राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपालको नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई ‘एक प्रदेश’को रुपमा स्थापित गराउन सङ्घर्ष चर्काउने निर्णय गरेको छ । राजपा नेपाल (पश्चिम मधेश)को गत शुक्रबार र शनिबार (२७–२८ मंसिर) आयोजित दुई दिवसीय प्रथम राजनीतिक सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रका अनुसार नारायणीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भागमा रहेको मधेशको ९ जिल्लाको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो ।

राजपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजयकुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्रलगत्तै सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बन्दसत्रले नेपालगन्जमा पनि वीरगन्जमा जस्तै भारतीय दुतावासको वाणिज्य काउन्सिलर कार्यालय खोल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

राजपा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौधरीद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्रका आधारमा सो पार्टीले उल्लिखत निर्णय लिएको बुझिएको छ ।

देशले स्थायित्वको बाटो पक्रिएको भनी सरकारले दाबी गरिरहेकै बेला मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको राजपाले पुनः ‘विखण्डनलाई बल पुग्ने’ प्रकारको पुराना मुद्दा उठाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएको सन्दर्भलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीद्वारा जारी गरिएको नेपालगन्ज घोषणा पत्र–

१. बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा छलफल भई पार्टीको पूर्वधारणाअनुसार नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई एक प्रदेशको रुपमा स्थापित गराउन पार्टीले संघर्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो ।

२. अन्तरिम संविधानमा मधेशका सहिदहरूको सहादतले प्राप्त उपलब्धिलाई वर्तमान संविधानमा सम्बोधन गराउन संघर्ष गर्ने निर्णय गरियो ।

३. नारायणीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भागमा रहेको मधेशको ९ जिल्लाको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका सुझावहरुलाई समाहित गर्दै एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

४. रेशमलाल चौधरी उपर लगाइएको ज्यान मुद्दा राजनीतिले प्रेरित रहेको यस बैठकको ठहर हो । यसलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न यस बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।

५. नेपालगञ्ज पश्चिम मधेशको मुख्य नाकासँगै ब्यापारिक केन्द्र रहेकोले वीरगन्जजस्तै नेपालगन्जमा पनि भारतीय दुतावासको वाणिज्य काउन्सिलर अफिस खोल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।

६. आउने स्थानिय निकायको निर्वाचन अब दुई बर्ष मात्र बाँकी छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमा तराई मधेशको जिल्लामा समान जनसंख्याको मापदण्डको आधार सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने तथ्यका आधारमा २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निकायको पूनर्सीमाङ्कनपछि मात्र निर्वाचन भएको हो । बाँकी प्रदेश १, ३, ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका तराई मधेशका जिल्लामा बढी जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमांकन भएको हो । अतः दुई नम्बर प्रदेशको मापदण्डअनुसार अरु बाँकी प्रदेशका तराई मधेशका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको पुनर्सीमाङ्कन गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

७. २०४२ सालमा शुक्लाफाट आरक्ष विस्तारका क्रममा उठाइएका गाउँका वासिन्दालाई सट्टा भर्नामा दिइएको जग्गाको हालसम्म दर्ता भएको छैन । सरकारले सट्टा भर्ना दिने गरी लिएको जग्गा आज ३४ वर्षसम्म दर्ता नै नगरिदिएकोमा अंशबण्डा, खरीद–बिक्री, धितोबन्धकी, ऋण आदिका लागि जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अविलम्ब दर्ता गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

८. पश्चिम नेपालको मुख्य नाका र केन्द्र रहेको नेपालगन्जको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अतः नेपालगन्ज विमान स्थललाई अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलको रुपमा विकसित गराई नेपालगन्ज–दिल्ली उडान सञ्चालन गर्न यो बैठक जोरदार माग गर्दछ ।

९. नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहिले पनि संसदमा विधेयक पेश भएको हो । पश्चिम क्षेत्रमा उच्चशिक्षा सर्वसुलभ बनाउन नेपालगनज विश्वविद्यालयको विधेयकलाई यो बैठकले पुनःस्मरण गराउँद छ र नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र संसदबाट विधेयक पारित गराउनका साथै बाँकेलाई समग्र रुपमा विकासका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।