माओवादीका ‘सेरेमोनिएल’ अध्यक्ष प्रचण्ड रहस्यमयी एवम् गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भई विभिन्न गतिविधिमा संलग्न रहने गरेको विषयलाई माओवादी पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यस विषयलाई लिएर प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । पार्टीको अध्यक्षजस्तो सम्मानित एवम् जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा रहेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति कुनै राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र उठेको छ । प्रचण्ड एपेक (एसिया प्यासेफिक एक्सचेञ्ज को-अपरेसन) नामक रहस्यमयी गैरसरकारी संस्थाको उपाध्यक्ष भएको कुरालाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको हो । यसअघि नामसम्म नसुनिएको उक्त एपेक नामक संस्थाले लुम्बिनीको विकासका लागि सवा तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने एकतर्फी घोषणा गरेको छ । चिनियाँ सरकारको डमी संस्था मानिएको एपेकमा पूर्वयुवराज पारस पनि उपाध्यक्ष हुनु र मरिचमानसिंहद्वारा कुनै बेला गठित ‘सेभ द नेसन’ नामक जत्थामा कोषाध्यक्षका रूपमा कार्यरत व्यक्तिसमेत संस्थामा आबद्ध देखिनुलाई पार्टीका नेताहरूले सामान्य रूपमा लिन सकेका छैनन् । माओवादी पार्टीलाई ध्वस्त गर्न ठूलै शक्ति सक्रिय रहेको र त्यसनिम्ति अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रयोग गरेको हुनसक्ने माओवादी नेताहरूले ठानेका छन् । यस सम्बन्धमा माओवादीका एक नेताको ध्यानाकर्षण गर्दा उनले भने, ‘चीनका या कुनै अर्को देशका पूर्वराष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिकर्मीहरू संलग्न भई संस्था निर्माण गरिएको भए त्यसको एउटा बेग्लै अर्थ र महत्त्व हुन सक्थ्यो, अराजनीतिक र असान्दर्भिक मान्छेहरूलाई समेटेर बनाइएको, पृष्ठभूमि र ‘क्रेडिबिलिटी’ नभएको रहस्यमयी गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुनुलाई हामीले आपत्तिजनक मानेकाछौँ । पार्टीलाई एनजीओकरण गर्न हामी दिँदैनौँ ।’
प्राप्त जानकारीअनुसार आफू एपेकमा संलग्न हुनेबारेमा प्रचण्डले पार्टीलाई कुनै जानकारी गराउनुभएको थिएन र त्यसनिम्ति पार्टीको स्वीकृति लिनुभएको पनि थिएन । पार्टीको आगामी बैठकमा यस सम्बन्धमा कुरा उठ्ने र प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण मागिने भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष भएर के कारणले एनजीओमा सामेल हुनुभएको हो र केका निम्ति प्रचण्डले एपेकलाई हतियार बनाउन खोजिएको हो त्यस सम्बन्धमा प्रचण्डले पार्टीलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । ठूलो धनराशि ? तीन खर्बभन्दा बढी) भित्र्याउने धाक देखाएर पार्टीभित्र र बाहिर व्यक्तिगत प्रभाव पार्न खोजेको माओवादी नेताहरूले ठानेका छन् । प्रचण्डको कार्यव्यवहारले पार्टी र सरकारलाई नै भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नसक्ने पनि माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । पार्टीलाई दरबारिया र दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा पूर्वयुवराज पारससँग एउटै संस्थामा अध्यक्ष नै आबद्ध भइदिँदा त्यस्तो आरोप लगाउनेहरूलाई बल पुगेको पनि माओवादी नेताहरूले ठानेका छन् । युद्धकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीको हरहिसाब पारदर्शी नगरिएको र पैसाकै बलमा प्रचण्डले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नियत राखेको हुनसक्ने धेरैले ठानेका छन् । उहाँको कार्यव्यवहारलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको यस घडीमा प्रचण्डले कुन अस्त्र प्रयोग गरेर सफाइ लिन खोज्नुहुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

दलको नेता अब माधव नेपाल
पार्टी नेतृत्वको अकर्मन्यताले गर्दा एमालेले पाएको महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नुका साथै एमाले इतिहासकै कलङ्कित पार्टीको रूपमा चित्रित हुन थालेको एमाले नेताहरूले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् । निकै चिसो र ज्याद्रो स्वभावका मानिने झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएपछि पार्टीभित्र अनेकखाले समस्या र रोगहरू देखिएको उनीहरूको तर्क छ । पार्टी अध्यक्ष भएदेखि नै टाउको माओवादीको र शरीर एमाले हुन पुगेपछि रोगहरू भित्रिएको उनीहरूको कथन छ । उनीहरूले खनाललाई नेतृत्वमा चुन्नु नै गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै उनलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गराउनुपर्नेे अभियानमा समेत लागिपरेका छन् । एमाले उच्च सूत्रका अनुसार अध्यक्ष खनाललाई पार्टी अनुशासनविपरीत गएर काम गरेकाले नैतिक आधारमा पार्टीको सबै पद छाड्न बाध्य पार्ने अभियानमा ओली-नेपालनिकट नेताहरू लागिपरेका छन् । ओलीनिकट एक केन्द्रीय नेताका अनुसार खनालको नेतृत्वमा अझै पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भने एमाले छिट्टै पार्टीबाट वाममोर्चामा परिणत हुने खतरा रहेकाले एमालेका ओली-नेपालनिकट नेताहरू पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट उहाँलाई मुक्ति दिलाउने अभियानमा जुटेका हुन् । अध्यक्ष खनालकै कारण खनाल नेतृत्व तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको निचोडमा उनीहरू पुगेका हुन् । उनीहरूका अनुसार खनालले आफ्नो नेतृत्वको सरकार पार्टी-निर्णयविपरीत गएर असफल गराए भने नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि माओवादीको हतियार बनेर असफल गराएका हुन् ।
आन्तरिक बैठक र छलफलबाट भागेर हुकुमी तथा जङ्गे शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू खनाललाई जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै साइजमा ल्याउने अभियानमा छन् । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष खनाललाई अनुशासनविपरीत गएको, बहुपदीय प्रणालीमा पार्टी अघि बढे पनि पार्टीलाई हुकुमी शैलीमा सञ्चालन गरेको, पार्टी निर्णय लत्याएको, माओवादीको इसारामा हिँडेकोजस्ता दर्जनौँ आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा राखिरहनु पार्टी र आमकार्यकर्ताको हितमा नरहेकाले नेतृत्व परिवर्तनका मुद्दा अघि सारेका हुन् । सूत्रका अनुसार खनाललाई अध्यक्षबाट मात्र नभएर संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउनुपर्ने अभियानमा ओली-नेपाल पक्ष्ँधर नेताहरू जुटेका छन् । सूत्रका अनुसार उनीहरूले संसदीय दलको नेता माधवकुमार नेपाललाई बनाउने गुप्त तयारी गरेका छन् । तर, नेपालनिकट नेताका अनुसार जस्तोसुकै सङ्कट परे पनि आफ्नो अभियान सफल पारेरै छाड्ने योजनामा छन् उनीहरू । ‘खनालले पार्टीलाई गम्भीर र सङ्कटपूर्ण मोडमा पुर्‍याएको तथा पार्टीलाई कलङ्कित बनाएकोले त्यत्तिकै छाड्दा निकट भविष्यमा पार्टीलाई एमाओवादीमा लगेर विसर्जन गराउन बेर लाग्दैन, त्यसैले उहाँको बारेमा पार्टी गम्भीर हुन खाँचो छ,’ नेपालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले घटना र विचारसँग भने, ‘अध्यक्ष खनालले गरेको गल्तीलाई हेर्दा उहाँलाई पार्टीको सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ ती नेताले थपे, ‘तर, नेतृत्वबाट मात्र हटाएर पार्टीमा कुनै एउटा सम्मानित पद सिर्जना गरी उहाँलाई त्यसमा राख्ने भनेका हौँ ।’ ‘आफूलाई कारबाही हुन सक्ने डरले खनाल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग्न खोजेकाले सोचाइअनुसारको काम हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै सबैखाले समस्या र यसअघि भएका कमी-कमजोरीलाई पार्टीले माफी दियो भन्ने होइन, अध्यक्षको कमजोरी र गल्तीका बारेमा कुनै पनि बैठकमा गम्भीर छलफल गरी बैठकले नै बहुमतबाट उपयुक्त कारबाही गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तको भनाइ छ । ‘एमालेमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने सबैलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाही गर्न सक्छ, श्री ३ महाराजको व्यवस्था पार्टी विधानले गरेको छैन,’ पन्तले थपे, ‘अनुशासनको प्रकृति हेरी बैठकले सम्बन्धित सबैलाई कारबाही गर्छ ।’
स्रोतका अनुसार खनालले आफूअनुकूल केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराउन नसक्ने भएपछि खनालले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि स्थगित गरेका हुन् । ‘कुन समस्यामा बैठक बोलाउँदा आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिन्छ भन्नेबारे हाम्रा अध्यक्षले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट सिक्नुभएको छ, उहाँले त्यसलाई लागू मात्र गर्नुभएको हो,’ एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘अध्यक्ष खनालले राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने भएकोले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । उहाँलाई (खनाल) धेरैखाले रोगले सताएकाले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसकेको हुनसक्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘कहिले ज्वरो आउँछ, कहिले पखाला लाग्छ, कहिले राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपर्छ, यस्तो बेलामा कसरी पार्टीको बैठक बस्न सक्छ र ? ‘

नारायणकाजीको बेग्लै आईजीपी
गृह प्रशासन निराश
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सात दिनकै कार्य-व्यवहारले गृह प्रशासन र प्रहरी सङ्गठनभित्र निराशा र असन्तुष्टि पैदा गराएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूको सरुवालगायतका काममा उनले अवलम्बन गरेको शैली र व्यवहारले गृह प्रशासनमा असन्तुष्टि पैदा गराएको मात्र होइन कृष्णबहादुर महरा बाहिरिनुको पीडा पनि बल्झाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको सरुवाको समय नभएको हुँदा एसएसपी र प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवाको आन्तरिक तयारी प्रहरी प्रशासन तथा गृह प्रशासनले गरेको थियो । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठको दाउ बेग्लै रहेको गृहसचिव लीलामणि पौडेलले त्यसबेला थाहा पाए, जब उनले अचानक डीआईजीहरूको सरुवाको सूची निकाले । ‘तपाईंहरूको पनि कोही आफ्ना डीआईजी छन् र तिनलाई कतै सरुवा गर्नुछ भने भन्नूस्, होइन भने यसअनुसार गर्नूस्’ भन्दै नारायणकाजीले गत साताको बिहीबार गृहसचिवको हातमा एउटा लिस्ट थमाइदिए । सचिव पौडेल र महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले त्यसको प्रतिवाद गर्न त खोजे, तर सकेनन् । सबैभन्दा धेरै कमाइ हुने ठाउँका रूपमा चिनिने मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा उनले आफ्ना खास मान्छे डीआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई लैजाने योजना पहिले नै बनाइसकेका थिए । एकजनाको मात्र सरुवा हुँदा गलत सन्देश जाने ठानेर नारायणकाजीले सबै डीआईजीको सरुवा गर्न चाहे र सोहीबमोजिम असमयमै डीआईजीहरूको सरुवा गरियो । वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ केही अघि मात्र नारायणकाजीकै इच्छाअनुसार अर्को कमाइ केन्द्र मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुर्‍याइएका थिए । तर, विमानस्थलमा सबैको निगरानी ज्यादा हुने र पछिल्ला केही वर्षयता कमाइ पनि कम हुने भएपछि कमाउन चाहनेहरूका लागि मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडा आकर्षणको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ । भनिन्छ, उक्त स्थानमा एक वर्ष मात्र बस्न पाउने डीआईजीले कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ कमाइ गर्ने गर्छन् । त्यहाँको कमाइको सबैभन्दा मुख्य स्रोत गाँजा र चरेस हुने गरेको छ । वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ प्रहरी सङ्गठनमा एक भद्र र व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्, तर नारायणकाजीका लागि काम गर्नुपर्ने भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा उनको पुरानो छविमा समेत धक्का लाग्न थालेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि नायव महानिरीक्षकसम्मको सरुवाको सूची तयार गर्न लगाउने, सङ्गठनमा कहाँ के-के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राय-सुझाव र ‘फिडब्याक’समेत वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठबाट लिन थालेपछि अहिले प्रहरी सङ्गठनभित्र रवीन्द्रप्रताप शाह ‘सेरेमोनिएल आईजीपी’ मात्र भएको र वास्तविक आईजीपीचाहिँ वीरेन्द्रबाबु भएको टीका-टिप्पणीका साथै चर्चा चल्न थालेको छ । यसरी नारायणकाजीको कार्यशैलीका कारण वीरेन्द्रबाबुजस्ता व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतको छविमा धक्का पुगेको छ भने प्रहरी सङ्गठन नै अस्तव्यस्त हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा स्वाभिमानी र अलि बेग्लै प्रकृतिका मानिने सचिव लीलामणि पौडेल नारायणकाजीको ‘हुकुमी’ शैलीबाट सबभन्दा चिन्तित रहेको बताइन्छ । नारायणकाजी नै गृहमन्त्री रहिरहने स्थिति बन्यो भने उनले केही दिनभित्रै गृह मन्त्रालयबाट सरुवा हुन चाहे भने कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनालले राजीनामा गरेको हुँदा सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई केही राहत त मिलेको छ, तर अर्को सरकार नबन्दासम्म काजीको आतङ्क कायम रहने कुराले भने उनीहरू चिन्तित बनेका छन् । सीआईबी प्रमुखको रूपमा रामै्र काम गरिरहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी र ट्राफिक प्रहरीमा अत्यन्त सफल मानिएका विज्ञानराज शर्मासम्मलाई सरुवा गरिएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा काम गर्न होइन प्रहरी सङ्गठन र गृह प्रशासनमा आतङ्क मच्चाउन आएका रहेछन् भन्ने सन्देश फैलिएको छ । यद्यपि विज्ञानराज शर्माको सरुवा गराउन अध्यक्ष प्रचण्डले नै तीव्र दबाब दिएको बताइन्छ । आफ्नो गाडीमा लगाएको कालो स्टिकर हटाउन दबाब बढाएका कारणले मात्र प्रचण्डले विज्ञानको सरुवा गराएको हो या अरू के कारण हुनसक्छ बुझ्न सकिएको छैन । तर, दबाब प्रचण्डकै भए पनि प्रहरी अधिकृतलाई प्रयोग गरेर मन्त्री आफैं नगद उठाउने कार्यमा सरिक रहन थालेको टिप्पणी बजारमा हुन थालेको छ । प्रचण्डको ‘फोटोकपी’ का रूपमा माओवादी पार्टीभित्र चिनिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डजत्तिकै सुविधाभोगी र भ्रष्ट हुन् या होइनन् भन्ने कुराको अनुमान गर्न धेरैले सकेका थिएनन्, गृहमन्त्री भएको दुई साता नबित्दै नारायणकाजीले आफ्नो सक्कली अवतार देखाएका छन्, मौका पाए भने नारायणकाजीले पनि प्रचण्डले भन्दा कम गर्दैनन् भन्ने सङ्केत उनी स्वयम्को क्रियाकलापबाट मिलेको छ । तर, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले उनको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने नारायणकाजीले त्यसपछि के गर्लान् यो भने जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
-निरञ्जन कार्की ‘सौरभ’

सुरु भयो कसरत
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दलहरूले आन्तरिक र अन्तरदलीय कसरत सुरु गरेका छन् । मंगलबार एमाले र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले सहमतीय सरकार अपरिहार्य रहेको भन्दै आन्तरिक तथा अन्तरदलीय छलफल सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले बहुमतीय सरकारले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट भएकोले सहमतीय सरकार निर्माणको विकल्प नरहेको जिकिर गरेका छन् । दलहरूबीच छलफलमा जुटेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दिएको एकहप्ते म्यादभित्र दलहरूबीच सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सरकार बनाउन छलफल सुरु गरिएको बताए । ‘मधेसकेन्द्रित सबै दलका नेताहरूसँग सहमतीय सरकार निर्माणका बारेमा हामीले छलफल गर्‍यौँ,’ गच्छदारले थपे, ‘भोलि बुधबार मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा काङ्ग्रेस र माओवादीसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरी सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउने कोसिस गरिनेछ ।’ गच्छदारले माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेसँग संयुक्त छलफलबाट सहमतिको सरकार निर्माण हुने वातावरण नदेखिए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने जानकारीसमेत दिए ।
