[युद्ध गर्ने या बहादुरीसाथ पछि हट्ने ?]
चालू सङ्घर्ष पूर्ण सफल हुँदा सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने स्थितिमा रहेको नेकपा माओवादी अघि बढ्न नसक्ने र पछि हट्न पनि नमिल्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । सङ्घर्षसँगै संवादमा पनि सहभागी भएका उनीहरूले अहिलेसम्म सङ्घर्ष र संवाद दुवै मोर्चाबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले बहादुरीसाथ पछि हट्ने सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको बुझिन्छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरामा काङ्गे्रस-एमालेलगायतका दलहरूलाई सहमत गराउन सकियो भने त्यसैलाई आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्दै मैदानबाट भाग्ने मानसिकता माओवादी नेतृत्वले बनाउने सम्भावना बढेको छ । तर, तत्कालका लागि एक पटक अलिक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय माओवादीले गरेको छ । सडकमा जनसहभागिता घट्दै गएपछि माओवादी यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।
वैशाख १८ गते सङ्घर्षको सुरुवात गर्नुअघि देशका विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न स्तरको लडाकु तालिम सञ्चालन गर्ने माओवादीको आन्दोलन अनुमान गरिएअनुरूप हिंसात्मक रहेको छैन । हिंसा र तोडफोडका छिटफुट घटना भए पनि उनीहरू हिंसा नभड्कियोस् भन्नेतर्फ सचेत देखिएका छन् । तर, यही स्थिति अरू लामो समयसम्म रहने विश्वास भने गर्न सकिँदैन । राजधानी र देशका अन्य प्रमुख सहरहरूमा उतारिएका अधिकांश मानिस सुदूर गाउँहरूबाट ल्याइएका हुनाले उनीहरूलाई सडकमा टिकाइराख्न मुस्किल परेको छ । आन्दोलनमा सहभागीहरूको सङ्ख्या दिनपरदिन घट्दो छ र उनीहरूको घर र्फकने क्रम जारी छ । सडकमा तालिमप्राप्त लडाकु कार्यकर्ता तथा सीमित मात्रामा अन्य र्समर्थकहरू मात्र बाँकी रहने स्थिति बन्दै गएको छ ।
वैशाख १८ गते राजधानीमा झन्डै ढेड लाख कार्यकर्ता एवम् र्समर्थकलाई उतार्ने माओवादीले आन्दोलनको तेस्रो दिन पच्चीस हजारभन्दा बढीलाई सडकमा ल्याउन सकेन । यसैगरी सहभागीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएमा आमहडतालको प्रभावकारिता स्वत: समाप्त हुने र यसबाट राजनीतिक रूपले माओवादीलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । सत्तारुढ पक्षसँग जारी संवादबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने हो भने सडकबाट चाहिँ माओवादीलाई ‘शून्य’ हात लाग्ने स्थिति देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा सहभागिता बढाउन नसक्दा माओवादी हिंसात्मक एवम् अराजक ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना छ । जनसहभागिता देखाएर दुनियाँ थर्काउने र सरकारलाई तर्साउने काम गर्न नसकेको अवस्थामा आफूतिर ध्यान आकरि्षत गर्न माओवादीले अराजक एवम् हिंसात्मक गतिविधि गर्न सम्भव छ । तर, सङ्घर्षको जस्तोसुकै रूप र शैली अपनाए पनि माओवादीले सङ्घर्षका माध्यमबाट चाहिँ कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । माओवादी हिंसात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएमा त्यसको सामना गर्ने सम्पूर्ण तयारी सरकारले गरेको छ । आवश्यक परेमा सेना परिचालनसमेत गर्ने तयारीमा सरकार रहेकोे छ । सरकारसँग युद्ध लड्न नसक्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन या संवादबाट पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने स्थिति बन्दै गएकोले माओवादीका निम्ति आफैंले सुरु गरेको सङ्घर्ष ‘भालुको कन्पट समातेको’ झैं हुन पुगेको छ । राजधानीलगायत जुन सहरहरूमा माओवादीले सङ्घर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, ती सहरहरूमा स्थानीय मानिसहरूको सहभागिता शून्यबराबर रहेको हुँदा कुनै एक स्थानमा मात्र स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रतिरोध गर्न थाले भने त्यसको असर देशव्यापी पर्ने र माओवादीलाई जनता स्वयम्ले नै खेद्ने स्थिति बनेमा कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । आमहडताल लम्बिँदै गएमा जनस्तरबाट प्रतिरोध हुन सक्ने सम्भ्ाावनालाई दृष्टिगत गरेर हुन सक्छ माओवादी नेतृत्वले संवादमार्फत ‘जो हात सो साथ’ भन्दै केही उपलब्धि हासिल गरेर र्फकने भित्रभित्रै प्रयास गर्दै छ । तर, अहिलेसम्मका संवाद पनि निर्रथक र उपलब्धिहीन भएका छन् । माओवादी भनाइमा तेस्रो र निर्णायक रहेको यो जनआन्दोलन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच विभिन्न स्तर र चरणमा संवाद सुरु भएका हुन् ।
माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य माग बनाएको छ भने अन्य दलहरूले शान्ति र संविधानलाई । शान्ति स्थापनाका लागि माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन तत्काल हुनुपर्ने, कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन गरिनुपर्नेजस्ता कुराहरूलाई दलहरूले अनिवार्य ठानेका छन् र संवादका क्रममा यसप्रकारका विभिन्न छ बुँदा उनीहरूले माओवादीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । तर, माओवादी भने पहिले-पहिलेझैं अन्य मुद्दाहरूमा आलटाल जवाफ गर्ने र जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाचाहिँ गराइहाल्ने प्रयासमा जुटेको छ । जेठ १० गतेभित्रै माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गराइसक्न माओवादी राजी नभएको अवस्थामा सम्झौता हुन सम्भव देखिँदैन । यसपटक माओवादीको शब्दजालमा अन्य दलहरू अलमलिने स्थिति छैन, उनीहरू पूर्ण सचेत र प्रतिबद्धताका साथ माओवादीसँगको वार्तामा सहभागी भएका छन् । अरू त अरू काङ्गे्रसका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएका झापाका कृष्ण सिटौलाले समेत संवादका क्रममा माओवादी नेता मोहन वैद्यसँग -गत सोमबारको वार्तामा) झगडा गरेर देखाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनेबित्तिकै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तम्तयार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब सत्ता प्राप्त गरेपछि कहिल्यै छोड्ने छैनन् भन्ने ठहर अन्य दलहरूले गरेका छन् । सडक-सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा भइरहेको वार्तालाई पनि माओवादीले सङ्घर्षकै रूपमा लिएको छ र वार्तामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा सहमति गराउन सकियो भने त्यसलाई पनि संवादको होइन सङ्घर्षकै उपलब्धिका रूपमा माओवादीले प्रचार गर्ने निश्चित छ । माओवादीको सम्पूर्ण चालबाजीलाई राम्ररी बुझेको हुनाले पनि यसपटक प्रजातान्त्रिक गठबन्धन आफ्नो पक्षमा विशेष दृढतापूर्वक उभिएको हो । पच्चीसमध्ये सत्ता गठबन्धनका बाइस दलहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा नगर्न र प्रजातन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई धक्का पुग्ने प्रकारको कुनै पनि सम्झौता नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । गत सोमबार सम्पन्न १० दलको बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई अरू बलियो साथ दिने प्रण गरेको छ । सरकारले बल प्रयोग नगरीकन पनि माओवादी आन्दोलनलाई परास्त गर्न सक्ने स्थिति बनेको ठानेको छ र माओवादीका तर्फबाट असामान्य एवम् अराजक र हिंसात्मक व्यवहार नभएसम्म बल प्रयोग नगर्ने सोच पनि सरकारले बनाएको बुझिन्छ । तर, जनजीवन असामान्य भएको र राज्य सञ्चालन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको यस घडीलाई लम्ब्याउन नहुने राय पनि सत्तागठबन्धनभित्रबाट जोडदार रूपमा उठेको छ । त्यसैले देशलाई अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन कुनै पनि दिन राज्यले बल प्रयोग गर्‍यो भने आर्श्चर्य हुने छैन । भरसक गाउँबाट झिकाइएका साधारण मानिस थाकून् र घर फर्किऊन् भनेर मात्र सरकारले बल प्रयोग गर्न ढिलाइ गरेको बुझिएको छ । सरकारी पक्ष यसपटक माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा ल्याइछाड्न दृढप्रतिज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र बाइस दल तथा जनसाधारणको साथ पनि आफैंलाई रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री नेपाललाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकार पछि हट्ने कल्पना गर्नु माओवादीको गलत विश्लेषण मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकार पछि हट्न नमिल्ने माओवादी पछि हट्न नचाहने हो भने देशमा एकप्रकारको द्वन्द्व सुरु हुने निश्चित छ । द्वन्द्व सुरु भएमा त्यसले एउटा निश्चित टुङ्गोमा देशलाई पुर्‍याउने आशा गर्न त सकिएला, तर त्यसो भएमा मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ र माओवादीले झनै ठूलो खति व्यहोर्नुपर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सायद यही यथार्थलाई बुझेर हुन सक्छ प्रचण्डले मैदानबाट ‘बहादुरपूर्वक पछि हट्ने’ सोच बनाउनुभएको बुझिएको छ । एक्लै जित्न हिँडेका प्रचण्ड यतिबेला सबैलाई मान्य हुने या सबैले जितेको स्थिति हुने बिन्दुमा सम्झौता गर्ने तत्परता लिँदै हुनुहुन्छ । बहादुरीसाथ पछि हट्न प्रचण्डले खोजी गर्नुभएको बाटो भने चरणबद्ध रूपमा मंगलबारसम्म भएका वार्ताले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।