■ जयप्रकाश आनन्द

नयाँ संविधान निर्माण हुँदा जनप्रतिनिधित्व प्रणालीको सन्दर्भमा छल गरियो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदन, प्रादेशिक सभा र स्थानीय तहका लागि क्लस्टरहरू तय गरिँदा सदैव अवसर प्राप्त राजनीतिक अभिजात्यहरूले दोहोरो लाभ लिने गरी आफ्नो जातीय र सामुदायिक हितलाई क्लस्टरहरूका माध्यमबाट सुरक्षित राखे । उदाहरणको लागि ‘खस आर्य’ ‘अन्य’ र ‘अल्पसङ्ख्यक’ क्लस्टर राखेर एउटै समुदायले धेरैतिरबाट प्रतिनिधित्वको आरक्षित लाभ लिने व्यवस्था खडा गरे ।

क्लस्टर चालबाजीको यसै क्रममा भविष्यको राजनीतिमा निर्णायक हुन सक्ने, नवउदीयमान शक्तिहरूको सेखी झार्ने र प्रतिनिधित्वको शक्ति क्षय गरिदिने काम भयो । ‘मधेसी’ क्लस्टरबाट थारूहरूलाई, मधेसका दलित आदिलाई बाहिर पारियो । मुसलमानहरूलाई पनि छुट्टै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको क्लस्टर माग गर्न तयार पारियो । यसको अन्य प्रभावहरू जे–जस्तो भए पनि सबैभन्दा उल्लेख्य भने विधायकीय क्षेत्रमा पहिचानवादी पक्षहरूको उपस्थिति कम हुन गयो । समग्रमा विभिन्न समुदायहरूको प्रतिशतको आधारमा संसद्मा उपस्थिति पुगे पनि पहिचानवादी मान्यताका पक्षधर संस्थागत पक्ष कमजोर भए । नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपामा रहेका मधेसी, दलित, जनजाति आदिलाई पहिचानवादी धारको प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन ।

यस भवितव्यको स्पष्ट अनुमान गरेर नै मधेसी, आदिवासी, दलित, मुसलमान आदि समुदायका बृहत् जनताले पहिचानकै नारामा गठन भएको पहाड र मधेस दुवै भूगोलका यस्ता पार्टीहरूमा आबद्धता जनाउन इच्छुक भएनन् । फलतः चुनावी राजनीतिमा एकपछि अर्को पहिचानवादी पार्टीहरू धराशायी भए । उपेन्द्र यादवको पार्टी र राजपालाई देखाएर यसको प्रतिउत्तर दिन सकिँदैन । गणतन्त्रोत्तर कालका सबै चुनाव परिणामहरूले देखाएको छ कि यी मधेसी दलहरूले डेढ दशकको अवधिमा खासै उल्लेख्य रूपमा मतको प्रतिशतलाई बढाउन सकेको छैन । पहाडकेन्द्रित पहिचानवादीमा अशोक राई, पर्शुराम तामाङ, पासाङ शेर्पाहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ ।

क्लस्टर छलको यो राजनीतिमा यथास्थितिवादी सोचका प्रतिगामी पार्टीहरू विजयी भए । अब मधेसी पार्टीहरू क्लस्टर छलको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । यस विषयमा सङ्क्षेपको चर्चा नै पर्याप्त हुन्छ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजपाका दुईजना प्रदेश २ का मतबाट विजयी भए । यस निर्वाचनको अन्य पक्षमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि उम्मेदवारीको क्लस्टरबारे मात्र विचार गरे हुन्छ । राजपाले सारेका दुईजनामध्ये एकले ‘अल्पसङ्ख्यक’को कोटाबाट र अर्कोले ‘अन्य’को कोटाबाट उम्मेदवारी दिए । ‘अल्पसङ्ख्यक’वाला राजपुत जातका हुन् भने ‘अन्य’वाला यादव जातका हुन् ।

राजपुत र यादवले अल्पसङ्ख्यक र अन्य क्लस्टरबाट उम्मेदवारी दिँदा यो प्रश्न उठ्न जान्छ कि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणालीको क्लस्टरमा अल्पसङ्ख्यक र अन्यको लक्षित समुदाय को–को हुन् त ? के मधेसमा झन्डै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका तथा राजनीतिक अवसरको दृष्टिले पूरै अभिजात्य भइसकेका, विधायकीय प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा सर्वाधिक समुन्नत यादव जातकालाई ‘अन्य’को क्लस्टरका हकदार मान्नु न्यायोचित्त हुन्छ र ? सामाजिक न्याय, राजनीतिक पहुँच, वर्ण–व्यवस्था तथा मानवीय विकास सूचकाङ्कका आधारमा समेत यिनीहरू यसका हकदार हुन् त ? यदि क्लस्टर छलको यही राजनीतिलाई अब पहिचानवादीहरूले समेत अनुकरण गर्न थाल्ने हो भने थप अधिकारसम्पन्नताको माग एउटा मुखुण्डो मात्र ठहर्नेछ । यद्यपि, कानूनतः यिनको उम्मेदवारी चुनौतीको विषय नठहरे पनि संविधान र कानूनसम्मत देखिए पनि यो भने संविधानको मर्मअनुकूल ठहर्दैन । म व्यक्ति लक्षित छैन, तथापि भन्न चाहन्छु- बहसको बेला आयो है !

(जेपी आनन्दको फेसबुकबाट)