यसैगरी मंगलबार नै सहमतीय सरकार निर्माणको पहलस्वरूप एमाले महासचिवर् इश्वर पोखरेलले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छलफल गरेका छन् । कोइरालानिवास महाराजगञ्जमा भएको छलफलमा पोखरेलले तत्काल माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न कठिन हुने भन्दै त्यसबारे आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गरी छलफलमा आउन आग्रह गरेका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्ने हो भने उसले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे ठोस प्रतिबद्धता आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । पुराना प्रतिबद्धताका आधारमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै पोखरेलले माओवादीसँग काङ्ग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न पनि कोइरालासँग पोखरेले आग्रह गरेको कोइरालानिकट श्रोतले बतायो ।
जवाफमा कोइरालाले पार्टीभित्र थप छलफल गरेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराउँदै अबको सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने र त्यसमा एमालेले सघाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो । सहमतीय सरकार निर्माणका विषयमा माओवादी र काङ्ग्रेसले भने आज बुधबारबाट मात्र दलहरूबीच छलफल सुरु गर्ने बताएका छन् ।

मौका छोप्दै उपेन्द्र
‘…घरज्वाइँलाई खानाकै चिन्ता’ भनेझैं दलहरू नयाँ सरकार गठनको अभ्यासमा जुटिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादव भने आफ्नो मान्छेलाई महत्त्वपूर्ण नियुक्ति दिने तयारीमा लागेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार यतिबेला नयाँदिल्ली, ल्हासा र कोलकाताका वाणिज्य दूत चयन गर्न यादवले झलनाथ खनालसँग चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कुनै पनि योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्रिमण्डलले वाणिज्य दूत चयन गर्नसक्ने भएपछि झलनाथले पनि आफ्ना एक मान्छेलाई नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्न उपेन्द्र यादवलाई अह्राउनुभएको बुझिएको छ । खनालले देवकोटा थरका एक सहसचिवलाई तीनमध्ये
कुनै एक ठाउँको वाणिज्य दूत बनाउन चाहेपछि उपेन्द्रले पनि झा थरका एक व्यक्तिलाई कोलाकाता या ल्हासाको वाणिज्य दूत बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । कमाइका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका ल्हासा र कोलकाताको वाणिज्य दूत हुन कम्तीमा पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पनि कर्मचारीहरू तत्पर रहने गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

चिनियाँ चासो बढ्दा थपियो चिन्ता
विकास निर्माणका नाममा नेपाल सरकारलाई समेत ‘वाइपास’ गर्दै नेपालमै विभिन्न योजना अघिसार्ने र त्यस योजनालाई वैधता दिन बाध्य पार्दर्ै आएको चीन सरकारले यतिबेला नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजान थप प्रयास गरेको छ । एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमणले चीन नेपालप्रति कति संवेदनशील र आक्रामक कूटनीतिक क्रियाकलाप गर्दै छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको विश्लेषण गर्न थलिएको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा हुने कुनै पनि घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छने चीनले पछिल्लो समयमा एकाएक सक्रिय हुँदै नेपालको सरकार निर्माणदेखि विकास निर्माणका कार्यमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको छ । अझ पछिल्लो समयमा त उसले नेपाल सरकारको स्वीकृत नै नलिई लुम्बिनी विकास योजना अघि सारेको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सवा तीन खर्बको रहेको छ ।
सुरक्षाको विषयलाई निकै महत्त्वका साथ लिएको चीनले गर्ने हरेक नेपाल भ्रमणमा सुरक्षाविज्ञहरूलाई आफ्नो विशेष दूतको रूपमा पठाउँदै आएको छ । यसैक्रममा उसले हिजो मंगलबार मात्र सुरक्षाविज्ञका रूपमा परिचित झाउ याङकाङलाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर नेपाल पठाएको छ । झाउको उक्त टोली आठ वर्षयताकै
सबैभन्दा उच्च मानिन्छ । आठ वर्षअघि नेपालमा स्थायी समिति सदस्य जिया चिङलिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । झाउ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य र कानुन तथा राजनीतिक आयोगका प्रमुख हुन् । झाउ साठी सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका हुन् । उनका साथमा तीन मन्त्री र चार उपमन्त्रीको पनि सहभागिता रहेको छ भने टोलीमा सहभागी अधिकारी सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
नेपालको तीनदिने बसाइमा झाउले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, कामचलाउ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायतका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । चीनमा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सुरक्षामन्त्रीका रूपमा समेत परिचित झाउले राष्ट्रपति हु जिन्ताओको तर्फबाट नेपालका लागि विशेष आर्थिक सहयोग वा सहुलियत लगानी प्रस्ताव गर्ने बुझिएको छ । तर, उसले कस्तो सहयोग गर्ने भन्नेबारेमा केही खुलाएको छैन । झाउले भ्रमणका क्रममा तिव्बती शरणार्थी मामिलामा अमेरिकाको चासो र दलाई लामा समर्थकहरूको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल गर्ने पनि बुझिएको छ । तिब्बतीहरूको नाममा हुनसक्ने चीनविरोधी गतिविधिसँगै आर्थिक लगानीको विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरिने बुझिएको छ । आर्थिक लगानीअन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित एसिया प्यासेफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीमा गर्न लागेको लगानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने सूत्रको भनाइ छ । चिनियाँ टोलीले उक्त आयोजनालाई नेपाल सरकारबाट वैधानिकता दिन पनि आग्रह गर्नेछ । टोलीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नयाँ बन्न लागेको सरकार, संविधान निर्माणलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरी आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने बुझिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच महिनाअघि चिनियाँ प्रधानसेनापति जनरत चेन विङ्देले पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि चिनियाँ सैन्य अधिकारीबाट भएको चेनको सबैभन्दा ठूलो भ्रमण थियो । एक लेफि्टनेन्ट जनरल र चार मेजर जनरलको साथ १८ सदस्यीय टोलीका साथ चेन नेपाल आएका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले नेपाललाई चिनियाँ सैन्य टोलीले हालसम्म दिएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो धनराशिको सहयोग दिएको थियो । चेनले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई एक अर्बबराबरको उपकरण सहयोगस्वरूप दिनुका साथै ३० करोडबराबरको डोजर, लोडरलगायत विकास निर्माणका सामग्री दिएको थियो । चेन नेपाल भ्रमणमा आएको ठीक दश वर्षअघि अर्थात् २०५७ साल ? सन् २०००) मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘कु’ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला पनि चिनियाँ सेनाप्रमुख फु क्वानयुले भ्रमण गरेका थिए । उनी नेपाल आउनुअघि जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ कर्नेल वु युझाङको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली सोही वर्ष २४ देखि २६ फागुनसम्म अध्ययन भ्रमणका लागि भन्दै आएको थियो ।
चीनको सुरक्षा चासो तिब्बतसँग जोडिएको र स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूले बेलाबेलामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र कन्सुलर शाखामा प्रदर्शनीसमेत गर्ने गरेकाले चीनले हरेकजसो नेपाल भ्रमणमा सुरक्षा अधिकारी वा सुरक्षाविज्ञलाई सामेल गराउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार चीनको सैन्य टोली वा अधिकारीहरूले बेलाबेलामा गोप्य र अनौपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमण गर्दै आए पनि पछिल्ला केही वर्षयता आफ्नो भ्रमणलाई खुल्ला रूपमा बढाउँदै लगेको छ ।
नेपालमा ३० मङ्सिर २०६६ मा जनमुक्ति सेनाको मेजर जनरल जिया जियाओनिङको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोलीले पनि नेपालको भ्रमण गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयको परराष्ट्र मामिला कार्यालयका उपप्रमुखसमेत रहेका जियाको नेतृत्वको टोलीमा जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा विभाग तथा मुख्यालयका राजनीतिक मामिला उपप्रमुख मेजर जनरल साइमैती मेमेतीलगायतका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । त्यसअघि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका लेफि्टनेन्ट जनरल तथा तिब्बत स्वायत्त परिषद्का सैन्यप्रमुख सु युताईको नेतृत्वको एक सैन्य टोलीले गत मङ्सिर १९ देखि २३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेको थियो । यसैगरी २१ मङ्सिर २०६५ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख लेफि्टनेन्ट जनरल जेइसनले नेपालको चारदिने भ्रमण गरेका थियो । जेइसनको भ्रमण टोलीमा पनि पाँच मेजर जनरल, एक सिनियर कर्र्णोल र दुई कर्र्णोलको सहभागिता रहेको थियो । त्यसको दुई साताअघि मात्र ४ मङ्सिर २०६५ मा नै मेजर जनरल आई हुजेङ पाँचदिने भ्रमणमा आएका थिए । उक्त भ्रमण टोलीलाई अध्ययन भ्रमण टोलीको नाम दिएको थियो । यसबाहेक गुप्त र कूटनीतिक महत्त्वका भ्रमण पनि चिनियाँ टोलीले गर्दै आएको छ । चीनको यसरी चासो बढेपछि नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा थप सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा एम्बुलेन्स र बस उपहार
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ६५औँ स्वतन्त्रता दिवस ? १५ अगस्ट, २०११) को अवसरमा भारत सरकारले नेपालका १७ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, परोपकारी संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई २० एम्बुलेन्स र चारवटा बस उपहार प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौंस्थित राजदूतावास परिसरमा आयोजित स्वतन्त्रता दिवससम्बन्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका कार्यवाहक राजदूत जयदीप मजुमदारले १४ अगस्टमा भारतका राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाएका थिए । उक्त सन्देशमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रतिको भारतको प्रतिबद्धता, गरिबी निवारण, आर्थिक स्थायित्व तथा खाद्य सुरक्षाजस्ता भारतीय इच्छालाई जोड दिइएको थियो ।
कार्यवाहक राजदूत मजुमदारले उपहार प्राप्त गर्ने १७ जिल्लाका संस्थालाई १५ वटा एम्बुलेन्स र तीन बस उपहार प्रदान गरे भने बाँकी पाँच एम्बुलेन्स वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत आसुतोष अग्रवालले वीरगञ्ज महावाणिज्य दूतावासको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने संस्थाहरूलाई उपहार प्रदान गरेका थिए । सोही समारोहमा कार्यवाहक राजदूतले नेपालका केही दुर्गम जिल्लालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका ५० शैक्षिक तथा तालिम संस्थानलाई पुस्तकसमेत उपहारस्वरूप प्रदान गरे ।
सन् १९९४ देखि नेपालको ७० जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थालाई भारतले तीन सय २२ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । यसबाट विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको पहँुचभन्दा टाढा रहेका हजारौँ नागरिकलाई नजिकका जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग जोडी घरदैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार भारत सरकारद्वारा उपहार प्रदान गरिएका एम्बुलेन्सले ५० हजारभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा पुर्‍याइसकेको छ । भारत सरकारले नेपालका २४ जिल्लामा रहेका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरूलाई सयौँ विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँचको साथै केही कल्याणकारी संस्थाहरूले पिछडिएका समूहलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यका लागि ६२ वटा बससमेत उपहारका रूपमा प्रदान गरेको छ ।
भारत र नेपाल सरकारबीच कुल ६२ अर्बभन्दा बढी लगानीमा भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यी एम्बुलेन्स तथा बसहरू उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूला तथा साना चार सय १० भन्दा धेरै परियोजना रहेका छन् ।
यसैबीच ६५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय राजदूतावासले यही साउन ३१, ३२ र भदौ २ गते प्रख्यात कथक् प्रवर्तक श्रीमती शोभना नारायण र उनको समूहद्वारा काठमाडांै, वीरगञ्ज र विराटनगरमा कथक् नृत्य कार्यक्रमकोे आयोजना गर्न लागेको दूतावासले जनाएको छ ।

पुल निर्माणका लागि ६ करोड ३५ लाख
लमजुङ र तनहुँमा पक्की पुल निर्माणका निम्ति यस आर्थिर्क वर्षमा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । एक नम्बर सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा बन्दै गरेको र नयाँबन्ने पुल गरी १३ वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो । यसअन्तर्गत पाँचवटा पुलको यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सकिनेछ भने चारवटा नयाँ पुल बन्ने भएका छन् । चारवटा पुलको काम भने क्रमिक रूपले हुनेछ ।
यो वर्ष लमजुङको तार्कुघाटमा बन्दै गरेको मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल निर्माणका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भोर्लेटारदेखि करपुटार जोड्ने मिदिमखोला पुलका लागि २० लाख, तनहुँको खैरेनीटार-भिमाद सडक खण्डअन्तर्गत म्याग्दे खोला पुलका लागि ८० लाख, तनहुँकै शृङ्ग्यपथ सडकमार्गस्थित जिवीखोला पुलका लागि २० लाख र तनहुँकै व्यास- ८ साँदीखोला पुलका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । पाँचवटा पुलको काम यसै वर्ष सकिने एक नम्बर सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँका इन्जिनियर नारायण भण्डारीले बताएका छन् ।
यसैगरी कास्कीको पित्ले र लमजुङको रामबजार जोड्ने मादीनदीमाथि बन्दै गरेको पुलका लागि यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख बजेट छुट्याइएको हो । लमजुङको भोटेबजारमा मर्स्याङ्दी नदी पुलको निम्ति ५० लाख, लमजुङको पाउदी मर्स्याङ्दी नदमाथि बन्दै गरेको पुलका लागि ८० लाख र तनहुँको दुलेगौँडादेखि दोरफिर्दी गाविस जोड्ने सेती नदी पुलका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चारवटा पुलको काम क्रमिक रूपमा हुने एक नम्बर सडक डिभिजन कार्यालयले बताएको छ । यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत नै थप चारवटा बन्न लागेका नयाँ पुलका लागि यो वर्ष दुई करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । दोर्दी खोला पुलका लागि ५० लाख तनहुँको पुर्कोट गाविसको छ्वाल नदी पुलका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी डुम्रे र आँबुखैरेनी सडकबीचमा पर्ने भार्कीचोक रोदी खोला पुलका लागि पनि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।-छविलाल बगाले

एयरपोर्टका कर्मचारी पनि चेली बेच्ने दलाल !
सिधासाधा नेपाली चेलीलाई बम्बैको कालकोठरी पुर्‍याउने धन्दामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी नै संलग्न रहने गरेको आरोप लागेको छ ।
गत जेठ ९ गते भारतको कोठीमा बेचिनबाट जोगिँदै भागेर काठमाडौं आइपुगेकी सरू बस्नेतले जोर्डनमा महिनाको ४० हजार कमाइन्छ भन्दै आफूलाई बेच्न खोज्ने दलालको आरोप लगाउँदै भरत न्यौपाने र वीरेन्द्र खनाल नामका व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गरेकी छिन् । आफूलाई भारत पुर्‍याएपछि त्यहाँको दलाल समीर मियाँलाई दुई लाख ५० हजारमा बेच्न लागेको थाहा पाएर नजिकैको पसलमा गई उनले गुहार माग्दा त्यहाँकी एक महिलाले ‘हेल्प नेपाली मिसन’मा फोन गरिदिएकीले मात्र आफू नेपाल आउन सफल भएको उनले बताइन् । सरूले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘एयरपार्टमा मलाई ‘कहाँ जाने ? पासपोर्ट देखाउनुस्’ भनी त्यहाँका कर्मचारीले चेक गरेको बहाना रच्दै गर्दा नजिकै रहेका अर्का कर्मचारीलाई दलालले प्लास्टिकको पोकामा पैसा दिएको मेरै आँले देखेकी हुँ, त्यसपछि मलाई बिनासोधपुछ जान दिइएको थियो । त्यसैले मलाई पूरै विश्वास छ कि चेली बेचबिखनमा एयरपोर्टका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहने गरेको छ ।’
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच धादिङ घर भएकी राममाया गुरुङले पनि आफूलाई कुवेत पठाइदिने बहानामा दिल्ली पुर्‍याएर ६० हजारमा बेच्न लागेको थाहा पाएर भाग्न सफल भएको र बेचिनबाट जोगिएको बताइन् ।-खुश्वु ढुंगाना

साधारणसभाको तयारीमा रामा
स्थापनाको छोटै समयमा राम्रो कारोबार गर्न सक्षम भएको रामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पुरानो बानेश्वरको चौथो साधारणसभा आउँदो भदौ २ गते हुने भएको संस्थाले जनाएको छ । रामा सहकारी ०६५ सालमा स्थापना भएको हो ।
साधारणसभाकै अवसर पारेर रामा सहकारीले हिन्दू महिलाको महान् पर्व तिजका अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदानको कार्यक्रम पनि आयोजन गर्ने संस्थाका अध्यक्ष गीता उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।

टेलिभिजनकर्मीको छुट्टै मञ्च
पेशागत सञ्चारकर्मीहरुको विभिन्न संस्था खुल्ने क्रममा अर्को एउटा नयाँ मञ्च स्थापना भएको छ । टेलिभिजन पत्रकारिताको व्यावसायिक प्रवर्द्धन एवं सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सुरक्षा सरोकारको विषयमा सामूहिक योगदान दिने उद्देश्यले नेपालका राष्ट्रिय टेलिभिजन माध्यममा समाचार प्रमुखका रुपमा क्रियाशील पत्रकारहरुले छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन् । हिजो मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक भेलाले ‘टेलिभिजन एडिटर्स गिल्ड, नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
इमेज च्यानलका महेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा गठित गिल्डको तदर्थ समिति सदस्यहरुमा एबीसी टेलिभिजनका शुभशंकर कँडेल, एभिन्यूज टेलिभिजनका केदार कोइराला, हिमालय टेलिभिजनका कपिल काफ्ले, कान्तिपुर टेलिभिजनका तीर्थ कोइराला, नेपाल टेलिभिजनका राजेन्द्रदेव आचार्य, न्यूज-२४ टेलिभिजनका चिरञ्जीवी देवकोटा र टीटीभीका कुलचन्द्र भट्टराई रहेका छन् । गिल्डले संखुवासभाका पत्रकार किशोर बुढाथोकी र विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकाल लगायत देशका विभिन्न भागमा सञ्चारकर्मीहरुमाथि भइरहेका श्रृंखलाबद्ध आक्रमण तथा धम्कीको घोर भत्र्सना गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकार एवं सञ्चार संस्थाको सुरक्षाको निम्ति गम्भीर बन्न सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यिनले बिदा लिए
युवा पत्रकारहरू गणेश खत्री र सुभाष दर्नालको दुःखद् निधन भएको छ । झापाका गणेश युवा वैज्ञानिकका रूपमा समेत परिचित थिए, विभिन्न पत्रपत्रिकामा काम गरेका उनी पछिल्लो समय जनधारणा साप्ताहिकसूग सम्बद्ध थिए । जीवनसूग अत्यन्त निराश गणेश एक कुशल पत्रकार थिए । बेहोस अवस्थामा काठमाडौंको बागबजारमा भेटिएका उनको वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो । गणेश अविवाहित थिए ।
