नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू आपसमा लडेर नयाँ कीर्तिमान बनाउन कस्सिएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले २०७७ सालको फागुनमा चौधौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि देउवाविरोधी पक्षले निर्णय नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको छ ।

आफूसँग असहमति राख्ने वरिष्ठतम् नेताहरू सहभागी नभएको बैठकबाट देउवाले विधानसमेत आफूअनुकूल सच्च्याएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको एकलौटी बैठकबाट देउवाले विधानको धारा ४.२ लाई निलम्बन गरिदिएका छन् । उक्त धारामा ‘…योग्यता पुगी नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिका लागि तोकिएबमोजिमको आवेदन फाराम भरी आफ्नो सदस्यता भएको वडा कार्यसमितिको कार्यालयमा तोकिएबमोजिमको शुल्कसहित आवेदन गर्न सक्ने’ व्यवस्था भएकोमा यो धारा निलम्बनमा परेपछि नेतृत्वले चाहेका व्यक्तिलाई तुरुन्त सदस्यता दिएर तुरुन्त क्रियाशील सदस्य बनाई मतदानको अधिकार निश्चित गर्न सकिने भएको छ । महासमितिको बैठकद्वारा पारित विधानलाई यसरी बलपूर्वक निलम्बन गरिएपछि काङ्ग्रेसभित्रको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पूर्णविराम लागेको छ ।

देउवाले ‘मलाई मान्नेहरू पार्टीमा बस्ने नमान्नेहरू गए हुन्छ’ भन्ने सन्देश विधानको धारा निलम्बन गरेर दिएका छन् । ६ महिना अगाडि क्रियाशील सदस्यता लिएका या नवीकरण गराएका व्यक्ति मात्र मतदाता बन्न पाउने प्रावधान निलम्बनमा परेपछि अब सभापति देउवाले चाहेका कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै बेला मतदाता र उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूमा समेत यस्तै स्थिति हुनेछ ।

विधानको ३५.२ (घ) मा एक वर्षअगाडि जिल्ला तहसम्मको र तीन महिनाअगाडि प्रदेश तह तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, देउवाले आगामी मङ्सिरदेखि स्थानीय जिल्ला र प्रदेशस्तरको सम्मेलन हतारहतारमा गरी फागुनमा महाधिवेशन गराउने भएका छन् । देउवाको यस्तो व्यवहारले उनी चौधौँ महाधिवेशनबाट जसरी भए पनि सभापति पदमा दोहोरिन चाहेको स्पष्ट गरेको छ ।

देउवासँग असहमत नेताहरू डा. शशाङ्क कोइराला, डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्ण सिटौला र रामचन्द्र पौडेल २०७७ को फागुनभन्दा दुई महिना पहिले नै महाधिवेशन हुनुपर्ने र त्यसअघि महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । फागुनमा पाँच वर्ष पूरा हुने भएकोले दुई महिनाअघि नै महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, सभापति देउवाले विपक्षीको माग र भावनाप्रति कुनै संवेदना दर्शाएनन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलका विषयमा पनि देउवाले एकलौटी ढङ्गले निर्णय लिएको र विधानमा ३२ वटा मात्र विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि देउवाले विधानविपरीत ४७ वटा विभाग सृष्टि गरेर महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सयौँ स्थानीय नेताहरूलाई विभाग सदस्य बनाएकोमा पनि असहमत पक्ष क्रूद्ध भएको बुझिन्छ ।

यसरी देउवा पेलेरै अघि बढ्ने मानिसकतामा देखिएपछि असहमत पक्षले देउवाद्वारा आयोजना गरिने औपचारिक बैठकमा सहभागिता नजनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । देउवाले बहुमतका आधारमा पेलेर अघि बढ्ने योजना बनाउँदा आपसी फाटोमा रहेका नेताहरूबीच एकताको स्थिति बनाएको छ । महामन्त्री शशाङ्क कोइरालासमेत देउवाप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै छन् भने शशाङ्क, डा. रामशरण, डा. शेखर, प्रकाशमान, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्ण सिटौला र रामचन्द्र पौडेल एकताबद्ध भए र आगामी महाधिवेशनसम्म यो एकता कायम रह्यो भने देउवा नेतृत्वबाट सदाका निम्ति विस्थापित हुने निश्चित मानिन्छ ।

विपक्षीहरूबीचको फाटोमा मात्र देउवाको विजय निश्चित भएको स्थितिमा देउवाको कार्य–व्यवहार नै विपक्षीलाई एकजुट तुल्याउन सहयोगी हुँदा अनन्तः यसबाट देउवालाई क्षति पुग्न सक्ने देखिएको छ ।