प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा स्वघोषित पदीय ‘काउन्टडाउन’ करिब-करिब अन्त्यतिर आइपुगेको छ । दश दिनमा शान्तिप्रक्रियाले अभूतपूर्व गति लिने, त्यसो नभएको अवस्थामा २८ साउनउता आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा उनले गत १८ गते गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खनालको उक्त घोषणाका कारण अब शान्तिप्रक्रियाले विश्वसनीय तथा भरपर्दो गति लिन सक्छ भन्ने आमतप्कामा आशा र विश्वास जाग्न पुगेको थियो । तर, साता दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति या दाबीअनुरूप शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको अनुभूति गर्न सकिएन ।
खनालको अभिव्यक्तिले सङ्केत गरेको थियो कि शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको अहम् मुद्दा सेना समायोजनबारे माओवादी नेतृत्व कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छ, जो सबैका लागि स्वीकार्य पनि हुनेछ र राष्ट्रले अब निकास पाउनेछ । तर, यस सवालमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुको साटो माओवादी नेतृत्वले उल्टै ‘अनावश्यक अभिव्यक्ति दिएर झलनाथ खनालले आफ्नै पद धरापमा पारेको’ भाषण पो दिन थाल्यो । शान्तिप्रक्रियालाई मर्ूतरूप प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री र माओवादी शीर्षनेतृत्वबीच पक्कै कुनै नयाँ सहमति भएको छ जसको आड लिएर नै प्रधानमन्त्रीले २८ गतेभित्र शान्तिप्रक्रियामा ठोस काम देखिने कुरा आत्मविश्वासका साथ प्रकट गरेका हुन् भन्ने विश्लेषकहरूको अनुमान थियो । यस अनुमानविपरीत माओवादी पक्षबाट खनालको दिनगन्ती-घोषणाप्रति असन्तुष्टि प्रकट भएको पाइयो । माओवादीसँग सल्लाह-छलफलबिना नै त्यस्तो कडा र्सतमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीले बाँधेको तर्क माओवादीको रह्यो । झलनाथ खनालका उद्धारकर्ताको भूमिकामा देखिँदै आएका प्रचण्ड स्वयम्ले समेत शान्तिप्रक्रिया अघिबढेको सङ्केत गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुको बदला ँआफ्नै अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री अब राजीनामा नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको’ अभिव्यक्ति दिएबाट शान्ति र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देखिनेगरी केही काम गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बिदा लिनुपर्ने बिन्दुमा झलनाथ खनाल पुगेको अनुभूति गराउँछ । यति हुँदाहुँदै पनि २८ गते साँच्चै खनालले राजीनामा गर्लान् त भन्ने जिज्ञासाको जवाफ भने अझै पनि अन्योलकै भूमरीमा रुमलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सातादिनअघि सार्वजनिक गरेको दशदिने समय-सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्मा उभिएर दोहोर्‍याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यसो गरे मात्र पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता झल्किने काङ्ग्रेसको तर्क छ । तर, संसद्मा सो अभिव्यक्ति दिनबाट खनाललाई रोक्ने भूमिकामा माओवादी शीर्षनेतृत्व सहसा प्रकट भएबाट केही प्रस्टिन लागेको ठानिएको राजनीतिक परिदृश्यमा पुन: बादल मडारिन थालेको छ । यदि खनाल अन्तहृदयदेखि नै राजीनामाको पक्षमा भए पनि उनलाई सहज रूपमा त्यस्तो कदम चाल्न नदिने दोधारे भूमिकामा पुन: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै प्रकट भएबाट राजनीतिक सहमतिको बिन्दु झन् टाढा धकेलिन पुगेको ठानिनु अस्वाभाविक हुँदैन । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म प्रचण्डले अनेक दाउपेच चालिरहनेछन् भन्ने अनुमानमा यसले बल प्रदान गरेको छ । सँगसँगै, ‘सहमतिको प्रधानमन्त्री’ पद खान मुख मिठ्याएर रहेका काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवादेखि माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका नेताका आशमाथि तुषारापात हुनसक्ने सङ्केत पनि यसबाटै मिल्दछ ।
जे होस्, संविधान निर्माणको भदौ १४ को सीमा नियतवश नै र्व्यर्थ गुजारिएको तर्क पछिल्ला दिनमा यथार्थपरक देखिँदै आएको छ । यसका लागि सर्वाधिक जिम्मेवार पात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र दोस्रोमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल रहेकामा अब विवाद गरिरहनु र्व्यर्थ छ । परिस्थितिले यही दर्शाइरहेको छ कि सहमति, शान्ति र संविधानको मुद्दा छेउ लगाउँदै तत्कालका लागि मुलुक वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी कित्तामा ध्रुवीकृत हुने चरणमा प्रवेश गर्दै छ । ध्रुवीकरण-प्रक्रियामा देखापर्ने आयामका आधारमा मात्र भावी दिशा र दशाबारे अनुमान लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन ।