■ इन्द्रबहादुर बराल

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी सहयोग नियोगको प्रभावबारे यतिबेला चर्को बहस भइरहेको छ । हुन त एमसीसी आजभन्दा आठ वर्षअघिदेखिकै एउटा निरन्तर प्रक्रियाबाट आजको यो अवस्थामा आएको हो, तथापि अन्ध वा उग्र राष्ट्रवादको फलाको गरेर राजनीतिक परिवेश धमिल्याउन खोज्नेहरूले एमसीसीमा विकासका काम नभई अमेरिकी सेनैसेना मात्र देख्दा उक्त अमेरिकी सहयोग निकै विवादित बन्न पुगेको छ ।

हामी ‘कान नछामी कागको पछि लाग्ने’ हामी नेपालीको पुरानै प्रवृत्ति हो । नेपाल एउटा त्यस्तो देश पनि हो जहाँ जुल्फीकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलन चर्काएर सत्ता पलटसम्मको हरकत गरियो । आज ठीक त्यस्तै भएको छ, अमेरिकी सहयोग नियोग ‘एमसीसी’मार्फत नेपालमा विकासका कामकुरा गर्दा उग्रराष्ट्रवादका चर्का नाराले देशलाई पछाडि धकेलिँदै छ । एमसीसीसँग सैन्य सहयोगबारे कुनै साइनो नभएको तर्क सम्बन्धित पक्षबाट दोहोऱ्याइरहँदा पनि लालबुझक्कडहरू जबर्जस्ती अमेरिकी सेना नेपाल ओराल्न लागिएको फलाको गर्दै छन् ।

एमसीसीका जानकारहरू विशेष गरेर डा. शंकर शर्मा, डा. स्वर्णीम वाग्ले, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुऱ्याललगायतका विश्लेषणमा त्यसमा कुनै सैन्य सहयोगको गन्ध आउँदैन । यो सहयोग स्वीकार गरी सदुपयोग या राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासको फड्को मार्न सक्नेछ । होइन र यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, काममा अवरोध र ढिलाई गर्ने हो भनेचाहिँ स्वतः ओह्रालो लागिने स्पष्टै छ । भ्रष्ट र अल्छी प्रवृत्तिबाट त कुन मुलुक पो उँभो लागेको छ र ? एमसीसीको हकमा पनि हुने त्यही हो । सदुपयोग गरे समृद्धि, दुरुपयोग गरे अवनति ! यति कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि एकोहोरो बिनासकै रडाको किन गर्नु ? कथित महान् देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा पाइने नकारात्मक दृष्टिकोणले त नेपालको विकास प्रयासलाई पछाडि धकेल्ने पक्का छ । आजभन्दा २०–२२ वर्ष पहिल्यै सम्पन्न हुने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा प्रक्रियामा पुग्नै लागेको बेला राष्ट्रघाती देख्ने आँखा अहिले एमसीसीबारे पनि उस्तै देख्दै छन् । २–४ दिन ढिलोचाँडो जसरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रहितमा देखेर विदेशीको पोल्टामा सुम्पिन पुगे, कतै त्यस्तै हालत एमसीसीको पनि हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

कुनै समय हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो ‘राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तुहाइदिनुभएको थियो । सायद समयले उहाँलाई पाठ पढाएको हुनुपर्छ र त आज एमसीसी स्वीकार गरी व्यवहारमा लागू गराउन उहाँको पहलकदमी सकारात्मक देखिएको छ । तर, उहाँकै नेतृत्वको दलमा आवद्ध ‘मै हुँ’ भन्ने नेता–कार्यकर्ताहरू एमसीसीविरुद्ध बोलेर–लेखेर उग्रराष्ट्रवादको जलप लगाइरहेका छन् । यस कार्यमा सत्तापक्ष र पुरातनवादी चिन्तन बोकेका अन्य भुरेटाकुरे समूहका कथित अभियन्ताहरू समेत देखिएका छन् । कथित राजावादीदेखि पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेहरू समेत अमेरिकन सहयोगको विरुद्ध आँखा चिम्मै गरी लागेबाट यस्तो चलखेल कताको आग्रह र इसारामा गरिँदैछ भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । निश्चय पनि सहयोगदाताको केही न केही स्वार्थ त होला, तर त्यस्ता स्वार्थ नेपालीको राष्ट्रिय हितविपरीत छ कि छैन भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । अमेरिकी करदाताहरूले दिएको अनुदान रकमले त्यहाँको लोकतान्त्रिक संस्थामाथि निषेध नहोस् भन्ने पहिलो स्वार्थ वा सर्त हो । त्यसकारण एमसीसीको सम्झौतामा मुख्य गरेर तीनवटा सर्त अघि सारिएको छ । त्यो हो– प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र पारदर्शिता । यी तीन सर्तमा कहाँनेर देशको (नेपाल) हितको बर्खिलाप देखियो त ?

वर्तमान राज्यसत्ताको प्रमुख नारा नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ छ । यही नारालाई साकार पार्न पनि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन अपरिहार्य छ । सरकारको समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्न एमसीसी पनि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा प्रमाणित हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक विवाद र विग्रहमा देश विकासका आधारहरूलाई तहसनहस पार्नु राष्ट्रवाद नभई राष्ट्रघात हो । अहिले जसरी राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रघात गरिँदै छ त्यसबाट भोलिको परिणाम भयावह भएर आएमा को जवाफदेही हुने ? आजभोलि सबैजसो प्रमुख दलहरूमा देखिएको अन्तरकलह र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले रछ्यानमा फ्याँकिएका शक्तिहरू धोइपखाली सुगन्धित बन्दै सञ्चारजगत्मा छाउँदै छन् । तर, धेरै अवसर परिवर्तनकारी शक्तिहरू आफैँले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यसकारण धेरथोर वर्तमान राज्यसत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भागीदार छ ।

वास्तवमा नेपालजस्तो विकासशील देशको दुनियाँका सबै सहयोगी हातहरूबाट सहयोग लिएर अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो । नियत नै हो या संयोग के हो तर एमसीसीप्रतिको केही नकारात्मक टीका–टिप्पणीले बीआरआईको पनि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । यसले नेपालको विकास प्रयासमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

मूलतः आर्थिक अनुशासन र नैतिक एवम् चारीत्रिक विचलनले जनतामा नैराश्यता आएको अनुभूति गरिँदै छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरू चाहे २०४६ को परिवर्तन भन्नुहोस् वा ०६२/६३ ती सबै आन्दोलनका पक्षधरहरूले पनि एकपटक आत्मनिरीक्षण गर्नैपर्छ । यहाँ जति पनि विचारहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्, तिनका आवाजलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । भनिन्छ, गल्तीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु महानता पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै सरकारले मार्गनिर्देश पाउँछ । सञ्चारमाध्यमले देखाएका कमीकमजोरीबाट जिम्मेवार पक्ष समयमै सच्चिन सक्छ भन्ने मूल मन्त्र बिर्सन हुँदैन ।

अहिले जसरी एमसीसीबारे व्यापक नकारात्मक सन्देशहरू प्रवाहित भएका छन्, त्यसबाट सरकारले उक्त अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिने सम्झौताबारे सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हरेक सहयोग, सन्धि र सम्झौतालाई ‘भदौमा आँखा फुटेको डिँगो सधैँ हरियो देख्छ’ भने जस्तो हुनुभएन । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले पनि बाहिरी दुनियासँग पनि उत्तिकै सहयोगको आदानप्रदान हुन्छ । सधैँ अन्धराष्ट्रको कुरा गर्दै सबैका प्रति विश्वास नगर्ने हो भने देशले कहिल्यै पनि सकारात्मक कोल्टे फेर्ने अवस्था आउँदैन । त्यही विश्वास र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले आज चीन आर्थिक रूपले पनि नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको छ । अब जडसूत्रवादी चिन्तनको औचित्य छैन । यदि मानिसलाई आर्थिक प्राणीको रूपमै मात्र हेरिरहेको भए छिमेकी राष्ट्र चीनले यत्रो आमूल परिवर्तन गर्न शायदै कठिन थियो होला । यसर्थ समय सङ्कीर्णता र जडसूत्रवादी सोचबाट मुक्त हुनु नै हो । कि त उत्तर कोरियाको जस्तो बन्दी समाजलाई स्वीकार गर्नुपऱ्यो ।

वास्तवमा नेपालजस्तो विकासशील देशको दुनियाँका सबै सहयोगी हातहरूबाट सहयोग लिएर अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प हो । नियत नै हो या संयोग के हो तर एमसीसीप्रतिको केही नकारात्मक टीका–टिप्पणीले बीआरआईको पनि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । यसले नेपालको विकास प्रयासमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यदि अमेरिकी सहयोग नियोगले नेपालमा सैन्य शिविर राख्नै खोजेको हो भने त नेपालको शान्तिप्रक्रियामार्फत आउन सक्ने अवस्था थियो, तर यहाँ सैन्य अखडा बनाउने हल्ला निराधार साबित भइसकेको छ । त्यसो भए के चिनियाँहरूले बीआरआई अवधारणाले एमसीसीविरुद्ध आएको हो त ? अवश्य पनि नहोला ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनभित्र चिनियाँहरूको पनि आफ्नो निहित स्वार्थ अवश्य लुकेको होला । तर, त्यसको प्रभाव नेपालमा सकारात्मक पर्ने निश्चित छ । फरक यति हो एमसीसीमार्फत आउने रकम नेपालको लागि पूर्ण अनुदान हो भने चिनियाँको बीआरआई ऋण सहयोग अर्थात् नेपालीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गरिने सडक विशेष गरेर रेलमार्गबाट नेपाल कति लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली–नेपालीबीच सकारात्मक बहस आवश्यक छ । नेपालले ऋण व्यहोरेर बनाउने रेल मार्ग वा अन्य मार्गबाटको बढी लाभान्वित हुन्छ भन्ने कुराको पनि सूक्ष्म विश्लेषण पनि एमसीसीको विरोधीहरूले गर्न आवश्यक छ । होइन भने प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र पारदर्शिताको सर्तबाट तर्सनेहरू कहिल्यै पनि लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । यदि सच्चा लोकतन्त्रवादी हौँ भने प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र पारदर्शिताको कुरा गर्दा बाह्र हात उफ्रनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अहिले जो–जो व्यक्ति वा संस्थाहरू एमसीसीका विरुद्ध ज्यान छाडेर लागेका छन् उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र पारदर्शिताविरोधी भएको पाइन्छ । जसले बीआरआईबारे एक शब्द खर्चेको पाइँदैन । किनकि अमेरिका सात समुद्र पारि छ, चीन जोडिएको छिमेकी हो भने राजनीतिक–वैचारिक हिसाबले पनि समान दृष्टिकोण राख्दछन् । यसर्थ उनीहरूलाई अमेरिकी अनुदान सहयोगभन्दा चिनियाँ ऋण सहयोग नै वेश होला । अन्यथा एमसीसीअन्तर्गत कहिल्यै पनि सैन्यसम्बन्धी कुनै साइनो नै छैन भन्दा पनि छ नै भनिराख्नुको पछाडिको रहस्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।