अर्का पत्रकार सुभाष दर्नालको अमेरिकाको वासिङ्गटन डीसीमा दर्ुघटनामा परी निधन भएको छ । सुभाष जागरण मिडिया सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा उनका लेख-रचना प्रकाशित भएका छन् । पछिल्लो समय उनी दलित आन्दोलनमा सक्रिय थिए । पाल्पाका सुभाष फेलोसिप पाएर केही समयका लागि दुई दिनअघि मात्रै अमेरिका पुगेका थिए । ३१ वर्षीय सुभाष विवाहित हुन् ।
यस्तै समाजसेवी झलकचन्द्र विष्टको गत हप्ता निधन भएको छ । नेपालीहरूले चिन्न नसकेका महान् मानव रूपचन्द्र विष्टका भाइ झलक यस साप्ताहिकका नियमित पाठक हुनुहुन्थ्यो । उहाू घटना र विचारका प्रत्येक अङ्कमा प्रतिक्रिया दिने गर्नुहुन्थ्यो । ७४ वर्षको उमेरमा अकस्मातै उहाूको निधन भएको छ ।

दण्डहीनताका कारण अपराधमा वृद्धि
पति-पत्नीबीचको घटनाबारे समाचार प्रसारण गरेको भन्दै इन्सेक प्रतिनिधि तथा पत्रकार महासङ्घ सङ्खुवासभाका सहसचिव किशोर बुढाथोकीलाई स्थानीय विकास राईको समूहले साङ्घातिक आक्रमण गरेको घटनाप्रति इन्सेकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अभियुक्त राईले आफ्ना केही साथीहरूको सहयोगमा डेरामा बसिरहेका बुढाथोकीलाई ‘श्रीमान्-श्रीमतीको समाचार लेख्ने पत्रकार तैँ होइनस् ? ‘ कुटपिट गरेका थिए ।
समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीमाथि गरिएको जघन्य अपराधको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ भन्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुर्‍यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशका विभिन्न भागमा मानवअधिकार रक्षकमाथि भएका यस्ताखालका अपराधमा संलग्नहरू कानुनी दायरामा नआउँदा यस प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । यर्सथ, घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी कानुनी दायरामा ल्याउन र घाइते बुढाथोकीको उपचारको व्यवस्था गर्न हामी नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

द्वन्द्वको घाउ आलै
दशवर्षो लामो द्वन्द्वकालको घाउ नुवाकोटको तारुका गाविसमा अझै आलै रहेको छ । नेकपा माओवादी र नेपाल प्रहरीबीच तारुकामा नौ वर्षअघि भएको भिडन्तमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत प्रयास हुन नसक्दा द्वन्द्वको घाउ अझै चहर्‍याइरहेको अनुभूति गरिएको हो ।
माओवादी-प्रहरी भिडन्तमा विस्फोटन भएको बमको आवाजले चर्किएको तारुका आयर्ुर्वेद औषधालयको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ । नौ वर्षअघि बम विस्फोटनको आवाजबाट चर्किएको भवनको पर्खालमा लिपपोत गर्ने बजेटसमेत सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । औषधालयको बाहिरी भित्तामा गोली लागेर अनगिन्ती खाल्डा परेका छन् । ०५८ साल २२ गते यस आयर्ुर्वेदिक औषधालयनजिकै रहेको तारुका इलाका प्रहरीचौकीमा माओवादी-प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो ।

सुविसुधाका कृति लोकार्पण
कथाकार सुविसुधा आचार्यका दुई कृति ‘रहस्यमय भोगाइ’ (कथासङ्ग्रह) र ‘मभित्रको म’ (अडियो सीडी) लोकार्पण भएको छ । चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रकाशित कृतिहरूबारे कलाकार रमेश बुढाथोकी, नायिका ऋचा घिमिरे, सञ्चारकर्मी केशव देवकोटा, प्रा. गोपीकृष्ण शर्मा, डा. दुर्गाप्रसाद अर्याललगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सुविसुधाका कथाहरू सामाजिक यथार्थवादी, रोचक भएको टिप्पणी गर्दै चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले कथातत्त्व, परिवेश, शैली, संवाद कथामा उत्कृष्ट भएको बताए । यसभन्दा अगाडि सुविसुधाका एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । काव्यसुधा डटकमले आयोजना गरेको सो कार्यक्रम रामचन्द्र खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो ।