महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुने भने पनि न मन्त्रिमण्डलमा न अन्य क्षेत्रमा त्यो संख्यामा प्रतिनिधित्व भएको छ । पुरुष भएकै कारण विषयबस्तुको ज्ञानको आधारमा उ कमजोर छ भने पनि उ त्यो पदमा पुग्न ’योग्य’ ठानिन्छ भने महिला भएकै कारण योग्यता भएतापनि त्यो पदमा पुग्न पाएका हुँदैनन् ।

✍ लिजा प्याकुरेल काफ्ले

नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेको तथ्याङ्क छ । भनाइमा आधा आकाश ओगट्न सफल भएपनि महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रूपमा धेरै नै पिछडिएका छन् । समान हक, अधिकार र कर्तव्य दिने कुरामा पहल भएपनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राजनैतिक सहभागिताले नै देशको श्रोत/साधनको समान वितरणको लागि सही नियम-कानुन बनाउँछ । त्यसमा महिलाको सहभागिताले निष्पक्ष र महिलामैत्री कानुन निर्माणको लागि बल पुग्छ । यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ बनाउँदै दिगो विकासमा मद्धत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तसर्थ, राजनीतिमा महिला सहभागिता जरुरी छ ।

महिलाहरूलाई अधिकतम कार्यकारी भूमिका दिँदा मात्र समाजको विकाश हुन्छ । श्रम समान भएपनि निर्णायक ठाउँहरूमा उनीहरूको पहुँच छैन । राजनीतिमा महिलाको पहुँच न्यून छ । अहिले पनि राजनीति गर्ने महिलाहरू सभ्य हुँदैनन् भनेर आफ्ना छोरी, बुहारीलाई सकभर राजनीतिमा संलग्न हुन नदिने प्रवृत्ति छ । राजनीति गर्ने महिलाहरू खराब हुन्छन्, बिग्रन्छन्, बरालिन्छन् भन्ने धारणा अहिले पनि व्याप्त छ । जबकि राजनीति भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो । महिलालाई आफ्नै घर, परिवार र समाजले अघि बढ्न दिइरहेको छैन । महिलाहरू राजनैतिक रूपमा पछि पर्नुको कारण उनीहरूलाई घरब्यवहारको चटारो छ । भान्सामा काम गर्नुपर्छ, अन्य मसिना कामको हिसाब नै हुँदैन । सन्तान जन्माउनु, स्याहार-सम्भार गर्नु पर्दछ । त्यसपछि मात्र बाहिर निस्कन्छन् । छोरीको रुपमा केही सजिलो छ, तर बुहारी भएपछि जिम्मेवारी थप हुन्छ । सबै महिला एउटै वर्गमा छैनन् । अधिकांश महिलाहरू दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका, निरक्षर र घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । तसर्थ, यस्ता महिलाको पहिचान गरी उनीहरूलाई बढी सहुलियत र आरक्षण दिनु आवश्यक छ ।

असल राजनैतिक संस्कार नभएकाहरूले उनीहरूको व्यक्तित्वमा आक्रमण गर्छन् । अगाडि बढ्न अवरोध गर्ने, उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र खुट्टा तान्ने संस्कार छ । उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई समेत पुरुषसँग जोडेर हेर्ने संस्कार छ । कसैको श्रीमती, छोरी, बुहारी, साली हुँदैमा उनीहरूको क्षमता नै छैन भन्ने धारणा छ । राजनैतिक संस्कार नसुध्रिएसम्म अझ महिलालाई अघिबढ्न वर्षौंवर्ष लाग्छ । कानुनले मात्र दिएर हुँदैन, सोच पनि परिवर्तन गर्नु पर्दछ । तसर्थ, महिलाले रुचि नलिएको कारण नेपालमा कम महिलाले मात्र चुनाव लडेका छन् भने थोरैले जितेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक दर्जनभन्दा कम महिला छन् ।

नेपालको इतिहास हेर्दा रानी राजेन्द्रलक्ष्मी देवीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नालापानीको युद्धमा वीरभद्र कुँवरकी पत्नी कमला कुँवरले युद्ध गर्नुभएको थियो अंग्रेजविरुद्ध । महिला आन्दोलको शुरुवाती दिनमा योगमाया कोइरालाको जलसमाधि विद्रोह (३१ असार १९८९)लाई लिन सकिन्छ । वहाँ पूर्वी नेपाल भोजपुरमा जन्मिनुभएको थियो । सामाजिक जागरणको लागि लड्नुभएको थियो । वहाँका २७४ अनुयायीहरू थिए । धनकुटामा जेल पर्नुभयो । सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनको लागि जेल जानुपऱ्यो ।

