प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको ‘सत्ता–सङ्घर्ष’ अर्कैै चरणमा प्रवेश गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नगरी अझै तीन वर्ष सभापति पदमा यथावत् रहने खेल शुरु गरेको सङ्केत पाएपछि कोइराला पक्ष निकै गम्भीर बनेको छ । कोइराला पक्षका एक नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग वार्तालाप गरी उहाँहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयास शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ ।

तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे चयन गर्ने होडबाजीमा पौडेल र सिटौला देउवासँग भिड्ने मानसिकता बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । भ्रातृ सङ्घसङ्गठनमा आफ्ना मानिस ल्याउने कुरासँग भित्री नियत जोडिएको भए पनि रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन (चौधौँ) को मिति तोक्नुपर्ने कुरालाई बाहिरी मुद्दा बनाउनुभएको छ । तर, कोइराला पक्षका मूख्य नेता डा. शेखर कोइराला भने भ्रातृ सङ्घसङ्गठनमा कसलाई ल्याउने–नल्याउने विषयलाई भन्दा महाधिवेशनलाई नै जोड दिनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

कोइराला पक्षका अर्का नेता डा. शशाङ्क कोइरालाचाहिँ नेताहरूको द्वन्द्वका बीचबाट सहमतिको नेता बनेर निस्कने दाउमा रहनुभएको बुझिन्छ । भनिन्छ, देउवाले शशाङ्कलाई ‘प्रधानमन्त्री’ बनाइदिने झाँसा दिएका छन् र देउवापछिको सर्वस्वीकार्य सभापति बनाइने सपना पनि उहाँलाई देखाइएको छ । त्यसैले डा. शशाङ्क देउवाका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि नगरी चुपचाप बसिरहनुभएको छ ।

यसरी कोइराला खेमाभित्र अनेकताको अवस्था पैदा गरी शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकाल थप तीन वर्ष तन्काउने प्रयास गर्नुभएको बुझिन्छ । पाँच–पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि नेकपा एमालेको अधिवेशन भएको सात वर्ष पूरा हुनै लाग्दा उक्त पार्टीले अर्को वर्ष (२०७७ सालभित्र) महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल शुरु गरेको छ । नेकपालाई यस्तो सुविधा मिल्नुको एक मात्र कारण पार्टी एकीकरण मानिएको छ । होइन भने करिब सात वर्षअघि नै पार्टी अध्यक्ष हुनुभएका केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म निरन्तर उक्त पदमा रहन सम्भव थिएन ।

शेरबहादुर देउवाले पनि केपी ओली र नेकपाबाट सिकेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने चाल चल्नुभएको छ । २०७४ सालमा संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच एकता भएको थियो । एकता भइसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति पनि नयाँ ढङ्गले तर्जुमा गरिएको थियो । गच्छदारसँगको सोही एकतालाई देखाउँदै देउवा २०७४ देखि गणना गरेर पाँच वर्ष पुगेपछि (२०७९ सालमा) मात्र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन गराउने योजनामा रहनुभएको बुझिएको छ ।

२०७९ सालसम्म लम्ब्याइँदा देउवा आफू असी वर्षको हुने (उहाँको जन्ममिति वि.सं. २००० भदौ २७ गते) र त्यसबेलासम्ममा आरजु राणालाई उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वासका आधारमा एकतालाई आधार बनाएर कार्यकाल लम्ब्याउने योजना बनेको हो । देउवाको यस्तो योजना असफल तुल्याउने सामथ्र्य कोइराला पक्षले अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन ।