आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अधिनायकवादविरुद्ध सङ्घर्षरत उपाध्यक्ष मोहन वैद्य खेमाले अब आफ्नो अभियानलाई राष्ट्रियतासँग जोड्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध समेत केन्द्रित गर्ने भएका छन् । यसका लागि वैद्य पक्षले केन्द्रदेखि सेलसम्म बेग्लै सांगठनिक संरचना निर्माण अभियानलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन्, त्यसैले अब एकीकृत माओवादी पार्टी विधिवत् विभाजन भएन भने पनि छिट्टै एउटा मोर्चामा रूपान्तरण हुने निश्चितप्रायः भएको छ । उनीहरूले पार्टी र सरकार नेतृत्व (प्रचण्ड-बाबुराम)को भण्डाफोर गर्दै उनीहरूलाई आमनागरिकमाझ झुकाउन देशव्यापी समानान्तर कमिटी नै खडा गरेको बताएका छन् । वैद्य पक्षका अनुसार नेतृत्वको भण्डाफोर अभियानलाई राष्ट्रघातविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा परिणत गरिनेछ र माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गरिने भएको छ । यही अभियानबाट प्रचण्ड-बाबुरामलाई गद्दार घोषणा गर्नेसम्मको तयारी रहेको वैद्यनिकट एक नेताले बताउनुभयो । ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र पार्टी, सङ्घर्षभित्र सङ्घर्ष र योजनाभित्र योजना भन्ने वैद्यको पुरानो नीतिलाई ब्युँत्याउँदै केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गरिएको हो र यो अभियान अन्तिम चरण पुगेको छ ।
वैद्य पक्षले दसैं-तिहारभित्रमा पचहत्तरवटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएको, सरकारको नेतृत्व गर्ने नाममा मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चासँग अव्यावहारिक र अवैध सम्झौता गरिएको भन्दै वैद्य पक्ष सडकमा नै उत्रिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने भन्दै समानान्तर कमिटी निर्माणमा जोड दिइएको हो । अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले पनि पार्टीमा समानान्तर कमिटी बनाएको जिकिर गर्दै आफूहरूले विषयवस्तुलाई बहसको रूपमा लैजानका लागि कमिटी निर्माण गरिएको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन् । आफ्नो विचारधारालाई स्थानीय स्तरमा लैजान आफूनिकटकै मानिसको खाँचो पर्ने भएकोले त्यसलाई पूर्णता दिन बेग्लै कमिटीको खाँचो महसुस भएको उनीहरूको भनाइ छ । सचिव सीपी गजुरेलले पार्टी नेतृत्वको गलत नियत र कार्यलाई भण्डाफोर गर्न पनि बेग्लै कमिटीको खाँचो देखिएकाले त्यसलाई पूर्णता दिएको बताएका छन् । गजुरेलको भनाइ थियो, ‘हामीले पार्टी विभाजन नै गरी फरक समूह बनाएका होइनौँ, आफ्नो विचार प्रवाह गर्न मात्र बनाइएको हो, यसको बाहिर गलत अर्थ नजाओस् ।’ ‘पार्टी एउटै भए पनि त्यहाँ फरक-फरक विचार भएको र एकले अर्कालाई निषेध गरिएकोले पनि
बेग्लै धार सिर्जना गर्नु खाँचो थियो,’ वैद्यनिकट नेताहरूको भनँइ छ, त्यसैले हामी नेताहरूको जिम्मेवारीसहित आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका छौँ/खटाइसकेका छौँ ।’ उनीहरूले आवश्यक परे पार्टी नेतृत्वबाट भएका पार्टी नीतिविपरीत कार्यहरूको प्रतिकार गर्नेसम्मको तयारी गरेका छन् । यसका लागि सुकुम्बासी, भूमिहीन र पिछडा वर्गलाई केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ । सरकारले उक्त वर्गका मानिसलाई उपयुक्त व्यवस्था नगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउन खोजे कडा प्रतिकार गर्ने र यसका लागि नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा यसअघि गठन गरिएको जनस्वयम्सेवक परिचालन समितिलाई सक्रिय पार्ने निर्णय भएको छ ।
