शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तत्कालै लडाकु व्यवस्थापन गर्ने भनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लिनुभएको तत्परता एकाएक शिथिल भएको छ । लडाकु व्यवस्थापन विशेष समितिको बैठक बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै केही तातो भए पनि फेरि सेलाएको छ । यसरी माओवादी तात्ने र सेलाउने क्रम नयाँ नभए पनि यसपटकको शिथिलतालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्थिति छ । लडाकु व्यवस्थापनको प्रक्रिया माओवादीकै कारणले अघि बढ्न सकिरहेको छैन, तर उक्त दलका नेताहरू अन्य दलमाथि दोष लगाएर आफूहरू ‘पानीमाथिको ओभानो बन्ने’ प्रयासमा देखिएका छन् । प्रचण्डले यसै साता अन्य दलहरू सहमतिमा नआए माओवादी एक्लैले भए पनि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको यो घोषणा अन्य दलहरूलाई दिइएको चेतावनी हो या घुर्की स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, प्रचण्डले लडाकुहरूसम्म एक विशेष सन्देश पुर्‍याई समायोजनमा किन गइँदै छ भन्नेबारे स्पष्ट गर्नुभएको छ । शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविर स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार ठूलो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति ज्यान जोखिममा राखेर लडेको कुनै सिपाही-हवल्दारको जागिर पाउनका लागि नभएको भन्दै लडाकुहरूले क्रान्ति पूरा भइनसकेकोले आफूहरू अझै लड्न तयार रहेको जानकारी पार्टी नेतृत्वलाई दिए । लडाकुहरूको राय यसप्रकारको देखिएपछि प्रचण्डले क्रान्तिकै लागि समायोजनमा जाने गुप्त निर्देशन जारी गर्नुभएको छ । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्डले माओत्सेतुङको एकजना सिपाहीले च्याङ काई सेक पक्षका सेना कम्तीमा दशजनालाई कन्भिन्स गरी क्रान्तिका पक्षमा ल्याएझैं समायोजनमा जाने लडाकुले पनि कम्तीमा दुईदेखि तीन सेनालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवधारणा लागू गर्न चाहनुभएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र माओवादी लडाकु मिलाएर बेग्लै सैन्य निर्देशनालय खडा गर्ने र उक्त निर्देशनालयअन्तर्गत बढीमा बीस हजार सेना राख्न नेपाली सेना तयार रहेको प्रचार निकै अघिदेखि नै हुँदै आएको छ । प्रचण्ड-बाबुरामले उक्त अवधारणाप्रति सहमति पनि जनाइसक्नुभएको छ । त्यसरी बन्ने करिब बीस हजारको फोर्समा ६ हजार लडाकु मात्रले प्रवेश पाए पनि हरेक लडाकुले कम्तीमा दुईदेखि तीनजनालाई कन्भिन्स गर्ने र उक्त फोर्सलाई पूरै आफ्नो बनाउने योजना प्रचण्डले लडाकुसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसो गर्दा करिब बीस हजार अत्याधुनिक हातहतियारसहितको लडाकु समूह माओवादीसँग रहने विश्वास प्रचण्डले आफ्ना विश्वासप्राप्त लडाकु कमान्डरसमक्ष व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रचण्डको यस्तो योजना सुनेपछि लडाकुहरूले क्रान्तिकै निम्ति समायोजनमा जान तयार रहने मानसिकता बनाएका छन् । प्रचण्डले यता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र नेपाली जनतासँग भने दिगो शान्तिका लागि लडाकु व्यवस्थापन एवम् समायोजन गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । उता लडाकुहरूसमक्ष क्रान्तिलाई अझै अर्को उचाइमा पुर्‍याउन र बेग्लै सशक्त लडाकु फोर्स निर्माण गर्न समायोजनमा जानुपर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । एकैपटकमा उल्लिखित दुवै कार्य हुन असम्भव छ, त्यसैले प्रचण्डबाट लडाकु या शान्तिकामी जनता दुईमध्ये एउटा पक्षले अवश्य धोका खानुपर्नेछ ।
प्रचण्डले एक्लै भए पनि समायोजन र शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउने भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि रहस्यमयी देखिएको छ । एक्लैले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदा राष्ट्रिय सेना र प्रहरीबाट समाहितहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नेहरूलाई छानी-छानी प्राथमिकतामा राखिनेछ । जब कि संयुक्त रूपमा लडाकु पुनवर्गीकरण सुरु गरियो भने त्यसमा अड्चन पैदा हुनसक्ने प्रचण्डको बुझाइ रहेको देखिन्छ । एक्लै भए पनि लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाने, आफ्नो साख बढ्ने, विपक्षीहरूलाई शान्तिविरोधी भन्दै जनस्तरमा बद्नाम गर्न पाइने र आफूले चाहेबमोजिम लडाकु व्यवस्थापन गर्न पनि सकिने हुनाले प्रचण्डले ‘एक्लै भए पनि समायोजनको तयारीमा लाग्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको अनुमान विश्लेषकहरूले पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षाका निम्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ भने प्रचण्डचाहिँ फेरि पनि जालझेलपूर्ण खेल खेल्दै हुनुहुन्छ । तर, उता वैद्य पक्षले भने प्रचण्डको यस्तो खेल नौटङ्की मात्र भएको बताउँदै प्रचण्डबाट क्रान्तिप्रक्रिया र शान्तिप्रक्रिया दुवैलाई धोका हुने टिप्पणी घटना र विचारसँग गरेको छ ।
