सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारले जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा बिहीबार (१६ माघ) साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पत्रकारको जाँच लिनेसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले क्षमता नभएको संस्थाबाट जाँच लिनु अनुपयुक्त देखिएकाले जाँच लिने व्यवस्था हटाउने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी विशुद्ध विकाससँग सम्बन्धित योजना भएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको धारणा पनि राख्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसीमा कुनै पनि विवादास्पद विषय नभएकाले सरकारले यसलाई संसदबाट पारित गराउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले एमसीसी ऊर्जा र कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको र सामरिक महत्वको विषयहरु समावेश नभएको बताउँदै अमेरिकन कांग्रेसले समेत सहमति जनाएकाले संसद्बाट पारित गराउनुको कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार सञ्चार क्षेत्रलाई सबल र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा क्रियाशील भइरहेको र योसँग सम्बन्धित ऐनहरु बनाउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको मित्र राष्ट्र चीनको वहानमा रहेका नेपाली सुरक्षित रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटा सुनसरीको इटहरीमा स्थापना गरिएको नेपाल टेलिभिजनको पाँचौँ च्यानल एनटिभी इटहरीको उद्घाटनमा सहभागी हुन बिहीबार साँझ विराटनगर पुग्नुभएको राससले जनाएको छ ।

पत्रकारलाई जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ : महासङ्घ

नेपाल पत्रकार महासङ्घले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी पत्रकारलाई जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधानहरु संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेको हो ।

यही माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको थियो ।

महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक हो । यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता हो । यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील हुन महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको छ ।’