विवाद र तनाव जुनस्तरमा देखिएको भए पनि कम्युनिस्ट सरकार अमेरिकी सहयोगको रकम स्वीकार गर्न तयार रहेको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नाममा नेपाललाई हुने अमेरिकी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीअन्तर्गतकै भएको भन्ने आशङ्का नेपालमा हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि ज्ञानेन्द्रबहदाुर कार्की अर्थमन्त्री रहँदा अमेरिका र नेपालबीच भएको सम्झौताअनुरूप उक्त सहयोग परियोजना अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

अमेरिकाको करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको करिब १३ अर्ब रहने उक्त परियोजना विद्युतीकरणमा विशेष रूपले केन्द्रित रहने बताइएको छ । तर, यससम्बन्धी सम्झौताको पृष्ठभूमि र सम्झौताका केही बुँदाले गम्भीर प्रश्न उठाएका कारण ‘एमसीसी’ परियोजना विवादमा आएको थियो । सरकारसँगको सामान्य सम्झौताकै आधारमा अघि बढ्न सक्ने परियोजनाको अनुमोदन संसदबाट किन गराउनुपऱ्यो भन्ने मूख्य प्रश्न रहेको छ ।

नेपालमा सरकार अस्थिर रहेको र एउटा सरकारको निर्णय अर्को सरकारले अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहने भएकोले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त अमेरिकाले राखेपछि त्यसमा नेपाली पक्ष सहमत भएको थियो । नेपाल, भारत र तिब्बतमा प्रजातन्त्र सबलीकरणजस्तो तरल र अमूर्त शीर्षकमा त झन्डै बाइस अर्ब छुट्याउने अमेरिकाका निम्ति देशको विकासमा पचास–पचपन्न अर्ब रूपैयाँ सहयोग पुऱ्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । सानो कुरामा समेत संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त राखिएपछि यहाँ अनेक आशङ्का उत्पन्न भएको हो । यो परियोजनाका निम्ति भएको सम्झौताका केही बुँदाहरूलाई पनि आपत्तिजनक मानिएको छ ।

नेपाल, भारत र तिब्बतमा प्रजातन्त्र सबलीकरणजस्तो तरल र अमूर्त शीर्षकमा त झन्डै बाइस अर्ब छुट्याउने अमेरिकाका निम्ति देशको विकासमा पचास–पचपन्न अर्ब रूपैयाँ सहयोग पुऱ्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । सानो कुरामा समेत संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सर्त राखिएपछि यहाँ अनेक आशङ्का उत्पन्न भएको हो ।

सम्झौतासँग नेपालको कानून बाझिएको अवस्थामा सम्झौतालाई नै मान्यता दिइनुपर्ने व्यहोरा अनुचित ठानिएको छ । संसद्बाट बनेको ऐन–कानूनभन्दा एउटा मन्त्रीले अर्को देशसँग गरेको सम्झौता कसरी सर्वमान्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको भए पनि त्यसको जवाफ नदिईकन यो परियोजना अघि बढाइने स्थिति बनेको छ । त्यस्तै परियोजनाको निम्ति भारतसँग समेत सहमति लिनुपर्ने भनी सम्झौतामा उल्लिखित व्यहोरालाई पनि यहाँ नाजायज मानिएको छ । यस्तो व्यहोराले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कतिपयको भनाइ छ ।

तर, एमसीसीका पक्षधरहरूले गोरखपुरसम्म ट्रासमिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुनाले भारतको अनुमति लिन आवश्यक भएको बताएका छन् । सम्झौताको अर्को आपत्तिजनक बुँदा ‘अडिटिङ’सम्बन्धी व्यवस्थालाई मानिएको छ । सम्झौतामा परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीबाट हुने भनिएको छ । परियोजनामा नेपालको समेत करिब तेह्र अर्ब लगानी हुने भए पनि अडिटिङचाहिँ अमेरिकी कम्पनीले गर्ने कुरालाई उपयुक्त मानिएको छैन ।

नेपाल अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’मा साझेदार बन्ने कि नबन्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला गत जेठ (जुन १) मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरी नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार मुलुक भएको स्पष्ट गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपालसँग मिलेर स्थलसेना निर्माण गर्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । यस्तो व्यहोराले नेपाली सेनालाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अङ्ग बनाउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । र, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै कार्यक्रम भएकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

एमसीसीको अनुमोदन अब संसद्बाट हुने निश्चितप्रायः भएको छ र, यसको अनुमोदनसँगै नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्झौताको भविष्य के हुने भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुनेछ । एमसीसी परियोजनालाई लिएर नेपालमा मात्र होइन केहीअघि श्रीलङ्कामा पनि गम्भीर बहस भएको थियो । सम्झौताका सर्तहरूलाई लिएर धेरैले आपत्ति जनाएपछि पूर्वसम्झौता र सर्त खारेज गर्दै उक्त परियोजना राष्ट्रपतिको मातहतबाट अघि बढाइने निर्णयमा श्रीलङ्का पुगेको थियो । तर, नेपालमा सम्झौताका बुँदाहरूमाथि असहमति जनाएको पाइए पनि कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा छलफलसम्म प्रारम्भ भएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस पार्टीले जस्ताको त्यस्तै र तत्कालै ‘एमसीसी’ संसद्बाट पारित हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । राष्ट्रिय महत्वका अनेक विषयमा मौन रहने काङ्ग्रेस एमसीसीका बारेमा गम्भीर देखिनु आफैँमा रहस्यमयी छ । काङ्ग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यसबारे बहस शुरु भएको छ । अन्ततः एमसीसी सम्झौता संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुने सम्भावना बढेको छ ।