जे होस्, शान्तिप्रक्रिया र लडाकु व्यवस्थापन फेरि पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ । माओवादी नेतृत्वको लहडले मुलुकको भविष्यलाई अरू सङ्कटग्रस्त बनाउनसक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।

दुःख प्रकट
भूकम्पले धक्का दिएपछि सुरक्षाकर्मीहरूले महाराजगञ्जस्थित आफ्नो निवासस्थानमा बसिरहनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बाहिर निस्कन आपत्कालीन सूचना दिए । राजाले घरबाहिरको सानो चौरमा उभिएर भूकम्पको महसुस गर्नुभयो । ठूलो भूकम्प भएको हुनाले देशमा जनधनको धेरै ठूलो क्षति भएको हुनसक्छ, मलाई यथाशक्य चाँडो जानकारी गराउनु भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निर्देशन गरेर निवासभित्र जानुभएका राजा धनजनको के-कति क्षति भएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउन राति धेरै अबेरसम्म प्रतीक्षारत रहनुभएको निर्मलनिवासनिकट सूत्रले जनाएको छ । आइतबार -असोज १ गते) साँझ गएको भूकम्पको क्षतिबारे रातभरको जानकारी लिइसकेपछि सोमबार बिहानै एक वक्तव्य जारी गरी राजाले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘गत आइतबार साँझ आएको शक्तिशाली भूकम्पबाट केही व्यक्तिको ज्यान गएको, कैयौँ घाइते भएको र कतिपय घर-बस्तीको क्षति भएको समाचारले म अत्यन्त दुःखी भएको छु । भूकम्पबाट ज्यान गुमाएकाहरूले आत्माको चिरशान्ति तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हारि्दक समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा पुग्न गएको क्षति तथा आवश्यक उद्धार र रँहतकार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबैबाट तत्काल ध्यान जानेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । नेपालसँगै मित्रराष्ट्र भारतको सिक्किमलगायत अन्य कतिपय क्षेत्रमा पुगेको जनधनको क्षतिप्रति पनि म गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।’

बकुल्लाले छोडेनन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई !
नारायणहिटी राजदरबार छोडेर निर्मलनिवास सरेपछि तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई धेरैले छोडिदिए, राजाका सहयोगी मानिएका कतिपयले त माओवादी पार्टीसँग नै नाता जोडेका छन् । तिनका निम्ति निर्मलनिवासभन्दा पेरिसडाँडा नै प्यारो हुन थालेको पनि छ । यसरी धेरैले साथ छोडे पनि वर्षौंदेखि नारायणहिटी परिसरका रूखहरूमा बसोबास गर्दै आएका सेता बकुल्लाहरूले भने राजा ज्ञानेन्द्रको साथ छोड्न चाहेनन् । उहाँले नारायणहिटी छोडेर निर्मलनिवास गएपछि बकुल्लाहरूले पनि नारायणहिटीको बास छोडी निर्मलनिवास परिसरकै रूखहरूलाई आश्रयस्थल बनाउँदै आएका छन् । २०५८ सालमा राजा भएर निर्मलनिवासबाट नारायणहिटी राजदरबारमा र्सर्नुअघि सेता बकुल्लाहरू विर्मलनिवास परिसरमा कहिल्यै देखिएका थिएनन्, तिनीहरू केवल नारायणहिटीमा बस्ने गर्दथे । तर, २०६५ जेठमा राजाले दरबार छोडेर हिँडेपछि भने सेता बकुल्लाहरू पनि आश्चर्यजनक रूपमा नारायणहिटीबाट निर्मलनिवास परिसरमा सरे । अचेल दिउँसो होस् या राति निर्मलनिवास परिसरमा सेता बकुल्लाहरूको बथान देख्न पाइन्छ । यस घटनालाई राजदरबारका कर्मचारी तथा राजाका सहयोगीहरूले आश्चर्यजनक मानेका छन् । प्रकृतिपे्रमीका रूपमा समेत चिनिनुहुने राजा ज्ञानेन्द्र पशुपक्षीहरूलाई विशेष माया-ममता गर्नुहुन्छ । उहाँ हरेक दिन बिहान परेवासहित पशुपक्षीहरूलाई आफ्नै हातले चारा खुवाउने गर्नुहुन्छ । त्यो क्रम नारायणहिटीमा रहँदा पनि थियो र अहिले पनि जारी रहेको बताइन्छ । तर, त्यसरी चारा खुवाउँदा बकुल्लाहरू भने नजिक नआउने र चारा पनि नखाने गरेको निर्मलनिवासका एक सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । के कारणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई बकुल्लाहरूले पछ्याएका हुन् यसबाट उहाँ स्वयम् पनि चकित पर्नुभएको बताइन्छ ।

ठूलो भूकम्पको असर सानो किन –
-घटना र विचार संवाददाता
भूकम्प स्वभावैलेे विनाशकारी हुन्छ, यो कहिले र कतिखेर आउँछ पत्तो हुँदैन । सानो होस् या ठूलो भूकम्प आएपछि केही न केही विनाश गरेरै जान्छ । तर, गत आइतबार भारतको सिक्किमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको वि.सं. १९९० सालपछिकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको भूकम्पले अनुमान गरिएजति क्षति पुर्‍याउन नसकेको ठानिएको छ । ६ दशमलव नौ रेक्टर स्केल क्षमताको सो भूकम्प किन कम असरदार रह्यो भन्ने सर्न्दर्भमा आमसर्वसाधारणजस्तै भूकम्पविद्हरूसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
०४५ सालमा गएको ६ दशमलव पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा मात्र सात सय एक्काइसजनाको ज्यान लिएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने, ६ हजार ५ सय ६८ घाइते, ६५ हजारभन्दा बढी भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी ३७ सालमा गएको ६ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको भू्कम्पले पनि निकै क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला एक सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई सय ४८ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो । तर, गत आइतबार साँझ ०४५ सालमा भन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउँदा अनुमानभन्दा निकै कम क्षति भएपछि भूकम्पविद्हरू यसलाई अनुसन्धानको विषय रहेको बताउँछन् । भौगोलिक दृष्टिले नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिम मुलुकहरूमा अग्रपङ्क्तिमै रहेको मानिन्छ भने निर्माण संरचना र जनघनत्वका हिसाबमा काठमाडौं विश्वमै दोस्रो जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि आइतबार साँझको भूकम्पले दशजनाको मृत्यु भएको प्रहरीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार भारतमा ४५ तथा भारतकै दारि्जलिङ र सिक्किममा २२ जना नेपालीभाषीको मृत्यु भएको छ । क्षतिको मात्रा पनि नेपालमा भन्दा निकै धेरै देखिएको छ ।
गत आइतबार आएको भूकम्पका कारण जति पनि नेपालीको मृत्यु भएको छ ती सबै पर्खाल भत्किएर, अत्तालिएर मात्र भएको देखिन्छ । यदि घर या कार्यालयको सुरक्ष्ँाका लागि बनाइएको पर्खाल नभत्किएको भए नेपालमा खासै मानवीय क्षति नहुने देखिन्छ । भूकम्पविद्का अनुसार ०४५ सालमा पर्खाल मात्र होइन भवन नै भत्किएकाले धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । उसो भए के ०४५ सालपछि नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनेकाले हो त – भूकम्पविद्हरू यसलाई मान्न तयार छैनन्, र कम क्षति हुनुको कारणबारे पनि उनीहरू स्पष्ट छैनन् ।
नब्बे सालपछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प जाँदा पनि कम क्षति हुनु अनुसन्धानको विषय रहेको भूकम्पविद् आमोदमणि दीक्षितको भनाइ छ । भूकम्प विभिन्न प्रकारले आउने गरेको छ, त्यसले पनि क्षति कम र बढी हुन सक्ने जानकारी गराउँदै दीक्षितले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘भूकम्प गएको समयले पनि क्षतिको मात्रा निर्धारण गर्न सक्छ । हामी आफंै छक्क परेका छौँ,’ दीक्षितले भन्नुभयो, ‘भूकम्पको क्षमताका आधार मान्दा अत्यधिक क्षति हुनुपर्ने हो, तर, भएन, यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो ।’ क्षति कम हुनुमा के-के कारण हुनसक्छ, त्यस विषयमा राज्य वा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो । मानिसमा भूकम्प जाँदा के गर्ने भन्ने ज्ञानको अझै कमी रहेको पाइएको उल्लेख गर्दै भूकम्पविद् दीक्षितले आइतबारको भूकम्पमा मर्ने तथा घाइते हुनेमा पर्खाल भत्किएर, झ्यालबाट हाम फालेर, आत्तिएर भएकाले यसबारे चेतना जगाउन सक्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । त्यसो त असीजनाभन्दा बढी मानिस त भागदौडमा मात्र घाइते भएको प्रहरीको रेकर्डमा उल्लेख छ । नब्बे सालमा सबैभन्दा ठूलो भूकम्प आएको थियो र यसलाई नेपालकोे इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भूकम्पको रूपमा लिइन्छ । माघ २ गते दिउँसोको समयमा गएको उक्त भूकम्पको क्षमता ८ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको थियो । काठमाडौंदेखि भारतको बिहारसम्म हल्लाएको भूकम्पबाट आठ हजार पाँच सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८० हजार आठ सय ९३ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
भूकम्पविद्हरूका अनुसार आइतबारको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु काठमाडौं उपत्यका परेको भए धेरै क्षति हुन सक्ने थियो । उनीहरूका अनुसार नेपालीलाई भाग्यले साथ दिएकोले पनि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु अन्तै पर्‍यो र क्षति पनि कम भयो । दीक्षितले भन्नुभयो, ‘भूकम्पले काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको भए स्वाभाविकैले धेरै धनजनको क्षति हुने थियो । तर, भारतको सिक्किम र ताप्लेजुङ सिमानामा केन्द्र गरेर भूकम्प आएकाले नेपालका पर्ूर्वी जिल्लामा बढी क्षति पुगेको देखिन्छ । ०४५ सालमा उदयपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प आउँदा उदयपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायतका जिल्लामा सयौँका सङ्ख्यामा भवन तथा मन्दिरहरू भत्किएका थिए ।
विज्ञहरूका अनुसार ५ रेक्टर स्केलभन्दा ६ रेक्टर स्केल दश गुणा शक्तिशाली र छ भन्दा सात दश गुणा शक्तिशाली हुन्छ । त्यसैगरी ७ र ८ रेक्टर स्केल भूकम्प पाँच रेक्टरभन्दा सय र हजार गुणाले बढी शक्तिशाली हुन्छ । उनीहरूका अनुसार विश्वमा दिनहुँ कैयौँ ठूला र साना भूकम्प गइरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय मानिसले जानकारी पाउँछन् भने कति पाइँदैन । साना भूकम्प प्रायजसो आइरहन्छन् भने ठूला भूकम्प प्रत्येक दश वर्षको अन्तरमा मात्र आउने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले कहिले भूकम्प आएको थियो भन्नेबारे कुनै रेकर्ड छैन । तर, सबैभन्दा पहिले विक्रमसंवत् १३१० मा आएको मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ७ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पले एकतिहाइ काठमाडौंवासीको ज्यान लिएको थियो । तत्कालीन राजा अभय मल्लको समेत भूकम्पमा परी मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै विक्रमसंवत् १३१६, १४६३, १३३७, १८२४, १८६६, १८८० मा पनि भूकम्प गएको रेकर्ड गरिएको थियो । तर, कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यतिबेला गएको भूकम्पका कारण काठमाडौंमा निकै क्षति पुर्‍याएको थियो भने धेरै मठमन्दिर भत्किएका थिए । विक्रम संवत् २०३१ मा सामान्य प्रकृतिको भूकम्प गएको थियो, यसले खासै क्षति पुर्‍याएको थिएन । २०५० सालमा गएको अर्को भूकम्पबाट ११ जना घाइते भएका थिए भने ७२ घरमा क्षति पुगेको थियो । २०५१ मा गएको अर्को भूकम्पमा १२ जना घाइते भएका थिए भने ८४ हजार भवनमा क्षति पुगेको थियो । २०५२ सालमा गएको अर्को भूकम्पबाट १८ जना प्रभावित भएका थिए भने चारवटा घरमा क्षति पुगेको थियो । २०५४ सालमा गएको अर्को सामान्य भूकम्पले एक हजार चार सयजना प्रभावित भएको र ६० भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी २०५८ सलमा आएको अर्को भूकम्पमा परी दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने तीन घर भत्किएका थिए । त्यस्तै गरी २०५९ सालमा पनि सामान्य भूकम्प गएको थियो तर, यसबाट खासै क्षति भएको थिएन ।

गच्छदारलाई चेतावनी
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसम्बद्ध सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताको भेलाले पार्टीभित्र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्न कडा चुनौती दिएको छ । मंगलबार विभिन्न एकदर्जनभन्दा बढी जिल्लाका पार्टी सभापति तथा अन्य नेताहरूको काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले पार्टी अध्यक्ष विजय गच्छदारको नाममा एक पत्र लेख्दै त्यस्तो चुनौती दिएको हो । विज्ञप्तिपत्रमा भनिएको छ, ‘हालै भएको सरकार गठनको सिलसिलामा मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई
भेदभाव गरी दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा हेरिनुले समावेशी लोकतन्त्रको ठाडो उपहास गरेको छ । हिमाल र पहाडसम्मका जनताको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र शैक्षिक आदि मागहरूको सुनुवाइ सम्बन्धित ठाउँमा राख्न उक्त भेगका एकजना प्रतिनिधिको चयन हुन नसक्नुले ‘दोषी चस्मा’ कथाको चरितार्थ गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । भविष्यमा राष्ट्रकै प्रमुख भई देश हाँक्न तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मका नागरिकको खाँचो पर्दछ । क्षणिक स्वार्थले भविष्य अन्धकार बनाउने कुरा धु्रवसत्य हो ।’ दुहुनो भैंसीभन्दा ब्याउने भैंसीको आश बढी हुन्छ भन्ने उखान उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिपत्रमा भनिएको छ, ‘विचार पुर्‍याउन नसक्दा पार्टी भविष्यमा कुन मोडमा पुग्ने हो त्यसतर्फ अध्यक्षज्यूको ध्यान पुगोस्, तत्काल यथोचित सकारात्मक निर्णय प्रक्रियाको अपेक्षासमेत गरेका छौँ ।’
पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘आफ्नो भेक र क्षेत्रमा विकास भएको हर्ेन सबै चाहन्छन् । देश र राजनीतिले पनि जहिल्यै क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक, लैङ्गिक सन्तुलनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । उचित सन्तुलन नहुनाले नै हिजोको दिनमा देशले मुहार फर्ेन सकेन । एउटै देशभित्र नागरिकको अलगअलग पहिचान बन्यो, अझ भनौँ कतिपय तराईवासी जनताले नागरिक हुनुको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् । यस्तै पीडाबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउने सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको उदय भएको सर्वविदित नै छ ।’ पत्रमा ‘वैचारिक द्वन्द्वका कारण दुई खेमामा पार्टी विभाजन हुँदा अधिनायकवादीको खेमालाई तिरस्कार गर्दै लोकतान्त्रिक विचारमा आधारित मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल -लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गर्न नेपाल राष्ट्रभरिका घुइँचो लाग्यो र लागिरहेको छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी गच्छदारलाई अधिनायकवादी चरित्र नदेखाउन साङ्केतिक रूपमा चेतावनी दिइएको छ ।
भेलामा दैलेख, बाँके, बरि्दया, हुम्ला, कालिकोट, नुवाकोट, अछाम, डडेलधुरा, जुम्मालगायत दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका सभापति तथा अन्य नेता र कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो । आफूहरूको भावनालाई उपेक्षा गरिए कठोर कदम चाल्न पछि नपर्ने भेलाका सहभागीहरूले जनाएका छन् ।

यसरी निराश भए उपेन्द्र
विगतदेखि नै माओवादीनिकटको मधेसी नेताका रूपमा परिचित उपेन्द्र यादवलाई माओवादीले सरकारमा सामेल नगराउने भएको छ । मधेसी मोर्चालाई साथमा लिएर डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादीले सरकार बनाएयता यादवले प्रचण्डलाई पटक-पटक सम्पर्क गरी आफूलाई पनि सरकारमा सामेल गरिदिन आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो । यसरी यादवले आग्रह गर्दा प्रचण्डको एउटै जवाफ हुने गथ्र्यो, ‘एकपटक बाबुरामजीसँग पनि कुरा गरौँ ।’ यसैक्रममा गत साता बालुवाटार -प्रधानमन्त्रीनिवास) मा उपेन्द्र यादवसँग प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच भेटवार्ता पनि भयो । सो वार्ताका क्रममा यादवले आफू सरकारमा सामेल हुन इच्छुक रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्रीसहित एक मन्त्री या जम्मा तीन मन्त्रीको माग गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले गैरकूटनीतिक लवजमा सोझै भनिदिनुभयो, ‘विजय गच्छदारहरूसँग सल्लाह नगरी यो विषयमा कुनै निर्णय लिन सकिँदैन ।’ त्यसो भन्दै डा. भट्टराईले तत्काल विजय गच्छदारलाई फोन गरी उपेन्द्र यादवजीहरूलाई सरकारमा सामेल गर्नु कसो होला भनी सोध्नुभयो । जवाफमा विजय गच्छदारले भने, ‘मोर्चाले छलफल गर्नुपर्छ ।’ प्रचण्डले बाबुराम देखाउने, बाबुरामले गच्छदार र गच्छदारले चाहिँ मोर्चा देखाइदिएपछि उपेन्द्र यादव निकै दुःखी भएको बताइन्छ । बालुवाटार बैठकको निष्कर्ष सकारात्मक नभएपछि उपेन्द्र निराश भएर बैठकबाट बाहिरिनुभयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले प्रचण्डको भित्री इच्छा बुझन आफ्नोनजिकका एक नेतालाई उपयोग गर्नुभयो । ‘ती’ नेताले प्रचण्डको राय बुझिसकेपछि जे कुरा यादवलाई सुनाए त्यसपछि यादव झनै निराश बन्न पुग्नुभएको छ । प्रचण्डले भनेछन्, ‘होइन यी उपेन्द्र यादव के खालका मानिस हुन् – मोर्चाको भरमा सरकार चलेको छ, मोर्चालाई चिढ्याएर केही गर्न सकिने स्थिति छँदै छैन, यिनले मन्त्री खोज्नु त भएन नि ।’ यसरी प्रचण्डले भनेका कुरा यादवले जस्तोको त्यस्तै सुनेपछि उहाँ प्रचण्डको ‘तरिका’ देखेर झनै चकित पर्नुभएको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, विजय गच्छदार र मधेसी मोर्चा उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सामेल गर्ने पक्षमा छैन । अब अर्कै प्रकारको समीकरण बनेको अवस्थामा मात्र यादवलाई मन्त्री बन्न मौका मिल्ने सम्भावना देखिएको छ ।

वित्तीय संस्थाको गोष्ठीमा महतको आरोप
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले झलनाथ सरकारले चलाएको वित्तीयआतङ्कलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ रावा बैंकद्वारा ९८औँ बीपीजयन्तीको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा नेता महतले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । रावा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरामा जोड दिँदै उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपले कैयौँ संस्था असफल भएको स्मरण गर्नुभयो । बल्लतल व्यावसायिक सिँढी चढ्न थालेको रावा बैंकलाई पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि आाफ्नै बपौती सम्भिmएर गलत व्यवहार गरेको आरोप पनि महतले लगाउनुभयो । र्सर्ीइओ नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापन पनि निष्पक्ष नहुने ठोकुवा गर्दै उहाँले सो रद्द गर्न माग गर्नुभयो ।
विचार गोष्ठीमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले बाहिर हुँदा बीपीको सपनाबारे कुरा गर्ने तर सत्तामा गएपछि बीपीका सपनालाई पूरा गर्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो भने अर्का केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बीपीलाई आज प्रचण्ड र कमल थापाले सम्झनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न विचार गोष्ठीमा बीपी कोइरालाको साहित्यिक फाँटको बारेमा स्तम्भकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल, डा. तुल्सी भट्टराई, ज्ञानुवाकर पौडेलले प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा २०६८ सालको एसएलसी उत्तीर्ण गरेका रावा बैंकका कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये उत्कृष्ट नतिजा ल्याएकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो ।

मोरङ र इटहरीका लागि साढे पाँच करोड अनुदान
नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट नेपाललाई सहयोग प्रदान गरिँदै आएका विभिन्न परियोजनाको लहरमा अर्को दुई थपिएका छन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले गत साता विराटनगरस्थित श्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि भवनको शिलान्यास तथा इटहरीस्थित श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो ।
सर्वप्रथम भारतीय राजदूतले विराटनगरमा आयोजित भव्य समारोहबीच आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि तीन करोड १६ लाख भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । नेपालमा रहेका पुराना विद्यालयहरूमध्ये उक्त विद्यालयको स्थापना स्वर्गीय कृष्णप्रसाद कोइरालाले सन् १९२९ मा गर्नुभएको हो । विद्यालयमा छात्र र छात्रा गरी १४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । सो भवन निर्माण भएपछि विद्यार्थीलाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार उपलब्ध हुनुको साथै विद्यार्थीमाझ सहज शैक्षिक वातावरण निर्माण तथा शैक्षिक विकास गर्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, उल्येख्य जनसहभागितासहित इटहरीमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रमबीच श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि निर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । सन् १९६९ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००३ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको उक्त विद्यालय भवनका लागि भारत सरकारबाट दुई करोड ३६ लाख अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यसबाट सो विद्यालयका ११ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अध्ययन कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्नुको साथै विद्यालयमा भर्नासङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने स्थानीयवासीको कथन छ ।
सो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राजदूत जयन्त प्रसादले भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको समग्र सम्वन्धहरूमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्त्वपूर्ण रहने कुरामा जोड दिँदै नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
मोरङ जिल्लामा मात्र भारत सरकारले विद्यालय भवन, नरि्सङ क्याम्पस, सडक र एक शीतभण्डारसहित संरचनात्मक परियोजनामा १६ करोड ७७ लाख सहयोग गरेको छ भने सातवटा एम्बुलेन्स तथा तीन स्कुलबस उपहार प्रदान गर्नुका साथै ४० करोडको लागतमा जिल्लाको हात्तिमुढा गाविसमा मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकको पनि निर्माण गरिदिएको छ ।

बन्दीपुर नगरपालिका छुट्टँिदा नै राम्रो
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ४१ नगरपालिकामध्ये तनहुँको बन्दीपुर नगरपालिका विषयलाई लिएर चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । बन्दीपुर र आँबुखैरेनी दुवै स्वतन्त्र रूपमा बस्न चाहेको कारण आँबुखैरेनी बजार त एकपटक विरोधमा बन्द पनि भइसकेको छ । हालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आँबुखैरेनी १९ हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्यासहितको पूर्वाधारपूर्ण सहरी क्षेत्र हो भने बन्दीपुरचाहिँ जिल्ला सदरमुकाम खोसिएको ऐतिहासिक पहाडी बस्ती हो । बन्दीपुर पनि हालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १७ हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्यासहित पूर्वाधारपूर्ण सहरी क्षेत्र हो ।
घोषणा गरेको ४१ नगरपालिकामध्ये धेरैमा विवाद पैदा भएपछि सरकारले प्राविधिकसहितको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगरक्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले अध्ययन र जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सबैजसो सभासद् र जिल्लास्तरको राजनीतिक संयन्त्रबाट पनि सर्वपक्षीय सहमतिसहित एकीकृत माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान काङ्ग्रेसबाट ध्रुव वाग्ले र एमालेसहित जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको बैठकले छुट्टाछुट्टै नगरपालिका बनाउने निर्णय गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएको थियो । जसअनुसार बन्दीपुर र धरमपानी समावेश गरी बन्दीपुर नगरपालिका र आँबुखैरेनीलाई आँबुखैरेनी नगरपालिका गठन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो र नगरक्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि प्रस्तावित ७५ नगरपालिकामा आँबुखैरेनी नगरपालिकालाई समावेश गरेको छ । यसरी बन्दीपुर नगरपालिकामा ११ वडासहित सम्पूर्ण कार्य सकेको अवस्थामा एकीकृत माओवादी तनहुँ जिल्लाका क्षेत्रीय इन्चार्ज इश्वर गौलीलगायतकाको छोटो राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थको कारण दुवै घोषित र प्रस्तावित जोडेर एउटै नगरपालिका बनाउने तथा नगरपालिका कार्यालय सत्रसयमा वा विमलनगरमा राख्ने भनी मन्त्रालयमा आएको र मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पनि उक्त कुराको सुनवाइ भएको स्थानीय महसुसपश्चात् सम्पूर्ण कार्य समाप्त भइसकेको अवस्था बङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै पुनः विवादित हुन पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा जोड्नुपर्छ भन्ने र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भन्ने फरक-फरक पक्षमा माओवादी कार्यकर्ताबीचमै भनाभन र गालीगलौज सुरु भएको छ । उता छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेस र एमालेचाहिँ सहमत छन् ।
व्यावहारिक रूपबाट हेर्दा पनि मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ ६ किलोमिटरपारि तनहुँतर्फबाट सुरु हुने आँबुखैरेनी गाविस मुग्लिन पुल, आँबुखैरेनी बजार, बरादी, सत्रसय, विमलनगर, डुम्रे हुँदै बन्दीपुरबाट १५ किलोमिटर पर रहेको बन्दीपुर गाविस-२ सेतीको किनारसम्मको झन्डै ६५ किलोमिटरभन्दा बढी रहेको उबडखाबडयुक्त पहाडी तथा एकहोरो लामो क्षेत्रले न स्थानीयलाई सुविधा पुग्छ न व्यवस्थित सहरी विकास गर्न नै सहज हुनेछ । यसको अलवा बन्दीपुरको ऐतिहासिक थलो सदरमुकाम गए पनि बाँचिराखेको पहाडे बस्तीको विकासका लागि पनि बन्दीपुरमा केन्द्रसहित बन्दीपुर नगरपालिका र आँबुखैरेनीको स्वतन्त्र अस्तित्वसहितको नगरक्षेत्र निर्धारण आयोगले सिफारिस गरेको अवस्थामा छुट्टै आँबुखैरेनी नगरपालिका गठन गर्दा दुवै क्षेत्रका बासिन्दालाई उपयुक्त र सहज हुने देखिन्छ ।-चन्द्रप्रकाश भट्टराई

सैंबु सहकारी चौथो वर्षमा
स्थापनाको छोटो अवधिमै सेयर सदस्य एवम् स्थानीय सेवाग्रहीबीच लोकप्रिय बन्न सफल ललितपुर, सैंबु-२ स्थित सैंबु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को चौथो वारि्षक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष भरतमणि रिसालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष मुरारी रिसालले आव ०६७/६८ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने जिल्ला सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले अतिथिका रूपमा सहकारीको उद्देश्य र उपादेयताबारे सारगर्वित मन्तव्य दिनुभएको थियो । अतिथिको आसनबाट सो सहकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश रिसाल, सैंबु गाविसका पूर्वअध्यक्ष शिवराम बानियाँ, किष्ट बैंकका प्रतिनिधि मुकुन्द सुवेदी, प्रदीपकुमार डिसीलगायतले सो सहकारीले हासिल गरेको उपलब्धिको चर्चा गर्दै सहकारीको भावनाअनुरूप भविष्यमा अझ सबल रूपमा अघि बढ्न शुभकामना दिएका थिए ।
सैंबु सहकारीले आफ्ना सेयरधनी तथा उपभोक्तहरूका लागि साधारण बचत, व्यावसायिक सहयोगी बचत, पेन्सन कोष बचत, नारी सुपर सेभिङ प्लस, सञ्चय कोष बचत, दाइजो खाता, नाबालक बचत आदि शीर्षकमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र यस वर्ष ६३ लाख ४३ हजार ६ सय त्रिपन्न रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

उपकुलपति नियुक्तिपछि अवकाशप्राप्त प्राध्यापक सन्तुष्ट
दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ शिक्षाविद् एवम् गणितज्ञका रूपमा परिचित प्रा.डा. हीरामान महर्जनलाई नेपाल सरकारले त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको छ । त्रिविलाई सार्ककै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन प्रयत्नशील डा. महर्जनले त्रिवि कीरि्तपुरलगायत विभिन्न प्रशासनिक र प्राज्ञिक पदहरू सफलताका साथ निर्वाह गर्नुभएको छ । नेपाल भन्नु नै हाम्रो घर हो र यो मुलुकको कुनै भू-भाग बन्नु नै हामी बन्नु हो भन्ने मान्यता राख्ने डा. महर्जनको नियुक्तिलाई नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनलगायतले स्वागत गरेका छन् भने त्रिविका रिटायर्ड टिचरहरूमा बेग्लै खुसियाली ल्याइदिएको छ । अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरूलाई पीएचडी सुपरभाइजरमा राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल गरिदिने उपकुलपतिको घोषणाका कारण उनीहरूमा खुसियाली छाएको हो । रिटायर्ड टिचरहरूमा रहेको अनुभवलाई पीएचडी सुपरभिजनमा लगाइनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको चाहनालाई प्राध्यापक डा. महर्जनले जीवन्तता दिनुहुनेछ भन्नेमा अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरू निश्चिन्त देखिन्छन् ।

फकाउँदा नमानेपछि विश्वेन्द्रद्वारा ज्यानको धम्की
