सरकारी नीति र निर्णयले मुलुकमा निजामती सेवाभन्दा बाहिर योग्य, दक्ष र सक्षम कुनै पनि नेपाली नरहेको सन्देश दिएको छ । कम्तीमा ३० वर्ष सरकारी कामकाजमा संलग्न भइसकेपछि अवकाश हुने र पेन्सन बुझेर बस्ने पुरानो चलन भए पनि अहिले कर्मचारीहरूले अवकाशपश्चात् राजदूत, संवैधानिक अङ्ग र आयोगहरूलाई एकलौटी अधिकार ठान्न थालेका छन् । कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति आफूहरूको मात्र ठान्ने बनाउने काम भने नेताहरूले गरेका हुन् । उच्च राजनीतिक नियुक्तिका लागि कर्मचारी र त्यसमा पनि पूर्वसचिवबाहेक अरू योग्य नभएझैँ बनाउन सम्बन्धित निकायको कानून मस्यौदा गर्दादेखि नै पृष्ठभूमि तयार गर्ने गरिएको छ ।

अहिले १३ वटा संवैधानिक निकायमा सातवटा पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । बाँकी ६ वटामा जति नियुक्ति भएका छन्, तिनमा अधिकांश पूर्वसचिव छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पूर्वसचिव हुन् । बाँकी रहेका आयुक्तहरूमा पनि अहिले केही सचिवहरूकै नाम आइरहेको छ । यसअघिका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पनि कर्मचारी नै हुन् । पूर्वसचिव बस्न्यातले अख्तियारमा हुँदा मुलुकलाई हित हुने के काम गरे भन्ने कुरा जगजाहेर छ । आयुक्त जनकराज जोशी पूर्वसचिव हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन् ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सचिवबाट अवकाश नै नभई संवैधानिक अङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन् । मन्त्रालयको सचिव रहेकै अवस्थामा उनलाई ओली सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको हो । नरेन्द्र दाहाललगायतका आफूभन्दा सिनियर सचिवहरू आयुक्त रहेकै ठाउँमा थपलिया प्रमुख आयुक्त भएर गएका छन् । आयुक्त सुधीर शाहदेखि पूर्वआयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरूलाई हेर्दा पूर्वसचिवभन्दा बाहिरबाट कमैले अवसर पाएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन् । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले केही दिन अध्यक्ष भएर राजीनामा गरेका छन् । आयोगको अध्यक्षमा सरकारले फेरि कुनै पूर्वसचिवलाई नियुक्त गरेमा अनौठो मान्नुपर्ने छैन । कानून आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव पौडेल छन् । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीको दायरा सीमित छ । आयोग पूर्वसचिवहरूले भरिएको छ । यसैबीच हाल गृह मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेम राईलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने योजना भइरहेको बताइन्छ ।

भाषा आयोगको प्रमुख बनेका लवदेव अवस्थी पूर्वसचिव हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँसकोटा पूर्वसचिव हुन् । प्रमुख आयुक्त बाँसकोटा, आयुक्तहरू यशोदा तिम्सिना र किरण पोखरेलको म्याद सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नाम सिफारिस भएका महेन्द्रमान गुरुङ केही समयअघि मात्र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका सचिव हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा स्थापना गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा दुई पूर्वसचिव सूर्यकिरण गुरुङ र लोकेन्द्र मल्लिकलाई नियुक्त गरिएको थियो, तर केही पनि काम नगरी आफ्नो थप कार्यकालसहित पूरा गरेर यी बाहिरिएका छन् । अब पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा पूर्वसचिवहरू ल्याइयो भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल अहिले चीनका लागि नेपालका राजदूत छन् भने पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे क्यानडाका लागि राजदूत छन् ।

अहिले अवकाश पाइसकेपछि पनि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा सचिवहरूको नियुक्त त्यत्तिकै भएको भने होइन । विभिन्न ऐन, कानूनहरूमा उल्लिखित सर्तमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि तय गरिने योग्यतामै प्रायः वा भन्दै प्रशासनिक क्षेत्रमा यति वर्षको अनुभव भएको भनी राखिएको हुन्छ । जुन कुरालाई टेकेर पूर्वसचिवहरूको नियुक्ति गरिन्छ । उक्त योग्यता कानुनको मस्यौदा गर्दा नै राखिएको हुन्छ । र, ती कानूनहरूको मस्यौदाका बेला अहिले पूर्वसचिव भएका ती कर्मचारीहरू सहसचिव या सचिवका रूपमा मस्यौदा समितिमा रहेका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर तय गरेको योग्यताको मापदण्डमा अरूले ख्यालै गर्दैनन् । या ख्याल गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयदेखि कानून आयोगसम्ममा कर्मचारीले नै हेर्ने हुँदा उनीहरूले मस्यौदामा राखेको उक्त मापदण्ड तलमाथि हुँदैन ।

कर्मचारीलाई यो हालीमुहाली गर्ने मौका भने राजनीतिकर्मीले दिएका हुन् । संसद्ले कानून पास गर्ने भएपछि मस्यौदा पनि विज्ञको सहयोगमा यदि संसद्ले नै गर्ने हो भने जागिरबाट अवकाश भएपछि पनि कर्मचारीलाई नै विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । आफू पदमा भएकै बेला विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन शुरु गरेर कर्मचारीहरूले अवकाश पाएपछि नेताका अघिपछि मात्र होइन, राजनीतिक दलमा आबद्ध पनि हुन भ्याइसकेका अनेक उदाहरणहरू छन् । राजनीतिक दलआबद्ध नभई नियुक्ति पाउन नसकिने हुँदा जुन दल सरकारमा छ, पूर्वकर्मचारीहरू प्रायः सोही दलमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।

कर्मचारी हुँदा मुलुकको हितमा कानूनको प्रयोग गरी काम गर्नेभन्दा पनि कुन कानूनको दफालाई टेकेर बन्न लागेको काम रोक्न सकिन्छ भनी कानूनका छिद्र खोज्नेहरूलाई के अपेक्षा गरेर राजनीतिक नियुक्ति दिने गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । राजनीतिकर्मी, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनेक ढङ्गले आफ्नो प्रभावमा पारेर कर्मचारीेले नियुक्ति लिए पनि यो प्रक्रियामा पूर्णतः दोषी भने राजनीतिकर्मीहरू छन् । विगतमा यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएका अधिकांश कर्मचारीलाई हेर्दा मुलुकबाट लिनुसम्म लिइसकेर अब केही लिनुछैन भन्ने भएपछि सन्तानमार्फत विदेशमा पीआर र ग्रिनकार्ड लिई मुलुकबाहिर बस्ने गरेको पाइएको छ ।