करिव ७ दशकअघि जवाहरलाल नेहरु जस्ता नेताले गरेको ‘ऐतिहासिक भूल’लाई सच्याउँदै भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ । सोमबार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद (राज्यसभा)मा संविधानको धारा ३७० मार्फत् जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० र त्यसको अनुच्छेद ३५ ए खारेज गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई संसदले पास गरेपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन् ।

धारा ३७० मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था थियो । यो धारा खारेज भएसँगै जम्मु काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश भएको छ भने यसबाट छुट्टिएर लद्दाख पनि केन्द्रशासित छुट्टै राज्य भएको छ ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो काश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । काश्मिरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ ।

अलग काश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै काश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ भने भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्व भएको छ ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए । मोदी सरकारको यस कदमलाई भारतीय इतिहासकै क्रान्तिकारी कदम भनी देशभर स्वागत गरिएको छ ।

गृहमन्त्री अमित शाहले संविधानको धारा ३७० मार्फत् जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिँदा त्यस राज्यमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेका छन् । स्वायत्तताकै कारणले जम्मु काश्मीर आर्थिक रुपमा पिछाडिएको र विकासमा पछाडि परेको उनले संसदमा बताएका हुन् ।

विगतमा जम्मु काश्मिरमा राजनीतिक विकृित फैलिएको उल्लेख गर्दै धारा ३७० का कारण जम्मु काश्मीर वा लद्दाखमा कुनै फाईदा भएको कसैले भन्न नसक्ने टिप्पणी पनि उनले गरे । उक्त धाराका कारणले धेरै बेफाइदा भएको र देश नै बाँडिएको उनको भनाई थियो ।

गृहमन्त्री शाहले थपे– ‘यही धाराका कारणले त्यो क्षेत्र पछाडी परेको, पीडामा परेको, आतङ्कवादको शिकार भएको, महिलाविरोधी, दलितविरोधी र विकासविरोधी भएको थियो ।’ स्वायत्तता दिएकै कारणले जम्मु काश्मिर क्षेत्रमा गरिबी बढिरहेको र केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिएको उनको तर्क थियो ।

उता भारतले धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानको आपत्ति जनाएको छ । विवादित जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई छुट्याएर नयाँ प्रदेश बनाउने गरी भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको हो ।

धारा खारेज गर्ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशपछि जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तता पनि खोसिएको भन्दै पाकिस्तानले असहमति राखेको छ ।

पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतको यस कदमका बारेमा आफुहरूले छिट्टै नै पाकिस्तान भ्रमणमा आउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानले जम्मु–काश्मिरका जनताका लागि आफ्नो राजनीतिक, कुटनीतिक र नैतिक समर्थन दिइरहने पनि कुरेशीले जानकारी दिएका छन् ।