घटना र विचारमा आफ्नोबारे समाचार प्रकाशित भएपछि दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष एवम् सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्दै आएका सिराहाका चन्द्रकिशोर यादवलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको पीडित यादवले जनाएका छन् । दलित जनजाति पार्टीसम्बद्ध यादवलगायतका केही व्यक्तिलाई गत संविधानसभा निर्वाचनका बेला निर्वाचन खर्च भनी पासवानले प्रदान गरेको आईसी नोट नक्कली परेको व्यहोराको समाचार यादवको हवाला दिएर गत भदौ २१ र २८ गते घटना र विचारमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
यादवले घटना र विचारलाई जनाएअनुसार गत भदौ २९ गते बिहीबार उनलाई भेट्न पासवान स्वयम् सिराहाबजार-५ स्थित चन्द्रकिशोरको घर पुगेका थिए । सो समयमा व्यक्तिगत कामले चन्द्रकिशोर जनकपुर पुगेकाले उनका परिवारका सदस्यले भेट्न आउनुको कारण सोधेपछि पासवानले धम्कीको भाषामा ‘म सभासद् हुँ, मेरोबारेमा चन्द्रकिशारले पत्र-पत्रिकाहरूमा भए-नभएको समाचार छाप्न लगाएछ, तुरुन्तै सच्याओस्, जति पैसा चाहिन्छ म दिन तयार छु, होइन भने जे पनि हुन सक्छ’ भनेछन् । त्यसपछि परिवारका सदस्यले चन्द्रकिशोर जनकपुर गएको जानकारी गराउँदै उनैसँग कुरा गर्नुस् भनी फर्काइदिएछन् ।
यादव अगाडि भन्छन्, ‘मलाई असोज १ गते आइतबार बेलुकापख जनकपुरतिरको ल्यान्डलाइनबाट फोन आयो, विश्वेन्द्रजीको फोन रहेछ । उनले आक्रोशमा ‘म सभासद् विश्वेन्द्र पासवान हुँ, मेरो शक्ति र पहुँच कति छ भन्ने तिमीलाई थाहै होला, मेरोबारेमा तिमीले भए-नभएको समाचार छपाएछौ, तुरुन्त सच्च्याऊ, होइन भने तिम्रो दशा पनि पत्रकार उमा सिंहको जस्तै हुनेछ, बरु कति पैसा चाहिन्छ भन, म अहिले होटल रामा जनकपुरमा छु, भोलि बिहानै आएर भेट’ भने । अनि मैले जवाफ दिएँ, ‘म बिकाउ व्यक्ति होइन, तपाईंजस्तो भ्रष्ट नेताको धम्कीले डराउने मान्छे पनि होइन, बिहान होइन मध्याह्नपछि भेट्न आउँछु, मर्दको छोरा हौ भने मलाई त्यहीँ मार ।’ यादवका अनुसार यसपछि पासवानले उनलाई फकाउँदै दशौँ लाखको प्रलोभन देखाए तर यादवले अस्वीकार गरे । त्यसपश्चात् विश्वेन्द्र रिसाए र भने, ‘केही वर्षअघिसम्म सिराहा बजारमा लेखापढी व्यवसाय गरी बस्ने ज्वालासिंह उर्फनागेन्द्र पासवान मेरो माउसेरो भाइ हो, अन्य भूमिगत समूहहरूसँग पनि मेरो गहिरो सम्बन्ध छ, भदौ ३१ गते तिम्रो बारेमा सीमापारि गएर योजना बनाएर आएको छु ।’ यादवका अनुसार गत भदौ ३१ गते विश्वेन्द्र जलेश्वर हुँदै बिहारको सीतामढी पुगेका थिए ।
खाद्यको काममा अड्को ?
सरकारले राहत प्याकेजलाई सार्वजनिक गरेर आमनागरिकलाई अलिकति आश्वासन बाँड्ने काम गरेको छ । यो देख्दा नेपाली जनताले जहिले पनि पाउने भनेको आश्वासन मात्रै हो जस्तो लाग्दछ । राहतको आश्वासनभन्दा राहत नै मिलेदेखि त्यसले बढी काम गर्ने निश्चित छ । आश्वासनले न त पेट भर्छ न त कुनै गर्जो नै टर्छ ।
राहत प्याकेजको घोषणाले जनताको आँखामा आशाको चमक पैदा गरिदिएको छ भने सरकारी निकायहरूमा कामको दबाब । सरकारी निकायले काम सम्पादन त गर्नैपर्छ । त्यसैले थपिएको कामलाई छिटोभन्दा छिटो सकाएर त्यसतर्फ विभिन्न निकायको ध्यान केन्द्रित हुनु नराम्रो पनि होइन ।
तर चमकदार किसिमबाट आएको सरकारी राहत प्याकेजको कार्यलाई सजिलै सम्पन्न गराउनभन्दा पनि त्यस्ता कार्यमा के-कस्ता खोचे थाप्न सकिन्छ भन्नेतिर सरकारकै सचिवहरू लागेको देखिएको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानले विकट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै नै आएको छ । सरकारको राहत प्याकेजको घोषणासँगै ती जिल्लाका बासिन्दालाई सस्तोभन्दा सस्तो दरभाउमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि संस्थानले प्रारम्भिक चरणको कार्य थालिसकेको छ । ती विकट जिल्लामा कसरी सस्तो र सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ संस्थानको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले काम लब्याउनकै लागि कतिपय भइसकेका निर्णयहरूउपर अल्झो लगाउने काम गरेको बुझिएको छ । संस्थानको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमाथि खोचे थापेर पुनः प्रस्तावको प्रसङ्ग उठाउन खोज्नुलाई आपूर्ति सचिव आफैं खिलाफमा रहेको दर्शाएको छ । यसरी अड्को लाग्ने हो भने काम गर्न कठिन हुने निर्विकल्प छ ।
खाद्य संस्थानले सस्तो र सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्रीहरूको बिक्री-वितरण गरेर विकट पहाडी जिल्ला मात्र होइन राजधानीमा बस्ने उपयभोक्ताहरूलाई समेत सेवा गर्दै आएको छ । दसैंको बेलामा राजधानीमा बढ्न सक्ने मासुको भाउ नियन्त्रण गर्नैका लागि पनि संस्थानले खसी, बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री गर्दै आएको हो । तर, संस्थानले जे गरे पनि गलत अर्थ लगाउने प्रवृत्तिले संस्थानलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्न सकिन्न ।-राजेश खनाल