■ डा. तिलक रावल

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालको गार्हस्थ उत्पादन ७ प्रतिशतले वृद्धि भयो भन्ने सुनेर खुसी नहुने नेपाली कमै होलान्, सत्तामा रहेकाहरूको त कुरै भएन । समयमै वर्षा भएर कृषिमा राम्रो प्रगति हुँदा ठूलो सहयोग पुगेको देखिन्छ । करिब ९ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको सुनिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रले कठिनाइ भोगिराखेका र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत आर्थिक वृद्धिदर केही तल झरेको वेला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चानचुने कुरा होइन । यसबारे वर्तमान सरकारले गर्वका साथ सबैलाई जानकारी गराउनु अनुचित कदापि होइन ।

सायद यसै कुराबाट हौसिएर हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ओलीले हालै नेपालले अब चाँडै ११ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने कुरा गर्वका साथ संसदमा राख्नुभयो । ओलीजीले यो अनौठो कुरा गर्नुभएको होइन, किनभने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्थानीय निर्वाचनको सफल थालनी गरी पूर्वसम्झौताअनुसार नेका सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर जाँदा निर्वाचन र संयोगवश उपलब्ध राम्रो आर्थिक वृद्धिको चर्चा गर्नुभएको थियो । नेपालमा यदाकदा उपलब्ध हुने ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिबारे अरूले नभए पनि सत्तामा रहेकाहरूले झ्याली पिट्दै प्रचार गर्न पाउँछन्, तर गर्व गर्न मिल्छ । कुन क्षेत्रको आर्थिक योगदानका बलमा यो सम्भव हुने हो ? भ्रमित जनता जान्न चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ११ प्रतिशतबारे सदनमा उद्घोष गरेका रेल र पानीजहाजबारे उहाँका कुरा यस्तै हुन्, प्रार्थना गरौँ । धरातलीय यथार्थलाई मनन गरेर सुझाव दिने हो भने सरकारप्रमुखले सम्बन्धितलाई ८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने व्यवस्था गर्न निर्देश गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

आक्कल-झुक्कल हुने सन्तोेषप्रद वृद्धिदरबाहेक अन्य स्थिर तथ्याङ्कले आर्थिक अवस्थाको राम्रो चित्रण गर्ने अवसर हामीलाई दिइरहेको छैन । बजेटमा राखेका रकम खर्च हुन सक्दैनन्, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्बन्धी तथ्याङ्कले यो प्रस्ट्याएका छन् । सङ्घीय र प्रान्तीयस्तरमा एकै किसिमको स्थिति छ । गत आ.व.मा पुँजीगत खर्चतर्फ राखिएको रु. ३१३ अर्बको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेन । हामीले शङ्का गरेअनुरूप नै ६ महिने समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको रकमको आसपास पनि वास्तविक खर्च पुग्न सकेन । पुँजीगत खर्च जम्मा रु. २३८ अर्ब मात्र भएको देखिन्छ । तथापि, खर्च हुन नसक्ने तर रकम बढाउँदै जाने चलन भने रोकिएको छैन । यस तथ्यलाई चालू आ.व.को कुल खर्च रु १५३३ अर्ब र रु. ४०८ अर्बको पुँजीगत खर्चले प्रस्ट पार्छ ।

विगतका वर्षहरूमा प्रारम्भिक चरणमा ऋणात्मक रहने गरे पनि पछि भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति सकारात्मक रहने गर्थ्यो । यसको अर्थ यो पनि होइन कि विगतका वर्षहरूमा सबै राम्रो रहेको स्थितिलाई वर्तमान सरकारले गत वर्ष डामाडोल बनायो । स्थिति पहिलेको सरकारका बेला पनि राम्रो होइन । तर, भन्न खोजिएको के हो भने तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज राम्रो छैन ।

राजस्व सङ्कलन लक्ष्य तीनपटक फेरिएर मात्र हाल भनिएको ९९ प्रतिशत बढीको प्रगति सम्भव भएको कुरा पनि व्यापक चर्चामा छ । तीन-तीनपटक लक्ष्य फेरबदल गर्नु ठीक हो या होइन भन्ने विवादमा हामी नपरौँ । कहालीलाग्दो व्यापारघाटाबारे त जति लेख्दा पनि कम हुन्छ । गत आ.व. मा व्यापारघाटाले कुल बजेटको रकमलाई नै करिब रु. ५ अर्बले पछि पारेको कुरा पनि पुरानो हुन थाल्यो । रु. १३१५ को कुल खर्चलाई सरकारले ९ प्रतिशत तल घटाएको यथार्थलाई हेर्दा त बजेटलाई व्यापार घाटाले धेरै ठूलो अन्तरले पछि पारेको प्रस्ट हुन्छ ।

कमजोर निर्यात र बढ्दो आयातले गर्दा विप्रेषणले पनि थेकभार गर्न सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति गत वर्षको कुनै महिनामा पनि सकारात्मक देखिएन । विगतका वर्षहरूमा प्रारम्भिक चरणमा ऋणात्मक रहने गरे पनि पछि भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति सकारात्मक रहने गर्थ्यो । यसको अर्थ यो पनि होइन कि विगतका वर्षहरूमा सबै राम्रो रहेको स्थितिलाई वर्तमान सरकारले गत वर्ष डामाडोल बनायो । स्थिति पहिलेको सरकारका बेला पनि राम्रो होइन । तर, भन्न खोजिएको के हो भने तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज राम्रो छैन । रु. ४ अर्बले नकारात्मक रहेको भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अहिले करिब रु. ९० अर्बले नकारात्मक हुन गएको छ । यस्तै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि गिरावट आएको छ । यदाकदा आइलाग्ने ५ प्रतिशत माथिको वृद्घि दरको डम्फु बजाउँदै अरू तीता यथार्थलाई घुम्टो नओढाइयोस् । हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, तर यसको दोष एउटा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई मात्र दिन कदापि मिल्दैन ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा धेरैजसो कृषिउपज आयात गरिन्छन् । यस स्थितिमा कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा कम हुँदै जानु अस्वाभाविक होइन, तर यसो हुँदै गर्दा अर्को कुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ला त भन्ने अहम् प्रश्नचाहिँ अब उठाउनैपर्ने भएको छ । सेवा र औद्योगिक उत्पादनले ठोस सहयोग पुऱ्याउन सक्ला ? सेवा क्षेत्रको प्रगति ठीक देखिए पनि औद्योगिक उत्पादनको स्थिति राम्रो देखिएन । अतः कृषिले प्राथमिकता पाउनु नै पर्छ । हामी निर्यातमुखी वा आयात प्रतिस्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने झन्झटमा नपरौँ किनकि हाम्रो नीति उत्पादनमुखी हुनुपऱ्यो । देशमा धानको उत्पादन बढ्यो भने यसले वार्षिक रु. २५/३० अर्बको चामल किन्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्दै विगतमा जस्तो नेपाललाई चामल निर्यात गर्ने स्थितिमा पुऱ्याउन सक्छ ।

हाम्रो उत्पादन प्रथमतः आन्तरिक खपतलाई हुनुपऱ्यो र क्रमशः निर्यातलाई बढाउने किसिमको हुनुपर्छ । कमजोर उत्पादन स्थिति नै समस्याको जरो हो । कृषिलगायत पर्यटन, जलस्रोत र अन्य क्षेत्रका लागि बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपऱ्यो । बजेटका लक्ष्य तोक्नु ठूलो कुरा होइन किनकि लक्ष्यहरू तीनपटकसम्म परिवर्तन हुने गरेका कुरा हामीले भोगिसक्यौँ । लक्ष्यअनुसार काम हुनुपऱ्यो र वर्षको अन्त्यमा ठूलो धनराशि खर्च नभएर रहनुभएन । जवाफदेही को हुने ? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अरू मन्त्रीज्यूहरू ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो, जसले समाधान खोजिरहेको छ, होइन भने हामी नेपाली प्रारम्भिक अनुमान, पटकपटकका संशोधित अनुमान र वर्षको अन्त्यपश्चात् सरकारले उपलब्ध गराउने भिन्न तथ्याङ्क मात्र हेरिरहनेछौँ । अर्थतन्त्रबारे तथ्याङ्कमै अलमलिनुभन्दा गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यकता छ । सर्वदलीय प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएर छलफल हुनुपऱ्यो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन किनकि यो साझा समस्या हो र कुनै एक पार्टी सिर्जित समस्या होइन । विश्वभरि नै स्थिति गम्भीर छ र यसबारे सबै क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ ।

अर्थतन्त्रबारे तथ्याङ्कमै अलमलिनुभन्दा गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यकता छ । सर्वदलीय प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएर छलफल हुनुपऱ्यो। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन किनकि यो साझा समस्या हो र कुनै एक पार्टी सिर्जित समस्या होइन । विश्वभरि नै स्थिति गम्भीर छ र यसबारे सबै क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ ।

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार–युद्धले यी दुई देशलाई मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्न थालिसकेको छ । एक–अर्काका वस्तुमा कर लगाउँदा या करका दर बढाउँदा कुनैै देशलाई फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा अमेरिकाले पनि बुझिसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्र २०१९ मा केही खुम्चिने र २०२० मा उक्सिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जनाएको छ । आशा गरौँ विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापारयुद्घ लामो समयसम्म चल्नेछैन । बेलायतको ई.यू.बाट बहिर्गमन हुने मुद्राले पनि गम्भीर रूप लिन थालेको छ । बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सन बिना कुनै सम्झौता पनि अक्टोबरमा ई.यू.बाट बाहिरिने कुरामा दृढसङ्कल्पित छन् । बेलायत ई.यू.सँग ठूलो व्यापारघाटा व्यहोर्दै छ भने सङ्गठनको वार्षिक बजेटमा बेलायतको वार्षिक योगदान १३ अर्ब पाउन्डको छ । आप्रवासी समस्याले बेलायतलाई थप सङ्कट पैदा गर्ने कुरामा पनि धेरैजसो बेलायती त्रसित छन् । जोन्सन पनि चिन्तित होलान्, तर ठूलो युरोपेली बजार गुमाउँदा के गर्नुपर्ला भन्ने विचार पनि गरेकै हुनुपर्छ । अमेरिका बेलायतसँग व्यापार सम्झौताका लागि तयार रहेको कुरा ट्रम्पले बारम्बार भनिराखेका छन् । अर्को ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी पनि राम्रो स्थितिमा छैन, किनकि जर्मन अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हाल नकारात्मक रहन गएको छ । जर्मनीको बेलायतसँग राम्रो व्यापार छ र बेलायत करिब २८ अर्ब पाउन्डको वार्षिक व्यापार घाटा व्यहोरिराखेको छ ।

चीनको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६.२ प्रतिशतमा झरेको छ र यसले सम्बन्धितहरू गम्भीर बनेका छन् । चीनको हाल ई.यू. सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको छ, अमेरिकालाई पछि पार्दै । साथै आसिएन राष्ट्रहरू रुस, इटालीसँग पनि यसको व्यापार बढ्दै छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ (BRI) राष्ट्रहरूसँग विशेष प्राथमिकताका साथ व्यापार बढाउन चीन प्रयत्नशील देखिन्छ । चीनले कमी–कमजोरी ढाक, छोप गर्ने नीति लिएको देखिँदैन । चीन करिब ७ प्रतिशत दिगो आर्थिक वृद्धि चाहन्छ, जुन सम्भव छ ।

भारतको पनि आर्थिक वृद्धि दर खस्केको छ र यसले भारतीयहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रलाई पाँच वर्षभित्र पाँच ट्रिलियन डलरबराबरको बनाउने प्रधानमन्त्री मोदीको इच्छा पुरा नहोला भन्ने त्रास रहेको पाइन्छ भने आमभारतीयहरू आफ्नो देशलाई केही वर्षभित्रै अमेरिका र चीनबराबरको आर्थिक शक्तिको रूपमा हेर्न चाहन्छन् । भारतीय अर्थतन्त्र हरेक वर्ष कम्तीमा ७ प्रतिशतका दरले उकासिनुपर्छ यदि पाँच वर्षभित्र पाँच ट्रिलियन डलरको उद्देश्य प्राप्ति गर्नु छ भने । भारतमा गम्भीर बहस जारी छ र उच्च आर्थिक वृद्धिदर निर्यात र कृषिको आधुनिकीकरणबाट सम्भव हुने निष्कर्षमा भारतीयहरू करिब-करिब पुग्न थालेका छन् । आशा गरौँ जटिल बन्दै गएको कस्मिर समस्याले भारत र पाकिस्तानलाई गैरआर्थिक फाँटमा गम्भीर किसिकले नअल्झाओस् ।

समस्या गल्फमा छन् र हङकङमा पनि । समस्यालाई लुकाएर होइन खुला रूपमा समस्या समाधानका उपायको खोजी हुनुपर्छ । समस्यालाई केही होइन भन्दै रोग पाल्ने काम भयो भने सधैँका लागि थला पर्ने दिन टाढा नहुन सक्छन् । पशुपतिनाथले हामी नेपाली र यो देश नेपाललाई बचाइराखून् । नेपाल सरकारले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका उतारचढावलाई ख्याल गरी आर्थिक नीति अख्तियार गर्न देशको विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नु नै देशको हितमा हुन्छ ।