सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन दलहरू असफल भए पनि बहुमतीय विधिबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यले यसपटक विगतको नियति व्यहोर्नुपरेन । मधेसवादी दलहरूको गठबन्धन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको समर्थनमा एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नपालको पैंतीसौँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि लोकप्रिय र जनस्तरबाट सर्वाधिक अपेक्षित नेताका रूपमा देखिनुभएका डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको सन्दर्भलाई अत्यन्त सकारात्मक र स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ । तर, मुलुकको जटिल परिस्थिति, दलहरूबीच गहिरिँदै गएको असहमति र अविश्वासको खाडलका बीच शान्ति, संविधान, जनतालाई राहत र भ्रष्टाचार अन्त्यको मूल एजेण्डा बोकेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईसामु चुनौतीको अग्लो पहाड ठडिएको छ । यसअघिका बहुमतीय सरकारले टुङ्गो लगाउन नसकेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्ने कठिन चुनौती छिचोल्दै जनपेक्षा एवम् मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न डा. भट्टराई कति सफल हुनुहोला भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
हो, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एक बौद्धिक, इमानदार, योग्य, क्षमतावान, सरल र अन्तहृदयदेखि नै देश र जनताका लागि समर्पित नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँको यो पहिचान उहाँसम्बद्ध राजनीतिक दलको विशेषताअनुरूप नरहेको टिप्पणीसमेत व्यापक मात्रामा गरिँदै आएको छ । तर, जुन राजनीतिक परिस्थिति या कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उहाँको काँधमा आएको छ, यसले डा. भट्टराईको छवि र क्षमतालाई नै भुत्ते तुल्याइदिने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा गरिदिएको छ । यदि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता पाएर विकास-निर्माण, आर्थिक उन्नति तथा समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने बिन्दुमा देश उभिएको अवस्था हुन्थ्यो भन्ने मात्र डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर थमाइदिनु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसको मतलब वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणबीच चलिरहेको दलीय तथा अन्तर्दलीय खिचातानीले डा. भट्टराईजस्ता सीधासाधा प्रधानमन्त्रीलाई सफल हुन दिँदैन भन्ने नै हो । यो धारणालाई निकै हदसम्म तर्कसङ्गत मान्न सकिन्छ ।
बाबुराम भट्टराई उहाँको पार्टीनिर्णयबाटै प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको हो तापनि माओवादी पार्टी नै उहाँको सफलताका लागि प्रमुख चुनौती बन्नसक्ने देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरेका भए पनि प्रचण्डको त्यो चाहना होइन बाध्यता थियो भन्ने छर्लङ्गै छ । बाबुरामको खुट्टा तानेर लडाउने र त्यो दृश्य हेरेर रमाउन चाहनेको जमात बाहिरभन्दा माओवादी पार्टीभित्र ठूलो छ भन्ने वास्तविकतासँग डा. भट्टराई स्वयम् पनि सायदै अपरिचित हुनुहोला । र, माओवादी पार्टीसँग प्रकृति, प्रवृत्ति, सोच, शैली र सिद्धान्त पटक्कै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिको सहयोगबाट बहुमतको सरकार निर्माण हुनु पनि डा. भट्टराईको सहजता या सफलताका सन्दर्भमा अहम् चुनौती हो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरू एकसाथ प्रतिपक्षमा उभिन पुगेबाट निम्तिएको अप्ठ्यारोभन्दा पनि खतर्नाक छ भट्टराईसरकारका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूको टेको ।
मुलुकले व्यहोरिरहेको समस्यासँग इमानका साथ जुझेर सङ्कट पार गर्ने सोच सरकारमा सहभागिता जनाउने सदस्य या दलहरूमा भइदिएन र व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थकेन्द्रित व्यवहार उनीहरूबाट दर्शिन पुग्यो भने देश र जनताको चाहना मृगतृष्णा बन्ने निश्चित छ । यस्तो परिवेशमा एक्ला प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मात्र केही हुन सक्दैन । यतिबेला अत्यन्तै आशा र विश्वास गरिएका व्यक्तित्व मुलुकले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाउनुको महत्त्व देशको माया गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । तसर्थ, सकभर भट्टराईनेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनु वाञ्छनीय छ । यसका लागि प्रथमतः माओवादी पार्टीले तत्काल आफूलाई नागरिक दलका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कटिबद्धता दर्शाउनु अपरिहार्य छ । आमचाहना पनि यही हो । यसो हुनसक्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई हासिल हुने सफलताको यश आफ्नै ठाउँमा रहला, तर नेपाल राष्ट्रले चाहिँ कैयन वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको अलभ्य शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नेमा सन्देह रहँदैन ।