सूत्रका अनुसार उनीहरूले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी निर्माण गरेका हुन् । कमिटी निर्माणमा सक्रिय रहेका महासचिव रामबहादुर थापालाई भने कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । जिम्मेवारी नतोकिए पनि थापालाई विशेष भूमिका र महत्त्व दिइएको बताइन्छ । सचिव सीपी गजुरेललाई बाहिरी मोर्चा र विदेश, देव गुरुङलाई संविधानसभा/संसद् र नेत्रविक्रम चन्दलाई सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । सूत्रका अनुसार उनीहरू जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्षेत्रमा समेत खटिइसकेका छन् । वैद्य पक्षले राज्यसमितिका इन्चार्जहरूमा पनि जिम्मेवारी तोकेको छ । जिम्मेवारीअनुसार लिम्बुवानमा धर्मचन्द्र लावती, किरातमा पदम राई, कोचिलामा प्रह्लाद बुढाथोकी, मिथिलामा कृष्णदेव सिंह, भोजपुरामा महेन्द्र पासवान, अवधमा किसन शर्मा, थारुवानमा हरिभक्त कँडेल र महेश्वर गहतराज, नेवाःमा हितमान शाक्य, राम आचार्य र यशोदा सुवेदी, ताम्सालिङमा कुलबहादुर केसी, अनिल शर्मा र दिनेश आचार्य, तमुवानमा श्रीराम ढकाल, मगरातमा सन्तोष बुढामगर, भेरी-कर्णालीमा मायाप्रसाद चौलागाईं र हर्कबहादुर शाह, सेती-महाकालीमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, विदेश विभागमा इन्द्रमोहन सिग्देल, लडाकुमा कुलप्रसाद केसीलाई इन्चार्ज बनाइएको छ । त्यसैगरी जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा उमा भुजेल वाईसीएल, दिलीप प्रजापति र लेखनाथ न्यौपाने विद्यार्थी, कुमार दाहाल मजदुर, इश्वरी दाहाल स्वास्थ्य, महेश्वर दाहाल सञ्चार, जयपुरी घर्तीमगर महिला, माइला लामा सांस्कृतिक र डा. ऋषिराज बराललाई बुद्धिजीवी फाँटको नेतृत्व दिइएको छ । आफ्नो विचारलाई स्थानीयस्तरमा लैजान पार्टीभित्र बेग्लै धार बनाइएको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताउनुभयो । कँडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले मात्र यसरी फरक धारको कमिटी बनाएका छैनौँ, अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले पनि फरक धार निर्माण गरी आफ्ना विचार तल्लो तहसम्म पुर्‍याएका छन् भने हामीले चाहिँ किन नपाउने ।’ फरक विचार र धार खडा गरी तल्लो तहसम्म आफ्ना विचार पुर्‍याए पनि यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्धारण गर्ने कँडेलको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अहिले बहसको तहसम्म मात्र छ, केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन नगरिए त्यसपछि के गर्ने भन्नेमा सोचेर अघि बढ्ने छौँ ।’
माओवादी उच्च सूत्रका अनुसार माओवादी नेतृत्वमा वैचारिक विमतिसँगै केही व्यावहारिक पक्षले पनि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यीमध्ये आर्थिक कारण मुख्य हो । अध्यक्ष प्रचण्डले वैद्य र उनी पक्षलाई बिस्तारै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । पार्टी सञ्चालनका लागि प्रत्येक सभासद्बाट प्रतिमहिना १० हजार र शिविरमा रहेका लडाकुबाट शुल्कबापत एक हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यसरी आफ्ना दुई सय ३९ जना सभासद् र शिविरमा रहेका १९ हजार ६ सय एक लडाकुबाट प्रत्यक्ष देखिने गरी माओवादीले मासिक दुई करोड १९ लाख ७१ हजार उठाएको देखिन्छ । तर, त्यसको कुनै हिसाब-किताब गरिएको छैन । वैद्य पक्षले यसलाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । माओवादीमा आर्थिक जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनीनिकटका नेताहरूले सम्हाल्दै आएका छन् ।