सहमतिबाट सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिएको समयसीमा आज बुधबार समाप्त हुँदै छ । थपिएको समयभित्र पनि राजनीतिक दलहरू सहमति निर्माणमा पूरै असफल देखिए । झर्कोलाग्ने गरी सहमतिको रट लगाउँदै आएका जिम्मेवार नेताहरू नै सरकार निर्माणको सवालमा सहमति बन्न नसक्ने परिस्थिति पैदा भएको थकित अभिव्यक्ति दिँदै बहुमतीय पद्धतिका आधारमा सरकार बनाउने दौडमा सहभागी हुने स्पष्ट सङ्केत दिइरहेका छन् । जिम्मेवारी र चर्चाको शिखरमै रहेका नेतामध्येका एकले त ‘सहमतिको सरकार निरङ्कुश हुनसक्ने भएकोले प्रतिपक्षीसहितको संसद् र सरकार अपरिहार्य रहेको’ तर्कसमेत उठाइदिए । यसबाट अहिलेसम्म सहमति अपरिहार्य भन्ने मुद्दा अत्यन्त कमजोर जगबाट उठाइएको र दलहरूको यो एक सस्तो ढोँग मात्रै रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूबीच सरकार निर्माणमा सहमति बन्न नसकेको जो परिणाम सामुन्ने आएको छ- पटक्कै अनपेक्षित थिएन । राजनीतिक दलहरूको रवैयामा थोरै मात्र पनि सुधार आउन नसकेको विद्यमान अवस्थामा सहमति र सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएकै थिएन भन्दा पनि अनुचित हुँदैन । यस्तो परिवेशमा कुनै ँसहमति’को घोषणा भएको भएचाहिँ आश्चर्यपूर्ण ठहरिने थियो । यति विडम्बनापूर्ण छ यसबखत मुलुकको राजनीतिक अवस्था !
यसरी सहमतिको अपरिहार्यताबारे चलिरहेको व्यापक बहसबीच फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको चयन बहुमतीय प्रक्रियाबाट नै हुने करिब-करिब निश्चित भएको छ । अर्ढाई दर्जन दलहरूको उपस्थितियुक्त जटिल संसदीय समीकरणका कारण सत्ताका लागि दल तथा अन्तरदलबीच अब फेरि चर्को हानथाप, खिचातानी, हिलो छ्यापाछ्याप, लेनदेन तथा अपारदर्शी र शङ्कास्पद चलखेल सुरु हुने सम्भावना प्रचुर बन्न पुगेको छ । जसबाट मुलुक र जनताको र्सवाधिक चाहना शान्ति र संविधानको ज्वलन्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाललाई पूर्णतः ओझेलमा पार्ने र देशलाई थप समस्याको खाडलमा घचेट्नेबाहेक सकारात्मक अपेक्षा किमार्थ गर्न सकिँदैन ।
अबको साता दिनमा संविधानसभाको अवधि पूनः समाप्त हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अझै तीन महिना म्याद बढाउन सकिने तर्क गरिए पनि जनता एवम् विज्ञहरूको एउटा तप्का त भदौ १४ पछि अब समय नै थप्नुहुँदैन भन्ने आवाज मुखरित तुल्याइरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेको हालसम्मको यथार्थले बाँकी अल्प अवधिमा कुनै हालतमा पनि संविधान नआउने निश्चित नै छ । तीन वर्ष तीन महिना जहाँको त्यहीँ या अकर्मण्य प्रतीत भएको तीतो यथार्थका बाबजुद संविधानसभाको म्याद फेरि थप्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ । केवल जनताको आक्रोश छल्दै कसरी म्यादथपको घोषणा गर्ने भन्नेमा उनीहरू यतिबेला चिन्तित देखिन्छन्, संविधान बनाउन नसकेकोमा होइन । बिग्रँदो सुरक्षा-व्यवस्था, महङ्गी र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि होइन सत्ताधारी एवम् सत्ताकाङ्क्षीहरूको हर्कत यस्तो दुरावस्थामा पनि कसरी आफू, आफ्नो समूह र दललाई राज्यको शीर्ष र सयलपूर्ण स्थानमा विराजमान गराउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । संविधान निर्माण हुन नसके पनि यसको आधारचाहिँ तयार भइसकेको भनी जनता ढाँट्न संविधानसभाका अध्यक्षसमेत हिच्किचाइरहेका छैनन् । भदौ १४ भित्रमा संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने तीन महिनाअघिको वाचा पूरै बिर्सिसकेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको हलुका या हावादारी अभिव्यक्ति, झुटा वचन र छलकपटपूर्ण व्यवहारका कारण जनआक्रोश यसरी चुलिन पुगेको छ कि कुनै पनि बेला यसले विस्फोटक रूप लिने चरम सम्भावना छ । यस विडम्बनायुक्त अवस्थाले निम्त्याएको खतराप्रति दलका नेतृत्व तहले निश्चिन्त भावमा आँखा चिम्लिएको अनुभूति हुनु खतराको अर्को सङ्केत हो । सङ्घारमै आइसकेको खतराअघिल्तिर सुतुरमर्ुग बनेर सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अल्भिmँदा दल तथा नेताहरूमा शान्ति र संविधानको चिन्ता नहुनु अनौठो नभए पनि सत्ताप्राप्तिको अप्राकृतिक मोह र छिनाझपटीले जन्माएको अन्त्यहीन अन्योलले चाहिँ जनमानसमा व्यापक छटपटी जगाएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा यसरी दलहरू विवेकशून्य देखिनु निन्दनीय र अत्यन्त लज्जास्पद छ ।