भारत सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत विदेशमा रहेका ‘ऐतिहासिक अन्याय’लाई सच्याउन लागेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार बताएका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले छिमेकी मुलुकमा बस्दै आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग गरेको ‘पूरानो बाचा’लाई पूरा गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेको उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेशनल क्याडेट कर्प्स (एनसीसी) प्रदर्शन–२०२० का अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने– ‘भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै जम्मू–काश्मिर समस्या कायम थियो । यसलाई केही परिवार र राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रका मुद्दालाई जीवितै राखेका थिए जसका कारण जम्मू–काश्मिरमा आतङ्कवाद फस्टायो । वर्तमान सरकारले दशकौं पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको छ ।’

पाकिस्तानको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले अगाडि भने– छिमेकी मुलुकले तीनवटा युद्ध गुमाएको छ, तर भारतको बिरूद्ध ‘प्रोक्सी’ युद्ध जारी छ ।

भारतका अघिल्ला सरकारहरूले समस्यालाई कानून र सुशासनको मुद्दाको रूपमा व्यवहार गरेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले बाहिरी सेनाले पनि कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दा उनीहरू अगाडि बढ्ने आँट नगरेका भन्दै विगतका केन्द्र सरकारहरूको ‘निष्क्रियता’को आलोचना गरे ।

मोदीको भनाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले भनेको छ– ‘अहिले जम्मू–काश्मिर मात्र होइन देशका अन्य भागहरू पनि शान्तिमय छन् र सरकारले उत्तरपूर्व क्षेत्रको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ जुन दशकौँसम्म उपेक्षित रहेको थियो ।’

बोडो सहमति, तीन तलाक र जम्मू–काश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७०को खारेजीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए ।