अमेरिकी सहयोग ग्रहण गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर नेकपाभित्र गम्भीर बहस चलिरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले देखाउनुभएको दोहोरो चरित्रले जानकारहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । पश्चिमी मुलुकको दृष्य–अदृश्य लगानीबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको बलियो पकड रहेको मानिने तत्कालिक नेकपा एमालेका अधिकाङ्श नेताहरू एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्ने पक्षमा भए पनि ‘बीआरआई’को कट्टर समर्थकझैँ देखिएका प्रचण्डबाट ‘एमसीसी’ अनुमोदनको विपक्षी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास गरिएको थियो ।

‘उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच संवाद गराउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै ‘एमसीसी’ अनुमोदन गर्न नहुने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । तर प्रचण्डले भने बाहिर एमसीसीको विरोध गरे पनि भित्रभित्रै अनुमोदनको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको पाइएको छ ।

प्राप्त जाकारीअनुसार गत मंसिर २९ गते शुरु भई पौषको पहिलो साता सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले ‘एमसीसी परियोजना इण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड (IPC) को अङ्ग भए–नभएको बुझ्ने र बुझेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गराउने या नगराउने भन्ने बारेमा सचिवालयले टुङ्गो लगाउने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेलगत्तै अमेरिकाले एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिक कमाण्डकै एक अङ्ग भएको स्पष्ट गरेको छ । अमेरिकाले यसरी स्पष्ट गरिसकेपछि प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक निर्देशन जारी गर्दै ‘हालसम्मको अध्ययनबाट ‘एमसीसी’ ‘आइपिसी’को अङ्ग नभएको बुझिएको’ भनी सिङ्गै पार्टीलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन तयार गर्दा प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको ब्यहोराले उहाँ पनि भित्री रूपले ‘एमसीसी’ अनुमोदनकै पक्षमा हुनुभएको देखाएको छ । त्यसैले अन्य कैयन विषयमा मतभिन्नता भए पनि नेकपाले अन्ततः ‘एमसीसी’ अनुमोदन गरेरै छाड्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक कमाण्डै एक अङ्ग भएको स्पष्ट गरेपछि पनि नेकपाले त्यसको पक्षमा निर्णय लियो र संसदबाट अनुमोदन गऱ्यो भने यहि सरकारले चीनसँग गरेको ‘बीआरआई’ सम्झौताको भविष्य के होला र यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कस्तो प्रकारको असर पार्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने निश्चित छ ।