नेपाल कुस्ती संघको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले संघका पदाधिकारीलाई कुनै सफाईको मौका नै नदिई राखेपले संघको पुनर्गठन गरिएको भन्दै वर्तमान अवस्थामा उक्त कार्यलाई यथास्थितिमा राखी नारायणदेव राणाको कार्यसमितिलाई नै संघको काम–कारवाही गर्न दिनु भनी विपक्षी राखेपलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल कुस्ती संघको चारवर्षे काल (०७६–२–२४) सकिनुअगावै संघले निर्वाचनका लागि ०७६–२–२ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन गर्दा गरेको थियो । टिप्पणी समेत उठिसकेको उक्त निवेदनमा परिषदले कारवाही अगाडि बढाउनुको साटो उल्टै गत असार ९ गतेसंघको पुनर्गठन गरेको थियो ।

यसबाट आफु अन्यायमा परेँ भन्दै नेपाल कुस्ती संघका अध्यक्ष नारायणदेव राणाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई विपक्षी बनाउँदै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । राणाले दर्ता गरेको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी, हिरा रेग्मी र अधिवक्ता सुमनकुमार केसीले बहस गरेका थिए ।

बहसपछि न्यायाधीश मोक्तानले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई ०७६ साल असोज २८ गते छलफलको लागि पेशी तोकेको छ । अब दुवै पक्षबीच असोज २८ गते हुने छलफलपछि कुस्ती संघको टुङ्गो लाग्ने छ ।