कृषिमन्त्री खनालको गृहजिल्लामा ‘कृषि’को दुई करोड रकम फ्रिज

कृषिमन्त्री खनालको गृहजिल्लामा ‘कृषि’को दुई करोड रकम फ्रिज


■ एस. क्षेत्री, कपिलवस्तु

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा कृषिको २ करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ ।

कृषि मन्त्री खनालले सरकारले ल्याएको विभिन्न कार्यक्रमले जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास हुने जनाएका थिए । आएकै रकम फिर्ता भएपछि कपिलवस्तुका कृषकहरु भने निराश बनेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये काम नै गर्न नसकी २ करोड १० लाख ५६ हजार रकम फ्रिज भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रमा गत आर्थिक वर्ष विभिन्न ७ वटा कार्यक्रमका लागि ९ करोड ७५ लाख ४६ हजार रकम विनियोजित गरिएको थियो ।

जसमध्ये कुल ७ करोड ६४ लाख ८९ हजार मात्र खर्च भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ८६ लाख ३४ हजार फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यक्रममा कुल ४ करोड २० लाख बजेट थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविद् महेन्द्र ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ५० पाकेट र ९ ब्लक छन् । जसमध्ये ४ वटा पाकेट कार्यक्रम र ५ वटा ब्लक कार्यक्रम लिएकाहरु सम्पर्कमा आएनन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बढी रकम फ्रिज भएको उनले बताए ।

कृषि विकास कार्यक्रमको ६० लाख र सहकारी स्किम तथा सहकारी सिंचाइँ कार्यक्रमको २७ लाख २५ हजार फिर्ता भएको छ । तौलिहवा बरन्डिहवाका कृषक घुराउ यादवले सरकारले ल्याएको कृषि कार्यक्रम आफुजस्ता वास्तविक कृषकलाई जानकारी नभएकोले कृषिको रकम फिर्ता जानुमा कुनै मतलब नरहेको बताए । ‘कृषि अनुदानमा पाएका अधिकांश गैरकृषक छन्, त्यसैले कृषिको रकम फिर्ता जाँदैमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, हामीले त कहिल्यै अनुदान पाउँदैनौ’, उनले भने ।

यस्तै, कृषि मन्त्रीको गृह जिल्लामा २ करोड बढी रकम फिर्ता जानु दुःखद कुरा भएको जिल्ला कृषक संघका अध्यक्ष चतुर्भुजमणि त्रिपाठीले बताए ।

‘७० प्रतिशत बढी जनताको मुख्य पेशा कृषि भएको जिल्लामा आएको रकम समेत खर्च हुन नसक्नु बिडम्बना हो । वास्तविक किसानहरुले अनुदान पाएका छैनन्, आएको रकम पनि खर्च हुन सक्दैन यो भन्दा बढी दुर्भाग्य के हो ?’ उनले प्रश्न तेर्साए ।

कषि कार्यक्रम र अनुदान समेत पारदर्शी रुपमा खर्च नगरिएको आरोप उनले लगाए । उता कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र आर्यले रकम फिर्ता हुनुमा आफ्नो कार्यालयका कुनै दोष नरहेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया र नियम पूरा गरेर मात्र खर्च गरिएको बताए ।