्न चाहन्छन् । तर, यी दुईमा उद्देश्य फरक छैन, समन्वयको अभाव मात्रै हो ।
० प्रधान अध्यक्ष रहेको एनओसी अवैधानिक भएको सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ।
– सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे मलाई त्यति जानकारी छैन । तर, सर्वोच्चको कुनै पनि फैसला देशभित्र मान्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।
० पहिले राखेपको सदस्यसचिव नै एनओसीको अध्यक्ष हुन्थ्यो, अहिले त्यसो नहुनाले विवादको बीउ रोपिएको हो कि ?
– राखेपको सदस्यसचिव नै एनओसीको अध्यक्ष रहँदा समन्वयलाई बल पुग्थ्यो होला । तर, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने न सुरुको परम्परा थियो न नियम । राखेपको सदस्यसचिव एनओसीको अध्यक्ष हुन निर्वाचित हुनुपर्‍यो नि, एउटा मनोनीत पद थियो अर्को निर्वाचित । र, मनोनीत व्यक्ति स्वत: निर्वाचित हुनुपर्ने नियम पनि थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य पनि हुने थिएन ।
० राखेपको विधानले सदस्यसचिवलाई तानाशाही बनाएको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ, तपाईंलाई त्यसको निर्माणकर्ता भन्छन्, के यो सत्य हो ?
– सबैभन्दा पहिलो कुरा म राखेपको विधानको निर्माणकर्ता होइन । म राखेपमा आउनुभन्दा १९ वर्ष पहिले बनेको विधान हो । मेरो बेलामा उक्त विधान तानाशाह बन्न सक्ने सम्भावना थिएन । यतिबेला राखेपको विधान परिवर्तन भएको मैले सुनेको छु, त्यसमा के छ, मलाई जानकारी छैन ।
० वर्तमान सदस्यसचिव युवराज लामाको कार्यशैलीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ –
– भर्खरै आउनुभएको छ, त्यसमा मैले अहिल्यै टिप्पणी गर्न उपयुक्त लाग्दैन । हाम्रो बेलाको खेलाडी सदस्यसचिव भएकोमा मलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
० वर्तमान अवस्थामा खेलकुदमा भएका गठन र विघटनका प्रक्रियाले राजनीतिक रूपमै विवाद खडा भएको छ, कसरी हेर्नुभएको छ –
– मैले यसमा राम्ररी कुरा नबुझेको हुनाले यसै भन्न सक्दिनँ । हाम्रो पालामा त एउटै सङ्घ पनि विघटन भएको थिएन । अनुशासनको कारबाही त गल्ती गर्नेलाई हुनैपर्छ ।
० खेलकुदमा राजपरिवारको संरक्षकत्व उपलब्धिमूलक बन्नु र राजनीतिक संरक्षकत्व बद्नाम हुनुको यथार्थ के हो –
– मैले धेरैपटक यही शब्द -स्वार्थ) प्रयोग गरेँ । त्यसबेला राजपरिवारको संरक्षकत्व सर्वाङ्गीण खेलकुदको विकास होस भन्नुका लागि थियो । अहिले के छ त्यो तपाईंलाई थाह छँदै छ । जब ७५ जिल्लामा खेलकुद पुग्यो, त्यसबेला राजनीतिज्ञहरूले युवा परिचालनको सम्भावना देख्न थाले जुन कुरा सीमित क्षेत्रमा खेलकुद रहँदा राजनीतिज्ञहरूको ध्यानाकर्षण हुँदैनथ्यो ।
० अन्त्यमा तपाईं विगतको आफ्नो अनुभवको आधारमा राखेप, खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय सङ्घहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
– समन्वकारी आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार जमाउनुभन्दा पनि आपसमा सहयोगात्मक र सबै मिलेर निरि्दष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न संलग्न तथा योजनाअनुरूप प्रतिबद्ध भएको हुनुपर्छ ।

अध्यक्षलाई क्षमा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन-रघुजी पन्त (नेता, नेकपा एमाले)
० प्रधानमन्त्री खनालको काउन्टडाउन सुरु भएको कुरा सक्कली हो कि नक्कली ?
– अध्यक्षले स्थायी कमिटीको निर्णय नमान्नुभएको विषयमा पार्टीभित्र बहस चलिरहेको छ । निर्णय र प्रक्रियाका बारेमा पार्टीभित्र भएको बहसलाई लिएर त अध्यक्षको काउन्टडाउन भयो भन्न मिल्दैन । उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, मुलुकको प्रधानमन्त्री र एमाले संसदीय दलको नेता हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पदको कुरा छ, त्यसमा त उहाँ आफैंले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भनिसक्नुभएको छ । आफ्नो दिन गन्ती सुरु भएको बताउनुभएको छ । यही २८ साउनभित्र शान्तिप्रक्रियाको ठोस उपलब्धि भएन भने गठबन्धनको पुनरि्वचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अघिसारेका मुद्दालाई माओवादीले कसरी लिन्छ त्यसमा भर पर्छ । फेरि उहाँले पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राजीनामा दिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले काउन्टडाउन भयो-भएन आफैं विचार गर्नुस् ।
० एमाले स्थायी समितिले गरेको निर्णय नमानेर अध्यक्ष खनालले अपराध गर्नुभएकै हो ? पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले उहाँलाई यतिबेला अपराधीकै रूपमा पो चित्रण गर्न थालेका छन् त !
– अपराध भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला, तर स्थायी कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णयलाई अध्यक्षले अस्वीकार गर्नु आफैंमा गम्भीर गल्ती हो । राजनीतिक रूपमा गर्न नहुने गम्भीर गल्ती गरेकाले त्यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको विषय बनेको हो । यसलाई बैठकले कुन रूपमा लिन्छ त्यो पछिको कुरा हो । त्यसलाई गल्तीको रूपमा लेला-नलेला र त्यहीअनुसार कारबाही गर्ला-नगर्ला त्यो पछिको कुरा हो । तर, यथार्थमा यो गल्ती नै भएकाले बैठकले पनि त्यही रूपमा लिएर अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ । अनुशासन आयोगले पनि यसलाई गम्भीर गल्तीको रूपमा लिएर अध्यक्षको आलोचना गरिसकेको छ ।
० मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने कुरा त प्रधानमन्त्रीको विशेषअधिकारभित्रै पर्छ नि, होइन र –
– गत साउन १० गते बसेको स्थायी समितिले माओवादी मन्त्रीलाई शपथ नगराउने निर्णय गरिसकेको थियो । अध्यक्षको प्रस्तावमा नै त्यो निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर शपथग्रहण गराउनुभयो । माओवादीको गलत दबाबका सामु त्यसरी झुक्नु हुँदैनथ्यो । उहाँले प्रधानमन्त्रीय अधिकारलाई पनि दुरुपयोग गर्नुभयो । पार्टी सिद्धान्तको दृष्टिकोणले त यो अत्यन्तै ठूलो गल्ती हो । सहमतिको सरकारमा सहभागी दलले आफ्ना मन्त्री परिवर्तन गर्न सक्छ तर उसले जसलाई भन्यो त्यसलाई शपथ गराउनुपर्छ भन्ने छैन । ‘यो कारणले सकिँदैन’ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । पार्टीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी निर्णयका आधारमा चल्न सक्नुपर्छ । माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउँदा पार्टीमा छलफल चलाएर मात्र गर्नुभएको थियो ।
० अब अध्यक्षलाई कारबाहीचाहिँ के हुन्छ त ?
– कारबाही पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा म व्यक्तिले भन्ने कुरा भएन । यो ठूलो गल्ती भएकाले त्यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको विषय बनेको छ । अध्यक्ष आफैंले पार्टी अनुशासन तोडेकाले केन्द्रीय कमिटीलाई अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी र उहाँसामु नैतिक सङ्कट पैदा गरेको छ । आगामी दिनमा अध्यक्षले कुनै पनि सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउनुभएको छ । विचाराधीन विषय हो, बैठकले आवश्यक निचोड निकाल्छ ।
० एमालेमा कुनै पनि नेतालाई अनुशासनको कारबाही भएको देखिएको छैन भने अध्यक्ष खनाललाई कारबाही होला र ?
– पार्टी सञ्चालन गर्नु सामान्य नभई जटिल प्रक्रिया हो । गल्ती गर्नेले विभिन्न प्रक्रियाबाट सजाय पाइरहेका छन् । अध्यक्षले पार्टी-सहमतिविपरीत माओवादीसँग सातबुँदे सम्झौता गर्नुभयो, निर्णयविपरीत गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिनुभयो । अहिले आएर निर्णयविपरीत नै माओवादी मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउनुभयो । उहाँले शृङ्खलाबद्ध रूपमा पार्टी निर्णयको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । क्षमा गर्ने ठाउँ नै देखिएको छैन ।
० अध्यक्ष खनाललाई रसातलमा पुर्‍याउने खेल हुँदै छ पनि भन्छन् नि ?
– उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पहिले महासचिव हुनुहुन्थ्यो । सम्मान गरिएकै थियो र गरेकै छौँ । भोलिका दिनमा अध्यक्ष नहुनुहोला, त्यतिबेला पनि सम्मान गर्नुपर्छ । म अध्यक्षको नीति र उहाँले लागू गर्न खोजेको खोक्रो विचारप्रति असहमत छु, झलनाथको विचारलाई आलोचना गर्नुको तार्त्पर्य उहाँको इतिहासलाई नकार्ने भन्ने होइन । नेताको हैसियतमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु र सबैले गर्नुपर्छ ।
० केही सदस्यले त खनाललाई केन्द्रीय कमिटीबाटै खुस्काउने कुरा पनि गरेका छन् नि, के यो सम्भव होला ?
