डा. बाबुराम भट्टराईको छवि र लोकप्रियताका कारण केही छायामा परेको ‘चारबुँदे’ सम्झौताको विरुद्ध मुलुकमा विस्तारै जनमत बढ्न सक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश र दश हजार मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश दिने भनी प्रचण्ड-बाबुराम र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच भएको सम्झौताविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले विधिवत् असहमति जनाइसकेका छन् भने माओवादी नेता मोहन वैद्य किरण तथा उहाँका समर्थकहरूले पनि चारबुँदे सहमतिमा विमति प्रकट गरेका छन् । सरकारप्रमुखका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयास गरेमा त्यसको प्रतिक्रिया तीव्र हुनसक्ने देखिएको छ । वैद्य पक्षले चारबुँदे सम्झौतालाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाउन खोजेको छ । अब मुलुकमा देशभक्त र राष्ट्रघातीहरू आ-आफ्ना वृत्तमा ध्रुवीकृत हुने ठहर गर्दै वैद्य समूहले देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको ठूलै लडाइँ लड्न तयार हुनुपर्ने बताउन थालेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मधेसी मोर्चासँगको सम्झौता देशहित अनुकूल नरहेको सार्वजनिक घोषणा गरिसक्नुभएको छ भने नेकपा एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भन्दै चारबुँदे सम्झौता अनुचित भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसरी देशका तीनवटा प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमध्ये काङ्ग्रेस र एमाले तथा माओवादीको वैद्य समूहसमेत वर्तमान सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध देखिएकोले उनीहरूबीच कुनै पनि बेला नयाँ समझदारीसहितको समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा तीन पक्षबीच समीकरण बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता र आशङ्का मधेसी मोर्चासँग आफ्नो सम्झौता भएलगत्तै देखिएको थियो । उहाँले आफ्नो चिन्ता काङ्ग्रेस नेताहरू सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँग केही दिनअघि भएको एउटा बैठकमा पनि जाहेर गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले वैद्य समूहसँग काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता-समीकरण बन्नसक्ने कुराप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै कोइराला र पौडेलसमक्ष भन्नुभएको थियो, ‘हेर्नुस्, हामी साँच्चै शान्तिप्रक्रियामा आएका छौँ र तपाईंहरूबाट सम्मानजनक व्यवहार भयो भने अब शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ र संविधान पनि बन्छ । त्यसका निम्ति तपाईंहरूबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग प्राप्त हुनुपर्नेछ । हाम्रा वैद्यजीहरू काङ्ग्रेस-एमालेसँग सत्ता-समीकरण बनाउने तयारीमा छन् भन्ने सुनेको छु, यदि तपाईंहरू त्यस्तो खेलमा लाग्नुभयो भने शान्तिप्रक्रियामा ठूलो धक्का पुग्नेछ, देशले अर्को प्रकारको सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ प्रचण्डका कुरा सुनिसकेपछि सभापति सुशील कोइरालाले वैद्यजीहरूसँग गठबन्धनको कुनै सम्भावना नरहेको विश्वास प्रचण्डलाई दिलाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘हाम्रो प्राथमिकता शान्ति स्थापना र संविधान हो, सत्ता होइन ।’ नेता पौडेलले पनि त्यस अवसरमा सत्ताको खेल आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने स्पष्ट गर्दै कुनै प्रकारको चलखेलमा नलाग्ने आश्वासन प्रचण्डलाई दिनुभएको थियो । पौडेलले त्यस अवसरमा भन्नुभएको थियो, ‘हामी मुलुकमा शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि जुनसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार छौँ, त्यस निम्ति तपाईंहरू शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा इमानदारीपूर्वक आएको हुनुपर्छ ।’ शीर्षस्थ नेताहरू कोइराला र पौडेलबाट वैद्यसँग गठबन्धन बन्न नसक्ने वचन पाएपछि प्रचण्ड बैठकमा प्रफुल्ल हुनुभएको थियो । त्यसरी काङ्ग्रेसका नेताहरूको मन छामेपछि प्रचण्डको एउटै चिन्ता बाँकी रहेको छ- ‘शान्तिप्रक्रिया पूरा गरेको सम्पूर्ण जस (यश) कसरी आफूले लिने ?’ आफूलाई ‘क्रेडिट’ मिल्ने सुनिश्चितता भएमा प्रचण्ड शान्ति स्थापनाका निम्ति तयार हुनुभएको देखिन्छ । तर, परिस्थिति विस्तारै बदलिनसक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् । वैद्य समूहले चारबुँदे सम्झौतालाई राष्ट्रव्यापी बनाउन अभियान सुरु गरी नै सकेको छ भने काङ्ग्रेस र एमालेको समेत यस विषयमा वैद्यको धारणासँग मत मिलेको छ । लडाकु व्यवस्थापन र शान्ति स्थापना प्रक्रियाको पूर्णता एवम् नयाँ संविधानका विषयमा साझा धारणा बनाउने तत्परता वैद्य पक्षले लियो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा एउटा बलियो विकल्प तयार हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । काङ्ग्रेस, एमाले या जनतालाई प्रचण्ड-बाबुराम होइन शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको हो, वैद्य त्यसनिम्ति अग्रसर भएको अवस्थामा दलहरूको निकटता प्रचण्डभन्दा वैद्यसँग नै बढ्न सक्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा इमानदार, स्पष्ट र गैरजालिझेली स्वभाव चरित्र एवम् विश्वनीयतामा प्रचण्डभन्दा अतुलनीय रूपमा अगाडि रहेको हुनाले पनि दलहरूको रोजाइमा वैद्य पर्नसक्ने सम्भावना छ । आगामी एक महिनाभित्र शान्ति र संविधानका पक्षमा ठोस कार्यहरू भएनन् भने काङ्ग्रेस, एमाले र वैद्य पक्षबीचको समीकरण कसिलो हुँदै जानसक्नेछ । सिद्धान्त, विचार र क्रान्तिका मामिलामा अत्यन्त कट्टर एवम् निष्ठावान हुँदाहुँदै पनि वैद्य सिद्धान्तका नाममा देशलाई प्रतिकूल असर पार्नसक्ने कुनै पनि निर्णयको पक्षमा नजाने विश्वास गरिन्छ । वैद्य माओवादीभित्र र बाहिर पनि एक देशभक्त नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नु नै हो । उहाँबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तथा सर्वसाधारण नेपाली जनताले निश्चित अपेक्षा राखेका छन् । अपेक्षित समयभित्र केही ठोस उपलब्धि भएनन् भने त्यसले बाबुरामको औचित्य कमजोर तुल्याउने मात्र होइन, काङ्ग्रेस, वैद्य र एमालेलगायतका दलहरूबीच नयाँ सत्ता-समीकरणको ढोका खोल्नेसमेत पक्कापक्की छ । संविधानसभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिर १४ गतेभन्दा अगाडि बढ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून मात्र भएको हुँदा आगामी पौने तीन महिनाभित्र निकासको कुनै न कुनै उपाय निकाल्नैपर्ने दबाबमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू छन् । प्रचण्ड, बाबुराम र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धनबाट मुलुकोपयोगी निकास निस्कन सक्ने सम्भावना घट्दै गएमा वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण हुने हो र त्यो गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना बढी छ । क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने मोहन वैद्य किरणले शान्ति स्थापनाका निम्तिसमेत अगुवाइ गर्ने अग्रसरता लिनुभयो भने त्यसको विरुद्धमा कम्तीमा पनि डा. बाबुराम भट्टराई नजानु हुने ठानिन्छ । सत्ता र शक्तिका निम्ति सदा लालयित मानिने प्रचण्डलाई भने नयाँ समीकरणले धेरै ठूलो धक्का पुर्‍याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक समीकरण कहिलेसम्ममा बन्छ या बन्दैन भन्ने कुराको सङ्केत माओवादी केन्द्रीय समितिको असोज १ गतेदेखि हुने भनिएको बैठकपश्चात् मात्र प्राप्त हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।