सहकारी ठगी मुद्दालाई ओझेल पार्न अनेकौं कसरत !

सहकारी ठगी मुद्दालाई ओझेल पार्न अनेकौं कसरत !


देशको गृहमन्त्रालयको जिम्मा पाउने ब्यक्ति नै सहकारी ठगीका ठूला घटनामा संलग्न रहेको पुष्टि हुँदै गएपछि उक्त काण्डबाट आम मानिसको ध्यान अन्यत्र मोड्न अनेक प्रयास भएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार सहकारी ठगीमा नाम आउन थाल्ने बित्तिकै रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्रीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई गिरफ्तार गरेर वाहवाही गराउन चाहेका थिए । उनले प्रहरीका आफ्नो विश्वासप्राप्त अधिकारीलाई आरजुको गिरफ्तारीका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । यो कुराको सूचना शेरबहादुर देउवासम्म पुगेपछि देउवाले प्रचण्ड र केपी ओलीसँग सम्पर्क गरी कुराकानी गरेका थिए । देउवाको आग्रहपछि केपी र प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई ‘त्यसो नगर्न’ कडा निर्देशन दिए ।

यदि आरजुलाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धानका निम्ति भन्दै हिरासतमा राख्न सकेको भए वास्तवमा सहकारी ठगी प्रकरण ओझेलमा पर्ने र गृहमन्त्रीको प्रशंसा हुने निश्चित थियो । तर केपी र प्रचण्डको निर्देशनले गृहमन्त्री अप्ठ्यारोमा परे, तथापि उनी ठगीको मुद्दाबाट छलिने उपायको खोजिमा लागिरहे । काम गरेर देखाउनका लागि अनेकौं मुद्दा र समस्या भएपनि गृहमन्त्रीको रुचि त्यसतर्फ थिएन, उनी काङ्ग्रेसको कुनै हस्तीसमेत जोडिने किसिमको मुद्दा खोज्दै थिए, यसक्रममा बालमन्दिरको जमिन अनियमितता प्रकरण सहकारी ठगीको मुद्दालाई ओझेल पार्नका निम्ति मात्र उछालिएको आशङ्का गर्न थालिएको छ । समानरूपले जिम्मेवार मानिने केहीलाई वारेण्ट जारी गरिएको र केहीलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन नचाहेकोले पनि यो एक स्टण्ट मात्र भएको बुझिन्छ ।

बाल मन्दिरको जमिन वृहस्पति विद्यालय ब्यवस्थापन प्राइभेट लिमिटेडले भाडामा लिएको र बृहस्पतिले राई स्कूललाई ‘सब लिज’मा दिएको तथ्यहरूले देखाउँछ । यस प्रकरणमा सब लिजमा लिने राई स्कूलको प्रीन्सिपललाई वारेण्ट जारी गरिएको छ भने मुख्य कम्पनी बृहस्पतिका प्रीन्सिपललाई अनुसन्धानमा तानिएको छैन ।

एस कलेजका सेयर सदस्य आदित्यकुमार खनाल, बृहस्पति विद्यालयका प्रिन्सिपल कुमार थापा, एस कलेजकै समीर थापा र राई स्कुलका अनख्या अग्रवाललाई भने नियतवश नै पक्राउ पूर्जी जारी नगरिएको हो । गृहमन्त्री र सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीको दुर्नियत रहेको बुझिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २० जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर बयान लिने काम गरिरहेको छ । तर, मन्त्री निकटकालाई भने बचाइएको छ ।