– बहुमतले गरेको निर्णय नै पार्टीले गरेको निर्णय हुने भएकोले त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । अध्यक्ष होस् वा अरू कोही, सबैले बहुमतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । त्यस्तै अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्दा पनि बहुमतले सबैलाई कारबाही गर्न सक्छ । कारबाही कसरी गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गर्छ ।
० भनेपछि केन्द्रीय समितिले अध्यक्षलाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष चुन्न पनि सक्छ ?
हाम्रो पार्टीमा श्री ३ महाराज राख्ने विधान छैन र महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्षलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि कतै लेखेको छैन । कुनै पनि सदस्यलाई अनुशासन तोडेमा सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्न सक्छ ।
० खनालले राजीनामा दिनुभयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ ?
राजीनामाले पनि समस्या समाधान नहुने स्थिति आउन सक्छ । यो माओवादीमै भर पर्छ । झलनाथ खनाल, एमाले वा काङ्ग्रेसमा भर पर्ने कुरा होइन यो, माओवादीमै भर पर्छ । डेटलक फुकाउने या नफुकाउने भन्ने कुरा माओवादीमै निर्भर रहन्छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएको दोष झलनाथलाई दिनुहुँदैन ।
० तपाईंहरूले खनाल नेतृत्वको सरकारलाई पैंचो फेर्नुभएको त होइन ?
– त्यसरी भन्न मिल्दैन । खनाल सरकारलाई मैले आजसम्म आलोचना गरिनँ । आफ्नो पार्टीनेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ । यद्यपि यो सरकारले आफूलाई विरोध गर्ने स्थान दिँदै गयो । पार्टी र पद्धतिको विरोधमा कुरा आएपछि अनुशासनको पक्षमा उभिनु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु र त्यहीअनुसार म प्रस्तुत भएको हुँ । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पार्टी नेतृत्वबाटै आलोचना र असहयोग गर्ने काम भयो, त्यो गल्ती थियो । त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैनथ्यो- भयो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोध गरेर एउटा गलत परम्परा बसाल्यो । त्यसैले अहिले अरू साथीहरूलाई पनि त्यस्तै स्थान दियो । त्यसलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन ।
० खनाल र नेपाल सरकारको तुलना गर्नुपर्दा कसलाई राम्रो पाउनुहुन्छ ?
– मूलत: माधव नेतृत्वको सरकारले माओवादीलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको थियो । विशेष समितिमातहत माओवादी लडाकुलाई ल्याउने काम गरेको थियो । शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुधार्ने काम गरेको थियो । देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति थियो त्यतिबेला । माधव नेपाल सरकारले सबै राम्रो काम गर्‍यो त भन्दिनँ तर अहिलेको सरकारले भन्दा निकै राम्रो काम गरेको थियो ।
० प्रधानमन्त्री खनालले दिएको डेटलाइनमा माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने ठोस कार्य पूरा गर्ला ?
– माओवादीले अहिलेसम्म देखाउँदै आएको व्यवहारलाई हेर्दा शान्तिप्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने उल्लेखनीय काम गर्छ भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ छैन । उनीहरूले जनतालाई झुक्याउने गरी कुनै कागजी घोषणा गर्न सक्लान् तर शान्तिप्रक्रियाले फड्को मार्नेगरी कुनै काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन । तथापि राजनीतिमा हरेक सम्भावनाहरू हुन्छन् र त्यस्तै उनीहरूले ठोस रूपमा उल्लेखनीय कुराहरू अघिसारे भने राम्रै हुन्छ ।
० माओवादीले कागजी रूपमा फेरि प्रतिबद्धता देखाएमा प्रधानमन्त्रीको २८ गतेको खड्को कट्छ कि कट्दैन ?
– माओवादीले कागजी रूपमा गरेका प्रतिबद्धतालाई मान्नुको अर्थ त आफैं मूर्ख बन्नु मात्र हो । किनकि, उसले आजसम्म कुनै प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । त्यसैले कागजी प्रतिबद्धताका आधारमा उसलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने आधार छैन । तथापि, उसलाई साथ नलिएसम्म शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्न पनि सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको खड्को र्टर्ने-नर्टर्ने सवालसँग माओवादीको प्रतिबद्धतालाई जोडिरहनु आवश्यक नै छैन ।
० त्यसो भए शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुनुमा माओवादी मात्रै दोषी हो त ?
– हो । के आधारमा अरू दलले दोष लिने ? माओवादीले चाहिने-नचाहिने कुरा अघि सारिरहेका छन् । आफैंले गरेका सहमति र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दैनन् । त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्ड र माओवादी पार्टीले लिनुपर्छ ।