वि.सं. १९७४ मा स्थापना गरेको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो । योगमाया कोइरालाको अध्यक्षतामा यो समिति गठन भएको थियो । २००३ साल फाल्गुणमा विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलमा महिलाहरूको योगदान छ । २००४ सालमा योगमाया कोइराला र रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरूको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षका कारण महिलाका अन्य अधिकारको साथै मानवअधिकार, मौलिक हकका रूपमा शिक्षासम्बन्धी हक, साथै समान भोट दिने अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ । दरबार हाइस्कुलमा पहिला छात्रहरू मात्र पढ्थे भने पछि छात्राहरू पनि पढ्न पाउने भए । महिलाहरूले भोट दिन पाउनु ठूलो परिवर्तन थियो । उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाएको प्रत्याभूति गरेका थिए ।

२००३ सालमा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो । २००४ मा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । २००७ सालको परिवर्तनपछि मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक भयो भने कामक्षादेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध हुन पुग्यो । सुदूरपश्चिम डडेल्धुरामा जन्मिनुभएकी द्वारिकादेवी ठकुरानी २०१५ सालमा प्रथम प्रतिनिधिसभाको १५ जना महिला उम्मेदवारमध्ये निर्वाचित भइ नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री पनि हुनुभयो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए । सभासददेखि राष्ट्रको गरिमामय पदमा पुग्नेसम्मको मौका पाए । इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्ती पायो । अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकोले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहोरिने होकि भन्ने आशंका छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको भएपनि २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी हुँदा मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइ सहभागिता थिएन ।

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशतमात्र थियो । २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा ४ जना महिलामात्र मन्त्री बने । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जुऱ्यो । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा एकजना महिलालाई मात्र मन्त्री बनाएका थिए । क्रमशः सुशील कोइरालाले आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ३ र के.पी शर्मा ओलीले ३४ जनामा चार महिलालाई मात्रै मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए । उनले बनाएको चार जना राज्यमन्त्रीमा एक जनामात्र महिला थिइन् ।

दोश्रोपटक पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार (२०७३ साउन) मा २९ जनामा एक जनामात्र मन्त्रीको रूपमा महिला सहभागिता थियो । चौध राज्यमन्त्रीमा तीन जना महिला थिए । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारलाई पटक-पटक बिस्तार गरेपनि उल्लेखनीय संख्यामा महिला समेटिएका थिएनन् । आधिकारिक वेबसाइटबाट उल्लेख गरिएको ४४ जना मन्त्रीमध्ये ९ जनामात्र महिला रहेका थिए । २०६२/०६३ पछि बनेको कुनैपनि मन्त्रिमण्डलमा महिलाको एक तिहाइ सहभागिता सुनिश्चित भएको देखिँदैन । २०६४ साल चैत्र २८ मा नेपालको पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचनका ६०१ सभासदमध्ये १९७ जना महिला सभासद थिए । अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत हो २०७० को दोश्रो संविधानसभा निर्वाचानमा ६०१ मध्ये १७९ जना महिला सभासद थिए । अर्थात्, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले सहभागिता पाए । प्रदेशसभामा भने प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १७२ जना गरी १८९ जना महिला प्रदेशसांसद बने । राष्ट्रियसभामा भने २१ जना महिलाको सहभागिता रहेको छ । निर्वाचनमार्फत देशमा सात प्रदेशमा २७६ पालिका उप-प्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४,३०८ महिला विजयी भए । ४०.९० प्रतिशत भएपनि महिलालाई उप-प्रमुखमै सीमित राख्ने नियत राजनीतिक दलले देखाए । हालको पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा तीन जना महिला मन्त्रीको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला आर्थिक सशक्तिकरणको सेरोफेरोमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको दफा ३ मा लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने, दफा ५ मा पैत्रिक सम्पतिमा भेदभाव नगरिने लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३८ को दफा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०६३ साल जेष्ठ १६ गते ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता रहने, छोरीले पनि छोरासरह वंशीय अधिकार प्राप्त गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुने निर्णय भएको थियो । २०६३ सालपछि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुने भने पनि न मन्त्रिमण्डलमा न अन्य क्षेत्रमा त्यो संख्यामा प्रतिनिधित्व भएको छ । पुरुष भएकै कारण विषयबस्तुको ज्ञानको आधारमा उ कमजोर छ भने पनि उ त्यो पदमा पुग्न ’योग्य’ ठानिन्छ भने महिला भएकै कारण योग्यता भएतापनि त्यो पदमा पुग्न पाएका हुँदैनन् । जकडिएर बसेको सोचले हरेक ठाउँमा हुने भेदभावले महिला नपुग्नु यसको उदाहरण हो ।

निश्कर्षमा, महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपमा परिवर्तन नभएसम्म समाज परिवर्तन असम्भव छ । सामाजिक विकाश र समग्र देशको विकाशको लागि महिलालाई हतोत्साहित नगरी प्रोत्साहित गरेर उनीहरूलाई उचित वातावरण दिए भने मात्र दिगो विकाश सम्भव छ । यसको लागि राज्यले महिलाहरूलाई उचित अवसर सुनिश्चित गरी राजनीतिमा आउन सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।